स्रष्टाहरू सिर्जनाका हकमा अरूले के भन्लान् भनेर चिन्ता नगरे पनि हुन्छ होला । परन्तु, सिर्जनाबाहेकका क्रियाकलापमा त स्रष्टा पनि अरूको दृष्टिकोणप्रति सजग हुनै पर्छ । झन्, सार्वजनिक क्षेत्रमा विशेषगरी राज्यका विभिन्न भूमिकामा रहेकाहरूले आफ्नो प्रत्येक क्रियाकलापलाई अरूले कसरी नियालिरहेका छन् भनेर सजग हुनुपर्छ । न्यायाधीशहरू पनि यसमा अपवाद हुनसक्तैनन् । न्यायालयमा त झन् फैसला गरेरमात्र पुग्दैन न्याय पनि हुनुपर्छ । न्याय भएरमात्रै पनि पर्याप्त हुँदैन । न्याय गरेको देखिनुसमेत समेत पर्छ । यसैले न्यायाधीशको पद बढी नै संवेदनशील हुन्छ । तर, केही समय यता सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलगायत केही न्यायाधीशका फैसलाका कारण चर्को आलोचना भएको थियो । त्यतिबेला मौन रहेको नेपाल बार एसोसिएसनले समेत अहिले न्यायाधीशहरूको कमजोरी र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा प्रधान न्यायाधीशलाई ज्ञापन पत्र दिएको छ ।
नेपाली समाजमा अहिले न्यायाधीशको पनि साख गिरेको छ । केही वर्षदेखि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नै विवादमा परेको थियो । नियुक्त गरिएकाहरूको व्यक्तित्वदेखि आचरणसम्ममा पनि सार्वजनिकरूपमै प्रश्न उठाइएको थियो । कोही न्यायाधीशको पदको शपथ लिएलगत्तै राजनीतिक दलविशेषको कार्यालयमा आभार प्रकट गर्न पुग्ने, कुनैबेला मध्यरातमा न्यायपरिषद्का सदस्यहरू अनुपस्थित रहे पनि नियुक्त गरिनेजस्ता प्रवृत्तिले सम्भवतः निकै लामो समयसम्म नेपालको न्यायपालिका आक्रान्त हुनेछ । सायद यही कारणले नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमता, नियत र कार्यशैलीमा प्रश्न उठाएर समाधानको सुझाव दिएको छ । बारका सुझाव हेर्ने हो भने अहिले न्यायपालिकाको साख गिराउने कारकहरूका सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त हुन्छ । यस्तै, राजनीतिक नेतृत्व, न्यायपरिषद्का पदाधिकारी, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी तथा जनसाधारण सबैको भूमिका अहिलेको बेथितिमा रहेको पनि देखिन्छ । यसैले सुधारका लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक होला तर त्यसको नेतृत्व भने प्रधान न्यायाधीशले लिनुपर्छ ।
नेपाल बार एसोसियसनका सुझावहरू विशेषगरी तीन पक्षमा केन्द्रित देखिन्छन् । न्यायाधीशहरूको क्षमता, अदालतको दैनिक कार्यसञ्चालनको तरिका र नियुक्तिका क्रममा भएको राजनीतिक हस्तक्षेपभित्र बारका सुझावहरूलाई समेट्न सकिन्छ । तर, सत्तारुढ दलसँग निकट नेपाल बारका पदाधिकारीका सुझावलाई प्रधान न्यायाधीशलगायत केही न्यायाधीशको चर्को आलोचना मत्थर पार्न र अन्यत्र ध्यान लैजान अपनाइएको रणनीतिको रूपमा पनि कानुन व्यवसायी समुदायबाट हेरिएको देखिन्छ । पद प्रवेशको अभिमुखीकरण तालिमजस्तो बहालवाला न्यायाधीशलाई कार्यसम्पादनकै लागि प्रशिक्षण चाहियो भनेर बारले के भन्न खोजेको हो स्पष्ट भएन । न्यायाधीशहरूमा क्षमता नभएको हो भने उनीहरूलाई ‘लामो तालिम दिएर’ वा नदिई पदमा बहाल राख्नु उचित हुँदैन । यसैले नेपाल बारको आफ्नो मनसाय अझ स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै बिचौलियाका बारेमा न्यायाधीशहरूमाथि उठाइएको औँला त सही ठाउँमै तेर्सिएको होला तर कानुन व्यवसायीहरूको भूमिकाका सम्बन्धमा केही नबोली गरिएको टिप्पणी उपहासको विषयमात्र बन्छ । मुद्दाको पेसी तोक्न स्वचालित व्यवस्थाको माग त प्रधान न्यायाधीशले चाहेमा सजिलै पूरा पनि होला तर अरू मागका हकमा राजनीतिक र न्यायिक क्षेत्रका नेतृत्वको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । नेपाल बार एसोसियसन स्वयं पनि नराम्ररी दलगत विभाजनमा मुछिएको छ । उमेदवारीको किटानसमेत दलका नेताहरूले गर्छन् । यस्ता विकृति अन्त्य नहुँदासम्म न्याय क्षेत्र स्वच्छ हुन र देखिन सक्तैन ।
