नेपाली समाजले व्यक्तिको जीवनमा राज्यको हस्तक्षेपलाई खासै महत्त्व दिएको देखिँदैन । सामन्ती संस्कार बलियो भएको समाजमा वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई महत्त्वपूर्ण नठान्नु अस्वाभाविक पनि होइन । यसैले केही समय यता मोबाइलमा दिनहुँ झर्को लाग्ने ‘रिङ्ब्याकटोन’ सुन्न उपभोक्तालाई बाध्य बनाउने अभ्यास बढेको हुनुपर्छ ।

उपभोक्ताले गुनासो गरे पनि यसरी बज्ने कथित ‘जनचेतनामूलक’ सन्देश बजाउन रोकिएको छैन । यसका अभियन्ताहरूलाई लाग्दो हो सबैको हित हुने सन्देश सुन्न झर्को वा दिक्क मान्न पाइँदैन । उनीहरूलाई लागेको होला यस्ता सन्देश सुनाएपछि नेपाली उपभोक्ताले खुरुक्क नागरिक कर्तव्यअनुरूप त्यसको पालना गर्नेछन् ।

किन्तु, त्यसो अनिवार्य सन्देश दोहोरिन थालेपछि सुन्ने व्यक्ति दिक्क हुन्छ । कतिपयले त त्यस्तो सन्देश आउन थालेपछि फोनबाटै कान हटाउँछन् । यसरी दिक्क भएका मोबाइल फोनका प्रयोगकर्ताले यदाकदा सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिकरूपमै आक्रोश व्यक्त गर्ने गरेको पाइन्छ । कतिपयले टेलिफोन सेवा प्रदायक र नियामक निकायका अधिकारी समक्ष गुनासो पनि गरेका हुन्छन् ।

यस्तो ज्यादती रोक्ने विषयमा कानुनै नभएको पनि होइन । विज्ञापनसम्बन्धी कानुनमा सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीविना  कसैको इमेल वा मोबाइलमा इमेल वा एसएमएसबाट विज्ञापनमूलक सन्देश वा इमेल पठाउन नपाइने प्रावधान प्रावधान छ । तर, त्यही कानुनमा सरकारले  राष्ट्रिय दिवसलगायत विपत्, महामारी वा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित पूर्वसूचना वा जानकारीमूलक सामग्री बजाउन अनुमति दिने प्रावधान पनि छ । 

कानुनको यही प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा टेकेर सरकारले झर्कालाग्दा रिङ्ब्याकटोन सुनाउने अनुमति दिइआएको छ । यस्तो सन्देश प्रायोजकहरूलाई त टेलिफोन प्रयोगकर्तालाई सुनाइएका यस्ता सन्देशहरू आकर्षक र प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने लाग्दो हो । तर यसरी जबर्जस्ती सुनाइने सन्देशहरूको प्रभाव नकारात्मक हुनेगर्छ ।

यसरी व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा अतिक्रमण गर्नु सरकारदेखि सम्बन्धित सेवाप्रदायक कम्पनीसम्मको ज्यादती हो । विपद् वा राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिमका अवस्थामा बाहेक व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा अतिक्रमण गर्नु असंवैधानिक पनि हुन्छ । अर्कातिर, यसरी इच्छाविपरीत सुनाइने सन्देश व्यक्तिमा त्यो विषयप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुनसक्छ । 

वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अतिक्रमण हुने तर त्यसबाट वाञ्छित होइन प्रतिकूल प्रभाव पर्ने प्रकृतिका सन्देशहरू सुनाउनु यथार्थमा नागरिकविरुद्ध संस्थागततबरमा गरिएको मूर्खतापूर्ण अपराध हो । यसैले सरकारले यसमा जनगुनासोअनुरूप पुनर्विचार गरोस् । जनसमक्ष सम्प्रेषण गर्नैपर्नबाहेक अरू कुनै पनि विज्ञापन बजाएर प्रयोगकर्तालाई मानसिक प्रताडना दिन तत्काल रोक लगाओस् । 

यसमा सेवा प्रदायक कम्पनीले पनि आफ्ना ग्राहकहरूको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ र सरकार वा कुनै निकायले गरेको अनुरोधको अवज्ञा गर्नुपर्छ । यस विषयलाई उपभोक्ता अधिकारको सबालमा रूपमा अदालतमा उठाइयो भने सेवा प्रदायक टेलिफोन कम्पनीहरू नै अन्ततः जबाफदेही हुनुपर्ने भएकाले पनि नेपाल टेलिकम र एनसेलले उपभोक्ताको सन्तुष्टिलाई प्राथमिकता दिऊन् ।