site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Global Ime bankGlobal Ime bank
‘मदिरा हुँदैनथ्यो त मान्छे डिप्रेसनमा जान्थे’

पोखरा । लगातारका दुई आर्थिक वर्षमा गण्डकी सरकारले घरेलु मदिरा र गाँजालाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नै समेट्यो । कानुन बनाउने र त्यसलाई वैधता दिने, प्रदेशको राजस्व बढाउने लक्ष्य अनुरुप सरकारले यी कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा त्यसले कानुनको रुप लिएन । विधेयकको मस्यौदा त तयार भएको थियो तर, प्रदेशसभामा पेस हुन सकेनन् ।

चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा भने सरकारले घरेलु मदिरा व्यवस्थापनको लागि विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरेर छलफल सुरु गरेको छ ।

सोमबार प्रदेशसभामा १० प्रदेशसभा सदस्यले ‘गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा बोले ।

बोल्ने सबै सदस्यले घरेलु मदिरालाई रीतिरिवाज, सांस्कृतिक कार्य, संस्कार आदिमा प्रयोग हुँदै आइरहेको इतिहास बताए । कतिपय प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेशको अर्थतन्त्र सुधार हुने विषयमा कुरा राखे । घरेलु मदिराको वैधताले प्रदेशमा रोजगार बढ्ने बताए । विधेयकमा घरेलु मदिरा उत्पादन गर्दा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ स्थानीय उत्पादन नै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो प्रावधानले गर्दा बाँझो जग्गामा खेतबारी बढ्ने तर्क उनीहरूले गरे । मदिरा नभएको भए मानिस डिप्रेसनमा नै जानसक्ने तर्क उनीहरूले गरे । उनीहरूले मदिरा ऐन २०३१ कालो ऐन भएको भन्दै विरोध गरे । आदिवासी जनजातीहरूको संस्कारमाथि उक्त ऐनले धावा बोलेको आरोप लगाए ।

प्रहरीले घरेलु मदिरालाई जबर्जस्ती नियन्त्रणमा लिएर फ्याँकिदिँदा बालबच्चाको शिक्षादिक्षा, घर चलाउने जिम्मेवारीमा लात हानेको तर्क गरे । राज्य चलाउनेहरूरु जाँड नबनाउने समुदायको भएर हो कि ? भन्ने प्रश्न उठाए ।

प्रदेशसभामा उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूले राखेको तर्कको संक्षिप्त अंश :

रेखा गुरुङ
घरेलु मदिराको अवैध उत्पादन र विषाक्त पदार्थको मिसावटले स्वास्थ्य जोखिम बढेको देखिन्छ । विधेयकले न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड तोकी अस्वस्थ र गैरकानुनी उत्पादनलाई रोक्नेछ ।

स्थानीय उत्पादकहरूलाई व्यावसायिक अवसर सिर्जना गर्दै अवैध उत्पादन नियन्त्रण गर्न, कर प्रणालीमार्फत प्रदेशको राजस्व विस्तार गर्न सहयोग गर्छ ।

ग्रामीण भेगका धेरै महिलाहरू परम्परागत रूपमा घरेलु मदिरा उत्पादनमा संलग्न छन् । तर, कानुनी संरचनाको अभावमा उनीहरू असुरक्षित छन् । यो विधेयकले कानुनी मान्यता दिएपछि महिलाहरूले आफ्नो व्यवसाय दर्ता गरेर उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाउने अवसर प्राप्त गर्नेछन् ।

जनजाति समूहका महिलाहरूले परम्परागत तरिकाले घरमा नै मदिरा उत्पादन गर्दै आइरहेका छन् । यो विधेयकले उनीहरूको सीपलाई कानुनी मान्यता गर्नेछ, संस्कृतिसँग जोडिएको उत्पादनलाई आधिकारिक रूपमा निरन्तरता दिन सकिन्छ, जसले पहिचान संरक्षणमा योगदान गर्नेछ ।

गणेशमान गुरुङ
नेपालमा ३८ प्रतिशत आदिवासी जनजातिहरू छन्, करिब एक करोड ११ लाख । यो जनसंख्यासँग घरेलु मदिराको सम्बन्ध भनेको नङ र मासुजस्तै छ । हामी जीवन्त हुँदा, हाम्रा पितृ र देवताहरूलाई पनि नभइ नहुने हो । सांस्कृतिक परम्परा, सामाजिक संस्कारसँग आदिवासीहरूको विविधता यसको सम्बन्ध छ । यसलाई खाली पिउने मात्र हो, सोच्न हुँदैन ।

हाम्रो धर्म, संस्कार, संस्कृति, पर्व, रीतिरिवाजको अभिन्न अंश नै हो । प्रदेशले यो विधेयक ल्याएको छ, यसलाई कसरी नियमन र व्यवस्थापन गर्ने हो, त्यसतर्फ ध्यान जान जरुरी छ ।

आज फ्रान्सले विश्वमा सबैभन्दा धेरै वाइन निर्यात गर्छ । हाम्रो घरेलु मदिरा पनि बाहिर पैठारी भयो भने त्यो देशको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

जे कुराबाट मदिरा बनाइन्छ, त्यसमा प्रयोग हुने चिज जैविक हुनुपर्छ । रसायन प्रयोग गर्न हुँदैन ।

“ब्रान्डिङकै कुरा गर्दा कोरियामा सोजु भन्ने छ । ८० हजार करोड बोतल उत्पादन गर्छ कोरियाले, एकदम सस्तो पनि छ । के यहाँका आदिवासी, जनजातिहरूको ऐला कम छ ? शाक्य, गुभाजुहरूले बनाउने ऐला कम छ ?

२०३१ मा मदिरा ऐन आयो, त्यो ऐन मुलुक र घरेलु मदिराको लागि कालो कानुन हो । फेरि २०७६ माघ ५ मा सरकारको फैसला आयो संस्कारको लागि वर्षको ३० लिटर रक्सी र ६० लिटर जाँड राख्न पाउने रे ।

के हामी आदिवासीलाई यसले पुग्ने हो ? यो मुलुकको शासकहरूले, पञ्चायतले आदिवासीको त्यो सीप कला देखेनन् । बहुदल आएको ३४ वर्ष हुँदा पनि देखेका छैनन् । राज्य चलाउनेहरू जाँड नबनाउने समुदायको भएर हो कि ?

रेशमबहादुर जुग्जाली
यो विधेयक मात्र होइन । गण्डकी जनजातिहरूको घनत्व भएको क्षेत्र हो । हामीले अर्थतन्त्रमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकेनौँ भनेर भौँतारिइरहेको अवस्थामा यसलाई व्यवस्थित गर्दाखेरि गण्डकीको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनसक्ने माध्यम पनि हो ।

हामीले ऐनहरू ल्याउँदै गर्दाखेरि संस्कार, संस्कृतिहरूलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले हेर्दा विशुद्ध व्यावसायिक तरिकाले मात्र हेरिएको जस्तो देखिन्छ ।

विधेयक बनाउँदा कहिँ न कहिँ व्यावहारिक तरिकाले पनि हेर्नुपर्ने हो कि । घरेलु मदिरा बेचेर नै बालबच्चा हुर्काएको अवस्था पनि छ । त्यस्तो खालको बाटोहरू चाहिँ नरोकियो ।

विधेयक पारित गर्दैगर्दा कहिँ न कहिँ अनुसूचीमा उल्लेख गरेर हुन्छ कि त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने विधेयक पास मात्र हुन्छ तर ठूलो संख्याले स्वामित्व नलिन पनि सक्ने देखिन्छ, यता पनि हामी गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

भन्न कति हुने हो, मदिराको उत्पादन र सेवन विश्वमा नै ठूलो रूपमा भइरहेको छ ।

दईवटा कुरा नभए मान्छे डिप्रेसनमा जाने स्थिति थियो । एउटा संगीत, एउटा मदिरा । हामीले माने पनि नमाने पनि । कतिपयले धेरै उपयोग गरेर स्वास्थ्य खराब गरेको देखिन्छ । त्यसकारण यस्तो चिजलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ ।

हामीले ठूलाठूला सेमिनारमा मदिरा चेयर्स गरेर सुरु भएको पनि देखिन्छ । हामीले गण्डकीको अर्थतन्त्रसँग जोडेर, कति व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।

विधेयकमा सीमित कच्चा पदार्थ मात्र तोक्दा अरुबाट पनि उत्पादन हुन सक्छ कि विषयमा पनि सोचिनुपर्छ ।

जितप्रकाश आले
हालसम्म वैधानिकता दिइएको छैन । हर घरेलु मदिरा एउटै गुणस्तरको हुँदैन । पछिल्लो समयमा त झन अखाद्य वस्तु प्रयोग गरिएको पनि पाइएको छ । स्वास्थ्यमा यसले प्रतिकूल असर देखिने नै भयो ।

कानुनी व्यवस्था नै नभएता पनि यसले केही मान्छेले रोजगारी पाएको देखिन्छ । मर्चाका रूपमा पनि स्थानीय उत्पादन नै प्रयोग भएका छन् । सरकारलाई आउने राजस्व गुमिरहेको छ । हामीले डलर खर्चेर मदिराको प्रयोग गरेका छौँ । त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिने उद्योगको रूपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ ।

दिलमाया रामदाम पौवी
हाम्रो गाउँमा यो मदिरा मात्र नभएर कतिपय दिदीबहिनीको रोजगार, आफ्ना नानीबाबुको पढाइलेखाइ र परिवारको हेरचाह्रसँग जोडिएको छ ।

२०६७ सालमा मेरो क्षेत्रमा काम गर्दैगर्दा महिला दिदीबहिनीहरूमाझ प्रहरीहरूले भन्नुहुन्थ्यो, तपाईंहरूले बनाएको मदिराले तपाईंहरू नै पिटाइ खाइरहनुभएको छ, यो पेसा छाड्दिनुस् । तर, यी महिलाहरूको लागि श्रीमानको पिटाइभन्दा पनि छोराछोरीको शिक्षादिक्षा र घरव्यवहार मिलाउने जिम्मेवारी ठूलो थियो ।

त्यस परिस्थितिमा पनि विदेशी रक्सीले लिएको मार्केट र विदेशी मदिरा बिकाउन दिदीबहिनीहरूले उत्पादन गरेको मदिरा समातेर फालिदिने, भाँडा खोसिदिने बर्बर घटना देख्दा छाती पोल्थ्यो ।

महिलाले व्यवहार सम्हाल्न गरेको व्यवसायलाई लात हानिएको थियो । विधेयक आइसकेपछि यसलाई लेबलिङ, प्याकेजिङ, गुणस्तर व्यवस्थित बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताइन् ।

रोशनबहादुर गाहाथापा
एकपटक संसारमा मान्छे नै मर्न छाडेछन् । काललाई नै थुनेर राखिदिएछ, एकजना मान्छेले । मान्छे मर्न छाडेपछि कहाँ गएछ भनेर पत्ता लगाउँदा अन्त्यमा मर्चा प्रयोग गर्ने महिलाले त्यो कुरा पत्ता लगाइछन् । मर्चा खाएपछि त्यो मान्छेले उसलाई त मैले थुनेको छु भनेर भनिदिएछ ।

यसलाई नियमन गर्ने हिसाबमा लग्न सकियो भने गण्डकीमा यसले ठूलो स्रोतको रूपमा महत्त्व दिन्छ । उत्पादनसँगै यसको ब्रान्डिङ, लेबलिङ, मूल्य पनि सरकारले नै तोकेर व्यवस्थित गर्न उनले सुझाव दिए ।

पार्वती तामाङ
हामीले बुद्ध धर्मको पूजा गर्दा राखिने सातवटा कचौरामध्ये एउटामा रक्सी हुन्छ । यसले बाँझो जमिनमा पनि उत्पादन बढाउने उनले विश्वास व्यक्त गरिन् ।

मदिराको लागि चाहिने कच्चा पदार्थको लागि बाँझो जग्गामा खेती बढ्छ । विधेयकले कच्चा पदार्थमा स्थानीय उत्पादन अनिवार्य गरेको छ ।

मन्त्री मित्रलाल बस्यालले प्रदेशको आवश्यकताको आधारमा नै विधेयक ल्याइएको जवाफ दिए । संसदीय समितिमा दफाबार छलफल गरिने र ऐनको रूप दिइने उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत १८, २०८१  १८:५३
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MPG Admark South Asian UniversityMPG Admark South Asian University
Nepal Life Insurance banner adNepal Life Insurance banner ad
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
सम्पादकीय
खानेपानी त स्वच्छ होस् !
खानेपानी त स्वच्छ होस् !
Hamro patroHamro patro