प्रदिप ज्ञवाली

सचिव, नेकपा एमाले 

 

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । आइतबार साँझ मात्रै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्षस्थ नेताहरूबीच घनिभूत छलफल भएको छ । दुई दलबीच रहेका असमझदारी हटाउने विषयमा पर्याप्त कुराकानीहरू भएका छन् । सत्ता सञ्चालनका सन्दर्भमा देखिएको केही असमझदारी हटाउने विषयमा बैठकले प्रधानमन्त्री एमव् एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई जिम्मा दिएको थियो । त्यसकारणले माओवादी केन्द्रले वर्तमान सरकार छाडिहाल्छ जस्तो लाग्दैन । 

एउटा कुरा के साँचो हो भने, सत्ता छाड्ने की यसैमा रहने भन्ने माओवादी केन्द्रमा स्पष्ट दुई धार छ । उनीहरूले निर्णयको आफूअनुकूल व्याख्या र विश्लेषण गर्दै आएका छन् । पछिल्लो निर्णयको सन्दर्भमा पनि अध्यक्ष दाहालले एमालेलाई कसरी बुझाउँछन् र प्रस्तुत गर्छन् सोही अनुसार एमालेले आफ्नो धारणा तय गर्छ । 

यो सरकार साधारण अवस्थामा बनेको सरकार होइन, यो दुनियाँलाई थाहा भएको कुरा हो । त्यसकारण यसका केही दायित्व र अभिभाराहरू छन् जुन पूरा गर्नु अत्यावश्यक छ । त्यसका लागि सरकार अविचलित छ  । प्रभावकारी काम भएन भन्ने गुनासो पनि छन्, सँगै सोच्नु पर्ने विषय के हो भने छोटो समय र अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा ती सब कामहरू पूरा गर्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैनथ्यो ?

 

यसमा व्याख्या गरिरहनुपर्ने खास कुराहरू केही छैनन् । पछिल्लो समय एमाओवादीभित्र केही गलत मान्यताहरू हावी भएको देखिन्छ । वर्तमान सरकारको लोकप्रियताको जस एमालेले मात्रै लिन्छ कि भन्ने पनि होला । त्यस्तै उनीहरू भित्रै पनि के डर छ भने, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रियताका सवालमा सरकारले लिएको अडानको कारण हामी पछि त परिने होइन ? सँगै उनीहरूलाई के पनि लागेको हुन सक्छ भने यही गठबन्धनमा बसेर हामीले बामपन्थी मत र हाम्रो जनमतको रक्षा र विकास गर्न सक्दैनौं । त्यसकारण पनि यो गठबन्धनबाट अलग हुनैपर्छ र अर्कोे गठबन्धन तयार गर्नुपर्छ । 

त्यस्तै उनीहरूको भित्री मनमा पनि एमालेसँग भन्दा कांग्रेससँग मिल्यो भने द्वन्द्वकालीन् मुद्दा किनारा लगाउन सकिन्छ भन्ने पनि हुन सक्छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दाका सन्दर्भमा हामीले विचार पुर्याउनुपर्ने कुरा के हो भने, त्यो एमाले र माओवादी केन्द्रको सहमतिले मात्र किनारा लगाउन सकिने विषय होइन । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला छ, नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरेका प्रतिवद्धता, सन्धी सम्झौताहरू छन्, नेपालको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू पनि छन् यी सवै अनुकूल हुनेगरी अघि बढ्नुपर्छ । 

यो सरकार देशी, विदेशी षड्यन्त्र, धोकाधडी र विभिन्न तिकडमको विरुद्धको जगमा खडा भएको हो । गठन भएदेखि नै सरकारलाई कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने विभिन्न खेल नभएका होइनन्, देशभित्रै र देशबाहिर पनि त्यसका अभ्यासहरू देखिए, त्यसको पछिल्लो प्रयोग एमाओवादी नबनोस् भन्ने एमालेको आग्रह हो । 

 

यहाँ पनि समझदारीको आफूखुसी व्याख्या भएको छ । सहमतिको पहिलो बुँदामा स्पष्ट भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि पहल गर्ने ।’ राष्ट्रिय सहमतिको बाधक को हो ? एमाले हो ? होइन, यसको बाधक कांग्रेस हो । कांग्रेसले प्रष्टै भनेको छ । प्रमुख तीन पार्टीमध्ये एक पार्टी ‘अपोजिसन’मा बस्नुपर्छ ।

त्यसो हुन सक्यो भने सत्ता सन्तुलन कायम हुन्छ । त्यसको अर्थ के हो भने, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलगायत दलहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्छ र एमाले प्रतिपक्षमा बस्छ । त्यसरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण हुन्छ । यसर्थ विनाकारण एमाले समझदारीबाट पछि हट्यो भन्न मिल्दैन । अर्को, मधेसवादी दलहरू आफैं अन्यौलमा छन् । गठबन्धन मान्ने कि मोर्चा मान्ने भन्ने दुविधामा छन् र उनीहरू आगामी निर्वाचनसम्मै आन्दोलन लैजाँदा सुविधा हुन्छ भन्ने भ्रममा पनि छन् यसकारण यही अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नै सक्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । 

भूकम्पपछि पनि सात महिना कांग्रेसले सरकार चलायो ।

भूकम्पपीडितलाई राहत दिने र सुविधा दिने सवालमा सिन्कोसमेत भाँचेन । बरु विश्व बैंक लगायत दातृ निकायसँग गरेका सम्झौताले पीडितले सुविस्तासँग सहायता लिने अवस्था बनेन । किस्तामा पैसा दिनुपर्छ, बैंकमार्फत पीडितहरूलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ भनेर कांग्रेसले नै निर्णय गरेको हो । भूकम्पको झण्डै दश महिनापछि पुनर्निर्माण प्राधिकरण बन्यो । त्यसयता भएका कामलाई मुल्यांकन गर्ने हो भने धेरै आशा गर्न सकिन्छ । ३० हजार पीडितको खातामा पैसा पठाइसकिएको छ, पुनर्निर्माणका कामहरू धमाधम भइरहेका छन् ।  

अर्को भद्र सहमति बमोजिम माओवादीले केन्द्रले केपी ओलीले सरकार छाड्नुपर्ने बताइरहेकै बेला प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ की, त्यस्तो कुनै सम्झौता भएको छैन । बैठकमा त्यस्तो कुरा उठेको भए पनि त्यो प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गरेको विषय हो र त्यो कुरा खुद् प्रचण्डले पनि स्वीकारिसकेको अवस्था छ । 

तर, वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई कमजोर बनाउन कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई प्रयोग गर्न खोजेको छ । सत्ता छाडेर आऊ अनि सरकारको कुरा गरौँला भन्नुको निहीतार्थ पनि त्यही हो । 

 

कुरा नाफा घाटाको होइन । त्यो ढंगबाट विश्लेषण पनि गरिनुहुन्छ । यहाँहरू सबैलाई अवगत भएकै विषय हो । सरकारको नेतृत्व गर्दा देशमा सन्नाटाको अवस्था थियो । एकातिर मधेसवादी दलहरूको आन्दोलन, मधेसमा मारमुङ्ग्रीको अवस्था थियो  । भारतले लगाएको नाकाबन्दीले जनता प्याक्प्याक्ती थिए । चारैतिर निराशा थियो । के होला र कसो होलाको अवस्थाबाट यो गठबन्धनले नेतृत्व लिएको हो । एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सरकारले नाकाबन्दी सहज बनायो, राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा देश विदेशमा माहौल खडा गर्यो । राष्ट्रियताको सवालमा सिंगो देश एक ढिक्का बनायो । सीमानाका ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका मधेसवादी दलहरू सिंहदरबारको ढोका छेऊ हुँदै खुलामञ्चमा आइपुगेका छन् । चीनसँगको पारबहन सम्झौता, छिमेकी देशसँगको कुटनीतिक असमझदारी दूर भएको छ । भर्खरै लोकप्रिय बजेट पनि ल्याएको छ । केही नयाँ र दीर्घकालीन कामको सुरुआत भएका छन् । यो अवस्थामा सरकार छाड्दा एमालेको हाइहाइ नै हुन्छ । राजनीतिक रूपमा एमालेलाई केही घाटा हुँदैन । तर देशलाई नाफा हुँदैन । मुर्झाउँदै गरेका नागरिकका आशा र राष्ट्रियता स्वाधीनताको चट्टाने अडान् धुलिसात् हुन्छन् । विखण्डनकारीहरूलाई टेवा पुग्न सक्छ । सरकारले ल्याएका लोकप्रिय कार्यक्रमहरू पूरा नहुन सक्छन् । सरकार बनाउने खेलमा अल्मलिँदा संविधान कार्यान्वयनको ज्वलन्त सवाल ओझेल पर्न सक्छ । 

 

मैले अघि नै भनिसकें । राष्ट्रिय सहमति कायम हुन्छ भने सबै यही सरकारमा सहभागि होऔँ । हुँदैन भने, बहुमतीय सरकारको विकल्प बहुमतीय सरकार हुनै सक्दैन । राष्ट्रियता कमजोर बनाउने, संविधान कार्यान्वयनको विषय पन्छाउने, जनताको अनुहारमा निराशा छाउने गरी पुरानै सत्ता परिवर्तनको खेलमा हामी अल्झनु हुँदैन । 

अर्को, माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने, सरकार असफल भएको हो भने त्यसको हिस्सेदार ऊ पनि हो । एमाले बराबरकै मन्त्रालय उसले पाएको मात्रै होइन, जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालयमा उसकै नेतृत्व छ । त्यसकारण आफ्नो कमजोरी लुकाउन सरकार परिवर्तनको खेलमा लाग्नु किमार्थ जायज हुँदैन ।

पछिल्लो समय गठबन्धनमा पनि बस्ने र गठबन्धनकै खोइरो खन्ने काममा माओवादी केन्द्र लागि परेको छ । गठबन्धन कमजोर बनाएर, सरकार कमजोर बनाएर राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा हुन सक्दैन । देशको आवश्यकता पूरा हुन सक्दैन । डालोमा बसेर पिँध काट्ने हो भने सबैभन्दा पहिला आफैँ खसिन्छ ।

आफ्नो निर्णय गर्न माओवादी केन्द्र स्वतन्त्र त छ तर देश र जनताको दीर्घकालीन हितमा कुन निर्णय गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विचार पुर्याउनैपर्छ । षडयन्त्र र जालझेलको गोटी माओवादी केन्द्र नबनोस् भन्ने एमालेको आग्रह मात्रै हो ।