पोखरा । प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । मुद्दाको विषय छः सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुन हुँदैन । संविधानको धारा १८२ ले प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुखको व्यवस्था गरेको छ । उपधारा २ ले प्रदेश सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुने गरि गर्नुपर्ने र फरक फरक दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी र साविकको एमालेबाट समानुपातिकमा निर्वाचित उपसभामुख सिर्जना शर्माको पार्टी अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेपछि पनि एउटै पार्टीका भएको भन्दै एकसाता अघि रिट परेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट नै दुई जना सभामुख–उपसभामुख हुन नहुने भन्दै उच्च अदालतमा प्रदेश सरकारविरुद्ध मुद्दा परेको हो । मुद्दा परे पनि हालसम्म एकपटक पनि रिटमाथि बहस भने भएको छैन ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सूचना अधिकारी सिता अधिकारी भन्छिन्, “कहिले पेशी स्थगित हुने, पालो नआउने, हेर्न नभ्याइनेमा पर्ने गरेको छ ।” गण्डकी प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि केही दिन यस विषयमा सदनमा कुरा उठायो । अहिले उक्त कुरा यत्तिकै सेलाएको छ ।  यो समस्या गण्डकी प्रदेशको मात्रै होइन । गण्डकीसहित २ नं. बाहेकका अन्य प्रदेशमा पनि एउटै दलका सभामुख र उपसभामुख छन् । संघीय संसदमा पनि सत्तारुढ नेकपाकै सभामुख र उपसभामुख छन् ।

यस विषयमा सर्वोच्चमा एक वर्षअघि नै रिट दायर भइसकेको छ । तर, यस सम्बन्धमा भने कुनै फैसला चाहिँ आएको छैन ।

मंगलबार पनि मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयका उपसचिव दयाशंकर अधिकारी बहसका लागि उच्च अदालत गए । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका ३ प्रगतिटोलका तुलबहादुर थापाले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई खानेपानीको पाइप बिच्छ्याउँदा आफ्नो जमिन धेरै लिइएको भन्दै अदालत गुहारेका थिए । 

जिल्ला अदालतले उनको मागमा अन्तरिम आदेश दिइ काम यथास्थितिमा राख्नु भने पनि काम रोकिएन । यसपछि थापाले अदालतको अवहेलना भन्दा उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । सोही मुद्दामा बहसको लागि उपसचिव अधिकारी उच्च अदालत गएका थिए ।

प्रदेश सरकार स्थापनायता सरकारविरुद्ध हालसम्म १५ वटा मुद्दा परेका छन् । सरकार गठनको १६ महिने अवधिमा योसहित अन्य विभिन्न विषयमा मुद्दा परेका छन् । संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले मंगलबार प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेसँग गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा घिमिरेले प्रदेश सरकारविरुद्ध परेका मुद्दाको विषयमा आफ्ना धारणा राखे । 

उनका अनुसार प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर अहिलेसम्म १५ वटा मुद्दा परेका छन् । जमसध्ये ४ वटाको भने फैसला भइसकेको छ ।  फेवाताल संरक्षणको लागि पोखरा महानगरले निकालेको सूचनाविरुद्ध पनि गण्डकी सरकार विपक्षी बन्यो । स्थानीय सीता देवकोटासहितका २८ जनाले प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरे ।

यीसहित कर्मचारी समायोजनदेखि गाउँपालिका केन्द्रको विषयमा पनि प्रदेश सरकारलाई मुद्दा परेको छ ।  स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका केन्द्र हेरफेरबारे असन्तुष्ट स्थानीयले सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् । ग्रामीण सडक विस्तारको क्रममा व्यक्तिको जग्गा, क्रसर उद्योग, सीटीईभीटी, अस्पतालका विषयमा पनि प्रदेश सरकारविरुद्धमा मुद्दा परेका छन् ।

सरकारको कानुनी सल्लाहकारसमेत रहेका घिमिरे भन्छन्, “बेलाबेलामा अदालत गइरहनुपर्छ, सर्वोच्चदेखि उच्च र बाग्लुङमा समेत मुद्दा छ, कार्यालय एउटा मात्रै हुँदा असहज पनि हुन्छ ।” साक्षात्कार कार्यक्रममा घिमिरेले प्रदेशले बनाउने कानुनमा दण्डको पनि व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । “सभाले ऐन बनाउँछ, दण्ड सजायको व्यवस्था भने प्रचलित कानुन अनुसार भनेर भनिएको हुन्छ, ऐन बनाउने भएपछि त्यसको अभियोजन पनि प्रदेश सरकारलाई दिइनुपर्छ,” उनले भने ।

मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयको काम कानून नबनाउने भएतापनि प्रदेशको सरकारलाई सघाउन कानून निर्माणमा नै बढी समय खर्चिएको उनको भनाइ छ । यस्तै, उनले प्रदेश सरकारले २० वटा कानूनको मस्यौदा तयार गरेको जानकारी दिए । घिमिरे, कानुन मस्यौदा समितिमा, स्थानीय तहमा कानुन निर्माण सहजीकरण समितिको संयोजक सहित विभिन्न समितिमा रहेका छन् ।  उनी २०७४ फागुन २१ गते मुख्य न्यायधिवक्तामा नियुक्त भएका थिए ।