माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू,
गण्डकी प्रदेश सरकार ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको पछिल्लो निर्णयले प्रदेशमा विज्ञान तथा प्रविधिको भविष्यप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट) खारेज गर्ने निर्णय लोकतान्त्रिक सरकारद्वारा विज्ञान प्रवर्द्धन गर्ने संस्था समाप्त पार्ने दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय मानिनेछ ।

यदि, गण्डकी प्रदेश सरकारले विज्ञान प्रवर्द्धन गर्ने संस्थालाई खारेज गर्छ भने यो निर्णय इतिहासमै एउटा ठूलो भूलका रूपमा अभिलेखीकृत हुनेछ । यदि, यो निर्णय कार्यान्वयन भयो भने तपाईं निर्वाचित सरकारका मुख्यमन्त्रीका रूपमा विज्ञान खारेज गर्ने पहिलो व्यक्ति बन्न सक्नुहुन्छ, जसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गण्डकी प्रदेशकै नकारात्मक छवि निर्माण गर्नेछ ।

गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान नेपालकै पहिलो प्रादेशिक विज्ञान प्रवर्द्धन संस्था हो । स्थापनाको छोटो समयमा यो संस्थाले वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रवर्द्धन गर्ने, प्रयोगशालाहरू स्थापना गर्ने, अनुसन्धान अनुदान प्रदान गर्ने, विद्यार्थीहरूको शोधकार्यलाई सहायता प्रदान गर्ने, इन्टर्नसिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नवीन अनुसन्धान परियोजनाहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने, नियमित रूपमा वैज्ञानिकहरूको अनुभव आदानप्रदान गर्ने मञ्च प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै आएको छ ।

जिपास्टले विज्ञानको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न ठूलो भूमिका खेल्दै प्रदेशमा नै पहिलोपटक नोबेल पुरस्कार विजेतासँग वैज्ञानिक संवादको अवसर सिर्जना गरेको थियो । यसले अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा पनि गण्डकी प्रदेशको वैज्ञानिक गतिविधिको नाम बनेको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञान प्रवर्द्धन संस्थाहरूको सहयोग प्राप्त गर्ने सम्भावना समेत बढेको थियो । यस्तो संस्थालाई खारेज गर्नु प्रदेश सरकारको गम्भीर गल्ती हुनेछ । यदि, सरकार विज्ञान प्रवर्द्धनको सही नीति ल्याउन सक्षम भइदिएको भए यो संस्थाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्ने सम्भावना उच्च थियो ।

तर, यसविपरीत सरकार स्वयंले यो संस्थालाई आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध नगराएको तथ्य छ । प्रदेश सरकारले संस्थाको प्रभावकारी सञ्चालन गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको मात्र होइन, भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न कुनै ठोस कदम पनि चालेन ।

विगतका मुख्यमन्त्रीहरूबाट जिपास्ट सञ्चालनका क्रममा मिश्रित भूमिका रह्यो । पहिलो मुख्यमन्त्रीले विज्ञानको महत्त्व बुझेर यो संस्था स्थापना गर्न पहल गर्नुभयो भने दोस्रो मुख्यमन्त्रीको समयमा युवा वैज्ञानिकहरूलाई प्राथमिकता दिइए तापनि बजेटमा भने गम्भीर कटौती भयो । वर्तमान  मुख्यमन्त्रीका रूपमा तपाईंले भने विज्ञान र प्रविधिप्रति चासो नदेखाई यस संस्थालाई कमजोर बनाउन योगदान दिनुभयो ।

सार्वजनिक रूपमा नै तपाईंले विज्ञान प्रवर्द्धन संस्थाको आवश्यक नरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । तपाईंको कार्यकालमा दुई आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन भइसकेको भए तापनि तेस्रो वर्षमा विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको सुधार तथा नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्ने योजना रोक्ने प्रयास गरियो । यसबाट तपाईंका विज्ञानको महत्त्वलाई नबुझ्ने सल्लाहकारहरूले तपाईंलाई गलत जानकारी दिएको स्पष्ट भएको छ ।

तपाईंको सरकारसँग दुईतिहाइ बहुमतको शक्ति छ । तर, विज्ञान संस्था खारेज गर्ने निर्णय राजनीतिक रूपमा आत्मघाती हुनसक्छ । दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारले विज्ञान प्रवर्द्धनको सट्टा विज्ञान खारेज गरेमा यसले सरकारको दीर्घकालीन छवि र लोकप्रियतामा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई समाप्त पार्ने सरकारको निर्णय इतिहासमा नकारात्मक रूपमा लेखिनेछ । नेपालजस्तो विकासशील राष्ट्रमा विज्ञान प्रवर्द्धनलाई निरुत्साहित गर्ने निर्णयलाई सरकारको असफल नीति निर्माणको उदाहरणका रूपमा लिइनेछ ।

नेपालमा विज्ञान प्रवर्द्धन गर्न नीति, बजेट र प्रशासनिक समस्याहरू गम्भीर अवरोध बनेका छन् । विज्ञान प्रवर्द्धन गर्ने संस्थाहरू बजेट अभाव, प्रशासनिक जटिलता तथा स्पष्ट नीतिको कमीका कारण कमजोर हुँदै गएका छन् । यदि, कुनै समस्या थियो भने संस्थाको सुधारका लागि कानुनी रूपान्तरण सम्भव थियो । सरकारले संस्था सिधै खारेज गर्नुको साटो यसको सञ्चालनका लागि कानुनी, व्यवस्थापकीय वा संरचनागत सुधारका उपायहरू खोज्न सक्थ्यो ।

विज्ञान प्रवर्द्धन गर्नु सरकारको दायित्व हो, तर सरकार उल्टै विज्ञान संस्था खारेज गर्न खोज्दै छ । विकसित राष्ट्रहरू विज्ञानमा लगानी गर्दै अगाडि बढिरहेका छन्, तर नेपालमा सरकार स्वयं विज्ञान संस्थाको खारेजीतर्फ उन्मुख हुनु दुःखद छ । यदि, तपाईंले यो निर्णय पुनर्विचार गर्नुहुन्छ भने विज्ञानको भविष्यका लागि सकारात्मक संकेत हुनेछ । यो निर्णय सच्याएर सरकार विज्ञान प्रवर्द्धनका लागि प्रतिबद्ध छ भन्ने सन्देश दिन सकिन्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा देशको विकासलाई बल पुर्‍याउनेछ ।

राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको मूल आधार विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन भएकाले यी क्षेत्रलाई नष्ट गरेर कुनै पनि देश समृद्ध बन्न सक्दैन । अन्ततः म तपाईंलाई विनम्र आग्रह गर्दछु कि विज्ञानको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि गम्भीर पुनर्विचार गर्नुहोस् । तपाईंको एक सही निर्णयले नेपालमा विज्ञान र प्रविधिको भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्छ । त्यसैले यो विषयमा गम्भीर पुनर्विचार गर्न अनुरोध गर्दछु ।

विज्ञान मारेर समृद्धि सम्भव छैन ।

सन्तोष कोइराला
अनुसन्धानकर्ता