पोखरा । संघीय सरकारले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरु समेटिएको नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको पूर्णतालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यिय आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी सम्भाव्यताका आधारमा निर्माणकार्य थालनी गर्ने नीति प्रस्तुत गरिन् । यो त्यही आयोजना हो, जसलाई प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले विरोध गरेका छन् । यो आयोजनाबाट गण्डकी प्रदेशको शिरदेखि पुछारसम्म बग्ने कालीगण्डकीको पानीलाई प्रदेश नं. ५ को भूमि सिञ्चित गर्नेदेखि लिएर अन्य योजनामा प्रयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

संघ सरकारको प्राथमिकताको योजनाले प्रदेश सरकार र संघ तथा प्रदेश–प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्व बढाउने खतरा देखिएको छ । प्रदेशका मुख्मयन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले त यो नीति नै गलत भएको बताएका छन् । उनले यो आयोजना आवश्यक नै नरहेको समेत बताए ।

द्वन्द्व निम्त्याउने आयोजना

मुख्यमन्त्री गुरुङको शब्दमा यो आयोजनाले द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा छ । “हामीले लबिङ गरेर कुनै पनि हालतमा यो आयोजना अगाडि बढ्न दिन्नौँ,” उनले भने, “अर्को कुरा यो आयोजनाको आवश्यकता पनि छैन, आवश्यकै भए पनि अर्को विकल्प खोज्नुपर्छ, सभ्यता र पारिस्थितीकिय प्रणाली मास्न हामीले दिने कुरै हुँदैन ।”

उनले कालीगण्डकीलाई पुरानै अवस्थामा बग्न दिनुपर्ने बताए । यो आयोजना आवश्यक नरहेको पनि उनको टिप्पणी छ । 

“कालीगण्डकीको पानी नलग्दा त्यहाँ उत्पादन घटेर भोकमरि आउने होइन, अर्कातर्फ बिजुली निकाल्ने भनेको छ, यस्ता आयोजना कति छन् कति, हाम्रो नदी किनारको जमिन सुख्खा हुने, ईकोसिस्टम सक्ने गरी यो आयोजना अगाडि बढ्न दिन्नौँ,” उनले भने ।

आवश्यक नै हो भने पनि राप्तीको पानी ल्याउन उनले सुझाव दिए । संघ सरकारसँग समन्वय गरी दुई प्रदेश सरकारबीच छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए । 

के हो कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यिय आयोजना ?

कालीगण्डकी नदीको बहावै परिवर्तन गरेर प्रदेश नं. ५ को भूमि सिञ्चित गर्ने ‘कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यिय आयोजना’ लाई संघ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकतामा राखेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश यो योजना तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा हाल नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको पालामा थालनी भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१–०७२ यता लगातार यो आयोजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिँदै आएको छ भने बजेट पनि छुट्टिँदै आएको छ ।

शिरदेखि पुछारसम्म नै कालीगण्डकीको प्रायः भाग गण्डकी प्रदेशमा पर्दछ । प्रदेश नं. ५ को पाल्पास्थित केही भू–भागबाट पनि कालीगण्डकी बगेको छ । यही कालीगण्डकीको पानीलाई डाईभर्ट गरी प्रदेश नं. ५ मा रहेको तिनाउ नदीमा मिसाउने योजना नै काली गण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन हो । नदी डाइभर्ट गर्नेबित्तिकै नदी किनार सुख्खा पर्नेदेखि सभ्यता नै मेटिनेसम्मको खतरा रहेको ठहर गण्डकी प्रदेश सरकारको छ र विरोध पनि गर्दै आइरहेको छ ।

“गण्डकीको सहमतिबिना यो योजना अगाडि बढाउन पाइँदैन भनेका छौं, ५ नम्बर प्रदेशको मात्र होइन कालीगण्डकी, आधा–आधा मान्ने हो भने पनि हामीले यसै दिन सक्दैनौं,” मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, “मैले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनिसकेको छु, डाँडो छेडेर कसैले कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्छु भन्ने नसोचे हुन्छ ।” कालीगण्डकी डाइभर्सनले विभिन्न जिल्ला हुँदै चितवन, देवघाटसम्मको पर्यावरण प्रभावित हुने उनले बताए ।

आयोजनाका अनुसार, कालीगण्डकी नदीलाई राम्दी पुलदेखि करिब १५ सय मी. तल स्याङ्गजाको मालुङ्गा र पाल्पाको पिपलडाँडाको बीचमा बाँध बाँधि ९ मी. ब्यास भएको करिब ३० किलोमिटर. सुरुङबाट पाल्पाको दोभान आसपासमा करिब १८२ मी. उचाईबाट तिनाउ नदीमा खसालिने छ । उच्च तहबाट तिनाउँमा कालीगण्डकी मिसाउँदा पानीको वहाव ८१.९६ क्यूबिक मी. प्रति सेकेन्ड (८१ हजार ९ सय ६० लिटर प्रति सेकेन्ड) हुनेछ ।

त्यसरी पानी खसाउँदा जलविद्युत् उत्पादन पनि हुनेछ । त्यसबाट करिब एक सय चार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तै त्यहाँबाट निश्कासन भएको पानीलाई दुईवटा नहरमा बाँडिनेछ । जलविद्युत उत्पादन गर्नेदेखि सिँचाइ गर्नेसम्मका उद्देश्य समेटेर यसलाई ‘कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यिय आयोजना’ नाम दिईएको हो ।

तर, जतिसुकै उद्देश्य राखेतापनि यो आयोजना भने पूरा हुन नदिने प्रतिबद्धता प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङले जाहेर गरेका छन् । अर्थमन्त्री गुरुङका अनुसार प्रशोधन क्षेत्रका जनतालाई बाधा पुग्ने गरि यो आयोजना अगाडि बढ्न दिइने छैन । “मुस्ताङदेखि नवलपुरसम्म नै गण्डकी प्रदेशभर कालीगण्डकी बग्छ, पाल्पाको रामपुरतिर पनि केही भागमा नदी बगेको छ । कालीगण्डकी नदीमात्र होइन, एउटा सभ्यता पनि हो, यसको छुट्टै बहाव छ, अब बहाव परिवर्तन गर्ने, प्राकृतिक रुपले असर पार्ने र सभ्यता नै प्रभावित पार्न दिनेगरि आयोजना अगाडि बढ्ने कुरा नै हुँदैन,” उनले भने, “एकलौटी ढगले यो सम्भव हुँदैन, संघ सरकारले पनि संघीयता बिर्सन भएन ।”

विश्वमा शालिग्राम पाईने एकमात्र नदी कालीगण्डकी हो । मन्त्री गुरुङ केही समय अगाडि उक्त आयोजना थालनी गरिने भनिएको क्षेत्रतर्फ पनि गएका थिए । स्थानीयको समेत निकै विरोध भएको आयोजनाको विषयमा अर्थमन्त्रीले त्यहाँ ‘शिर छेदन गर्न तयार’ रहेको तर कालीगण्डकीको पानी डाइभर्ट गर्न नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए ।

यो योजनाले स्याङ्जा, पाल्पा, तनहुँ, नवलपुर र चितवनसम्मका नागरिक तर्सिएका छन् । “मेरो मात्र होइन, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको भनाई पनि यही हो,” उनले भने ।

संघको एकलौटी चल्दैन

संघीयता आइसकेपछि पनि संघ सरकारले एकलौटी रुपमा आयोजना अगाडि बढाउन खोजे द्वन्द्वको खतरा रहेको मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । “लाखौँ जनतालाई के असर पर्दछ, त्यसको ख्याल गर्नुपर्दैन ?” अर्थमन्त्री गुरुङले प्रश्न गरे “२–४ जना बसेर गरेको योजना हो यो, छलफल नगरी केही पनि हुँदैन । अहिले प्रारम्भिक कुरामात्र भएको छ, व्यापक छलफलको आवश्यकता छ ।”

यस आयोजनाबाट प्राप्त पानी रुपन्देही, कपिलबस्तु र नवलपरासीका भूमि सिंचाईका लागि उपयोग गरिने छ । नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि सारिएको हो ।

रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिँचाइ गर्ने र बिजुली निकाल्ने गरी आयोजना परिकल्पना गरिएको हो । कालीगण्डकीको पानी सुरुङमार्फत् तिनाउमा मिसाएर रुपन्देहीको ७० हजार ९ सय हेक्टर र कपिलवस्तुको ३५ हजार ७ सय हेक्टर जमीनमा सिँचाइ पुर्याउने संघीय सरकारको लक्ष्य छ । यो आयोजनाको विस्तृत फिल्ड प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । 

अहिले भौगर्भिक अध्ययन भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त आयोजनाबाट ४ सय २४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाको लागत करिब ४० अर्ब रुपैयाँ अनुमान छ ।