राष्ट्रिय सम्पत्तिको ब्रह्मलुट बन्द गरहकालमा त मुलुकलाई शासकहरूले निजी सम्पत्ति बनाएकै थिए । गणतन्त्र स्थापनापछि पनि सत्ताधारीले राष्ट्रलाई लुट्ने र लुटाउने क्रम रोकिएन । विगत केही वर्षयता राष्ट्रिय ढुकुटीमा भएको ब्रह्मलुट हेर्दा अब नेपालमा राजनीति र सरकारी जागिर दुवैको अर्थ राज्य लुट्ने लाइसेन्स हुन पुगेको देखिन्छ । यसो त राज्यको ढुकुटी लुट्नका लागि कर फिर्तादेखि विशेष भत्ताजस्ता विभिन्न विधि अपनाइएको छ तर ‘आर्थिक सहायता‘का नाममा आफ्ना कृपापात्रलाई पोस्ने चलन लाजैमर्दो गरी बढेको छ । यस अवधिमा देशका ठूला तीनैवटा पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् भने संसद्मा एक स्थानमात्र हुने पनि मन्त्री भइसकेका छन् । चुनाव गराउने तोकेर प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षसमेत बनाइयो । उनका पालामा पनि आर्थिक सहायताका नाममा राज्यको ढुकुटी दोहन रोकिएन । यसैले राजनीतिक दलका नेतालाई कार्यकर्ता पाल्नुपर्ने भएकाले राज्यको ढुकुटीबाट आर्थिक सहायता दिलाए भनेर चित्त बुझाउन पनि मिलेन । यसको अर्थ त नेपालका सत्ताधारी सबै राज्यको ढुकुटी सकेको बेलामा लुट्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् भन्ने नै हो ।

बर्सेनि पत्रपत्रिकामा आर्थिक सहायताका नाममा शासकबाट बकस पाउनेहरूको नाम र रकम पनि छापिन्छ । त्यसरी विनापरिश्रमको पैसा लिँदा लाज मान्न पनि धेरैले छाडेका छन् । हुँदाहुँदा यस्तो मूलतः दुरुपयोग गरिने रकम बजेटमै शीर्षक छुट्याएर विनियोजन गरिन्छ । हालै प्रकाशित एउटा समाचारअनुसार विगत ११ वर्ष ४ अर्ब रुपियाँ आर्थिक सहायताका नाममा मूलतः पार्टीका कार्यकर्तालाई बाँडिएको छ । कथित आर्थिक सहायताका नाममा वितरण गरिने रकम पाउनेहरूको नामावली हेर्दा यस्तो रकम राजनीतिक, प्रशासनिक पहुँच र प्रभावका आधारमा बाँडिने पनि स्पष्ट हुन्छ । साँच्चै नै राज्यले आर्थिक सहायता दिनुपर्ने व्यक्तिको त त्यसमा पहुँच नै हुँदैन । विकास बजेटका लागि विनियोजित रकम कुनै पनि वर्ष पूरा खर्च गर्न नसक्ने सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा छुट्ट्याएको रकम भने सधैँ नै विनियोजन गरेको भन्दा बढी बाँड्ने गरेको छ । यसले पनि आर्थिक सहायताका नाममा बाँडिने रकम दुरुपयोगै हुनेगरेको थप पुष्टिहुन्छ ।  

दोस्रो जनआन्दोलनभन्दा पहिले पनि आर्थिक सहायताका नाममा कार्यकर्तालाई राज्यको ढुकुटीबाट पैसा बाँड्ने गरिन्थ्यो । तर, त्यसरी वितरण गरिने पैसा लिने र दिनेहरूले लाज मानेको देखिन्थ्यो । राणा र शाहकालमा राज्यको ढुकुटी शासकको सम्पत्तिजस्तै थिए । राणाकालमा वर्षको अन्त्यमा बाँकी रहेको राज्यको ढुकुटी ‘श्री ३ महाराजको बाहुली दाखिला‘ गरिन्थ्यो । बकस पाउनेहरू गौरवान्वित हुन्थे । शाहहरूको शासनमा स्वरूप बदलियो । राज्यको सबै सम्पत्ति राजाको भन्ने मान्यता स्थापित गरिएको थियो । तर, लोकतन्त्रमा त राज्यको ढुकुटी कसैको तजबिज वा कृपामा बाँड्न नमिल्नुपर्ने हो । दुर्भाग्य, वितरणको प्रकृति र प्रवृत्ति अहिले पनि सामन्तहरूको राजमा जस्तै छ । अब, सधैँ यस्तो अवस्था रहनु हुँदैन । राज्यको ढुकुटी कसैको तजबिजमा पहुँच र प्रभाव हुनेलाई बाँड्नु लुट्नुजस्तै अपराध हो । यसैले अब यसरी आर्थिक सहायताका नाममा रकम वितरण गर्न बन्द गर्नुपर्छ ।

असहायहरूका लागि राज्यले सहयोग गर्ने हो भने स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन निर्वाहका लागि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सोझै पारदर्शी आधार बनाएर रकम उपलब्ध गराए हुन्छ । यस आर्थिक वर्षमा २५ करोड रुपियाँ आर्थिक सहायताका लागि विनियोजन गरिएको छ । यति रकमले १ लाख परिवारको स्वास्थ्य बिमा हुन्छ । नागरिक समाज र वर्तमान लुटतन्त्रका विरुद्ध उभिन चाहने राजनीतिक सामाजिक संगठनहरूसमेत यसको विरोध गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पैसा बाँडेरै चुनाव जितिने वा कार्यकर्ता निष्ठावान् हुने भए नेकपा (माओवादी केन्द्र) सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुनुपर्ने थियो । यसै वर्ष पनि माअाेवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले कार्यकर्तालार्इ १७ करोड रुपियाँ बाँडेको समाचार छ । जनआन्दोलनपछि सबैभन्दा धेरै समय माओवादी सत्तामा छ र माओवादी कार्यकर्तालाई विभिन्न बहानामा राज्यको कोषबाट ठूलो धनराशि खर्चेर पोसिएको छ । यसैले ब्रह्मलुटको संस्कारले राजनीतिक दल र नेता कसैलाई पनि दीर्घकालीन लाभ हुँदैन ।अब सचेत र देशलाई माया गर्ने सबैले एकै स्वरले भन्नुपर्ने भएको छ – राष्ट्रिय ढुकुटीमा ब्रह्मलुट बन्द गर !