आजकल देशमा ‘राजा फिर्ता ल्याउने बहस’ले अलि मुखररूप लिएको छ‌ । सामाजिक सञ्जालमा सीमित यो विषय केही समय यता समसामयिक छलफलको एजेन्डा ‌बनेको देखिन्छ । तत्कालीन राजाका समर्थकहरूले देशका सारा बेथितिको कारण नै राजा नहुनु हो र राजा ल्याउनुमात्र त्यसको अपरिहार्य विकल्प हो भन्ने एकसूत्रीय रटान लगाइरहेका छन् । केही दिनअघि एयरपोर्टमा ज्ञानेन्द्र शाहलाई स्वागत गर्न जम्मा भएको भिड देखेर हौसिएका पनि छन् ।

राजा फर्किने न कुनै सम्भावना देखिन्छ न त्यसको कुनै ओैचित्य नै छ । हो, देशमा व्याप्त विकृतिप्रति जनतामा असन्तुष्टि छ । यसैले कहिले नयाँ दल, कहिले नयाँ व्यक्ति जनताले विकल्पका रूपमा खोजेका हुनन् । त्यही मेसोमा कहिले राजा आए ठीक हुन्थ्यो कि भन्ने आशा पनि गरे भने स्वाभाविकै हो । यही असन्तुष्टिबाट फाइदा लिन केही दल र व्यक्तिले ‘राजा ल्याउने’ जनतालाई सपना देखाएका हुन् ।

नेपालीले अझै शाहवंशप्रति सद्भाव राख्छन् तर त्यसले राजा खोजेका हुन् भन्ने बुझाउँदैन । महेन्द्रको पञ्चायत देखेका भोगेका पुस्ता अहिले कमसेकम ८० माथि लागिसकेका छन् । तिनको संख्या सानो छ । त्यसपछि राजा देखेकाहरूले राजा भन्दा वीरेन्द्रको अनुहार सम्झिन्छन् । वीरेन्द्रको‌ हत्या हुँदा अभिभावकले‌ छोडेको सरह मानेर शोकमा डुबेका, श्रद्धाले कपाल काटेर मुडुलो भएका थिए । तर काकतालीमा राजा भएका ज्ञानेन्द्रले भने  आफ्नै महत्त्वाकांक्षाले छँदाखाँदाको गद्दी जोगाउन सकेनन् । 

नेपाली राजसंस्था र वीरेन्द्रका शुभेच्छुकहरूको सदाशय ज्ञानेन्द्र र उनका उत्तराधिकारीप्रति सर्छ  भन्ने छैन । सामान्य नागरिकबाहेक अहिले राजनीतिकरूपमा राजा चाहिन्छ भन्नेहरू राजसंस्था वा देशको मायाले हैन ती राजा आए आफू दरबारिया भारदार बन्न पाइन्छ भन्ने लोभले हो । विगतमा तत्कालीन राजपरिवार र संस्थाको नजिकको रहेर काम गरेका दरबारिया र तिनका सन्तानमा वर्तमान शासन व्यवस्थामा शक्ति विहीन भएको रोष छ । फेरि पुरानो हैकम फर्काउने महत्त्वाकांक्षा पनि छ । 

गणतन्त्र आएपछि हजारौं राजाभन्दा एउटै राजा ठीक भन्ने अहिले बनाइएको ‘भाष्य’ राजाको शासन हुँदा त्यसका सीमित तर शक्तिशाली आसेपासे भारदारको क्रन्दन हो । शक्ति गुमेको कुण्ठा हो । राजसंस्था बारे चर्को आवाज उठाउनेहरूले भन्नलाई संवैधानिक राजसंस्था भने पनि भित्रीरूपमा तिनलाई महेन्द्रीय पञ्चायती शासन फर्काउनु परेको छ जहाँ जननिर्वाचित हुनु पर्दैन, राजाको कृपा भए राज्यसत्तामा हालीमुहाली गर्न पाइन्छ । कसैलाई टीके प्रधानमन्त्री बन्नु छ कसैलाई भारदार ।

निरंकुश शासनका प्रणेता  महेन्द्रलाई आदर्श मान्ने यस जमातले नेपालको राणाशासन अन्त्य गराउन भूमिका खेलेका उनका पिता त्रिभुवनलाई भारतपरस्त मान्छ । उनले संविधान सभामा जान दिएको सहमतिप्रति रोष प्रकट गर्छ भने वीरेन्द्र राजनीतिक दलहरुप्रति उदार बनेको र २०४८ को संविधानमार्फत संवैधानिक राजसंस्थामा मञ्जुरी दिएकोमा पनि असन्तुष्ट छ । 

वृद्धावस्थाका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र अझै सक्रीय जीवन बिताइरहेका छन् । बेला बेला भिडभाडमा पुग्छन्, मान्छे भेला गर्छन् पनि । कहिले शाही लवजमा आंशिकरूपमा मुख खोलेर घुमाएर आफूलाई फेरि राजा बन्न मन लागेको भावना पोख्छन् । राजावादीहरू एकाएक हौसिन्छन् - तिनीहरूलाई लाग्दो हो राजाले चुनावमा फ्याट्ट हामीलाई मत माग्देलान् कि ? 

ज्ञानेन्द्र अझै सक्रिय बनुन्, अझ चुनावै लडुन् । नमिले कुनै दलका पक्षमा मुख खोल्दिउन् । लोकतन्त्रमा निषेधको राजनीति त झन् गर्नै हुँदैन । कल्पनामै भए पनि तर राजा ल्याउँछु भन्न पाउनुपर्छ - पाउन त कसैले लिच्छवि, किरात, राणा शासन पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्न पनि मजाले पाउनुपर्छ । यसले नेपालमा राजा चाहनेहरूको हैसियत पनि देखिन्छ । यो रोनाधोना पनि मत्थर हुन्छ । 

झट्ट हेर्दा राजसंस्थाको एजेन्डा लिएर हिँडेको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) देखिन्छ तर यसको जनतासँगको सम्पर्क कमजोर छ‌ । संसदमा राम्रै संख्या उपस्थित भए पनि ऊ प्रष्ट सुनिनेगरी राजसंस्था वा राजतन्त्र कु‌नै पनि एजेन्डा लिएर चुनावमा गएको थिएन । जे जति प्रत्यक्ष जितेको छ मूलतः नेकपा (एमाले)को बैशाखी टेकेर जितेर हो । 

मैले आजसम्म संवैधानिक राजसंस्था चाहिन्छ भन्ने कसैले २०४७-५९ कालखण्डको जस/अपजसमा थोरै भए पनि राजसंस्थाको भागीदारी छ भन्ने सुनेको छैन । उनीहरूले २०१७-२८ स्वर्णकाल, ४६ सम्म रामराज्य र तमाम बेथिति ४६ पछि आएको भ‌न्नेमात्र सुनेको छु । विसं २०४६-२०५९ को राजासहितको प्रजातन्त्रका जसअपजस राजसंस्थाको हुने कि नहुने ? नेता र दलले सबै बिगारेको हो, अब देश जोगाउने राजसंस्थाको विकल्प नभएको निष्कर्ष आइसकेपछि ‘छोड् तेरो दाइले अब देश चलाउँछ’ भन्ने हो भने त पञ्चायती शैलीको सक्रिय राजतन्त्र चाहिने होला नि ! नत्र संवैधानिक राजसंस्था त देखिएकै हो । अब फरक के होला त ?

यसबारे केहीको तर्क छ- राजा अनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री ।

यो सबैभन्दा ठूलो भ्रम हो, भ्रममात्र हैन मूर्खता हो । बारम्बार जनताले निर्वाचित गरेको संसद् र सरकारसँग नमिलेर अपदस्थसम्म गर्न सक्ने राजसंस्थाले एउटा महत्त्वाकांक्षी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई सहन सक्छ ?

यो त सिधै दुई महत्त्वाकांक्षी व्यक्तित्वको टकरावको स्थिति हो जसले स्थायित्व होइन अस्थिरता ल्याउन सक्छ । विश्वमा राजसंस्था भएका मुलुकमा संसदीय व्यवस्था नै उपयुक्त देखिएको छ जुन नेपालमा राजाको‌ पटकपटकको सनकमा गुम्यो ।

विसं २०१७ सालमा महेन्द्रले दुई वर्ष पनि नभएको प्रथम जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गर्दा दिएको तर्क सरकारले काम गर्न नसकेको, देशको सार्वभौमिकतामा खतरा उत्पन्न भएको भन्नेजस्ता थिए । त्यसको कुनै आधार छैन । 

लामो राणाशासनपछि जनक्रान्तिद्वारा प्रजातन्त्र आएको थियो । राजा त्रिभुवन पनि राणा शासनविरुद्ध जनताका साथमा उभिएका थिए । त्रिभुवनको मृत्युपछि महेन्द्रले केही वर्ष प्रत्यक्ष शासन गरेर संसद्को निर्वाचन गराए । संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास सुरु भएको दुई वर्ष नपुग्दै निर्वाचित संसद् र सरकारलाई दुई वर्षमै पदच्युत गर्ने कारण महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन गर्ने नियत हो जसमा प्रजातान्त्रिक सरकार अवरोध बनिरहेको थियो । सायद राजाको नेतृत्वमा सरकार चलाएर बीपीलाई देखाइदिने सोचले  काम गरेको थियो । करिब दश वर्षको समयमा उनले गरेको कामलाई श्रेय दिनुपर्छ तर देवत्वकरण गर्ने होइन । विसं २०१७ साल आसपास नेपाल सँगसँगै रहेका मुलुकले २०४६ सम्मको ३० वर्षमा कस्तो प्रगति गरे भनेर तुलनात्मक अध्ययन गरे प्रष्ट देखिने छ नै । 

आजभोलि राजावादीहरू महेन्द्रको देवत्वकरण गर्दै बीपीजस्ता प्रजातान्त्रिक नेतालाई ‘राजावादी’ भनिदिन्छन् तर तिनै बीपीलाई वर्षौं विनाअपराध र अभियोग थुन्ने महेन्द्रको नियतप्रति मौन रहन्छन् ।

रह्यो कुरा विदेशी हस्तक्षेप र भूमिकाको राजावादीहरूको तर्क सुनिन्छ - 

विश्व र छिमेकको भूराजनीतिबाट नेपालको सार्वभौमिकता जोगाउन राजसंस्था चाहिन्छ । सुन्दा गजब सुनिन्छ, हो कि जस्तो पनि लाग्न सक्छ । तर इतिहासमा धेरै पछाडि जानुपर्दैन । विसं २०५९ मा बाबु महेन्द्रको सिको गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिएका ज्ञानेन्द्रले त्यही भूराजनीति, कूटनीतिक सम्बन्ध, समन्वय, सन्तुलन र समीकरणमा विफल भएर गद्दी गुमाएका न हुन् । आफ्नो गद्दी त जोगाउन नसक्नेले भविष्यमा त्यस्तै अवस्था आइपरेमा  देशै जोगाउन सक्लान् भन्ने कसले पत्याउला ? 

देशको अस्तित्व खतरामा छ‌ भन्ने दक्षिणपन्थी तानाशाहहरूले प्रयोग गर्ने पुरानै षड्यन्त्रको सिद्धान्त हो । आधुनिक विश्वमा देशै अर्काले निल्ने भन्ने सम्भावना छैन र निल्नै आए सबै किसिमका सैन्य सहयोगमा भारत, चीन, अमेरिकामा आश्रित हाम्रोजस्तो मुलुकले तिनीहरूसँग टिक्न हाम्रो हुतिले भ्याउँदैन । भारतजस्तो शक्तिशाली मुलुकको भूपरिवेष्ठित छिमेकि भएपछि उसको प्रभाव नै नरहने भन्ने सम्भव छैन, न विगतमा थियो न भविष्यमा हुन्छ । भारतले राजा फालेको मान्ने हो भने कदाचित पुनर्स्थापना भइहाल्यो भने भारतकै सदाशय नभई सम्भव‌ हुँदैन । अनि त्यति बेला भारतले हैकम नमान्ने सम्भव होला र ? 

यथार्थमा यो व्यवस्था नभएर नेता र दल निकम्मा भएका हुन् । यही व्यवस्थाभित्रै परिवर्तन सम्भव छ । साथै दल र नेताहरू पनि  यही समाजका उत्पादन र तिनले हाम्रै विवेक र चेतनाको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले पूरै दोष तिनलाई मात्र थोपरेर हामी चोखिन मिल्ने अवस्था पनि छैन । यद्यपि, जनताको निराशा कम गर्न राजनीतिक दलका नेताले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्नेमा भने विमति हुनसक्तैन ।
 

बहुदलीय व्यवस्थाविरुद्ध निर्दलीयताका‌ समर्थकले दलीय व्यवस्था र दलमा आस्था राख्नेहरूलाई खुइल्याउने, स्वतन्त्रका नाममा अराजनीतिक र अराजकतालाई‌ बढावा दिने‌ प्रवृत्ति बढ्दो छ । ठीक छ, दलहरु खराब भए त्यसको विकल्पमा नयाँ दल आउन् कि भएका दलका नेता सुधारिउन् तर आजकल नयाँ भनिएका दल र तिनका समर्थक पुराना दलका विरोधका नाममा जानीनजानी निर्दलीय व्यवस्थाका समर्थकका भुलभुलैयामा परिरहेका छन् । यो चिन्ताजनक हो ।

तमाम बेथिति छन् । गएको दशकमा देशमा हुनुपर्ने र हुनसक्ने कैयन् काम नेतृत्वको अक्षमताले हुनसकेनन् । तर यी कुनै पनि कारणले देशमा राजा फर्काउनुको औचित्य पुष्टि गर्दैनन्‌ । बरु काम गर्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक भएको आधार पेस गर्छन् । गणतन्त्र आएपछि देशमा देखिएका भनेर अघि सारिने १०१ समस्यामध्ये कुनै एकको पनि समाधान राजा हैन ‘सुशासन’ र ‘सुयोग्य’ नेता हुन् । 

देशमा जुनसुकै व्यवस्था र शासक भए पनि रातारात चमत्कार हुने छैन । अनि त्यतिबेला नयाँ ग्रहबाट मान्छे  ल्याएर देश बनाउने पनि हैन । हो हामी असन्तुष्ट छौँ । बाँकी विश्वको तुलनामा विकास सूचकांक धेरै कोणबाट तन्नम छौँ । तर के बिर्सनु हुँदैन भने हामी इतिहासदेखि नै राष्ट्रको रूपमा कहिल्यै गतिलो अवस्थामा थिएनौ । आत्मतुष्टिका लागि  बितेर गएका दिनलाई गौरवशाली मानेर देश त पहिल्यै स्वर्ग थियो भन्ने गफले क्षणिक सन्तुष्टि त देला तर तथ्य र तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दैनन् । 

राजा चाहिनेहरूका केही तर्क छन् -
“देश राजाले बनाएका हुन्” । हैन, हाम्रा पुर्खाले बनाएका हुन्, यसैले हाम्रो अझ बढी हक छ।
कुनै तर्कले काम नगरेपछि भावनामा बगेर  तिनले भन्छन् -“शाह राजवंश सबैभन्दा राष्ट्रप्रेमी हुन् र देश जोगाउने तिनलेमात्र हो”
-हैन, हरेक नेपाली उत्तिकै राष्ट्रप्रेमी छन् , हामी पनि देशलाई उत्तिकै माया गर्छौँ अझ बरु निःस्वार्थ ।
तिनीहरुले प्रदर्शन गर्ने ‘राष्ट्रप्रेम’ त राजनीति हो , लोकरिझ्याइँ हो ।
हामीले सकेनौ, नेताले सकेनन्, सबै बर्वाद भयो रे ! अब कुनै एक व्यक्तिले सबै सपार्ने हो र ?

यो आफूमाथिको चरम अविश्वास हो । आफू केही नगर्ने भए सबै भगवानलाई छोडे पनि भइगो त ! “पशुपतिले हामी सबैको रक्षा गरुन्” भन्न पनि राजा नै चाहिने हो र ?
सुर्योदय -११ , इलाम