काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा रहने गरी कानुन तर्जुमा गरिने स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा शनिबार (जेठ ३१) उनले विद्यालय शिक्षा केन्द्रमा ल्याउने सरकारको कुनै योजना नरहेको बताए ।

मन्त्री पन्तले भने, “माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पालिका तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ भन्नेमा हामी ढुक्क हुनुपर्छ । शिक्षक संगठनले उठाएका मर्यादासहितका कतिपय पक्षमा पालिका नेतृत्वले ध्यान पुर्‍याउनेछ । एसईई परीक्षा सञ्चालनको अधिकार भने प्रदेशलाई दिन उपयुक्त हुनेछ ।”

शिक्षा इकाइलाई तीन तहको समन्वयका साथ काम गर्ने संरचना बनाउन उपयुक्त हुने उनले धारणा व्यक्त गरे । उनले भने, “स्थानीय तहमा तत्काल शिक्षक भर्ना र सरुवाको अधिकार चाहिन्छ भन्ने र शिक्षकहरूले आफ्नो वृत्तिविकासमा बाधा पुर्‍याउन पाइँदैन भन्ने विषय आएका छन् ।”

विद्यालय शिक्षा व्यवस्थित र तीनै तहका सरकारबीच संयोजन गर्न शिक्षा इकाइ राख्ने योजना बनाइएको उनले बताए । विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयसँग जोडिएर विगतमा गरिएका सहमति र माग सम्बोधन गर्न हरसम्भव प्रयत्न भइरहेको उनले उल्लेख गरे ।

मन्त्री पन्तले मुलुकको आर्थिक अवस्थालगायत कारणले बालविकासलाई हाल एकवर्षे कार्यक्रमका रूपमा लागु गर्न उपयुक्त हुने विचार व्यक्त गरे । रासस