काठमाडौं । असंलग्न आन्दोलन (नाम)को १८ औं शिखर सम्मेलन  यही कात्तिक ८ र ९ गते (अक्टोबर २५ र २६)मा अजरबैजानको बाकुमा हुँदैछ । 

सो सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्ने कार्यतालिका आइतबार मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि भेनेजुएलामा भएको सत्रौं शिखर सम्मेलनमा नेपालले उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेर पठाएकोमा अहिले भने प्रधानमन्त्री तहबाट नै हुन लागेको छ । यसको संकेत अहिलेको सरकारले यो अभियानलाई थप महत्व दिएको रुपमा सबैले हेरिरहेको पाइएको छ । 

सम्मेलनमा के राख्नुपर्ला नेपालले ?

पूर्वराजदूत तथा कूटनीतिज्ञ डा. दिनेश भट्टराईले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा यस्तो धारणा राखेका छन्ः

असंलग्न आन्दोलन अभियानको अहिले पनि हाम्रो देशको सन्दर्भमा निकै महत्व रहेको छ । हामी दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनको बीचमा रहेका छौं । विश्वकै आर्थिक शक्तिका रुपमा ती देश अघि बढिरहेकाले उनीहरुको सन्दर्भमा अहिले विश्वकै ध्यान गइरहेको छ । 

त्यसैले छिमेकी भएको नाताले हाम्रो सन्दर्भमा पनि विश्वको ध्यान गइसकेको छ । हामी विश्वको रणनीतिक राडारमा अहिले परिसकेका छौं । त्यो हिसाबले गर्दा हाम्रा लागि आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका लागि कतै पनि नढल्किकन अघि बढ्नु जरुरी रहेको छ । 

हामीले कुनै शक्ति राष्ट्रको पछि लाग्ने भन्दा पनि गुण दोषको आधारमा आफ्ना धारणा राख्नु जरुरी हुन्छ  । अहिलेका हाम्रा गतिविधिले कतै ढल्केको जस्तो देखिएको छैन । तर, शंकाको अवस्था भने उत्पन्न भएको छ । त्यसैले सरकारले विश्वमा उत्पन्न शंकाको वातावरणलाई अहिले निवारण गर्नु जरुरी रहेको छ । नत्र हामीलाई शंका गर्ने वातावरण रह्यो भने देशका लागि आत्मघाती हुन सक्छ । 

त्यसैले यो कुरालाई प्रष्टयाउनु जरुरी हुन्छ । अहिले इण्डो प्यासिफिक रणनीति एकातर्फ र अर्कातर्फ बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को कुरा आइरहेको छ । आफूलाई हुने लाभ हानीलाई ख्याल गर्दै हामी अघि बढ्नु पर्छ । लाभ हानीको कुरा गर्दा अवसरवाद भन्ने आरोप लाग्न सक्छ । तर, हाम्रो जस्तो देशले अवसरवाद नै भनिए पनि कतै नलागी अघि बढ्ने हो । अहिले चीनसँग रणनीतिक साझेदारीका कुरा आइरहेका छन् । रणनीतिक साझेदारी आर्थिक, प्राविधिक, साँस्कृतिक वा सुरक्षा सम्बन्धी हुन सक्छन् । सुरक्षा सम्बन्धी कुरा आयो भने अन्य राष्ट्रहरु सशंकित हुने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले धेरै शंका गर्ने अवस्था नहुँदै हामीले यसबारेमा प्रष्ट पार्नु जरुरी हुन्छ ।

यस्तो कुरा राख्नका लागि असंलग्न आन्दोलन अझै पनि हामीलाई सान्दर्भिक छ । प्रधानमन्त्री तहबाट यो सम्मेलनमा भाग लिँदा हामीले यसको भरपुर उपयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ । अहिले पनि प्रविधिको विकास, भूराजनीतिक बदलाव आदि कुरालाई जोडेर असंलग्न आन्दोलनको महत्वलाई अघि बढाइनुपर्दछ ।

सरकारले के गर्दैछ ?

प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भनेः

हामीले स्थापना कालदेखि नै असंलग्न आन्दोलनलाई महत्व दिँदै आएका छौं । हामीले कहिल्यै पनि महत्व नदिएको भन्ने छैन । यही महत्वका कारण नै यसपालि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल बाकु जान लागेको हो । अघिल्लो पटक देशभित्र त्यस्तै केही जरुरी काम परेकाले प्रधानमन्त्री जान नपाएको हुँदा उपराष्ट्रपतिलाई पठाइएको हो । त्यतिबेला पनि महत्व नदिइएको होइन । हामीले अहिलेको शिखर सम्मेलनमा असंलग्न आन्दोलनबारेमा पुनः प्रतिबद्धता जनाउनेछौं । हामीले दिने महत्व अलिकति पनि कम भएको छैन । झन् बढ्दै गएको छ । यसलाई हामी निरन्तरता दिइरहनेछौं । 

कसरी अघि बढेको हो यो अभियान ?
पहिलो ठूलो तहमा एशियाली र अफ्रिकन  वा अफ्रो–एशियाली सम्मेलन जसलाई बाङ्गडुङ्ग सम्मेलन पनि भनिन्छ सन् १९५५ को अप्रिल १८ देखि २४ सम्म इण्डोनेसियाको बाङडुङमा भएको थियो ।  सो सम्मेलनमा २९ राष्ट्र सहभागी भएका थिए । जुन विश्वको कूल जनसंख्याको १ दशमलब ५ बिलियन जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रको सम्मेलन थियो । अर्थात् प्रतिशतमा जनसंख्याको ५४ प्रतिशत थियो । 

उनीहरुको उद्देश्य अफ्रो एशियाली आर्थिक बृद्धि, साँस्कृतिक सहयोग तथा कोलोनियालिज्मको विरोध गर्नु रहेको थियो । सोही सम्मेलनको भावनाअनुसार नै असंलग्न आन्दोलनलाई अघि बढाइएको थियो ।  असंलग्न आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (देशहरुको समूह) हो । जो आधिकारिक रुपमा कुनै पनि समूहमा संगठित हुन चाहँदैनन् वा कुनै पावर ब्लकको विरुद्धमा पनि लाग्न मान्दैनन् । सन् २०१८ को पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यो संगठनमा १२५ सदस्य र २५ अब्जर्भर राष्ट्र पुगिसकेका थिए । 

सो समूहको पहिलो सम्मेलन युगोस्लाभियाको बेलग्रेडमा सन् १९६१ मा भएको थियो । युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो, भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु, इजिप्टका राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासीर, घानाका राष्ट्रपति क्वामी नक्रुमाह र  इण्डोनेसियाका पहिलो राष्ट्रपति सुकार्नो सुरुका अभियन्ता मानिन्छन् । पहिलो शिखर सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन राजा महेन्द्र सहभागी थिए । 

शीतयुद्ध चलिरहेको समयमा कुनै पनि ब्लकमा नलागी आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल अघि बढ्ने गरी विश्वका राष्ट्रहरुले सो अभियान चलाएका थिए । आफ्ना जनतालाई हेर्नका लागि फरकधार बनाउनुपर्ने कुरामा सो पक्षमा लाग्ने तत्कालीन नेताहरु सहमत भएका थिए । 
क्युबाको राजधानी हवानामा भएको शिखर सम्मेलनले हवाना  घोेषणापत्र १९७९ जारी गर्दै  संगठनमा रहेका देशहरुको उद्देश्य राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र सुरक्षा रहेको जनाइएको थियो । त्यस्तै, साम्राज्यवाद, कोलोनियालिज्म, नियोकोलोनियालिज्म, जातीवाद तथा सबैखालका विदेशी हैकम, हस्तक्षेप तथा ठूला शक्ति र ब्लक राजनीतिमा नलागी तटस्थ भूमिका खेल्ने नीति लिइएको थियो । असंलग्न आन्दोलनमा रहेका मुलुक संयुक्त राष्ट्र संघका दुई तिहाइ सदस्य रहेका छन् ।
कहिले कहाँ ?

१. १९६१ बेलग्रेड,युगोस्लाभिया

२. १९६४ कायरो, इजिप्ट

३. १९७० लुसाका, जाम्बिया

४. १९७३  अल्जीयर्स, अल्जेरिया

५. १९७६  कोलम्बो, श्रीलंका

६.  १९७९ हवाना, क्युबा

७. १९८३ नयाँ दिल्ली, भारत 

८. १९८६ हरारे, जिम्बाबे

९. १९८९ बेल्ग्रेड युगोस्लाभिया

१०. १९९२ जकार्ता, इण्डोनेसिया

११. १९९५, कोलम्बिया, कार्टाजेना दि इण्डियाज 

१२.१९९८ डर्बान, दक्षिण अफ्रिका

१३. २००३ क्वालालम्पुर, मलेशिया

१४.२००६ हवाना, क्युबा

१५. २००९ शार्म एल शेख, इजिप्ट

१६. २०१२ तेहरान, इरान

१७. २०१६ आइल्याण्ड अफ मार्गरिता, भेनेजुएला

१८. २०१९ बाकु, अजरबैजान

नेपालबाट कसले गर्‍यो अहिलेसम्म नेतृत्व ?

नेपालबाट  पहिलो, दोस्रो र  तेस्रो शिखर सम्मेलनमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।  चौथो, पाँचौं, छैठौं, सातौं, आठौं र नवौंमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । त्यस्तै, दशौंमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, एघारौंमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, बाह्रौंमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री  गिरिजाप्रसाद कोइराला, तेह्रौंमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द, चौधौंमा केपी शर्मा ओली र  पन्ध्रौंमा माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए । 

सोह्रौंमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री  डा. बाबुराम भट्टराई र  सत्रौंमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङ्गले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्ज गरेका थिए । अहिले अठारौंमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट दोस्रो पटक नेपालको प्रतिनिधित्व हुन लागेको हो । 
को– को छन् सदस्य ?
अफ्रिकाबाट अल्जेरिया, अंगोला, बेनीन, बोत्सवाना, बुर्किनाफासो, बुरुण्डी, क्यामरुन, केप भर्दे, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, चाड, कोमोरोस, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ द कंगो, डिजीबुटी, इजिप्ट, इक्वेटोरियल गुएना,इरिट्रिया, इस्वातिनी,इथियोपिया, गाबोन, गाम्बिया, घाना, गुएना, गुनिया बिसाउ, कोट डे भोर,केन्या, लिसोथो, लाइबेरिया,लिबिया,मडागास्कर, मलावी, माली , मौरिसानिया, मौरिसस,मोरक्को, मोजाम्बिक,नामिबिया,नाइजर, नाइजेरिया,रिपब्लिक अफ द कंगो,रुवान्डा, साओ टोम एण्ड प्रिन्सिप, सेनेगल, सेसेल्स, सियरालियोन, सोमालिया,दक्षिण अफ्रिका,सुडान,तान्जानिया, टोगो, ट्युनिसिया, युगाण्डा, जाम्बिया र जिम्बाबे 
अमेरिकी महादेशबाट एन्टीगुवा र बार्बुडा, बहमास, बार्बाडोज, बेलिज, बोलिभिया, चिली, कोलम्बिया, क्युबा, डोमिनिका, डोमिनिकटन रिपब्लिक, इक्वेडर, ग्रेनडा, ग्वाटेमाला, गुएना, हैटी, होन्डुरस, जमैका, निकारागुवा, पनामा, पेरु, सेन्ट किट्स एण्ड नेभीज, सेन्ट लुसिया,सेन्ट भिन्स्ोन्ट एण्ड द ग्रेनाडाइन्स, सुरिनाम, ट्रिनिडाड एण्ड टोबागो र भेनेजुएला । 

एशियाबाट अफगानिस्तान, बहराइन, बंगलादेश, भुटान, ब्रुनाई, क्याम्बोडिया, भारत, इण्डोनेसिया, इरान, इराक, जोर्डन, कुवेत, लाओस्, लेबनान, मलेसिया, माल्दिभ्स, मंगोलिया, म्यान्मार, नेपाल, उत्तर कोरिया, ओमान, पाकिस्तान, प्यालेस्टाइन, फिलिपिन्स, कतार, साउदी अरेबिया, सिंगापुर, श्रीलंका, सिरिया, थाइल्याण्ड, पूर्वी टिमोर, तुर्केमिनिस्तान, युएई, उज्बेकिस्तान, भियतनाम र यमन सदस्य छन् ।  

युरोपबाट अजरबैजान र बेलारुस तथा ओसेनियाबाट फिजी, पपुआन्यूगिनी, भानुआतु लगायतका मुलुक सदस्य रहेका छन् ।
 
हटेका  सदस्य राष्ट्र
साइप्रस संस्थापक सदस्य रहेकोमा २००४ मा सदस्यबाट हटेको हो ।  माल्टा १९७४ मा नाममा प्रवेश गरेको भएपनि २००४ मा हटेको थियो । पोल्याण्ड १९८९मा प्रवेश गरेकोमा २००४मा हटेको थियो । युगोस्लाभिया संस्थापक देश हो । असंलग्न आन्दोलनको  जन्मस्थान नै बेलग्रेड हो । १९६१ र १९९१ मा असंलग्न आन्दोलनको शिखर सम्मेलन नै युगोस्लाभियामा भएपनि  १९९२मा बाहिरिएको थियो । 

पछि युगोस्लाभिया टुक्रिएपछि अहिले त्यसकै एक भूभाग रहेको  बोस्नीया हर्जगोभिना असंलग्न आन्दोलनमा प्रवेश गरेको छ । युक्रेनले आफ्नो अब्जर्भर स्ट्याटस छोडेको छ । 

अब्जर्भर को– को ?

अब्जरर्भरमा अर्जेन्टिना, आर्मेनिया, बोस्निया हर्जगोभिना, ब्राजील, चीन, कोस्टारिका, क्रोएसिया,एलसाल्भाडोर, कजाकस्तान, किर्गिस्तान, मेक्सिको, मोन्टेनिग्रो, पारागुवे, सर्बिया, ताजिकिस्तान, उरुग्वे र युक्रेन  लगायतका छन् । त्यस्तै, संघ संस्थामा अफ्रिकन युनियन, होस्टोसिएन नेशनल इन्डेपेन्डेन्स मुभमेन्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ, अरब लिग, कनक एण्ड सोसलिस्ट नेशनल लिबे्रेसन फ्रन्ट,वल्र्ड पिस काउन्सिल, अफ्रो एशियन पिपुल्स सोलिडारिटी अर्गनाइजेसन, अर्गनाइजेसन अफ इश्लामिक कोअपरेसन, कमनवेल्थ  सेक्रेटरियट र साउथ सेन्टर पनि सामेल रहेका छन् ।

पहिलो र पछिल्लो शिखर सम्मेलनमा नेपालको निचोड के थियो ?

तत्कालीन राजा महेन्द्रले सन् १९६१को पहिलो शिखर सम्मेलनमा निचोडको रुपमा अन्तिम वाक्य भनेका थिए,‘‘हामी खुसी छौं कि यो सम्मेलनले हामीलाई विश्वका अहिलेका नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका महानुभावहरुसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध विकास गर्ने अवसर दिएको छ । शान्तिको लागि अपिल गर्दा म नेपालका भगवान गौतम बुद्धले २ हजार भन्दा बढी वर्ष अघि मानवजातिका लागि दिएको सन्देशबाट प्रभावित भएको छु ।’’

सन् २०१७ मा नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङ्गले तीन कुरामा जोड दिएका थिए । पहिलो सदस्य राष्ट्रबीच शान्ति र सद्भाव, दोस्रो असंलग्न आन्दोलनमा एकता र तेस्रो परिवर्तित धरातलीय यथार्थ मनन् गर्दै विकासोन्मुख देशको हितको लागि काम गर्नुपर्ने कुराको प्रसंग । अहिलेपनि शुरुको र पछिल्लो अवस्थालाई मुल्यांकन गर्दै नयाँ परिस्थितिलाई पनि ध्यान दिएर यो आन्दोलनप्रति प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने सम्बद्ध विज्ञहरुको भनाइ पाइएको छ ।