पोखरा । प्रदेश सरकारले शुक्रबार होमस्टेमा १९ करोड खर्च गर्‍यो। एक सय ९० वटा होमस्टेलाई तीन किस्तामा १० लाख मन्त्रालयले अनुदानस्वरुप दिनेछ। प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यो वर्षमात्र तीन सय होमस्टेमा ३० करोड खर्च गर्दैछ।
आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई स्थानीय तह केन्द्रित होमस्टेमा लैजाने र त्यसबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ। प्रतिव्यक्ति आय बढाउने, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या घटाउने सरकारको नीति छ।

पछिल्लो समय मानिसहरु ग्रामीण क्षेत्रबाट सहर केन्द्रित बन्दै गईरहेका छन्। प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले प्रकाशन गरेको स्थितीपत्र अनुसार २०४८ देखि २०६८ सालसम्मको २० वर्षको अवधिमा पोखराको जनसंख्या वृद्धिदर ८.४ प्रतिशत छ। जबकी पोखरामा १६८ प्रतिशत मानिस थपिएका छन्। यता, प्रदेश सरकारले गाउँमा पर्यटकको उपस्थिती बढाउन करोडौँ खर्चँदैछ।

प्रदेशका पर्यटनमन्त्री विकास लम्साल भन्छन्, "धनी मानिसहरु मात्र सहर गएका हुन्, यसले गाउँमा नै रोजगार र लगानीको अवसर जुटाउँछ। अवसर पाएपछि सहर गएका मानिसहरु पनि गाउँमा नै फर्किन्छन्।"

मन्त्री लम्सालले यो कार्यक्रमलाई २०५१ मा ल्याईएको ‘आफ्नो गाउँ, आफै बनाउँ’ कार्यक्रमसँग तुलना गरे। उनले योजन सुनाए, "त्यतिबेला गाउँमा तीन लाख दिएर केही पनि हुँदैनथ्यो, हामीले १० लाख दिन्छौँ, स्थानीयले नै अर्को १० लाख लगानी गर्छन्, मानिसहरु आफूमात्रै बाहिर गएका हुन्, जग्गा जमिन त्यहीँ छ, हामी त्यसको उपयोग गर्छौँ, लगानीको अवसर पाएपछि बाहिरिएका मानिसहरु पनि आउनेछन्।"

मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधी अनुसार ५ घर मिलेर एउटा होमस्टे खोल्न सकिन्छ। आवश्यक मापदण्ड पुगेमा उक्त होमस्टले अनुदान पाउँछ। सरकारले दुई पटकसम्म आवेदन मागेको थियो। आवेदन २ सय ३० सम्मको परेकोमा सरकारले पहिलो चरणमा १९० स्वीकृत गरेको छ।

गाउँमा रहेका अति विपन्न, गरिब मानिसहरुलाई रोजगारीदेखि लिएर आर्थिक रुपमा सबल बनाउन यो कार्यक्रम ल्याइएको उनले बताए। "होमस्टे भएपछि सानोसानो कुराको पनि व्यापार हुन्छ्, व्यापार हुनु भनेको आर्थिक कारोबार बढ्ने हो, यसको फाईदा त स्थानीय जनतालाई नै हुन्छ", उनले भने, "अहिलेसम्म हामीले खसी काट्ने र भाग लगाउने मात्र गर्‍यौं, अब हामीले हरेक होमस्टेका दुई जनालाई बोलाएर होटेल म्यानेजमेन्टको तालिम दिन्छौँ, मेनुको विषयमा उनीहरुलाई जानकारी गराउँछौँ, यसबाट पर्यटकहरुले पनि नयाँ स्वाद पाउँछन्।"

आगामी वर्ष पनि होमस्टेलाई बजेट छुट्याउने र होमस्टेलाई मूल्यांकन गरि अनुदान दिईने उनले जानकारी दिए। होमस्टे कार्यविधी अनुसार पाँच घर मिलेर एउटा होमस्टे सञ्चालन गर्न सकिन्छ। सम्बन्धित स्थानीय तहले अनुगमन गर्ने र सिफारिस गरेपछि मात्र अनुदान दिईने प्रावधान कार्यविधीमा छ। शुक्रबार सिफारिस गरिएका होमस्टेले मापदण्ड पुर्‍याएको मन्त्रालयको दाबी छ। उक्त कार्यक्रममा पहिलो चरणमा छनोट भएका १ सय ९० होमस्टेलाई सम्झौतापत्र समेत हस्तान्तरण गरिएको छ।

हाल मन्त्रालयले दिन लागेको अनुदान रकम संरचना निर्माणमा खर्च हुने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी घनेन्द्र बहादुर ओझाले जानकारी दिए। "यो रकम दुरुपयोग नहोस भनेर स्थानीय तह र प्रादेशिक रुपमा नै अनुगमन समिति समेत रहनेछ", उनले भने, "सरकारले दिने अनुदान होमस्टेमा नै खर्च होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो।"

आवेदन दिँदा भरेको फारमका आधारमा लागत, कार्य अनुभव, व्यवस्थापकीय क्षमता, समावेशिता र वातावरणमैत्रीको आधारमा होमस्टेले निर्धारित अंक पाउनेछन्। कार्यविधी अनुसार निर्धारित ५० अंक पाउने होमस्टेले कम्तीमा ५ देखि बढिमा १५ लाख रुपैयाँसम्म पाउनेछन्। यस्तै अनुदान पाउने होमस्टेले अनुदान लिएको १५ दिनभित्रमा नै होमस्टे अनिवार्य रुपले सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।

छनोट भएका परियोजनाले पहिलो किस्ताका रुपमा ४० प्रतिशत रकम रुपैयाँ सिधैं समितिको खातामा हाल्ने व्यवस्था अनुदान कार्यविधीमा छ। "सबै प्रक्रिया पूरा भएर सम्झौता भएसँगै ४० प्रतिशत र पहिलो किस्ताका रुपमा अनुदान जानेछ", ओझाले भने, "प्रस्ताव स्वीकृत भइ सम्झौता गरेको १५ दिनभित्र होमस्टे समितिले कार्य सञ्चालन गर्नु पर्नेछ। स्थानीय तह, मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कार्यालयलाई त्यसको जानकारी गराउनु पर्नेछ।"

यो रकम सडक, खानेपानी, बिजुली, ईन्टरनेटलगायतमा खर्च हुने उनले बताए। "अनुदान दिनुको अर्थ होमस्टे व्यवस्थित होस भन्ने हो, मन्त्रालयले दिने अनुदान होमस्टे सञ्चालन गर्न चाहनेको लागि सहयोग मात्र हो, होमस्टेलाई चाहिने पूर्वाधारमा अनुदान रकम खर्च हुन्छ", उनले भने।

कार्यविधीले भनेको छ, ‘पूर्वाधार’ भन्नाले "होमस्टे संचालन तथा प्रबर्द्धनसँग सम्बन्धित पर्यटक सूचना केन्द्र, सामुदायिक भवन, बहुउद्देश्यीय भवन, सार्वजनिक सभागृह, प्रदर्शनी स्थल, हस्तकला केन्द्र, कोसेली घर, सौगात गृह, सांस्कृतिक संग्रहालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, पार्क-उद्यान, भ्यूटावर, प्रवेशद्वार, पदमार्ग¸ढुंगेमार्ग, फोहोरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन प्लान्ट, स्वच्छ खानेपानीको प्रबन्ध, ढल व्यवस्थापन, इन्टरनेट वा टेलिफोन वा विद्युत सुविधा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले यस्तै प्रकृतिका अन्य पूर्वाधार समेतलाई जनाउँछ।"

पहिलो किस्ताको रकम खर्चको मूल्यांकनका आधारमा दोश्रो किस्ताको सिफारिस हुने उनले बताए। सरकारले होमस्टे सञ्चालन गर्न अनुदान दिने १० लाख रुपैयाँको १० प्रतिशत अर्थात १ लाख रुपैयाँ सम्बन्धित गाउँपालिका वा होमस्टे व्यवस्थापन समितिले अनिवार्य साझेदारी गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। मन्त्रालयको पर्यटन हेर्ने महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित मूल्यांकन समितिले अनुदानका लागि प्रस्तावको मूल्यांकन गरी छनोट गर्नेछ।

होमस्टे सञ्चालनको दर्ता र नविकरण गरिएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, परियोजनाको लागि स्थानीय तहको सिफारिस, परियोजनाको लागि अन्य साझेदार संस्था भए सो सम्बन्धि विवरण र परियोजना सञ्चालन गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धताको निर्णय अनुदानका लागि पेस गर्न अनिवार्य चाहिने कार्यविधीले तोकेको छ।

कम्तीमा एउटा स्थानीय तहमा एउटा होमस्टे सञ्चालन गर्ने गरी प्रस्ताव आउने अपेक्षा सरकारको छ। सञ्चालन भइरहेका र नयाँ चलाउन चाहाने दुबैले व्यवस्थापन समितिमार्फत होमस्टेको पूर्वाधार विकासका निम्ति अनुदान रकम माग गर्न सक्नेछन्।
तस्बिर:https://www.himalayanmagictreks.com/nepal/homestay.html