काठमाडौं । दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितको बारेमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुरा उठ्यो भने राज्य वा राजनीतिक नेतृत्वले दिने बनिबनाउ जवाफ हो, ‘‘हामीले त्यो मामिला सम्बोधन गर्न दुई वटा आयोग बनाएका छौं । ती आयोगले काम गरिरहेका छन् ।’’  तर, मानवअधिकारको मुद्दामा सरकारको लाज ढाक्ने वस्त्रका रुपमा रहेका ती आयोगलाई राज्यले गरेको उपेक्षा हे¥यो भने आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था छ ।

प्रसंग तत्कालीन द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी आयोगको हो । अहिले ती दुवै आयोग अलमलमा छन् र दुवैको एउटै गुनासो छ, ‘‘सरकारले सहयोग गरिरहेको छैन ।’’ 
दुवै आयोग स्थापनाको साढे तीन वर्ष बितिसके पनि सरकारले अझै आवश्यक कानुन र कर्मचारी उपलब्ध नगराएकाले समस्या भएको दुवै आयोगका पदाधिकारीहरुको भनाइ छ । म्याद थपेर पनि छोटिँदै गएको दुवै आयोगको कार्यकाल आगामी माघ २७ गतेबाट सकिँदैछ । तर, विगतको सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले भने अझै कुनै निकास पाउन सकेका छैनन् । तपाईंहरुको बाँकी कार्यकालमा पीडितहरुले न्याय पाउलान् त ? बाह्रखरीको प्रश्नमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष डा. सूर्यकिरण गुरुङले भने, “सम्भव छैन ।’’

यस्तै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले पनि आफूहरुको कार्यकालमा सबै काम नसकिने बताए । ‘‘८० प्रतिशत काम सकिएला’’, उनले भने, ‘‘केही समय बजेट नभएर समस्या प¥यो ।’’ साउन १ गतेबाट आएको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आफूहरुले भने गत मंगलबारबाट मात्रै पाएको उनको गुनासो छ । उता, सत्य निरुपण आयोगका अध्यक्ष डा. गुरुङले त चालु आर्थिक वर्षको बजेट अझै पनि आयोगमा नआएकोे बताए ।

दुवै अध्यक्ष भन्छन्, ‘‘हामीले कानुन चाहियो, कर्मचारी चाहियो भनेर पटक—पटक सम्बन्धित ठाउँमा भनिसक्यौं । हुँदैछ भनिन्छ । तर, कहिल्यै पनि हुँदैन ।’’ दुवै आयोगका कामले पीडितका त कुरै छोडौं, आयोग पदाधिकारीहरुमै कुनै उत्साह ल्याउन सकेको देखिँदैन । कानुन र कर्मचारीको बारेमा बाह्रखरीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सम्बद्ध विषय हेर्ने अधिकारीहरुसँग जिज्ञासा राख्दा दुवै प्रसंगमा काम भइरहेको जवाफ दिए । तर, कहिले काम सकिने भन्ने प्रष्ट कुरा बताउन उनीहरु सक्दैनन् ।

२०५२ सालमा सुरु भएको तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण कुनै न कुनै हिसाबले राज्य वा तत्कालीन विद्रोहीको तर्फबाट पीडित बन्नुपरेकाहरूको मनमा अझै पनि राज्यले आशा जगाउन सकेको छैन । 

उनीहरुका पीडा यति धेरै जेलिएका छन् कि कहिले गाँठो फुक्ला जस्तो हुन्छ, कहिले अझ कसिँदै गएको छ । दुई आयोग बन्दा पीडितहरुमा निकै उत्साह जागेको थियो । तर, आयोगहरुका काम हेर्दा उनीहरुको उत्साहमा अहिले धमिरा लागेको छ ।

२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन सरकार प्रमुख गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही नेता पुष्पकमल दाहालबीच भएको बृहत् शान्ति सम्झौताभन्दा अघिदेखि नै पीडितहरूका विभिन्न समूह न्याय माग्दै हिँडेका हुन् । तर, अवस्था बीसको उन्नाइस हुन सकेको छैन । द्वन्द्वको समयदेखि १ हजार ३ सय भन्दा बढी नागरिक बेपत्ता छन् । लगभग १७ हजार मानिस मारिएका छन् । अंगभंग गरिएका वा जग्गा कब्जा गरेर लखेटिएकाहरूको कथा झन् लामो छ ।

शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधानका लागि ६० दिनभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी आयोग बनाउने सहमति भएकोमा लगभग ८ वर्षपछि ती आयोग बनेका हुन् । आयोग बनेर पीडितको दुःख सम्बोधन हुनेभन्दा पनि आयोगका पदाधिकारीको गनगन सुन्नुपर्ने अर्को पीडामा अहिले पीडितहरु छन् ।

जनवरी २००२ मा माओवादीलाई दसैं भत्ताको निश्चित प्रतिशत रकम नदिएको आरोपमा सुराकी भन्दै हत्या गरिएका लमजुङको पाणिनी विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारीले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा आयोगहरुको काम चित्त बुझ्दो नभएको जनाए । उनले भने, ‘‘दुवै आयोग सुतेको भान भइरहेको छ । हामीले गएर भेट्दा आयोगका पदाधिकारीहरु काम गर्न खोजेका छौं, तर सरकारले कानुन र कर्मचारी नै दिँदैन भन्छन् । सरकारले पनि आयोग बनाउने, तर काम नै गर्न नदिने गरेको जस्तो देखिएको छ । यसो हुनुमा आयोग र सरकार दुवैको दोषजस्तो लाग्छ ।’’ दाता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई काम भइरहेको छ भन्ने देखाउनका लागि आयोग बनाउने, तर काम गर्न भने नदिने अवस्था रहेको उनको आरोप छ । आयोगको कामबाट आफूहरु सन्तुष्ट हुन नसकेको उनी बताउँछन् ।  

आयोगका पदाधिकारीहरु पनि आफनो कामप्रति सन्तुष्ट छैनन् । मल्लिक भन्छन्, ‘‘हामीले हाम्रो कार्यकालभरिमा ८० प्रतिशत काम सक्छौं होला ।’’ फेरि पनि आयोगलाई यसैगरी कानुन वा कर्मचारीको अभाव गराइदिने हो भने म्याद जतिपटक थपिए पनि काम हुन गाह्रो पर्ने उनको भनाइ छ ।  

मल्लिक र गुरुङ दुवै आ–आफ्नो आयोगलाई करिब ६० प्रतिशत कर्मचारी अभाव रहेको बताउँछन् । मल्लिकका अनुसार कर्मचारी अभाव हुँदाहुँदै पनि देशैभरिका २ हजार ५ सय १२  घटनाबारे छानबिनको काम सकिएको छ भने १ हजार २ सय १० घटनाको अनुसन्धान गर्न बाँकी छ । 

उनले सातवटै प्रदेशमा आवश्यक अनुसन्धानका लागि कर्मचारी खटाइएको भए पनि संख्या पर्याप्त नहुँदा अप्ठेरो परेको बताए । उनी भन्छन्, ‘‘कानुन आउँदैछ भन्ने कुरा पनि हामीले मिडियामार्फत् नै थाहा पाएका हौं । हामीसँग परामर्श पनि गरिएको छैन । कस्तो आउँछ त्यो पछि थाहा होला ।’’ उनका अनुसार आयोगको सिफारिसमा बेपत्ताका परिवारलाई दिनुपर्ने परिपूरणको बारेमा कानुनको अभाव छ भने बेपत्ता भएका व्यक्तिको नाममा भएको सम्पत्ति तिनका आफन्तले भोगचलन गर्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा पनि कानुनको अभाव हुँदा अप्ठेरो परेको गुनासो आइरहेको छ । 

२०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतले आयोगबाट आममाफी दिन सक्ने व्यहोराको संक्रमणकालीन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार कानुन आउनुपर्नेमा त्यो नआएको बेपत्ता सम्बन्धी आयोगका अध्यक्ष मल्लिकको भनाइ छ । 
सरकारले कानुन संशोधन गर्ने भनिए पनि कानुनमा के छ भन्ने कुरा सरोकारवालाहरुलाई नै जानकारी दिइएको छैन । त्यतिबेलाको विद्रोही पक्षले विगतमा भएका घटनामा आममाफीको व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएको थियो भने पीडितहरूले त्यसो गर्नु नहुने बताउँदै आएका हुन् । त्यतिबेलाका घटना सबै दुई आयोगमार्फत् सुल्झाउन पाए सजिलो हुने सोच त्यतिबेलाका द्वन्द्वरत पक्षको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनेहरूको भए पनि पीडितहरू त्यसलाई मान्न तयार देखिँदैनन् । 

अर्कातर्फ द्वन्द्वमा सामेल भएको तत्कालीन नेकपा माओवादी अहिले तत्कालीन नेकपा एमालेसँग मिलेर नेकपा भएकोे अवस्था छ । त्यतिबेला भएका द्वन्द्वका घटनाको जिम्मेवारीको अंशियार अब तत्कालीन  एमाले  बन्ने कि नबन्ने भन्ने समेत पीडितहरुले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । दुई पार्टीबीच गत जेठ ३ गते एकीकरण भएको हो । एकीकरण गर्दा जारी गरिएको ५ बुँदे संयुक्त घोषणापत्रमा पीडितका मुद्दाका बारेमा केही पनि बोलिएको छैन ।

आममाफीको प्रावधानकोे बारेमा अन्तर्राष्ट्रियजगत्को पनि चासो रहँदै आएको छ । सत्य निरुपण वा बेपत्ता आयोगलाई राम्रोसँग काम गर्न दिनुको सट्टा अल्मल्याइए द्वन्द्वमा सामेल तत्कालीन नेता वा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिलाई विदेश भ्रमणका क्रममा समेत अप्ठेरो पर्न सक्ने आकलन भइरहेकै छ । 

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा सबैभन्दा धेरै उजुरी सुरक्षा निकायमाथि परेका छन् । त्यसपछिको सूचीमा दलका नेताहरू छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रदेखि पुष्पकमल दाहाल तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्धसमेत आयोगमा किटानी उजुरी नै परेको छ । माओवादी र कांग्रेसका अधिकांश शीर्ष नेताहरूविरुद्ध आयोगमा उजुरी छन् ।  

२०५२ सालदेखि एक दशक चलेको द्वन्द्वको समयमा मानव अधिकार हनन्का घटनाका दोषीलाई सजायँ गर्न र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजी गर्न बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भएका हुन् । मेलमिलाप आयोगमा ५० हजार उजुरी दर्ता थिए भने बेपत्ता आयोगमा २ हजार ८ सय २३ । 

हेगको भ्रम

तत्कालीन माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताले बेलाबेलामा विगतको द्वन्द्वको घटनालाई लिएर आपसमा नै ‘हेगको त्रास’ फैलाउने गरेका छन् ।  नेदरल्यान्डस्को हेगमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कार्यसूचीमा कोही पनि त्यत्तिकै पर्ने होइन । सबैभन्दा पहिला त जुन देशको घटना हो त्यो देशले रोम विधान अनुमोदन गर्नुपर्छ वा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले सिफारिस गर्नु जरुरी हुन्छ । नेपालले अहिलेसम्म रोमविधान अनुमोदन गरेको छैन । सुरक्षा परिषद् प्रवेश गर्ने अवस्था पनि छैन । नेपालको संसद्ले सन् २००६ को २५ जुलाईमा एक संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै रोमविधान अनुमोदनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

विधान अनुमोदनका लागि संकल्प प्रस्ताव पेश गर्ने सांसद तत्कालीन नेकपा एमालेका परशु मेघी गुरुङ हुन् । त्यतिबेला तत्कालीन माओवादीलाई ‘टार्गेट’ गर्दा हुन सक्ने राजनीतिक लाभ–हानिको हिसाब गरेर उक्त कुरा ल्याइएको हुन सक्ने भए पनि अहिलेसम्म त्यस विषयमा मौनता साँधिएको अवस्था छ । सन् २००२ देखि क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोमविधान अनुमोदन गर्ने १२३ देश पुगेका छन् । तीमध्ये ३३ वटा अफ्रिकी, १९ वटा एसिया प्यासिफिक, १८ वटा पूर्वीयुरोप, २८ वटा ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन अनि २५ वटा पश्चिम युरोप र अन्यबाट छन् । 

अरु त अरु नेकपाका अहिलेका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समेत रोमविधान अनुमोदन गर्दा हुने अप्ठेरोबारे त्रास रहेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष साङ ह्युन सङले सन् २००९ को डिसेम्बरमा नेपाल भ्रमण गर्दा प्रकट गरेको धारणाबाट प्रष्ट हुन्छ । अध्यक्ष साङले तत्कालीन एमाओवादीका अध्यक्ष दाहालसँग  २००९, डिसेम्बर ३ मा भेटेका थिए । 

दाहालसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीले के कुरा भयो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका अध्यक्षलाई सोधेका थिए । उनको जवाफ थियो, ‘‘उहाँले अहिलेको नेपालको स्थितिबारे कुराकानी गर्नुभयो । उहाँले मसँग के शंका व्यक्त गर्नु भयो भने, रोमविधान अनुमोदन भइसकेपछि नेपालमा विगतको द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनालाई लिएरसमेत कतै कुरा त उठ्दैन ? उहाँको शंका निवारणको प्रयास मैले गरें । मैले उहाँलाई भने— म आईसीसीको अध्यक्ष तपाईंसामु बोल्दैछु, यसले भूतप्रभावी घटनालाई लिएर कुनै असर गर्दैन । तपाईं ढुक्क हुनुस् ।’’ उहाँ कन्भिन्स हुनुभयो त ? भन्ने अर्को प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, ‘‘कन्भिन्स हुनुभएजस्तो लाग्छ । किनकि, उहाँले त्यसो भए अब आफ्नै पार्टीमा छलफल गर्छु र देशका अन्य दलका नेताहरुसँग समेत कुरा गर्छु भन्नु भएको छ । त्यसैले म आशावादी छु ।’’

हेगको अदालतले रोमविधान अनुमोदन गर्नुअघिका घटनालाई नहेर्ने भए पनि गएको भदौ ८ गते तत्कालीन माओवादीका बालसैनिक लेनिन विष्टलाई थाइल्यान्डको एउटा कार्यक्रममा जान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै सरकारले रोकेको थियो । उनलाई रकम हिनामिनाको आरोप लगाइए पनि भित्री कुरा भने उनले त्यतिबेलाको द्वन्द्वको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुरा गर्दा नेतृत्व पंक्तिलाई अप्ठेरो पर्न सक्ने त्रास नै मुख्य थियो । कतिपय माओवादी नेता–कार्यकर्ताले त झन् बिष्टले माओवादी नेतृत्वलाई हेग लग्न सक्ने भएकोले रोकिएको समेत अनौपचारिक कुराकानीमा बताएका थिए । जबकि, रोमविधान अनुमोदन नगरेको अवस्थामा त्यतिबेलाको घटनामा हेग जाने भन्ने कुरा आफैंमा भ्रम हो ।

कुमार लामाको नजीर

द्वन्द्वकै क्रममा सन् २००५ मा कपिलवस्तुको गोरुसिंगेस्थित सैनिक ब्यारेकमा जनक राउत र करिम हुसेनलाई यातना दिएको प्रसंगमा परेको उजुरीमा नेपाली सेनाका सो ब्यारेकका तत्कालीन प्रमुख कुमार लामा सन् २०११ को जनवरी ३ मा लन्डनमा पक्राउ परे । उनी शान्तिसेनाको रुपमा दक्षिणी सुडानमा रहेकै बेलामा विदा मनाउन लन्डन जाँदा पक्राउ परेका हुन् । लामा सेप्टेम्बर २०१६ मा छुटेका थिए । बेलायती अदालतले यातनाको बारेमा उनीविरुद्ध लगाइएको अभियोगअनुसार प्रमाण नपुगेको बताएको थियो ।
कतिपय युरोपेली मुलुकमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई लिएर ‘इन्टरनेसनल जुरिडिक्सन’ आकर्षित हुने गरेको छ । र, जोकोहीलाई उजुरीका आधारमा ती देशमा पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने प्रचलनबमोजिम नै बेलायतमा लामा पक्राउ परेका हुन् । 

बुस र दाहालको व्यथा 

जुरिडिक्सनकै कारण तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसले सन् २०११ को फेब्रुवरीमा स्विजरल्यान्डमा तय भएको आफ्नो एउटा कार्यक्रम रद्द गरेका थिए । त्यहाँ उनको कार्यकालमा ग्वान्टानामो बेमा भएको यातनाको विषयलाई लिएर उजुरी परेको थियो । त्यसैगरी, सन् २०१६ को जुन महिनामा तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष दाहालले पनि आफ्नो अस्ट्रेलिया भ्रमण अन्तिम समयमा रद्द गरेका थिए । त्यहाँ उनीविरुद्ध एउटा मानव अधिकारवादी संस्थाले विगतको द्वन्द्वको विषयलाई लिएर उजुरी हालेको थियो । 
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ गोविन्द बन्दी अन्तर्राष्ट्रिय त्रासको कारणले भन्दा पनि आन्तरिक रुपमा आफैंले आफैलाई सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

नेपालमा जबर्जस्ती गरेपछि जे पनि हुने जस्तो संस्कार विकास भएको छ, त्यसको अन्त्य गर्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । उनले सत्य निरुपण र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगको प्रसंगमा टिप्पणी गर्दै भने, ‘‘ती आयोग काम गर्नका लागि बनाइएकै होइनन् । त्यहाँ सरोकारवालाहरुलाई सहभागी नै गराइएको छैन । न कानुन बनाइन्छ । न कर्मचारी दिइन्छ । छ भन्ने देखाउन मात्रै खोजिएको छ ।’’
तर, मुलुकभित्रका आन्तरिक संयन्त्रहरुलाई नै बलियो बनाएर द्वन्द्वका घाउलाई निको पार्नेतर्फ लाग्ने हो र दोषीलाई निष्पक्ष ढंगले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने वा सबैको चित्त बुझ्नेगरी मेलमिलापमा लैजाने हो भने निकास चाँडो निस्कन सक्ने सम्बद्ध विज्ञहरु बताउँछन् । त्यसो नगरी देशभित्रका संयन्त्रहरुलाई कमजोर बनाइयो भने इन्टरनेसनल जुरिडिक्सन आकर्षित हुने खतरा सधैं हुने उनीहरुको चेतावनी छ ।