बष्टन(अमेरिका) । अघिल्लो हप्ता फक्स न्युज र सीएनएनका अनलाइन पोर्टलहरुका समाचार शीर्षकहरु अब संसार कसरी खुल्छ भन्नेमा बढी केन्द्रित थिए । भ्याक्सिन पत्ता नलागेसम्म वा भाइरसको विरुद्धमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास नगरुन्जेल खोलिएको उक्त संसार, न्यु नर्मल अर्थात नयाँ सामान्य बन्नेछन् ।
जसमा कोभिड–१९ को प्रकोप थालनी हुनुअघि जुन तरिकाले मानिसका दैनन्दिन व्यवहार चलेका थिए त्यसरी चल्नेछैनन् । सामाजिक दुरी कायम गरेर कार्यस्थलहरु खुल्लान्, सरसफाइ र स्यानीटाइजेसनमा बढी ध्यान जाला । तर पनि व्यवहार सामान्य नभइकन व्यापार पनि सामान्य हुने छैनन् ।
अमेरिका र नेपाल मात्र होइन विश्वका प्रायः सबै देशका अर्थतन्त्र कोरोनाभाइरस फैलिनुअघि जसरी चलेका थिए अब बजार खोलिएपछि त्यस्तै गतिमा चल्ने छैनन् । अर्थ र स्वास्थ दुवै मानवजीवनका महत्वपूर्ण विषय हुन् । कोभिड संक्रमणको भयले गर्दा अहिले यस्तो समय आयो जहाँ अर्थलाई रोज्दा स्वास्थ संकटमा त स्वास्थलाई रोज्दा अर्थ संकटमा हुने परिस्थितिको सिर्जना भयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने आइतबार सरकारी मिडियासँगको कुराकानीमा अहिले जीवन महत्वपूर्ण भएकाले अर्थतन्त्र तल परे पनि पछि उकासिने तर्क गरेका थिए । तर अर्थविद र व्यवसायीले भने त्यसरी मात्रै हेरेका छैनन् । जीवन र जिविकोपार्जन सँगसँगै लैजानुपर्ने धारणा उनीहरुको छ ।
‘ग्रिन जोन’, ‘ग्रे जोन’ र ‘रेड जोन’ बनाएर लकडाउन खुकुलो बनाउँदै जानुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । जनस्वास्थ वैज्ञानिकहरुको सल्लाहअनुसार मानिसको जीवन बचाउनु नै लकडाउनको विकल्प नभएको भन्दै अहिले संसारका अधिकांश देश लकडाउनमै छन् ।
गाइडलाइन्सहरु पछ्याउँदै बजारलाई क्रमिक रुपमा खोल्ने कुरालाई पनि एउटा जुवाको दाउ जस्तै मानिँदैछ । कतै यो निर्णयले जनस्वास्थमाथि खेलबाड त गर्दैन भनेर । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘अमेरिका बन्द हुनलाई बनेको होइन’ भनेजस्तै कुल गार्हस्थ उत्पादनमा झण्डै ७ सय छ गुणा सानो अर्थतन्त्र रहेको नेपालको बजार पनि बन्द हुनका लागि बनेको पक्कै होइन ।
बन्द हुनु बजारको स्वभाव होइन । अमेरिकाले आफ्ना नागरिक तथा करदाताहरुलाई उनीहरुको आम्दानीको मापदण्ड हेरिकन राहतका प्याकेज उपलब्ध गरायो । बन्दपछि व्यवसाय खोल्नका लागि सहूलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदानहरुको घोषणा गरे । निश्चय पनि आर्थिक दृष्टिकोणले सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक अमेरिकाले जसरी आफ्ना देशका बासिन्दालाई राहत अनुदात दिएको छ त्यसरी धेरै देशहरुले दिने हैसियत राख्दैनन् ।
तर ती मुलुकका सरकारप्रमुखहरुबाट जनताले पक्कै पनि कुनै न कुनै खालको राहत अपेक्षा गर्नु अन्यथा होइन, जसले उनीहरुको जीवन सहज बनाउन भूमिका खेलोस् यो महासंकटमा । हालै बाह्रखरी अमेरिकाले नेपालमा सक्रिय पत्रकारिता गरेर हाल अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा बसोबास गरिरहेका पूर्व आर्थिक पत्रकारहरुसँग नेपालको अर्थतन्त्रलाई कोरोनाको ‘आइसोलेसन’पछि सञ्चालन गर्दा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरामा केन्द्रित रहेर वार्ता गरेको थियो ।
टेलिफोन कुराकानीमा हामीले पूर्व आर्थिक पत्रकारहरु विजय घिमिरे, नारायण सापकोटा, मैना धिताल, रामचन्द्र भट्ट, सरोज काफ्ले, कमला थापा, यदु देवकोटा र मधुकर अधिकारीलाई सम्पर्क गरेका थियौँ ।
उनीहरु सबैले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारका तर्फबाट बन्दले सबैभन्दा बढी प्रभावित गरेका वर्गको लागि राहतको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्रको उत्थान र अर्थतन्त्रको क्रमिक उत्थानका लागि सहूलियतपूर्ण कर्जा वा बिनाब्याज ऋण दिइनुपर्नेमा उनीहरु सबैको भनाइ थियो । कोरोनाले ल्याएको संकटलाई अवसरमा बदल्न वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका वा जान नपाएका युवा शक्तिलाई आन्तरिक कृषि उत्पादनमा लगाउनुपर्ने विचार पनि सहभागीहरुको थियो ।
विजय घिमिरे–कोलोराडो
अमेरिकी सरकारले आफ्ना करदाता बासिन्दाहरुलाई दिएको आर्थिक राहत र विभिन्न चार प्रकारका ऋणले यहाँको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । कुनै कागजातको खोजी नगरी पछिल्लो वर्ष कर तिरेका व्यक्तिहरुलाई दिएको राहत उनीहरुको खातामा आइपुगेको छ । अमेरिकाका प्रत्येक व्यक्तिले पाएका १२ सय डलरले उपभोक्तालाई खर्च गर्न प्रेरित गर्छ । यसले आर्थिक गतिविधिलाई छिटो बढाउने काम गरेको छ ।
त्यसैगरी बन्दका कारण काममा जान नपाएकाहरुलाई बेरोजगारी भत्ता पनि उपलब्ध गराइरहेको छ ।
अनि कोरोनाभाइरसलाई फैलिन नदिने उपाय अन्तर्गत घर बसेका कारण व्यवसाय बन्द गर्नुपरेका व्यक्तिहरुका लागि पनि कर्मचारीको तलब र व्यवसायको भाडा तिर्न पनि सरकारले सहयोग गरिदिएको छ ।
ठूला व्यवसायहरुलाई पनि यहाँको सरकारले आर्थिक प्याकेजको घोषणा गरेको छ । कोरोनाभाइरसको रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका कारण सर्वसाधारण र ज्यालादारी आम्दानी भएका व्यक्तिहरु धेरै मारमा परेका छन् । कृषकलाई पनि प्रत्यक्ष अनुदान दिने बेला हो यो । आफ्नो रोजीरोटीको लागि दैनिक ज्यालामा काम गर्ने एउटा ठूलो समूहलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न निजी क्षेत्रलाई पनि सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । अहिले देशव्यापीरुपमा होटलहरु बन्द छन् । होटल बन्द भएपछि त्यसमा आश्रित कर्मचारीहरुको आम्दानीको स्रोत खुम्चिएको छ र उनीहरुलाई तलब खुवाउने पैसा नहुन सक्छ । यदि सरकारले तलबको ६० प्रतिशत दिइदिन्छु भन्यो भने सरकारी प्रणालीमा नआएका व्यवसाय प्रणालीमा आउँछन् ।
होटलको तलबसिट हेरेर त्यसको साठी प्रतिशत तलब दिइने भन्यो भने फाइदा लिनका लागि व्यवासायीहरु अन्धाधुन्ध आउँदैनन् । यसले अन्ततोगत्वा पछि सरकारलाई नै फाइदा हुन्छ । अहिले नेपाल वायुसेवा निगमले पनि कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने स्थिति छ किनभने यसको प्रमुख आम्दानी ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ पनि अहिले बन्द छ । त्यसकारण अहिले सरकारले सहयोग नगरी पार पाउँदैन ।
सरकारले निजी क्षेत्रमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक छ । यो संकटको बेला सहयोग गरेन भने निजीक्षेत्रले अपनत्व महसूस गर्देैन । कोरोनाभाइरसको लकडाउनका कारण धेरै वैदेशिक रोजगारमा जान खोज्ने नेपालीहरु रोकिएका छन् । यस्तो बेलामा उनीहरुलाई सस्तोमा ऋण दिएर कृषिको व्यवसायीकरणमा लगाउन सकियो भने दीर्घकालीन रुपले नेपाललाई नै फाइदा हुन्छ ।
थोरै लगानीमा खोल्न सकिने साना व्यवसायमा आकर्षित गराउन सकियो भने गाउँगाउँमा पनि आर्थिक गतिविधिहरु सञ्चालन हुन सक्छन् । जस्तो उदाहरणको लागि कपाल काट्ने सलून वा पार्लर खोल्न सरकारले विदेश जाने युवालाई थोरै रकम सहुलियत दिन सक्छ ।
यस्ता साना व्यवसायहरु धेरै हुन सक्छन् ।
अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई गरेको व्यवहारमा नालायकीपना छ । निजी क्षेत्रलाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो विश्वासमा लिन अहिलेसम्म सफल हुन सकेका छैनन् । आगामी दिन उनका लागि थप चुनौतीपूर्ण छन् । निजी क्षेत्रलाई यदि सुधार नगर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रको उत्थान हुँदैन ।
अहिले कोरोनाभाइरसको प्रकोपमा परेका प्रत्येक देशहरु युरोपेली संघका देशहरु, भारत, चीन सबैले निजी क्षेत्रलाई माथि उकास्ने नीति र नागरिकलाई सहयोग गर्ने राहतका कार्यक्रमहरु ल्याएका छन् । ती देशको सिको गरेर लकडाउन गर्ने सरकारले मानिसहरुलाई रोजगारीमा कसरी फर्काउने र ब्यवसायहरु सुरक्षित तवरबाट कसरी खोल्ने भन्ने बारेमा योजना ल्याउन निकै ढिला भइसक्यो ।
गत वर्ष करिब एक खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स अमेरिकाबाट आएको थियो । अहिले विश्वव्यापी रुपमा अर्थतन्त्र डामाडोल भएकोले अरु देशबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स पनि आउँदैन । यस्तो परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई रिबाउन्ड गर्न योजनाहरु ल्याउनुपर्छ ।
नेपालमा पैसा पठाउनका लागि पनि सजिला कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ । गैर आवासीय नेपालीहरुको लगानीलाई आकर्षित गर्न लगानीको मुनाफालाई फिर्ता लैजान पाउने सरलीकृत नियमको आवश्यकता छ । यदि उदार नीतिहरु ल्याइने हो भने नेपालमा लगानीको समस्या हुने छैन । यसको लागि एनआरएनका प्रतिनिधिसँग छलफल बढाउनुपर्छ ।
सरोज काफ्ले– क्यालिफोर्निया
कोभिड–१९ को कारण आएको महामारीले विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक क्षति भएको छ । सन् २००९ को आर्थिक मन्दी भन्दा पनि गहिरो आर्थिक संकट पर्ने देखिन्छ । अर्थशास्त्रीहरु भन्दैछन् अर्थतन्त्रमा आउन लागेको महासंकट सन् १९३० को भन्दा पनि गहिरो हुने छ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा अहिलेको लकडाउनले अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरु विशेष रुपले प्रभावित हुने देखिन्छ ।
पहिलोमा नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ३३ प्रतिशत योगदान दिने क्षेत्र रेमिट्यान्स नराम्ररी प्रभावित हुन्छ । यसले बजारमा तरलताको चक्रलाई प्रभावित गर्दछ र बैंकहरुसँग नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने पैसा हुँदैन । भएका उद्योगहरुको सञ्चालनका लागि चाहिने कर्जा पनि बैंकले उपलब्ध गर्न नसक्दा उत्पादन थोरै हुन्छ ।
जसकाकारण उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि प्रभावित हुन्छ । यो समस्याको समाधान गर्नका लागि हाम्रो युवाशक्तीलाई आन्तरिक बजारमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर परिचालन गर्न सक्छौं । दीर्घकालीन रुपमा राज्यले स्रोतको व्यवस्थापन र स्रोत परिचालन गरि औद्योगिक बाटोमा लैजान विभिन्न प्रबद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ ।
बन्दको यो असरले नेपालको अर्थतन्त्रलाई तंंग्रिन कम्तिमा पनि एक वर्ष लाग्नेछ । मुलुकको पर्यटन उद्योगका उद्गमदेखी गन्तव्यसम्म सबै थोक बन्द छन् । ठमेलदेखि सगरमाथासम्म भएको यो बन्दले अहिले सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन उद्योग छ । सिजनमा काम गरेर वर्षभरी सञ्चालनको खर्च जुटाउने र मुनाफा कमाउने यो उद्योगका व्यवसायीहरु अहिले मारमा छन् ।
अहिलेको यो समयमा जनतालाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको हो । उहाँले यस विषयमा अवश्य पनि केही सोचिरहनुभएको होला । रोजगारी गर्ने सर्वसाधारण जनताको पैसा सामाजिक सुरक्षा कोषमा विगत १० वर्षदेखी उठाइरहेका छौं । योलगायत अरु विभिन्न कोषहरुमा प्रयोग नभइ बसेको रकम छ त्यसलाई अहिलेको विशेष परिस्थितिमा कार्यक्रम बनाएर प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ ।
एयरलाइन्स, रिसोर्ट आदिका क्षेत्रमा राज्य ग्यारेन्टी बसेर न्यून ब्याजदरमा ऋण प्रदान गर्नुपर्छ । पर्यटन उद्योगका लागि राहत प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र प्रभावित भएसँगै नेपालका युवा जनशक्तिको लागि रचनात्मक कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ । यसो भएको खण्डमा निराश जनशक्ति आयआर्जनको बाटोमा अघि बढ्छ ।
निर्माण कम्पनीमा ज्यालादारीमा काम गर्ने नेपाली युवाहरुले अहिले धेरै दुःख पाइरहेको र उनीहरुलाई दैनिक गुजारा गर्न समस्या भइरहेका खबरहरु आइरहेका छन् । भन्नलाई मेलम्ची, माथिल्लो तामाकोशी जस्ता परियोनामा काम गर्ने कामदार तर उनीहरुले पाएको दुःखलाई अहिले कसैले पनि जिम्मा नलिएको अवस्था छ ।
त्यसकारण ति उद्योगमा म्यानपावर सप्लाइ गर्ने निर्माण कम्पनीहरुलाई सरकारले एउटा प्रतिवद्धता गराउनैपर्छ कि उनीहरुलाई त्यहाँबाट निकाल्न पाइँदैन र उनीहरुलाई त्यहीँ पाल्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपाल सरकारले अमेरिकामा दिइएजस्तो राहत दिन सक्दैन तर जनसंख्याको एउटा वर्ग वृद्धवृद्धाले पाउने भत्तालाइ दोब्बर बढाइदिन सक्छ ।
रोजगारी भएका र पेन्सन बुझ्ने वर्गका लागि केही गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । आपतकालीन अवस्थामा खर्च गर्नका लागि सरकार स्रोतको बारेमा चिन्तित भएको देखिन्छ । तर विकास खर्च हुने अवश्था छैन अहिले त्यही विनियोजित बजेटलाई खर्च गर्दा पनि हुन्छ । त्यस्तै एनसेलले सरकारलाई करिब २० अर्ब रुपैयाँ तिरेको छ, त्यो पनि एउटा स्रोत हुनसक्छ आपतकालीन अवस्थाको खर्चका लागि ।
दक्षिण कोरियाले गरेको जस्तो र्यापिड टेस्ट गरेर सुरक्षित मानिसलाई एक ठाउँमा राखेर उद्योगधन्दालाई सञ्चालनमा ल्याउन पनि सकिन्छ । अमेरिकामा कृषि क्षेत्रका उद्योगहरु बन्द भएका छैनन् । तराइ क्षेत्रमा कृषि उत्पादनलाई जारी राख्न बाहिरबाट आएका मानिसलाई त्यहाँ जानबाट रोक्न र उद्योग जारी राख्न सकिन्छ । हामीले दोस्रोपटक नेपालको पूँजीबजारलाई बन्द गर्यौँ । यसअघि भूकम्प जाँदा बन्द भएको थियो । अनलाइनको माध्यमबाट घरैमा बसेर कारोबार गर्नसकिने अवस्थामा पनि बन्द गरिनु निकै दूर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।
पुँजी बजारमा भएको आफ्नो सम्पत्ति बेचेर पनि गुजारा गर्छु भन्ने सेयर लगानीकर्ताहरुमाथि एउटा घात भएको छ । करिब १५ लाख मानिसहरुको लगानी रहेको सेयरबजारमा भावी दिनमा यसप्रकारको बन्दको स्थिति नआओस् भन्नका लागि सरकारबाट एउटा प्रतिवद्धता चाहिएको छ ।
नारायण सापकोटा– कोलोराडो
कोभिड–१९ को प्रकोपमा आफ्नो गाउँ जान चाहने व्यक्तिहरुको लागि सरकारले आवतजावतको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । अत्यावश्यकीय वस्तुको वितरण तथा आपूर्तिमा राज्यले सेना वा प्रहरी परिचालन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा खाद्यान्न बाँडेर भन्दा रोजगारी गुमेका व्यक्तिको पहिचान गरेर पैसा दिनुपर्दछ । नेपाली नागरिक जुनसुकै बेला र जहिले पनि आफ्नो देशमा आउन पाउनुपर्छ ।
सीमानामा अलपत्र पारेर राख्नुको सट्टा निश्चित अवधिको लागि बरु क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
विदेशबाट पनि यदि नेपाली नागरिक देशभित्र आउन चाहन्छन् भने उनीहरुलाई ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसले आफ्नो नागरिकको सुरक्षा गर्न सक्दैन त्यो राज्य होइन ।
कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महाव्याधीले नेपालको वैदेशिक रोजगारी र पर्यटनलार्ई निकै ठूलो असर गर्दछ । हालैमात्र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अध्यक्षले आधाभन्दा बढी देशले सहयोग मागिसकेको बताएका छन् ।
तर नेपालको सन्दर्भमा पैसाको समस्या होइन । समस्या गुणस्तरीयता र सेवा प्रवाह गर्ने क्षमतामा छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनका लागि उद्योग व्यवसायीलाई सजिलै ऋण उपलब्ध गराउनुपर्यो । पैसाको अभावले काम गर्न नसकिने अवस्था हुनुभएन ।
पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित एयरलाइन्स र होटल उद्योग सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् उनीहरुलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउनका लागि न्युन ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग परिसंघ र स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले भइरहेका होटल, रेष्टुरेन्टलगायत अरु साना व्यवसायहरुमा आश्रित प्रायः सबै बेरोजगार भएको अवस्था छ ।
त्यसकारण त्यस क्षेत्रमा डेढ वर्षदेखी छ वर्षसम्मको लागि सहूलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
जबसम्म लकडाउन जारी रहन्छ तबसम्म आर्थिक रुपले निम्नवर्गका मानिसहरुलाई निःशुल्क स्वास्थोपचार गराउनुपर्छ । कोरोनाको प्रकोप सकिनासाथ देशव्यापी रुपमा स्वास्थ बीमालाई अनिवार्य गर्नुपर्छ ।
रेमिट्यान्सले धानिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन स्थानीय स्तरमा युवाहरुलाई परिचालन गर्न पुँजी र पूर्वाधारको घोषणा तत्कालै गर्नुपर्छ । व्यवसाय गर्न चाहने युवा जनशक्तिलाई आवश्यक पुँजीको व्यवस्था सस्तो ब्याजदर वा बिना ब्याज ऋणको व्यवस्था गरेर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
अहिले सेयर कारोबार बन्द छ । अनलाइनबाट पनि सेयर कारोबार सञ्चालन गर्न सक्नुपर्थ्यो ।
नेपाली सेयर बजारको अर्को दुःख भनेको नेपालका चर्चित ब्रान्डहरु सेयरबजारमा छैनन् । यसको मुख्यकारण के पनि हो भने ति कम्पनीहरुले सेयरको बजारमा प्रवेश गर्दा त्यसको मूल्य तोक्न पाउँदैनन् । उनीहरुले तोकेको मूल्य ठीक छ कि छैन भनेर निर्णय गरेर किन्ने वा नकिन्ने विचार गर्ने काम सेयर लगानीकर्ताको हो । एनसेल, आइएमई ग्रुप, वाईवाई, कान्तिपुर, नागरिक किन सेयर बजारमा आउन सकेका छैनन्, यो राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयमा बस्ने नीति निर्माताहरुले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो ।
सेयरमा विदेशी लगानी खुल्ला गरिदिनुपर्यो । नेपालमा सेयरमा विदेशबाट लगानी गर्न सजिलो छ तर फिर्ता लैजान गाह्रो छ ।
यदु देवकोटा, न्यू योर्क
नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सरकारी संयन्त्रलाई व्यवहारिक बनाइनुपर्छ । यही मोडलमा गर्ने भन्ने बेला चाहिँ भएको छैन । कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महाब्याधीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कति क्षति पुर्याउँछ भन्ने अहिले नै थाहा भएको छैन ।
यसको वास्तविक चित्र आइसकेको छैन । यस्तो बेलामा सरकार चुप लागेर बस्नुहुँदैन । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्राध्यापकहरुको टिम छ । उनीहरुको विभिन्न क्षेत्रमा भएको योग्यतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन । त्यसैगरी आर्थिक परिषद पनि छ ।
विभिन्न मोडालिटीको सन्दर्भमा अध्ययन गराउन सकिन्छ । सरकारले यो वर्ष मेलम्ची खानेपानी आयोजना र जलविद्युतका केही ठूला आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको थियो तर अहिलेको लकडाउनको परिस्थितिले लक्ष्य पूरा हुन सक्दैनन् । भ्रमण वर्ष पनि भनियो तर कोरोनाभाइरसले गर्दा यो अब शून्यमा पुग्ने भइहाल्यो । पर्यटन उद्योगका मुख्य पिलरहरु एयरलाइन्स र होटलहरु अहिले ठप्प छन् र चलेको अवस्थामा पनि घाटामा जाने देखिन्छ । वाणिज्य बैंकसँग लिएको ऋणको व्याजदर तिर्ने पैसा पनि नहुन सक्छ ।
व्यवसाय पुनः सुरु गर्न ठूला होटल मात्र होइन ठमेलका साना कफी पसल चलाउनेहरुलाई पनि उत्तिकै सहयोगको खाँचो पर्दछ । साना व्यवसायीलाई कसैले पनि लबिइङ गरेको छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले साना व्यवसायीको पक्षमा पनि आवाज उठाउनु जरुरी छ ।
अत्यावश्यकीय उत्पादनमूलक उद्योगलाई क्रमिक रुपले सामाजिक दूरी कायम राखेर खोलिया भने बजारमा अभाव हुन पाउँदैन । तर, यसो गर्दा विचौलियालाई भाउ बढाउन नदिनका लागि सरकार चनाखो हुनुपर्दछ । गाउँघरमा स्थानीय युवाहरुबाट खेती गराउन सकियो भने अर्को वर्ष आयात कम हुनसक्छ ।
यसले कृषिउपजको उत्पादनशीलता बढेर आयातको निर्भरतालाई घटाउन मद्दत गर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले पठाउने रेमिट्यान्स पनि उल्लेखनीय रुपमा कम हुने देखिन्छ । अब दुईमहिनापछि अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु खुले भने वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरु ठूलो संख्यामा फर्किने अवस्था आउन सक्छ ।
उनीहरुलाई स्थानीय तहमा अवसरहरुको सिर्जना गर्न सरकारी संरचना र राजनीतिक दलको संयूक्त संरचनालाई प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ ।
रामचन्द्र भट्ट– टेक्सास
सरकारले निम्न वर्गका मानिसहरुलाई कुनै प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । कोभिड–१९ बाट बच्न गरिएको लकडाउनका कारण नेपालको अर्थतन्त्रलाई निकै लामो समयसम्म प्रभाव पार्ने देखिन्छ । त्यसो त विश्वका अधिकांश अतिकम विकसित मुलुकहरुमा यसको प्रभाव दीर्घकालिन हुनेछ । दाता मुलुक र उनीहरु संलग्न बहुराष्ट्रिय संगठनहरुबाट प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता पनि निश्चित रुपले घट्ने देखिन्छ ।
त्यसकारण अबको नीति निर्माणमा स्वनिर्भरमुखी आन्तरिक क्षमताको विकास गर्ने खालको बजेट बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यदि यो संकटलाई राम्रा योजनाको अवसरको रुपमा बनाउने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र भाइब्रेन्ट खालको हुनसक्ने सम्भावना पनि छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई पूनर्संरचना गर्नसक्छ । नयाँ किसिमका उद्योगधन्दाका लहर आउन सक्छन् ।
स्वास्थ संकटका बेला नेपालले झेल्नुपरेका स्वास्थ सामग्रीको अभावलाई सम्बोधन गर्न ति वस्तुउत्पादनका उद्योगहरु पनि खोल्नुपर्ने देखिन्छ । आज कमाएर भरे खाने वर्गका मानिसहरुलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने अर्जेन्ट प्याकेज ल्याउनु जरुरी देख्छु । यो वर्ष खर्च हुन नसक्ने बजेट रकमलाई काम गरेर खान नभएका मानिसहरुलाई दिनुपर्छ ।
एकातिर पैसा कमाउन जान नपाएर मानिसले दुख पाइरहेका छन्, दैनिक आवश्यकताका कुरा खरिद गर्न उनीहरुलाई गाह्रो भइरहेको छ, त्यस्तो अवस्थामा प्रयोजनविहीन भएर सरकारको खातामा पैसा रहिरहने भन्ने हुँदैन । यस्तो रकमको सही उपभोग गर्ने बेला यही हो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले जनतालाई व्यवसाय शुरुवातको लागि आर्थिक सहयोगहरु उपलब्ध गराउन सक्छ ।
त्यसो भएको खण्डमा मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । नेपाल सूचना प्रविधिको माध्यामबट विश्वसँग केही हदसम्म जोडिए पनि यो क्षेत्रबाट पर्याप्त फाइदा लिन सकेको छैन । लकडाउनको बेला इन्टरनेटको सहारामा घरबाटै काम गर्ने परिपाटी पनि केही हदसम्म बन्यो । सरकारले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नीति नियमहरुलाई प्रभावकारी बनाएर रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना गर्न सक्छ ।
वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा मौद्रिक नीतिमा मात्र नभएर योजना आयोगमा पनि लामो समय सदस्यदेखी उपाध्यक्षको रुपमा काम गरेको व्यक्ति भएकाले केही आशा गर्न सकिन्छ । महामारीबाट बच्न स्थायी संयन्त्रका निर्माण गर्न ढिला गर्नुहुँदैन ।
कमला थापा, न्यू योर्क
कोरोना संक्रमणको चपेटामा परेका विश्वका अरु देशबाट पाठ सिकेर नेपालले बेलैमा लकडाउन गर्यो । संक्रमण फैलिएको छैन र न्यून संक्रमणको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सजिलो हुने देखिन्छ । यो राम्रो पक्ष हो । संक्रमण बढ्न नदिन लकडाउन लम्ब्याउनुको विकल्प छैन । लकडाउन लम्बिँदै जाँदा अर्थतन्त्रमा भने गम्भीर समस्या देखिन थाल्छन् । यो विश्व अर्थतन्त्र कै समस्या हो । यसबाट नेपाल अछुतो रहने कुरा भएन । महामारी धेरै नलम्बिएको अवस्थामा पनि विश्व अर्थतन्त्रमा २० खर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी घाटा लाग्ने प्रक्षेपण एशियाली बिकास बैंकले गरेको छ ।
एशियाली मुलुकको आर्थिक बृद्धिदर ४० वर्ष यताकै न्यून हुने आंकलन विश्व बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको छ ।
महामारी कुनै एक देशको मात्रै समस्या नभएकाले नेपालले आफूअनुकूल एक्लै निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन । अरु धेरै विषयमा जस्तै खुला सिमानाका कारण नेपाल यो विषयमा पनि भारतमा हुने संक्रमणको आकारबाट बढी प्रभावित हुनेछ ।
दुई–तीन हप्ताका लागि लकडाउन रमाइलो लाग्ला तर लम्बिँदै जाँदा यसका चौतर्फी समस्या मान्छेको दैनिकीमा पर्दै जान्छन् । यस्तो अवस्थामा सही निर्णय लिनु बडो कठिन काम हो । शासकीय प्रणाली स्थिर भएको भनिएको अमेरिका जस्तो मुलुकका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका प्रत्येक अभिव्यक्तिमा आउने विवादको मुख्य आधार त्यही कठिन निर्णय नै हो । एक महिनाका लागि आंशिक बन्द रहेको न्यूयोर्क राज्य १५ अर्ब अमेरिकी डलर घाटामा गएको तथ्यांक गर्भनर एन्ड्रयू क्योमोले केही दिन अघि बताएका थिए । उनले आउँदा १० दिनका लागि मात्रै राज्य संचालनका लागि आवश्यक मौज्दात बताउँदै गर्दा मे १५ सम्मका लागि घर भित्रै बस्ने अवधि लम्बाउन बाध्य भएका छन् । यहाँको श्रम विभागले विगत चार सातामा बेरोजगारी दर सन् १९६७ यताकै धेरै भएको जनाएको छ । यो १३ प्रतिशत भन्दा बढी हो र यो संख्या अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यसैले सरकारले जनस्वास्थ्यका साथसाथै आर्थिक विषयमा पनि समयानुकुल नीतिगत निर्णय लिन ढिला गर्नु हुँदैन । तत्कालै सरकारले दुई विषयमा केन्द्रित भएर काम गरोस भन्ने मलाई लाग्छ ।
पहिलो, न्यूनतम राहत घोषणा र आपूर्ति व्यवस्थापन । लकडाउन कायम राख्नका लागि पहिलो सम्बोधन मजदुरी गरेर जिविकोपार्जन गर्नेका नाममा हुनुपर्छ । उनीहरु भोकै घरभित्र लामो समय बस्दैनन् । सधैँ लाठीचार्ज गरेर रोक्न पनि सकिन्न । कोरोनाबाट जोगाउने नाममा भोकमरीबाट ज्यान जाने अवस्थाको अन्त्य पहिलो आवश्यकता हो ।
अत्यावश्यक काममा संलग्नहरुलाई कसरी सुरक्षित परिचालित गर्ने र आपूर्ति प्रणाली कायम राख्ने भन्ने अर्को समस्या हो । अहिले सुनिएको छ कृषकको उत्पादन खेर जान थाल्यो, कतै तरकारी र फलफूल कुहाएर फाल्ने कतै चर्को मूल्यमा किन्नुपर्ने बाध्यताबीच सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
यसका लागि सरकारले संकलन केन्द्र तोक्न वा कृषकसम्म पुगेर आफैं संकलन गर्न सक्छ । कृषि उत्पादनलाई कसरी सुरक्षासहित सुचारु गर्ने भन्नेतर्फ निर्णयमा ढिलाई नगरियोस् । सबै देशमा उत्पादन वितरणको प्रणाली विग्रिने हुनाले आयात पनि नहुँदा खाद्यान्नकै समस्या देखिने छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका संस्थाले यसतर्फ विकाशसील देशलाई चनाखो रहन आग्रह गरिसकेका छन् ।
लकडाउनको परिणाम तत्काल नभएर दीर्घकालिनमा देखिन्छ । त्यसैले सानो भन्दा सानो कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिनु जरुरी छ । दोश्रो, सबै पक्षलाई समेटिएको आर्थिक सल्लाहकार समितिको गठन । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय, निजी क्षेत्र र आर्थिक विज्ञलगायत आवश्यक अन्य सरोकारवालालाई समेटन सकिन्छ ।
यो समितिले दिर्घकालिन असरको विश्लेषण गरि चरणवद्ध रुपमा चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव दिनेछ । सुझावको कार्यान्वयन अपरिहार्य गरिनुपर्छ । यो आर्थिक अनियमितता, कालोबजारी गर्ने समय हुँदै होइन्, यसमा सेवा प्रवाह गर्ने पक्षले पनि उत्तिकै सोच्नुपर्छ । किनकि यो जीवनमरणको सवाल हो विश्वकै लागि । यो महामारीको पहिलो असर वैदेशिक रोजगारीमार्फत आउने रेमिट्यान्स र पर्यटन उद्योगमा पर्न थालिसकेको छ ।
यी दुबै नेपाली अर्थतन्त्रका प्रमुख आधारस्तम्भ हुन् । यो वर्षलाई नेपाल सरकारले नेपाल भ्रमण वर्षको घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यस उद्योगमा अरु वर्ष भन्दा बढी लगानी भएको छ । र, यसै क्षेत्रलाई दीर्घकालिन रुपमा असर पर्ने निश्चित छ । यो समितिले संक्रमणको प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र पहिचान गरि कसरी तत्काल सम्बोधन गर्ने बारे सल्लाह दिनेछ ।
यसमा ऋणको व्याज मिनाहा, पुर्नतालिकीकरण, पुर्नकर्जा जस्ता विषय पर्न सक्छन् । त्यसैगरी, सरकारले राष्ट्रिय गौरवका कार्यक्रम सुचारु गर्ने भनेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी संक्रमण न्युन गरी कसरी कामदारको सुरक्षामा ध्यान दिने भन्नेबारे स्वास्थ्य विज्ञको पनि सल्लाह लिनु आवश्यक छ ।
मितव्ययिता र पारदर्शिता सरकारी मात्रै नभएर व्यक्तिगत तहमा पनि अनिबार्य छ । नेपालमा संक्रमण फैलिएको छैन भनेर आराम गर्ने बेला यो हुँदै होइन । संक्रमण नभए पनि लकडाउन बढाउँदै जानुपर्ने बाध्यताले अर्थतन्त्रको सामान्य चक्रलाई यथावत राख्न सकिँदैन । तसर्थ त्यसलाई टुट्न नदिन अहिले नै पाइला चाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
मैना धिताल, न्यू योर्क
अरु मुलुकको तुलनामा नेपाललाई करोनाभाइरसको संक्रमणले खासै गाँजिसकेको छैन । तर, यसलाई बढ्न नदिन सरकारले युद्धस्तरमा काम गर्नु पर्ने जरुरी छ । सरकारले जति सक्यो, कोभिड–१९ संक्रमणको निगरानी बढाउनुपर्यो । त्यसअनुसार हस्तक्षेपहरु हुनपर्यो । गाउँगाउँसम्म कोभिड–१९ परिक्षण र उपचारका लागि गुणस्तरीय, सहज र सुलभ व्यवस्था हुनुपर्यो ।
संक्रमितलाई अस्पताल पुर्याउन नमानेका समाचार आएका छन् । उनीहरुलाई भरपर्दो सुरक्षा प्रत्याभूति नभएकाले त्यसो भएको हो । बिरामी बोक्नुपर्ने उनीहरुलाई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेन्ट (पिपिई) उपलब्ध छैन । यस्तो बेला सरकारले फिल्डमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, चालक, सुरक्षाकर्मीलगायतलाई पीपीई सामग्री उपलब्ध गराउने र प्रोत्साहन सुविधा दिन आवश्यक छ ।
किनकि, कोभिड–१९ को लडाइँमा अग्रपंक्तिमा रहेर लड्ने भनेका उनीहरु नै हुन् । यसैगरी, खाद्यान्नलगायत अत्यावाश्यक वस्तुको सहज आपूर्तिमा ध्यान दिइनुपर्छ । कालोबजारी हुन दिनु भएन । दैनिक ज्यालादारीमा जीविका चलाउने र न्यून आय भएका परिवारलाई राहतका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्यो । सुधार र राहत कार्यक्रमहरु घोषणा र कागजमामात्र सीमित हुनु भएन ।
जनताले प्रत्यक्षरुपमा महसुस गर्न पाउनु पर्यो । अहिलेको अवस्थामा विश्वभरी नै सरकारहरु जनता र अर्थतन्त्र दुबैको प्राण बचाउनुपर्ने अप्ठेरो अवस्थास“ग जुधिरहेका छन् । अवश्य पनि मानव जीवनको रक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । तर, कोभिड–१९ महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई पनि बचाउनु पर्ने उतिकै वाध्यता छ ।
अर्थतन्त्र बचाउने हो भने लकडाउन धेरै दिन तन्काउन सकिँदैन । अहिलेको चुनौती भनेकै कोरोनाको महामारीबाट जनतालाई सुरक्षित राख्दै अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने हो । सरकारले ‘सामाजिक दूरी’ कायम राख्दै व्यापार व्यवसाय पनि चल्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।
शैक्षिक संस्थाहरु सुचारु गर्न ढिलो भइसकेको छ । अब घरबाटै अनलाइनमार्फत पठनपाठन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्यो । त्यसका लागि इन्टरनेट, कम्प्युटरलगायतका स्रोतसाधनको आवश्यकता छ । सरकारले स्थानीय निकाय, टेलिकम र इन्टरनेट प्रदायकहरुसँग मिलेर यो काम गर्न सक्छ । चीनले लकडाउनका बेला टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत लाखौं विद्यार्थीलाई पढाउने व्यवस्था मिलाएको थियो ।
छिमेकी भारतमै पनि धेरै ठाउँमा घरबाटै काम गर्ने र शैक्षिक पठनपाठनलाई तिव्रता दिइएको छ । नेपालले पनि जतिसक्दो छिटो रिमोट वर्क र रिमोट एजुकेशनमा जानु पर्छ । अफिसबाटै काम गर्नुपर्ने अवस्थामा कर्मचारी तथा कामदारहरुको फरक फरक समूह बनाएर रोटेशनमा काम गराउन सकिन्छ ।
अर्को उपाय भनेको कोभिड–१९ संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका समूह पहिचान गरी उनीहरुलाई ‘आइसोलेसन’ मा राख्ने र अरु कम जोखिममा रहेकाहरुलाई काममा परिचालन गराउन सकिन्छ । कोभिड–१९ यसरी नै लम्बिँदै जाने हो भने खाद्य असुरक्षाको अवस्था आउने देखिन्छ ।
सरकारले त्यसको लागि अहिले नै तयारी गर्न जरुरी छ । एकातिर भइरहेको रोजगारी गुमिरहेको छ, अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु फर्कने क्रम बढेकाले श्रमबजारमा रोजगारको माग अझ बढ्नेछ । खाद्य असुरक्षा र बेरोजगारी दुबै समस्याको सम्बोधन गर्न कृषि क्षेत्रमा योजनाहरु ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । पर्यटन क्षेत्र विदेशी मुद्रा भित्र्याउने र रोजगारीको महत्वपूर्ण स्रोत भए पनि यसलाई तत्कालै खुलाउन सकिने अवस्था छैन । खालि रहेका होटलहरुको उपयोग कसरी गर्ने भन्नेतिर पनि सोच्न जरुरी छ । जस्तो कि अहिले अमेरिकामा कतिपय होटलहरु क्वारेन्टाइन सेन्टरका लागि प्रयोग भएका छन् ।
अहिले सरकारले गर्ने भनेको आयस्तरका आधारमा जनतालाई प्रत्यक्षरुपमा मौद्रिक राहत दिनु हो । यसमा उनीहरुले लिएको ऋण तथा ब्याजदरमा छुट, बेरोजगारी भत्ता, रासनपानी खरिदका लागि हरेक नागरिकलाई निश्चित रकमलगायतका कुरा पर्छन् । यसले मुद्रास्फिति बढाए पनि अहिलेको अवस्थामा ‘एक्सपान्सनरी फिस्कल पलिसी’ नै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उपयुक्त विकल्प हो । अमेरिकालगायत संसारका धेरै मुलकुले अर्थतन्त्र बचाउन यही नीति अपनाइरहेका छन् ।
मधुकर अधिकारी– मेरिल्याण्ड
नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित भएकोले कोभिड–१९ को असर नेपालमा झन् बढी पर्ने देखिन्छ । किनभने रेमिट्यान्सको आम्दानी संकुचित हुन्छ । देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने पूर्वाधारको व्यवस्था नभएका कारण नेपालमा बेरोजगारी समस्या झन् बढ्ने मैले देखेको छु ।
एक त त्यसै पनि नेपालमा कमाइका लागि विदेश जाने युवाको संख्या बढी छ भने अर्कोतिर कोरिया, खाडी मुलुक, जापान आदि देशबाट नेपाली कामदारहरु नेपाल फर्किनसक्ने अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका वा नेपालमै रहेका युवाहरुलाई कृषिमा लगाउन सकियो भने कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।
कोभिड १९ ले नेपाललाई हुने क्षति सन् २०१५ मा आएको भूकम्पले दिएको आर्थिक क्षति भन्दा बढि हुनसक्छ यसरी लकडाउनको परिस्थिति बढिरहने हो भने । विश्वव्यापी रुपमा अर्थतन्त्रको वृद्धमा निकै गिरावट आउने आइएमएफले जनाएको छ । मेरो विचारमा नेपालको अर्थतन्त्रले कोभिड १९ को गति समात्न अझै तीन वर्ष लाग्नेछ ।
बजेट संरचनामा सांसदहरुलाई वार्षिक ६ करोडको अनधिकृत खर्च घटाउनुपर्छ । पशुपालन, मौरीपालन र मौसमी तरकारीखेतीमा ध्यान दिइयो भने यो वर्षको दशैलाई आन्तरिक उत्पादनले नै धान्ने योजना पनि बनाउन सकिन्छ । तरकारी फलफूल उत्पादन गर्ने कृषकलाइ मल तथा विउविजनमा अनुदान दिइयो भने पनि यो क्षेत्रमा नयाँ कृषि उद्यमी आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
दीर्घकालमा ७ वटा राज्यमा सातवटा प्राथमिकताका उद्योगहरु खोल्न सकिन्छ भौगोलिक अवस्था र सम्भाव्यताको आधारमा । जस्तो कि वीरगन्जमा लत्ताकपडाका निर्यातजन्य टेक्सटाइल उद्योग । पूर्वमा नेपालको गुणस्तरको चिया जसलाई विदेशी बजारमा निर्यात गर्न सकियोस् । कर्णालीमा स्याउ उत्पादन र योसँग सम्बन्धित जुसका उद्योग । अनि ३ नम्बर क्षेत्रमा पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
म अहिले अमेरिकाको मेरिल्याण्डमा बस्छु, यो राज्यमा राम्रा राम्रा अस्पताल छन् । काम गर्न सक्ने युवा जनशक्तिलाई परिचालन गर्न सकियो भने देशको समग्र उत्पादकत्वमा नै टेवा पुग्छ । नेपालमा राम्रा राम्रा अस्पताल विकास गर्न सकिने सम्भाव्यता भएको स्थान भरतपुर चितवन हो जस्तो लाग्छ ।
प्रत्येक क्षेत्रमा जलविद्युतलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । २०४७ देखि २०७७ सम्म जति पनि संकटहरु आए ति सबैमा नेपालको कार्यक्षमता निकै नै कमजोर किसिमको छ । तीस वर्ष अगाडि स्वास्थ क्षेत्रमा राम्रो लगानी भएको बजेटले नेपालका गाउँगाउँमा स्वास्थ चौकी पुगे ।
ति स्वास्थ चौकीहरुको प्रयोग अहिले पनि राम्रोसँग हुन पाइरहेको छ । यी स्वास्थ चौकीकै कारणले गाउँघरमा अकालमृत्युमा कमी आएको छ ।
