काठमाडौं । गैरआवासीय नेपालीहरूको संस्था (एनआरएनए)ले नेपालमा लगानीका लागि स्पष्ट कानुन र संविधानले तोकेअनुसारको नागरिकता पाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । माल्टामा भइरहेको १६औँ युरोप क्षेत्रीय सम्मेलनका क्रममा यसका अभियान्ताहरूले राजनीतिक, स्थिरता र लगानीको वातावरण बनाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

नेपाल सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीसँग आफ्ना जिज्ञासा र गुनासा राख्ने क्रममा उनीहरूले यस्ते माग गरेका हुन् । राजनीतिक स्थिरता जरुरी रहेको भन्दै उनीहरूले नेपालमा लगानीका लागि अझै वातावरण विकास भइनसकेको औँल्याए । 

उद्योगमन्त्री भण्डारीले सरकारले लगानीको वातावरण बनाएको तर अझै गर्नुपर्ने काम धेरै रहेको बताए । उनले भारत र चीनको उदाहरण दिँदै लगानीका लागि राजनीतिक स्थायित्व जरुरी रहेको बताए । “अहिले सरकारको प्राथमिकतामा नीतिगत सुधार गर्ने छ। हाम्रा कानुन धेरै बोझिला छन् । मिलाउन पर्ने धेरै छ । प्रणालीगत समस्यालाई सुधार्न भनेरै अध्यादेश ल्याइएको हो,” उनले भने । 

उनले अब विदेशमै बसेर अनलाइनबाट नेपालमा उद्योग दर्ता गर्न सकिने जानकारी गराए । सम्मेलनमा उठेका जिज्ञासालाई प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुर्‍याएर समस्या समाधान पहल गर्ने मन्त्री भण्डारीको प्रतिबद्धता थियो । 

एनआरएनए माल्टाका अध्यक्ष रेमलाल खनालले विभिन्न प्रलोभन देखाएर माल्टा ल्याउने क्रम बढेको भन्दै सचेत हुनुपर्ने बताए । माल्टामा नेपाली कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नरहे पनि ३० हजारको हाराहारीमा हुन सक्ने उनले बताए । यद्यपि श्रम इजाजत लिएर आउनेको संख्या १० हजार मात्र रहेको उनले जानकारी दिए । 

यसैबीच, बद्री केसी समूहले नेपालका मन्त्रीहरूलाई आमन्त्रण गर्दै विभिन्न देशमा एनआरएनएका कार्यक्रम गरिरहँदा शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले भने आफ्नो काममा अवरोध नगर्न भन्दै चेतावनी दिएको छ । 

घले सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गठन भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समितिका संयोजक हुन् । 

समितिले आफ्ना कामहरूमा अर्को पक्षले बाधा उत्पन्न गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । उच्चस्तरीय समितिले अदालतको निर्णयअनुसार १०औँ र ११औँ अधिवेशन खारेज भइसकेको स्मरण गराउँदै बद्री केसी नेतृत्वको समूहलाई  अदालत, सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र उच्चस्तरीय समितिले पनि मान्यता नदिएको प्रस्ट पारे । 

उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने अदालतको परमादेश रहेको छ । तर, सचिवालयमा पहुँच अवरुद्ध भएपछि समितिले विकल्पका रूपमा छुट्टै वेबसाइट निर्माण गरी सदस्यता वितरणको काम गरिरहेको जनाएको छ ।  

उच्चस्तरीय समितिका संयोजक डा. शेष घलेले  एकताको महाधिवेशन ३–५ मे २०२५ मा काठमाडौंमा हुने प्रस्ट पार्दै यदि १८ मे सम्म अधिवेशन गरेर संस्था अध्यावधिक नभए एनआरएनए नै खारेज हुने संघारमा पुगेकाले यसतर्फ गम्भीर भन्न पनि डायस्पोरामा रहेकाहरूलाई अनुरोध गरेका छन् ।