पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष नियुक्त गरिएका अस्थायी कर्मचारीलाई हटाएर फेरि अस्थायी कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ । गत वर्षको अस्थायी कर्मचारी भर्नाका समयमा आफ्नो मान्छे नपरेको भन्दै विवाद भएको थियो । 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत असार १८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को स्वीकृत अस्थायी दरबन्दीलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा समेत निरन्तरता दिने भन्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो । उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति लिई आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिए सो समेत गरी स्वीकृति दिन भन्दै आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

समितिले दरबन्दीलाई निरन्तरता दिँदै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नियुक्त भएका अस्थायी कर्मचारीहरुलाई हटाउने निर्णय गरेको हो । गतसाल मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमका लागि फागुन १० गते मन्त्रालयले अन्तर्वार्ता र अनुभवको आधारमा कर्मचारी छानेर ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कर्मचारी खटाएको थियो । 

उक्त कर्मचारी छनोटका बेला प्रदेश सांसदहरुले नै आफूले भनेको व्यक्ति नपारेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । “गतसाल दबाब आएकै हो, हामीले निर्धारित मापदण्ड बनाएरै कर्मचारी छनोट गरेका हौँ, उहाँहरुले भनेका परेनन्, होला, अन्तर्वार्ताबाट छान्दा भएन भन्ने गुनासो आएको थियो” मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, “फिल्डमा गएर काम गरे, नयाँ ठाउँमा गए, त्यत्रो मेहनत गरे, उनीहरुलाई हटाउन नहुने हो ।”

उनका अनुसार मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्ताव अनुसार दरबन्दी स्विकृत भएको खण्डमा पुरानालाई नै म्याद थप गर्ने तयारी थियो । 

विना जानकारी ३८ जनाको जागिर चैट् !

जसअन्तर्गत कार्यक्षेत्रमै खटिएका ३६ जना कृषि प्राविधिक, एकजना कम्प्युटर अपरेटर र एकजना तथ्यांक अधिकृतलाई हटाइएको छ । गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत फागुन १० गते ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री नमुना जलवायुमैत्री कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३६ जना कृषि प्रावधिकहरुलाई करारमा नियुक्त गरेको थियो ।

हरेक कार्यक्रमलाई २५ लाखका दरले १० करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । उक्त कार्यक्रमको नौ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । फागुन १० गते नियुक्त भएका प्राविधिकहरुले ३६ वटा कार्यक्रममा विनियोजित प्रतिकार्यक्रम २५ लाख रुपैयाँ चार महिनामै खर्च गरेका छन् । 

विना पेश्की छोटो समयमा नै बजेट खर्च भए र काम भएको यो प्रदेशकै एकमात्र सफल कार्यक्रम हो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । कार्यक्रममा खटिने कर्मचारीको दरबन्दी पनि स्वीकृत गरिएको छ । तर, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको सबैभन्दा सफल कार्यक्रममा खटिएका कृषि प्राविधिकहरुलाई भने यस वर्ष जानकारीविना नै हटाइएको छ ।

गत वर्ष काम गरेका कर्मचारीहरुलाई जानकारी नै नगराई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सोमबार पुनः करारमा कर्मचारी माग गरेको छ । मन्त्रालयले एक सूचना प्रकाशन गर्दै ३६ जना प्राविधिक सहायक, एक जना कम्प्युटर अपरेटर र एक जना तथ्यांक सहायक माग गरेको हो । मन्त्रालयले यो सूचना प्रकाशन गरेसँगै गतसाल नियुक्त भएका ३६ जना प्राविधिक, कम्प्युटर अपरेटर र तथ्यांक सहायक गरि ३८ जनाको जागिर गएको छ । 

कृषि मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, “मन्त्रालयको एकथरी प्रस्तावमा आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिले अर्कै निर्णय गरेछ । यो एकदमै गलत भयो । समितिको हस्तक्षेपका कारण प्रदेशकै सफल कार्यक्रम नै प्रभावित भयो ।” 

साउन १ देखि बेतलबी काम 

पोखरा वडा नं. १६ मा खटिएका कृषि प्राविधिक बलराम अधिकारीले भने, “साउन १ गतेदेखि बेतलबी काममा छौँ, मन्त्रालयले निरन्तरता दिने भनेको थियो, अहिलेसम्म हामीलाई कुनै आधिकारिक जानकारी दिइएको छैन, नयाँ भर्ना खुलेको भन्ने सुनेका छौँ, हामीलाई जानकारी नै नदिई हाम्रो ठाउँमा नयाँ कर्मचारी किन राख्न खोजेको हो, हामीले पनि सरकारले लिएको मापदण्ड पुर्‍याएरै आएका हौँ ।”

मापदण्ड, अन्तर्वार्ता पूरा गरेरै छनोट भए पनि हाम्रो ठाउँमा नयाँ कर्मचारी के आधारमा राखियो भन्ने उनको प्रश्न छ । “हामीलाई अर्को वर्ष पनि तपाईंहरु नै हो, अरुलाई हुँदैन भनिएको थियो, अहिले कुनै जानकारी नै पाएका छैनौँ, त्यतिबेला ५९६ जनामा हामी योग्य भयौँ, अहिले छोटो समयमा कसरी अयोग्य भयौँ, कार्यविधीमा करारमा कर्मचारी भर्ना गरेपछि चार वर्षसम्म सम्बन्धित क्षेत्रमा रहने र चार वर्षपछि सम्बन्धित क्षेत्रका समूहलाई हस्तान्तरण गर्नेछ भनिएको छ, अहिले चाहिँ के आधारमा नयाँ भर्ना खुलाइयो, यसको जवाफ दिनुपर्छ, हामीले मुख्यमन्त्रीलाई नै भेट्नेछौँ,” उनले भने ।

फेसबुक च्याट ग्रुपबाट सूचना

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दरबन्दीलाई कायम गरे पनि प्राविधिकहरुलाई भने हटाएको छ । हटाइएका प्राविधिकहरुलाई फेसबुकमा भने जानकारी गराइएको थियो । मन्त्रालयका एकजना अधिकारीले प्राविधिकहरुको फेसबुक च्याट ग्रुपमा “तिमीहरुको म्याद थप हुने भएन, हामीले गरेर केही भएन” भनेर लेखेका छन् । 

समितिका सदस्यसमेत रहेका प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले भने, “असार मसान्तसम्मको म्याद थियो अब नथप्ने निर्णय भएको छ, व्यवस्थित तरिकाले जाउँ भनेर हो, अब लोकसेवाको कार्यविधी अनुसार परीक्षा हुनेछ ।”

यता सूचना प्रकाशन गरे पनि परीक्षा भने मन्त्रालय आफैंले लिने भएको छ । अहिले खुलाइएको सूचना पनि करारमा नै हो । “मन्त्रालय आफैंले परीक्षा लिनेछ र लोकसेवाको कार्यविधी अपनाउनेछ,” उनले भने ।

मन्त्रालयले भदौभित्रै कर्मचारी नियुक्ती गरिसक्ने र काममा खटाउने उनले बताए । गतसाल अन्तर्वार्ताका आधारमा मात्र कर्मचारी छनोट भए पनि अब भने लिखित परीक्षा लिने र असार मसान्तसम्म कर्मचारी नियुक्ती गरिने उनको भनाई छ ।

यो कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा थप ३६ वटा स्थानमा सञ्चालन हुने भएको छ । अघिल्लो वर्षका ३६ वटा कार्यक्रमलाई १५ लाखका दरले ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो भने चालु आर्थिक वषमा थप ३६ वटा कार्यक्रमलाई २५ लाखका दरले नौ करोड रुपैयाँसहित कुल १४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।