पोखरा । गण्डकी प्रदेशले तयार पारेको आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अनुसार मिडियामा २५ प्रतिशतसम्म वैदेशिक लगानी गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था संघीय सरकारले तर्जुमा गरेको सोही विधेयकको मस्यौदामा भने राखिएको छैन ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ३९ ले लगानीको सम्बन्धमा आमसञ्चार ऐनमा लगानी गर्दा श्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा ४० ले भने विदेशी लगानीको विषयमा बोलेको छ । उक्त दफामा व्यवस्था गरिएको छ, ‘विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले कुनैपनि आमसञ्चार माध्यममा कुल लगानीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न पाउनेछैन ।’

सोही दफाको उपदफा २ ले भने विदेशी लगानीसहितको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन भएको कुनै प्रसारण संस्था वा पत्रपत्रिकाको सम्पादक, पत्रकार, कामदार, कर्मचारी नेपालीमात्र हुने व्यवस्था गरेको छ । यता, संघ सरकारले तर्जुमा गरेको विधेयकको दफा ४६ उपदफा ३ ले स्पष्ट रुपमा कुनै पनि आमसञ्चार माध्यममा वैदेशिक लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सुमन भट्टराईले संघले यो व्यवस्था हटाए पनि प्रदेशले भने राख्न सक्ने बताए । “संघले नराखेपनि प्रदेशले राख्न सक्छ, हामीले यो विधेयकमाथि सुझाव पनि संकलन गर्दैछौँ, अन्तिम मस्यौदा तयार पार्दासम्म र विरोध नभएको खण्डमा यो व्यवस्था कायमै रहन्छ,”  उनले भने ।

दुई महिना अघिनै प्रदेश सरकारले यो विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको थियो । थप सुझावको लागि भन्दै मस्यौदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । संघ सरकारले विधेयक संसद्मा दर्ता गरेपछि मात्रै प्रदेशले पनि विधेयक दर्ता गर्ने जनाएको छ । प्रदेश सरकारले बनाएको विधेयकमा संघीय आमसञ्चार विधेयकका भन्दा धेरै फरक व्यवस्थाहरु राखिएको छ । संघीय सरकारले तर्जुमा गरेको विधेयक दर्ता नहुँदै सच्याउनुपर्ने मागसहित पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा उत्रेको छ ।

संघीय विधेयकले दफा ५९ अनुसार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने कसुर गरेमा विभिन्न ५ वटा उपदफामा ५० लाख देखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र १० देखि १५ वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान राखेको छ । पत्रकार महासंघलगायत पत्रकारसम्बद्ध संघसंस्थाहरुले यो व्यवस्थाको विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले तयार पारेको विधेयकमा भने यो व्यवस्था छैन । तर्जुमा गरिएको मस्यौदा अनुसार विधेयकको दफा ४८ ले इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिंक गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई इजाजतपत्र दस्तुरबापत लाग्ने दस्तुर बराबर रकम असुल गरी सो बराबरको रकम जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, यो विधेयकको विपरित काम गरेको खण्डमा प्रेस रजिष्टारले ५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था समेत विधेयकले गरेको छ । पत्रकारितामा संलग्न कुनैपनि व्यक्ति सञ्चारमाध्यमको मालिक वा सञ्चालक समिति सदस्य तथा सेयर होल्डर बन्न नपाइने व्यवस्था समेत विधेयकले गरेको छ ।

प्रदेशभित्रकाले मात्र पत्रकारिता गर्न पाउने व्यवस्था हट्यो
मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा एउटा व्यवस्था भने हटाइएको छ । प्रदेशमा प्रदेश भित्रका पत्रकारले मात्र पत्रकारिता गर्न पाउने भावसहित विधेयकले सो व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था राख्दा गण्डकी प्रदेशमा ११ जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लाका पत्रकारहरुले पत्रकारिता गर्न पाउँदैनथे । तर, प्रारम्भिक छलफलमै यो व्यवस्था हटिसकेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ, कास्कीसहित महासंघकै पदाधिकारीहरुको सुझावका आधारमा विधेयकबाट यो व्यवस्था हटाइएको हो ।

“यसले प्रदेशका पत्रकारहरुलाई फाइदा पुग्थ्यो, प्रदेशका पत्रकारहरुको उत्थानका निम्ति उपयुक्त व्यवस्था थियो तर, विरोध भएपछि हटाएका हौँ,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।