काठमाडौं । चीन संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको गत साता ५० वर्ष पूरा भएको छ । सन् १९७१ मा राष्ट्रसंघमा चीनलाई सदस्य बनाउन नेपालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको इतिहास साक्षी छ । 

चीनमा यदाकदा नेपालले उति बेला खेलेको भूमिकाबारे चर्चा हुने गरे पनि नेपालमा भने यसबारे खासै बहस भएको पाइँदैन ।

नेपालको कमजोर बन्दै गएको कूटनीतिलाई कटाक्ष गर्दै बेइजिङमा सीआरआईमा कार्यरत पत्रकार लक्ष्मी लम्सालले ट्विट गरे, “राष्ट्रसंघमा चीनको ५० वर्ष, चीनमा व्यापक चर्चा तर नेपालमा नो मतलब । सन् १९६० मा बीपीले राष्ट्रसंघलाई सम्बोधन गर्दा चीनविना राष्ट्रसंघ पूर्ण नहुने बताए । करिब ६५ करोड जनसंख्या रहेको चीनलाई समावेश नगरे युएनको शान्ति अभियान अर्थहीन हुने भन्ने बीपीको अभिव्यक्ति यतिखेर चीनमा चर्चित छ ।” 

राष्ट्रसंघको १५ औँ महासभालाई नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले सम्बोधन गरेका थिए । सन् १९६० सेप्टेम्बर २९ मा गरेको सम्बोधनमा कोइरालाले भनेका थिए – “राष्ट्रसंघमा चीनको प्रतिनिधित्वबारे कुरा नगरी बस्न सकिँदैन । राष्ट्रसंघले चीनलाई न्यायोचित स्थान नदिएसम्म राष्ट्रसंघ न त विश्वव्यापी हुनसक्छ न वर्तमान जगतमा रहेको राजनीतिक यथार्थलाई दर्शाउँछ । राष्ट्रसंघले आफ्ना केही महत्त्वपूर्ण काम प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्दैन जबसम्म जनवादी चीनलाई सदस्य बनाउँदैन ।

राष्ट्रसंघको चार्टरले ‘संयुक्त राष्ट्रसंघका जनता’ भन्छ । यसले पूर्ण विश्वको जनतालाई समेट्न सक्दैन जबसम्म ६३ करोड चिनियाँ जनता राष्ट्रसंघको लाभ र राष्ट्रसंघले गर्ने विभिन्न कार्यको रचनात्मक प्रभाव लिनबाट बञ्चित रहिरहन्छन् । यसले राष्ट्रसंघको आफ्नै प्रभाव र समग्र विकास माथि महत्वपूर्ण प्रश्न उब्जाउँछ ।” 

https://undocs.org/en/A/PV.878 २५२ पेजमा हेर्न सकिन्छ । 

नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध सन् १९५५ मा स्थापना भयो । चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध र नेपालको राष्ट्रसंघमा सदस्यता सँगसँगै भएको हो । पूर्वपरराष्ट्र सचिव डा. मदनकुमार भट्टराई राष्ट्रसंघमा नेपालले चीनलाई न्यायोचित स्थान दिनुुपर्नेबारे राष्ट्रसंघको सभामा सधैँ प्रश्न उठाइरहेको बताउँछन् । 

सन् १९४५ को अक्टोबरमा राष्ट्रसंघ गठन भयो । हुनत, चीन राष्ट्रसंघको संस्थापक सदस्य हो । उसले राष्ट्रसंघ चाहिन्छ भनेर हस्ताक्षर गरेको थियो । नेपाल राष्ट्रसंघ स्थापनाको १० वर्ष बितेपछि सन् १९५५, डिसेम्बर १४ मा सदस्य बनेको थियो । 

सुरुमा चीन संस्थापक सदस्यका रूपमा रिपब्लिक अफ चाइनाको हैसियतमा राष्ट्रसंघको सदस्य बन्यो । राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को पनि चीन स्थायी सदस्य थियो । त्यसको चार वर्षपछि चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता कब्जा गर्यो । त्यसपछि त्यो स्थान ताइवानको हातमा परेको ‘परराष्ट्रका पात्र‘ पुस्तकका लेखकसमेत रहेका डा. भट्टराईले बताए । “किनभने ताइवानले आफूलाई रिपब्लिक अफ चाइना भनिरह्यो,” उनले भने, “प्राविधिक समस्या के पर्‍यो भने कुनै पनि राष्ट्रको सदस्यता परिवर्तन गर्न दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । त्यसैले त्यो सिट थन्केरै बस्यो ।” 

त्यसैबीच अल्बानियाले पटकपटक ताइवानलाई हटाएर चीनलाई सदस्यता दिन ‘लबिइङ‘ गरिराख्यो । सन् १९७१ अक्टोबर २५ को राष्ट्रसंघ महासभा चर्चित मानिन्छ । राष्ट्रसंघको महासभाको ७५८ नम्बरको प्रस्तावअनुसार ताइवानलाई हटाउने र चीनलाई राख्ने प्रस्ताव पेस भयो । त्यो प्रस्ताव नेपाल र अल्बानियाले गरेका थिए । त्यसको पक्षमा ७६ मत, विरोधमा ३५ र १७ देश अनुुपस्थित रहे । त्यसपछि चीन राष्ट्रसंघको सदस्य बन्यो । पूर्वपरराष्ट्र सचिव डा. भट्टराई भन्छन् – “त्यसपछि चीनले सधैँ भनिरह्यो– नेपालले हामीलाई गुण लगाएको छ । त्यो कहिल्यै बिर्सँदैनौ ।”

नेपालले मात्र होइन चीनले पनि नेपाललाई राष्ट्रसंघको सदस्य बनाउन केही भूमिका खेलेको रुसका लागि पूर्वराजदूत एवम् लेखक हिरण्यलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्य हुन सन् १९४९, जुलाई २२ मा दर्खास्त दिँदा तत्कालीन सोभियत युनियनले नेपाललाई केको आधारमा सदस्यता दिने भनेर ‘भिटो’ शक्ति लगाएर प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो । 

रिपब्लिक अफ चाइनाका तत्कालीन प्रमुुख चाङ काई सेकले नेपाललाई सदस्यता दिन पहल गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ । तर, त्यसबेलाको चीन जापानविरुद्ध संयुक्त मोर्चामा लागेको र शीतयुद्धका कारणले त्यो प्रयास सफल भएन । सन् १९५५ मा मात्र नेपालले सदस्यता पायो । राष्ट्रसंघमा न्यायोचित स्थान दिलाउने काममा नेपालको भूमिकालाई चीनले सराहनीय काम गरेको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाल र चीन सम्बन्ध सुमधुर रहेको जिकिर गरे । चीन र नेपालले राष्ट्रसंघमा साम्राराज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंगभेद र जातीय भेदभावविरुद्ध मिलेर काम गरेको उनको भनाइ छ ।

पूर्वराजदूत श्रेष्ठ विगतमा चीनसँग सीमा विवाद हुँदा होस् या सगरमाथा कसको हो ? भनेर स्वामित्व लिने बेला होस् बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपालको कूटनीति सफल भएको बताउँछन् । बीपीले चीनसँग गरेको शान्ति तथा मैत्री सन्धि अर्थपूर्ण रहेको उनको ठहर छ ।

यस्तै, सन् १९६०, जुन २७ मा काठमाडौंबाट १४० माइल पर मुस्ताङमा सीमा अवलोकन गर्न गएका १८ सैनिकलाई चिनियाँ सेनाले बन्दी बनायो । त्यही क्रममा चिनियाँ सेनाले प्रहार गरेको गोली लागेर एक नेपाली सैनिकको मृत्यु भयो । उक्त समाचार अमेरिकाबाट प्रकाशित ‘द न्यूयोर्क टाइम्स’मा नयाँ दिल्लीको डेटलाइनमा छापिएको थियो । उक्त घटना ‘मुस्ताङ काण्ड‘को रूपमा चर्चित छ । 

त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले चीनसँग वार्ता गरेर उक्त घटनामा माफी माग्न लगाएको श्रेष्ठ बताउँछन् । “चीनले आजसम्म कसैसँग माफी मागेको छैन । तर, त्यसबेला नेपालसँग माफी माग्यो । आजभोलि आँखैअगाडि तुइन काटेर आफ्ना नागरिकको हत्या हुँदा देशका प्रमुख नेता बोल्दैनन् । यहीबाट हाम्रो कूटनीति कुन स्तरमा पुगेको छ, आफैँ जाँच्नुस् ।” 

यसैगरी भारतसँग भएको सन् १९५० को सन्धि पञ्चशीलको आधारमा हुनुपर्छ भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारत भ्रमण जाँदा उठाएका थिए । तर, आजभोलि भ्रमण सबै भ्रमणकै लागि मात्र हुने गरेकाले नेपालको कूटनीति फितलो हुँदै गएको विज्ञहरू बताउँछन् । 

कोरोना भाइरसले नेपाललगायत विश्व आक्रान्त हुँदा दक्षिण एसियाली मुलुक भुटानलाई डेनमार्कले दुईलाख मात्रा खोप दिएको थियो भने अमेरिकाले बंगलादेश र पाकिस्तानलाई २५ लाखका दरले सजिलै खोप उपलब्ध गरायो । तर, नेपालले भने कोरोनाले ग्रस्त भारतसँग नै खोपको लागि याचना गरिरह्यो । नेपालको खोप ‘डिप्लोम्यासी’ नराम्ररी विफल भएको भन्दै सडक र सदन दुवैतिर आलोचना भएको थियो । 

बुधबार संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयोग (यूएनएचसीआर) ले गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गरेका विदेशी नागरिकलाई अस्थायी बसोबासका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय नगरी कागजात बनाइदिएकोमा गृह मन्त्रालयले प्रश्न ग¥यो । विदेशी कूटनीतिक नियोगबाट कूटनीतिक मर्यादा नाघिएको यो पहिलो घटना भने होइन । 

डा. भट्टराईका अनुसार ‘कांग्रेसले बीपीलाई अनुसरण नगर्ने, १९५० को सन्धि फेर्न नचाहने, मनमोहन अधिकारी भारत जाँदा शताब्दी सुहाउँदो सन्धि हुनुपर्छ भनेर पञ्चशीलको आधारमा सन्धि हुनुुपर्छ भनेर बोल्ने, मनमोहनलाई कम्युनिस्टले अनुकरण नगर्ने प्रवृत्तिले नेपालको कूटनीतिमा विचलन’ देखिएको हो । 

उनी अगाडि थप्छन्, “राजदूत पनि योग्य मान्छे नपठाउने, आफ्नो मान्छे खोज्ने प्रवृत्तिले विकृति र कमजोरी निम्त्यायो । नेपाल भारत र चीन कतैतिर ढल्किने होइन, ‘प्रोनेपाल‘ हुनुुपर्छ । त्यही नीति नै अगाडि बढ्नुपर्छ ।”