काठमाडौं । कालापानीको घाउ त लामो समयदेखि छँदैथियो तर यसपालि भारतको नयाँ नक्सा प्रकरणले फेरि बल्झाइदियो । यसबीचमा पटक–पटक दुईपक्षीय वार्ता भए । उच्च तहमा कैयौं ‘वान अन वान’ वार्ता भए पनि यी विषय कुनै बेला जुरुक्क उठ्ने र कुनैबेला ती समस्यालाई बेवास्ता गरियो । यसले गर्दा दुई देशबीचको सम्बन्धमा बेला बेलामा तिक्तता आउने गरेको छ । नेपाल र भारत यस्ता छिमेकी हुन् दुई देशबीचको तितो सम्बन्ध लामो समय टिक्नै सक्दैन । त्यसैले पनि तितोपन ल्याउने समस्याको सकेसम्म छिटो समाधान गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

त्यो हेप्ने र हेपिने गरेर होइन कि मित्रवत् रुपमा टुंग्याउनु राम्रो हुन्छ । त्यसैले अहिले दुवै देशमा शक्तिशाली सरकार भएको बेलामा यो समस्यालाई सधैँको लागि टुंगो लगाउनु दुवैको हितमा  छ ।

पछिल्ला गतिविधि र कालापानी क्षेत्र    

भारतले यही कात्तिक १७ गते नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले भारतको नक्सा अस्वीकार गर्ने औपचारिक रुपमा जानकारी गराइसकेको छ । भारतले भने नक्सा परिमार्जन नभएको औपचारिक जवाफ दिएको  छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वपक्षीय बैठक बोलाएका थिए । प्रधानमन्त्रीले बोलाएको उक्त बैठकमा सबै पार्टीका प्रतिनिधिले साथ दिएका छन् ।

यही क्रममा भारतका लागि नेपालका राजदूत नीलाम्बर आचार्यले पनि भारतका विदेश सचिव विजय गोखलेसँग यही नोभेम्बर ८ का दिन नयाँदिल्लीमा भेटेर चासो व्यक्त गरेका छन् । बाह्रखरीले भारतका लागि नेपाली राजदूत आचार्यसँग सरकारले गरेको कुटनीतिक पहल, कालापानी क्षेत्रमा भइरहेका पछिल्ला गतिविधिका बारेमा त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेल र पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरबहादुर बिष्टसँग प्रश्नोत्तरकै रुपमा कुराकानी गरेको छ । सबैभन्दा पहिला ती तीनैजनाका भनाइ पढौंः

‘भएका संयन्त्रबाट नभए माथिल्लो तहमा कुराकानी’

नीलाम्बर आचार्य, भारतका लागि नेपाली राजदूत

भारतीय विदेश सचिव विजय गोखलेसँग कुरा गर्नु भएछ । के कुरा भयो ?

हामीबीच दुई देशका आपसी चासोका विषयमा कुरा भए । अहिलेको नक्सा र सीमाको विषयमा पनि कुरा भयो । कालापानी क्षेत्रको विषयमा पनि कुरा भयो । अहिलेलाई दुई देशबीच भएका विभिन्न संयन्त्रमार्फत् कुरा गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । भएका संयन्त्रमार्फत् काम हुन सकेन भने माथिल्लो तहबाट पनि कुरा गर्न सकिने विषय उठेको छ । मैले हिजो पनि यस विषयमा बाह्रखरीसँग कुरा गरेको थिएँ ।

सचिवस्तरीय बैठकको तिथि तय भएको हो ?

बैठक गर्ने कुरा भएको छ ।

भारतका विदेश सचिवले के भन्नुभयो ?

उहाँले पनि त्यही कुरा गर्नुभएको छ । समस्याको समाधान कूटनीतिक तहबाट समाधान गर्ने बारेमा नै कुराकानी भएको छ । कूटनीतिक रुपमा भएका कुराहरु सबै सार्वजनिक गरिहाल्न अप्ठेरो हुन्छ । दूतावासले यसबारेमा आवश्यक छलफल गरिरहेको छ ।

‘विद्यार्थी संगठनले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्, अरु सामान्य छ’

यदुनाथ पौडेल–प्रमुख जिल्ला अधिकारी दार्चुला

राजधानीमा कालापानी क्षेत्रको विषयले निकै चर्चा पाइरहेको छ । त्यहाँको अवस्था चाहिँ के छ ?

यहाँ सामान्य छ । काठमाडौंको जस्तो चर्चा छैन ।

कति भयो तपाईँ सीडीओ भएर त्यहाँ जानुभएको ? 

४–५ दिन भयो । पहिला गुल्मीमा थिएँ । अहिले यहाँ आइपुगेको छु । 

जनस्तरमा कस्तो माहौल छ त्यहाँ ?

जनस्तरमा त्यस्तो केही छैन । यहाँका विद्यार्थी संगठनहरुले कालापानी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नका लागि आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र दिनुभएको छ । उहाँहरुले ममार्फत् नेपाल सरकारलाई बुझाउनु भएको हो । 

त्यहाँको आकाशमा भारतीय हेलिकोप्टरहरु पनि उडिरहेको भन्ने हल्ला के हो  ?

त्यो महाकाली पारी हो । त्यहाँ हेलिकोप्टर आइरहन्छन् । भारतीय क्याम्पमा मानिस र सरसामान लगायत पनि हेलिकोप्टरबाट आउने भएकोले त्यो निरन्तर भइरहन्छ । अहिलेको विवादका कारणले होइन ।

तपाईँ भर्खरै दार्चुला जानुभएको रहेछ । त्यसैले क्याम्प भएको क्षेत्रतिर जानु भएको छैन उसोभए ?

छैन । तर, त्यहाँको स्थानीय ब्यास गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग कुरा गरेको छु । कालापानी क्षेत्र ब्यास गाउँपालिकाको वडा नं १ मा पर्दछ ।

जनस्तरमा कस्तो महसुस छ आफ्नो भूभागमा आएर बाहिरको  सेना बसेको देख्दा ?

त्यस्तो बाहिर असन्तोष त प्रकट गरेका छैनन् । तर, आफ्नो भूमिमा आएर बस्दा मान्छेलाई लागिहाल्छ । क्याम्प रहेको त्यो ठाउँ माथि छ । मान्छेको उति साह्रो आवतजावत हुँदैन । जाडो याममा मानिसहरु पनि तल सर्छन् । त्यसैले उतातर्फ सम्पर्क नै हुँदैन । अहिले यहाँको जनजीवन शान्त नै छ । कुटनीतिक तहबाट वार्ता गरेर समस्या समाधान भयो भने मानिसहरु खुसी नै हुन्छन् ।

‘सशस्त्रको क्याम्प राख्न स्वीकृति पाइएन’
शंकर बहादुर बिष्ट
पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी, दार्चुला (हाल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय   चन्द्रौटा, कपिलवस्तु)

कति समय सीडीओ भएर दार्चुलामा बस्नुभयो ?

म जम्मा ८ महिना सीडीओ भएर बसेँ । हालसालै सरुवा भएर कपिलवस्तु आइपुगेको छु ।

दार्चुलामा बस्दा भारतीय सैनिक क्याम्प भएको स्थानमा पनि पुग्नुभयो ?

म सैनिक क्याम्प भएको स्थानमै चाहिँ पुग्न पाइन । अलि तलसम्म पुगेँ । 

क्याम्पमा नजानु भएको जान नदिएर हो ? 

त्यस्तो होइन । हामी सरकारी मान्छेलाई जान दिन्छ । सर्वसाधारणलाई चाहिँ दिँदैन । सर्वसाधारण त भारतीय नागरिकलाई पनि जान दिइँदैन ।

सो क्षेत्रमा नेपालीको आवत जावत कस्तो छ ?

धेरै चिसो स्थान भएकोले त्यहाँ मानिसहरु गइरहँदैनन् । क्याम्प भएको आसपासमा गर्मीका ६ महिनामा मानिसहरु बस्ने हुन् त्यसपछिका ६ महिना तल झर्छन् । माथि जाँदा पनि भारतीय भूमि हुँदै जानुपर्छ । चौंरी र गाइवस्तु पनि लिएर जानुपर्ने भएकोले भारतको बाटो हुँदै नेपाली नागरिक त्यसतर्फ जान्छन् । जानका लागि स्थानीय भारतीय प्रशासनको अनूमति लिनुपर्छ । अनूमति दिइदिनका लागि हामीले पहल गर्छौँ ।

हाम्रो सुरक्षा निकाय माथि बस्दैन ?

हाम्रो सुरक्षा निकाय भनेको सशस्त्र प्रहरीले हेर्ने हो । सशस्त्र प्रहरीलाई माथि व्यवस्थित स्थान छैन । त्यसैले उहाँहरु  सदरमुकाममा नै बसिरहनु भएको छ । माथि गतिलो संरचना नबनाएसम्म अप्ठेरो अवस्था रहेको छ । 

माथि किन संरचना नबनाएको त ?

माथि सरंचना बनाउनका लागि हामीले १५ रोपनी जग्गाको पनि व्यवस्था गरेका थियौं । तर, स्वीकृतिका लागि माथि (गृहमन्त्रालय)मा पठाएका थियौं । त्यो म हुन्जेलसम्म स्वीकृत भएर आएन । त्यसैले प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

किन यति लामो समयसम्म निर्णय आएन त ?

त्यो त माथि नै थाहा हुन्छ । हामीलाई पनि थाहा भएन ।

भारतको बाटो हुँदै माथिल्लो भागमा नेपाली जनता जानुपर्ने कारण चाहिँ के हो ? 

बाटो नभएर हो । बाटोको राम्रो व्यवस्था भइदिए त्यसो गर्नुपर्ने थिएन । बाटो नभएका कारणले नै हो । 

त्यो क्षेत्रमा हेलिकोप्टर पनि उडी रहन्छ भन्ने कुरा आएको छ । अहिलेको घटनाक्रमले त होइन ?

हेलिकोप्टर त त्यहाँ आइरहन्छन् । तर, हाम्रोतिर होइन महाकाली पारि हो । उतैबाट क्याम्पतिर जाने हो । अहिलेको घटनाक्रमले होइन ।

जनस्तरको सम्बन्ध कस्तो छ ?

जनस्तरको सम्बन्ध राम्रो छ । भाषा पनि मिल्दोजुल्दो छ । आपसी सम्बन्ध पनि छ । भारतीय सैनिक क्याम्प भने बस्तीभन्दा अलि टाढा नै छ ।

क्याम्पको छेउमा कोही पुग्यो भने बन्दुक तेर्स्याइन्छ भन्ने चर्चा पनि सुनिन्छ नि !

म हुन्जेल त्यस्तो देखिएन । त्यस्तो नहुनुपर्ने हो । 

नेपाली नागरिकहरु माथि गएर ६ महिना कसरी बस्छन् ?

उहाँहरु आफ्नो घरमै बस्ने हो । घर बन्द गरेर गर्मीमा तल झर्नु हुन्छ । त्यसरी छोडेर आउँदा कहिलेकाहिँ चोरी पनि भएको सुनिन्छ । त्यति लामो समय छोडेर हिँड्दा त्यस्तो महसुस हुनु पनि स्वाभाविक हो । अहिले पनि माथिको बस्ती तल झर्ने बेला भएको छ । 

नेपालको भूभागमा आएर भारतीय सेना बस्दा जनताले कस्तो महसुस गरेका छन् ?

धेरै लामो समयदेखि बसेकाले मनमा अप्ठेरो महसुस हुनु स्वाभाविक हो । तर असामान्य अवस्था भने त्यहाँ देखिन्न । माथिल्लो तहबाट नै कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नु राम्रो हुन्छ ।

नेपालमा रहेका कुटी, नाबी, गुन्जीलगायतका गाउँको अवस्था अहिले के छ ?

ती त पहिला नेपालतिरै थिए रे । सुगौली सन्धीको नक्साअनुसार पनि नेपालतिरका भूभाग हुन् । तर, अहिले ती उतैका जस्ता भएका छन् । ती गाउँ पनि नेपालमा थिए भन्नुपर्ने भएको छ 

इतिहासको बाध्यता सच्याऔं

इतिहासका कुनै बाध्यताले यो भूभाग प्रयोग गर्न नेपालले भारतलाई दिएको तथ्यहरुले बोलिरहेका छन् । अब इतिहासलाई सरापेर भन्दा पनि वर्तमानको आवश्यकतालाई हेरेर समस्या समाधान गर्नु जरुरी रहेको छ ।  सन् १९६२ मा चीनसँग भारतको युद्ध हुनुअघि र पछि गरेर कालापानीलगायतका १८ स्थानमा भारतले सेना राखेकोमा पछि १७ स्थानबाट हटाएको र एक ठाउँमा बसिरहेको पुराना तथ्य र प्रमाणले बोलिरहेका छन् । 

भारतका तर्फबाट यही कात्तिक १७ गते जारी गरिएको नयाँ नक्सामा नेपाली भूभाग भारततिर पारिएपछि पछिल्लो विवाद उत्पन्न भएको हो । यो विषयमा भारतको उपल्लो तहमा जानकारी भएरै हो वा प्राविधिकहरुले कतिपय समयमा बनाइएका ‘नक्कली नक्सा’लाई नै ‘गरिराखौँ, थाहा पाएनन् भने रही रहन्छ थाहा पाए भने सच्याउँला’ भनेर गरेका हुन् त्यो खुलेको छैन । नत्र औपचारिक नक्सामा अहिले काश्मीर क्षेत्र बाहेक अन्यत्रको भूभाग चलाउनुपर्ने अवस्था नै होइन ।

भारतको  आधिकारिक नक्सा भनेको ब्रिटिश सर्भे अफ इन्डियाले  १ फेब्रुअरी १८२७ र २४ अप्रिल १८५६ मा जारी गरेको नक्सालाई मानिन्छ । सुगौली सन्धीको भावनाअनुसार बनाइएका ती नक्सामा लिपुलेक मात्रै होइन कालापानी र लिम्पियाधुरा पनि नेपालमा प्रष्टै देखिन्छन् । 

त्यसैले विश्वका सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भारतका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी परेको बेलामा इतिहासका गल्ती र बाध्यता सच्याउन पनि उत्तिकै महान छन् भनेर प्रमाणित गर्ने समय पनि आएको छ । 

मोदी आएपछि नै बंगलादेश र श्रीलंकासँगका भारतका सीमा समस्या समाधान भएका छन् । अब पालो नेपालको हो । त्यसैले दुई देशबीच कटुता ल्याउन खोज्ने सीमाका विवादलाई सधैँका लागि किनारा लगाउनु दुवै देश र जनताका लागि हितकर हुन्छ । त्यसबाट दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई आउने जस त छँदैछ ।

जहाँसम्म अहिले अघि बढिरहेका कुरा छन् सचिवस्तरीय समितिले काम गरिरहेको भए पनि अब माथिल्लो तहबाट कुरा नगरी पार लाग्ने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री मोदी वा ओलीले नै कदम नचालेसम्म समस्या समाधान हुन सक्दैन । हुने भए विगतमा नै भइसक्थे । त्यसैले आवश्यक पर्छ भने दुवै देशका प्रधानमन्त्रीसहितको उपस्थितिमा प्राविधिकहरुसमेत बसेर यसलाई टुंगोमा पुर्याउनका लागि यो एउटा महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । 

दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले प्राविधिक टोलीलाई पुराना प्रमाण हेरेर सकारात्मक हिसाबले समस्याको सम्मानजनक समाधानका लागि निर्देशन दिने हो भने यो समस्या समाधान गर्न बेर लाग्ने छैन । तर, फेरि अर्को आयोग र संयन्त्र बनाउन थालियो भने फेरि समस्या टुंगोमा पुग्ने छैन । समस्या समाधान हुन नसकेमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले एउटा महत्वपूर्ण अवसर गुमाउनेछन् ।

यसो नगरौं
पछिल्लोपटक नक्सा विवादका क्रममा विभिन्न पुतला दहनलगायतका उत्तेजक कार्यक्रम पनि गरेको पाइएको छ । त्यो भने गलत छ । शान्तिपूर्ण रुपमा पनि कार्यक्रम गर्न सकिन्छ ।  उत्तेजक कार्यक्रमले झन् वातावरण बिगार्ने काम मात्रै गर्नेछ ।  शान्तिपूर्ण कार्यक्रम राख्दा त्यसले सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्नुका साथै वार्ताको टेबुलमा बस्दा जनताले यसरी आक्रोश पोखिरहेका छन् त्यसैले सहमतिमा आइदिनुस् भन्न सजिलो बनाइदिन्छ ।  तर, जोर जबरजस्ती र हिंसात्मक कार्यक्रम गरियो भने त्यसले प्रत्युत्पादक अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । 

त्यसैले  धैर्यता नगुमाऔं । हामीले एकताका देखिसकेका छौं भारतको कुनै नायकले नेपालीबारे गरेको टिप्पणीलाई लिएर भएको हिंसाका क्रममा आफ्नै देशमा तोडफोड मात्रै भएन, कैयौंको अनाहकमा ज्यानसमेत गयो । त्यस्ता गल्ती अब नदोहोर्याऔं ।

त्यसैले उच्छृङ्खल पारा नदेखाइ संयमित ढंगले समस्याको समाधान खोजौं । खासमा सरकारी निकाय चनाखो भइदिएकोे भए अहिले जनता जाग्नुपर्ने अवस्था नै होइन । तर, मिडियामा समाचार आइदिनुपर्ने अनि मात्रै सरकारी संयन्त्र तात्ने पारा हाम्रोमा देखिँदै आएको छ । देशमा वा देशका बारेमा कहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुरा राज्यका अवयवहरुले थाहा पाउनुपर्छ र तत्काल उपचार विधि अपनाउन सक्नुपर्छ । 

यद्यपि अहिले यो विवाद उठिसकेको छ र नेपालभित्र समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमतिको अवस्था पनि देखिएको छ । त्यो राम्रो पनि हो । यो प्रक्रियाले दुईतिहाइका बलिया प्रधानमन्त्रीलाई अझ बलियो बनाएको छ । त्यसैले ढिलो नगरी समस्याको समाधान गर्नेतिर लागि हाल्नु राम्रो हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने वा भीड्न जाने भन्ने कुरा सस्तो लोकप्रियताका लागि काम लाग्लान् । तर, ति त्यति सहज विषय होइनन् । केही नलाग्दा गरिने उपाय हुन् ।  मुखको तितो पोख्नु र मिडियाको हेडलाइनमा आउन खोज्नु एउटा कुरा हो तर संयमित भएर अघि बढ्नु नै राम्रो हो । ति विकल्प भनेका अन्तिम विकल्प हुन् । इच्छाशक्ति भयो भने समस्या समाधान गर्न असम्भव छैन ।

गएको शनिबार अयोध्या मामिलामा अदालतले फैसला गरेपछि देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दशकौंसम्म चलेको न्यायिक प्रक्रियाबाट यो टुंगोमा पुगेको  बताएका थिए । 

उनले भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भएको स्मरण गर्दै ९ नोभेम्बरको दिन भएको सो फैसलालाई बर्लिन पर्खाल भत्किएको ३० वर्ष पुगेको सन्दर्भ र सोही दिन पाकिस्तानसँगको करतारपुर कोरिडोर उद्घाटनसम्मका घटनाले  कटुतालाई तिलान्जली दिने दिनका रुपमा उल्लेख समेत गरेका थिए । 

अब छिमेकको सम्बन्ध सुधारेको जस लिने समय पनि मोदीलाई आएको छ । अनि संसदको संख्याका हिसाबले नेपालमा पनि बीपी कोइरालापछि सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रुपमा देखिएका ओलीलाई पनि यो अवसर आएको छ । दुवैले कटुताबाट होइन आ–आफ्नो सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्दै सीमा समस्याको समाधान गरौं । दुवैलाई भावी इतिहासले सम्झनेछ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यू संयमित भएर अघि बढौं । दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच पछिल्लो समयमा कायम आत्मीय सम्बन्धलाई प्रमाणित गर्ने समय पनि यही हो । ढिला नगरौं ।