जनकपुर । प्रदेशसभा गठन भएको २६ महिनापछि प्रदेश नम्बर २ को नाम र स्थायी राजधानी टुंग्याउन मंगलबार मतदान प्रक्रिया सुरु गरियो ।
मतदान प्रक्रियामा जानुअघि दलहरुबीच नामका विषयमा केही मतभिन्नता देखिए पनि जनकपुरलाई स्थायी राजधानी घोषणा गरिहाल्ने दलीय सहमति भइसकेको थियो ।
यद्यपि, नाम र राजधानी दुवै टुंग्याइहाल्ने प्रयासस्वरुप बिहान आठै बजे बोलाइएको सदन बुधबार बिहान एक बजेसम्म आइपुग्दा निष्कर्षमा नपुग्दै सम्पन्न भयो ।
गत भदौ ५ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रदेशको नामका लागि चार तथा स्थायी राजधानीको लागि पाँचवटा प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
एकभन्दा धेरै प्रस्ताव आएपछि दुवै विषयमा सहमति कायम गर्न सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छलफल समिति गठन गरियो ।
करिब पाँच महिनाको अवधिमा उक्त समितिले सबै पार्टीका संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतक तथा अन्य सांसदसमेतसँग पटक पटकगरी ११ वटा बैठक बोलायो ।
उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छलफल समितिले अन्तिमसम्म प्रयास गर्दा पनि प्रदेशको नाममा दलहरुलाई एकमत बनाउन सकेन ।
तर, राजधानीको सवालमा भने प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख सबै (चारवटै) दललाई एउटै प्रस्तावमा सहमति कायम गरायो ।
आखिर अन्तिम निर्णय गर्ने बेलामा उक्त सहमति पनि भंग भयो र प्रदेशबासीमा पुनः एकपटक निराशा छाएको छ ।
१७ घण्टा लामो बैठकमा के–के भयो ?
अघिल्लो दिन बसेको प्रदेशसभा बैठक समापनको घोषणा गर्दै सभामुख यादवले प्रदेशको राजधानी र नाम टुंग्याउन मतदान प्रक्रियामा जानुपर्ने जानकारी दिँदै ४ चैत, मंगलबार बिहान ८ बजे अर्को बैठक आह्वान गरे ।
करिब सबैजसो सांसद नयाँ पहिरण र उज्यालो अनुहार लिएर निर्धारित समयभन्दा अगावै प्रदेशसभा परिसरमा उपस्थित भइसकेका थिए, ‘दुई नम्बरी प्रदेश’ को ट्याग जो हटाउनु थियो ।
सुरु भयो अन्तिम सहमतिको प्रयास । प्रदेशसभा कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बस्यो । बैठकको लागि कार्यसूची तयार भयो ।
कार्यव्यवस्थाको बैठकले पारित गरेको भन्दा प्रकाशित कार्यसूचीमा उल्टो भयो भन्दै प्रदेशसभा बैठकको सुरुमै विवाद उत्पन्न भयो ।
कार्यव्यवस्था समितिले पारित गरे बमोजिम कार्यसूची नभएको भन्दै नेकपाकी सांसद मञ्जु यादवले विरोध गरिन् ।
उनका अनुसार कार्यव्यवस्था बैठकले पहिला राजधानी र पछि नाम टुंग्याउने सहमति गरेकोमा कार्यसूची प्रकाशन गर्दा नामलाई पहिले र राजधानीलाई पछि गरेकोमा विरोध भएको थियो ।
अन्त्यमा सभामुखले कार्यसूचीमा अगाडि पछाडि गर्न सक्ने आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरेको बताएपछि प्रक्रियामा अघि बढ्न सहमति कायम भयो ।
प्रदेशसभा बैठकमा सबै दलका सांसदले आ–आफ्नो कुरा राख्न थालेपछि अपराह्नको २ बज्यो । करिब सवा २ बजे सभामुखले प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रंजीत यादवलाई निर्वाचन अधिकृत चयन गरी मतदान प्रक्रिया अगाडि बढाए ।
पहिलो मतदान भयो, नेकपाले दर्ता गराएको प्रदेशको प्रस्तावित नाम ‘जानकी’ को लागि । उक्त प्रस्तावको पक्षमा ३७ र विपक्षमा ७० मत खस्यो ।
प्रदेशसभामा नेकपाका ३२ सांसद रहेकोमा ५ वटा मत बढी परे पनि नेपालको संविधान धारा २९५ को उपधारा २ र प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम ७३ (ख) को उपनियम २७ बमोजिम प्रस्तावको पक्षमा दुईतिहाई नपुगेको भन्दै सभामुख यादवले उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गरे ।
पहिलो प्रस्ताव पारित हुन नसकेपछि अर्को प्रस्तावको रुपमा नेपाली कांग्रेसले ल्याएको प्रस्तावित नाम ‘मिथिला भोजपुरा’ को लागि मतदान भयो । उक्त प्रस्ताव पनि पारित हुन सकेन ।
‘मिथिला भोजपुरा’ को पक्षमा २८ मत र विपक्षमा ७९ मत खस्यो ।
कांग्रेसका १९ सांसद रहेकोमा ९ वटा मत बढी परेको थियो । तर, दुई तिहाइ नपुगेपछि उक्त प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दै सभामुखले तेस्रो प्रस्तावलाई अघि सारे ।
नेपाली कांग्रेसकै चारजना सांसदले मिलेर ल्याएको प्रस्ताव ‘मध्य मधेश’ को लागि मतदान हुँदा त्यसअघिको दुवै प्रस्तावभन्दा बढी मत प्राप्त गर्यो ।
‘मध्य मधेश’ को पक्षमा ४२ मत खस्यो । तर, प्रस्ताव पारित हुन उक्त मत पनि कम परेपछि अन्तिम प्रस्ताव आयो, सत्तापक्ष समाजवादी पार्टी र राजपाको संयुक्त ‘मधेश’ ।
प्रदेशको प्रस्तावित नाम ‘मधेश’ को लागि भएको मतदान रोचक बन्न पुग्यो । निर्धारित समयमा प्रदेशसभा सचिवालयमा नामका लागि विभिन्न चारवटा प्रस्ताव दर्ता भएकोमा तीन वटा अस्वीकृत भइसकेको थियो भने अन्तिम प्रस्तावको रुपमा रहेको ‘मधेश’ का लागि मतदानको तयारी अघि बढिसकेको थियो ।
नेकपा र कांग्रेसले मधेशवादी दलको प्रस्ताव भन्दै उक्त प्रस्तावलाई पनि कुनै हालतमा पारित हुन नदिने दाउमा सक्रियता बढाए ।
नेकपा र कांग्रेसले छुट्टाछुट्टै संसदीय दलको बैठक बोलाए । नेकपाले सांसदहरुलाई पार्टीको झण्डा छुन लगाएर ‘कसम’ खुवाउँदै कुनै हालतमा ‘मधेश’ को पक्षमा मतदान नगर्न दबाब दियो । त्यतिले पनि नपुगेपछि शंकास्पद सांसदहरुलाई अर्को साथीलाई मतपत्र देखाएर मात्र मतपेटिकामा खसाल्नुपर्ने नियम लगाइयो ।
नेकपाका सांसद (पूर्वमाओवादी) दिलिप साहले दलको बैठकबाट जारी भएको निर्देशन बमोजिम आफ्नो मतपत्र अर्का सांसद किशोरी साह (पूर्व एमाले) लाई देखाएपछि समाजवादी पार्टी र राजपाका सांसदहरुले कडा विरोधमा उत्रियो ।
केहीबेरसम्म चलेको होहल्लाले मतदान पनि स्थगित हुन पुग्यो । फेरि, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलगायत मन्त्री र सत्तापक्षका सांसदहरुको निगरानीमा मतदान सुचारु भएको थियो ।
यता, नेपाली कांग्रेसले ‘भोट क्रस’ हुन नदिन आफ्ना सबै सांसदलाई परिसरकै एउटा कुनामा भेला गरी राखे र अन्तिम समयमा मात्रै समूहमै गएर मतदान गर्न लगाए, त्यो पनि दलका नेता रामसरोज यादवको निगरानीमा ।
‘मधेश’ पक्षमा खस्यो ६० मत र विपक्षमा ४६ । एउटा मत बदर भयो । ६० मत १०७ को बहुमत भए पनि दुईतिहाई पुग्न सकेन र त्यो प्रस्ताव पनि नियमतः अस्वीकृत भयो । प्रदेश २ मा दुई तिहाइको लागि ७२ सांसद आवश्यक पर्छ ।
सत्तापक्षमा रहेका दुवै दलले संयुक्त रुपमा ल्याएको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएपछि खैलाबैला सुरु भयो । कार्यसूचीअनुसार त्यसपछि राजधानीको मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने थियो ।
राजधानीको लागि तीनवटा प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । राजनीतिक सहमतिकै क्रममा पहिलो प्रस्तावको रुपमा आएको थियो, ‘जनकपुर’ ।
उक्त प्रस्तावका प्रस्तावक थिए समाजवादी र राजपाको तर्फबाट राजपाका परमेश्वर साह ।
समर्थकमा नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल र कांग्रेस दलका नेता रामसरोज यादव ।
नामाकरणका लागि आफुहरुले ल्याएको प्रस्ताव ‘मधेश’ अस्वीकृत भएपछि समाजवादी पार्टी र राजपा संसदीय दलको संयुक्त बैठक बस्यो ।
यता, नेकपा र कांग्रेसका सांसदहरुले पनि आपसमा बसेर गोप्य सहमति गरे । मतदान भयो, प्रस्तावित राजधानी ‘जनकपुर’ को पक्षमा आयो ५२ मत । विपक्षमा पनि ५२ । ३ वटा मत बदर भयो ।
नियमतः उक्त प्रस्ताव पनि अस्वीकृत हुन पुगेपछि राजधानीका लागि दर्ता गरिएका अन्य दुई प्रस्तावको लागि पनि मतदान गरियो ।
जनकपुर अस्वीकृत भएपछि पर्साबाट निर्वाचित समाजवादी पार्टीका सांसद सिंहासन सा कलवारको प्रस्ताव ‘वृहत वीरगंज’ को लागि मतदान गरियो ।
उक्त प्रस्तावको पक्षमा ३७ मत खस्यो भने विपक्षमा ६८ । एक जना सांसद अनुपस्थित थिए र एउटा मत बदर भयो ।
उक्त प्रस्ताव पनि पारित हुन नसकेपछि अन्त्यमा कांग्रेसका सांसद राजेश्वर प्रसाद साहले ल्याएको ‘वीरगंज महानगरपालिका’ को लागि मतदान भयो ।
उक्त प्रस्तावको पक्षमा ३३ र विपक्षमा ७२ मत खस्यो । उक्त प्रस्तावमा पनि एक जना अनुपस्थित र एउटा मत बदर भयो ।
नाम र राजधानीको लागि भएका चार र तीन गरी सात वटै मतदानको परिणाम नकारात्मक आएपछि बुधबार बिहान एक बजे बसेको बैठक बिहीबार दिउँसो एक बजेको लागि स्थगित भएको सभामुखले घोषणा गरे ।