राज्यका नीतिगत प्राथमिकतामात्र होइन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीतन्त्र इच्छुक नहुने र राजनीतिक नेतृत्वले अग्रसरता नलिने प्रवृत्तिले नेपाललाई बिस्तारै असफल राष्ट्र बनाउनेतिर धकेलिरहेको छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको देखिन्छ ।

भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपूर्व कम्तीमा त्यसको व्यावसायिक सम्भावनाको इमानदार अध्ययन हुनुपर्थ्यो । यस्तै,  अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि भारतीय आकाश प्रयोग गर्नुपर्ने यथार्थप्रति पनि विमानस्थल नबनाउँदै विचार हुनु जरुरी थियो । सरकार यिनमा चुकेको देखियो । 

ऋण काडेर बनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका क्रममा चर्को भ्रष्टाचार भएको व्यापक हल्ला फिँजिएपछि संसद्ले समेत छानबिन गरेको छ । तर, जेजस्तो भए पनि बनिसकेको संरचना भत्काउन, ऋणको साउँब्याज नतिर्न वा विमानस्थल प्रयोग नगर्न त मिल्दैन ।

यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने भएपछि लुम्बिनी र वरपरका क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसायीले ठूलो मात्रामा लगानी गरे । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुने आशामा निजी क्षेत्रको लगानीमा  निर्माण भएका भौतिक संरचना सञ्चालन हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।  

सम्भवतः यिनै सबै कारणले भैरहवा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न वायुसेवा कम्पनीहरूलाई सरकारले सहुलियत पनि दिने घोषणा गरेको हो । यसबीच केही अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले भैरहवाबाट नियमित उडान पनि गरेका थिए ।

तर, काठमाडौं विमानस्थलको मर्मतमा केही प्रगति भएपछि भैरहवा उडान गर्दैआएका विमान कम्पनीहरूले भैरहवाका लागि आगामी उडान तालिका प्रस्तुत गरेनन् । घाटामै भए पनि उडान गर्नुपर्ने बाध्यता त राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवालाई मात्रै न हुन्छ । 

विदेशी कम्पनीहरूले भैरहवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न अनिच्छा देखाउनुको मूल कारण नाफा नहुनु नै हो । तर, त्यसका लागि यसबीच न भारतसँग नजिकको हवाई विन्दुबाट उडान गर्ने अनुमति लिन सकियो न भैरहवाबाट यात्रा गर्नेहरू नेपाली यात्रुको सङ्ख्या बढाउने उपाय नै अपनाइयो ।

मूलतः नेपाल सरकारले आफैँले गर्ने भनेर निर्णय गरेका सहजीकरणका काम पनि नगर्दा भैरहवाबाट यात्रुहरूको सङ्ख्या बढ्न नसकेको हो । सबै कामका लागि काठमाडौं नै आउनुपर्ने भएपछि वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनमा जानेहरू किन भैरहवा वा पोखराबाट उँड्थे त ?

भैरहवाकै जस्तो अवस्थामा रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट समेत अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई प्रोत्साहित गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गत साउनमा कार्ययोजना बनाएको थियो । कार्य योजनामा भ्याट छुट वा फिर्ता, इन्धनमा सहुलियत, भिसा सेन्टर स्थापना, हवाइ सेवा शुल्क, पार्किङ, ल्याण्डिङ, नेभिगेशन शुल्क छुट दिनेलगायतका सहुलियतले विमान कम्पनीहरू आकर्षित पनि भएका थिए । 

विडम्बना, मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कार्ययोजना लागु गर्न नागरिक उड्डयनबाहेक सरकारका अरू मन्त्रालयले रुचि देखाएनन् । मूलतः वैदेशिक रोजगारीमा जाने र पर्यटकहरूका लागि आवश्यक सरकारी सेवा सुविधा उपलब्ध नभएपछि भैरहवा वा पोखराबाट उडान गर्नु व्यवसायीका लागि आकर्षक हुनसकेन । 

नेपाल आउनेजाने अन्तर्राष्ट्रिय उडानका यात्रुहरू मूलतः नेपालीमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार र विद्यार्थी हुन् भने विदेशीमा पर्यटकहरू हुन् । नेपाली यात्रुहरूमध्ये अधिकांश काठमाडौं उपत्यकाबाहिरकै हुन्छन् । यस्तै लुम्बिनी र पोखरा दुवै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आकर्षित हुने ठाउँ हुन्  । 

विद्यार्थी र कामदारका हकमा काठमाडौं नआए पनि सबै काम सहजै हुने भयो भने उनीहरूले पक्कै पनि आआफ्नो पाएकको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गर्नेछन् ।  यस्तै, पहिले पोखरा वा भैरहवा गएर काठमाडौं आउँदा पर्यटकलाई सस्तो र सुविधाजनक बनाउन सके काठमाडौं आउने पर्यटकहरूसमेत पोखरा वा भैरहवा भएर आउन प्रेरित हुनेछन् ।

यात्रुहरूको चाप बढाउन सके विमान कम्पनीहरूलाई सहुलियत नदिए पनि आकर्षित हुन्छन् । यस्तै नाफा हुने भएपछि निजी क्षेत्रले चलाउने सेवा व्यवसाय पनि स्थापना हुनेछन् । त्यसका लागि राज्यले वातावरण भने बनाउनुपर्छ । 

प्रदेश सरकारहरूले पनि आआफ्ना प्रदेशका विमानस्थल सञ्चालन गराउन विशेष चासो देखाएर सहजीकरण गर्नसक्छन् । संघलाई दबाब दिइरहने काम त प्रदेशकै हो नि १ वायुसेवाहरूलाई सहुलियत दिएर नीति प्रभावकारी भएन । अब यात्रुलाई सजिलो बनाएर माग बढाउने र वायुसेवालाई आकर्षित गर्ने उपाय अपनाएर हेर्ने कि ?