काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पाँच नम्बर प्रदेशसभा सदस्य वसीउद्दिन खाँले लोकतन्त्र बचाउन, संसदीय मर्यादा कायम राख्‍न तोडफोडमै उत्रनु परेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

खाँले सोमबार दिउँसो प्रदेश पाँचको संसद् बैठक सुरु हुनेबित्तिकै उठेर कुर्सी, टेबल तोडफोड सुरु गरेका थिए । उनले अमर्यादित, अराजक गतिविधि गरेको भन्दै विरोध–निन्दा भइरहेको छ । संसदीय गरिमाको मानमर्दन भएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

तर, उनले आफ्नो बचाउ गरेका छन् । बाह्रखरीसँग सङ्क्षिप्त कुराकानी गर्दै खाँले प्रदेश सरकारले दुई तिहाइको दम्भ देखाउँदै प्रदेशको स्थायी मुकाम र नामाकरणको प्रस्ताव अघि सारेपछि आफू निरुपाय भएको प्रतिक्रिया दिए । 

“तोडफोड सिर्जना गरेको सरकारले हो । सरकार र सभामुख साझा हो । सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्षीको कुरै नसुन्दिने गर्नुभयो । हामी नेपाली कांग्रेसलगायत जसपाका दुईजना सांसदले विरोध जनाएका थियौं । जुन प्रक्रियाबाट सरकारले प्रस्ताव पेस गर्‍यो । यसलाई चोरबाटो भन्नुपर्छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा नल्याई जानकारी पनि नदिई, सूचना पनि नदिई एक्कासी प्रस्ताव ल्याएपछि विरोध जनाएको हो ।”

उनले संसदले बनाएको उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन पेस नगरी हठात् स्थायी मुकाम तोक्ने प्रस्ताव ल्याएपछि बुटवलबासी जनताको आवाज बोलेको पनि बताए ।

“करोडौं खर्च गरेर अध्ययन गरेको छ । त्यसको जानकारी सदनलाई पनि नदिने, एक्कासी प्रतिपक्षीको आवाज नसुनी स्थायी राजधानी तोक्न थालेपछि विद्रोह त हुन्छ नि !,” उनी भन्छन्, “हिजो मात्रै विरोध गर्ने सात जनालाई सरकारले हिरासतमा राखेको छ । थुनेर राखेको छ  । कतिको लोकतान्त्रिक कुरा हो । जहाँ पनि दुई तिहाइको दम्भ देखाउन मिल्छ ?”

खाँले सरकारलाई, सभामुखलाई सर्वपक्षीय राजनीतिक निर्णयका आधारमा अघि बढौं भन्दा ‘आफैंसँग दुई तिहाइ छँदैछ, यिनीहरूको आवाज के सुन्ने’ भनेजस्तो गरेर अघि बढ्न खोज्दा तोडफोडबाट जवाफ मिलेको टिप्पणी गरे ।

“हामीले दलका नेता, मुख्यमन्त्रीलाई हजार पटक निवेदन गर्‍यौं । जवाफमा उहाँले बलजफ्ती ल्याउँछौं भन्नुभयो,” उनी प्रस्टीकरण दिँदै भन्छन्, “सरकार एकलौटी अघि बढेपछि हामी गर्ने के ? कुर्सी फुटाउने परिस्थिति सरकारले सिर्जना गरेको हो । यसमा सभामुख दोषी हो । मुख्यमन्त्री दोषी हो । राजधानी कहाँ तोक्ने भन्ने विरोध होइन । प्रक्रियामा विरोध हो । संसदीय मर्यादा, प्रक्रिया, विधि, विधान नाघ्नु भएन नि !”

आफू बसेको ठाउँमा निषेधाज्ञा लगाएर बुटवलका जनताको मुख थुनेर, घाँटी निमोठेर दाङलाई राजधानी तोक्न खोजिएको खाँले आरोप लगाए । “राजनीतिक सहमति गरेर गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षीलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । हामी मानिहाल्छौं नि, विकल्प नभएर कुर्सी फुटाएको हुँ । यसमा मलाई कुनै पछुतो छैन । विरोधका बाबजुत सभामुख संसद चलाइराख्नुभएको छ । यो कत्तिको लोकतान्त्रिक हो ?,” रुपन्देही ४ (ख)बाट निर्वाचित उनी प्रश्न गर्दै भन्छन्, “संसदीय अभ्यास त होइन नि यो । रोस्टम अघिल्तिर माननीय उभिइराखेका छन् । आफ्ना कुरा राखिरहेका छन् । उहाँ कुरै सुन्नुहुन्न । विरोध दबाउन खोज्नुहुन्छ । बाध्यात्मक परिस्थितिमा हुन गएको हो । जनताका लागि, नियमत र पद्धति बचाउन, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र बचाउन गरिएको हो ।”

तोडफोडमा संलग्न रुपन्देही ५ (ख)बाट निर्वाचित फखरुद्दीन खानले पनि सरकारलाई दोष दिएका छन् । “सरकारले प्रस्ताव ल्याउनु उसको धर्म, कर्तव्य अधिकारको कुरा हो । तर, हाम्रो आशय र माग विपरीत भयो । हाम्रो माग संसदबाट अनुमोदित भएर अधिकार सम्पन्न विशेष समिति बनेको थियो । त्यो समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिले थाहा पाउनुपर्दैन,” उनी आफ्नो तर्कमा उभिन्छन्, “समिति संसदले पारित गरेको छ । तर, प्रतिवेदनबारे थाहै दिनुभएन ।”

समितिले दिएको राय, सुझावबारे सांसद अनभिज्ञ भएको रोष तोडफोटमार्फत् अभिव्यक्त भएको उनको भनाइ छ ।

“हाम्रो माग सांसदको मर्म र भावना अनुसार प्रतिवेदन आउनुपर्छ । बुझाइमा के छ भने, समितिको प्रतिवेदनमा तीन ठाउँ उल्लेख छ– दाङ रुपन्देही, कपिलवस्तु । त्यो तिनै ठाउँ प्रस्ताव गरेर आ–आफ्नो माननीयलाई ह्विप लगाएको भए के बिग्रन्थ्यो ?,” उनी प्रश्न गर्दै भन्छन्, “उहाँहरूले चाहे रुपन्देही, चाहे दाङको पक्षमा, चाहे कपिलवस्तुको पक्षमा भोट गराएको भए हुन्थ्यो । सत्तारूढ पार्टीको दुई तिहाइ छ ।”

पचासौं लाख खर्च गरेर समिति बनाएर अध्ययन गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको र पानीमा नै खन्याएझैैं हुन पुगेको उनको ठहर छ । “त्यसको कुनै औचित्य पुष्टि भएन । केन्द्रमा नेतृृत्वसँग सहमति गरेर आउनुभयो । संविधानमा ६ महिनामै गर्ने भनिएको छ, त्यतिबेलै गरेको भए हुन्थ्यो नि । असफलताको ट्याग पनि लाग्दैनथ्यो,” उनी भन्छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पनि नगर्ने, राजनीतिक सहमतिकै आधारमा गर्नुथ्यो भने समितिका नाममा किन राज्यस्रोत खर्च गरेको भन्ने प्रश्न आफूहरूको रहेको उनको भनाइ छ ।

“त्यो पैसाले कति घरबारविहीनहरूको आवास बन्थ्यो  । यी यावत कुराहरूले गर्दा हाम्रो असहमति रह्यो,” उनी पनि कुर्सी भाँच्ने कुरालाई जायज ठहर्‍याउँदै भन्छन्, “हामी संसदीय दलमा पनि छलफल गर्‍यौं । प्रस्ताव फिर्ता लिएर प्रादेशिक सहमति खोजौं । हामी पनि परामर्श गर्छौं, विकल्प सहित प्रस्तुत हुन्छौं भन्दा उहाँहरूले फिर्ता लिन मिल्दैन, अन्य कुरामा सहमति गर्न सकिन्छ भन्नुभयो । अन्य कुरा त बाँकी नै थिएन । तोडफोडको कारण यही हो ।”