अहिलेका नेताहरूको नैतिक चरित्रमा देखिएको पतनका कारण ऐतिहासिक गरिमा भएका राजनीतिक दलहरूको छविसमेत धमिलिँदै गएको छ । स्वनामधन्य नेताहरूको नाम बेचेर राज्यको ढुकुटीबाट पार्टीका लागि पैसा हत्याउने प्रवृत्तिले बढ्दा शासन पद्धतिमाथि नै वितृष्णा बढ्दै गएको देखिन्छ ।

पार्टी वा नेताका नाममा सुटुक्क भएको पटके अनुदानको निकासाको पूरा विवरण त महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि हुँदैन होला । अब त हाकाहाकी पार्टी वा भातृ संस्थाहरुको भवन निर्माणजस्ता प्रयोजनका लागि बजेटमा नै विनियोजन गर्न थालिएको छ । 

यस वर्षको बजेटमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको भ्रातृसंस्था तरुण दलको भवन निर्माण गर्न ३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ  । ‘गणेशमान सिंह स्मृति भवन निर्माण’ शीर्षकमा बजेट राखिएको भए पनि त्यो भवन तरुण दलको कार्यालयका लागि बनाइन लागेको हो । 

कम्युनिस्ट नेता तुलसीलाल अमात्यका नाममा स्थापना गरिएको प्रतिष्ठानको भवन अहिले सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा (एमाले)को कार्यालय बनाइएको छ । अरू नेताका नाममा स्थापना गरिएका संस्थाहरुलाई पनि प्रकारान्तरले सम्बन्धित दलका नेताले निजी सम्पत्तिसरह प्रयोग गर्नेगरेका छन् ।  

राज्यको ढुकुटी दोहन गरिने अनुिचत एवं अपारदर्शी खर्चले अनियमितता तथा भ्रष्टाचारका  जोखिम बढाएका छन् । एकजना पूर्वप्रधानमन्त्रीका नाममा खोलिएको ‘सर्प पालन’ प्रतिष्ठानमा त भ्रष्टाचार भएको ठहर गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले  विशेष अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेको थियो ।

राज्यको ढुकुटीको अनुचित प्रयोग हुनेगरेको यी केही प्रतिनिधि उदाहरणमात्रै हुन् । सत्तामा भएका बखत राजनीतिक दलहरूले जनताले श्रद्धा गर्ने आफ्ना नेताको नाम बेचेर राज्यलाई ठग्न उनीहरूका नाममा भवन निर्माणलगायतका विभिन्न लज्जास्पद प्रपञ्च गर्दैआएका छन् ।

राज्यको ढुकुटीबाट यसरी अपारदर्शीरूपमा सत्ताधारीका कृपापात्रलाई पोस्ने प्रवृत्ति यथार्थमा राणा वा शाहहरूको  निरङ्कुश शासनकालको ‘बिर्ता’, ‘बक्सिस’जस्ता सामन्ती प्रथाकै अर्को रूप हो । ताको करबाट सङ्कलित राज्यको ढुकुटीबाट शासकका कृपापात्र पोसिनु अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति त हो नै भ्रष्टाचार पनि हो ।

वास्तवमा राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तित्वका नाममा सरकारकै कार्यक्रम सञ्चालन गरे हुन्छ । तर, राज्यको ढुकुटीबाट गरिने भने खर्च पारदर्शी र न्यायोचित भने हुनै पर्छ । यसैले यस्ता प्रतिष्ठान वा संस्थाहरूलाई राज्यको ढुकुटीबाट पैसा दिने गलत एवै अपारदर्शी अभ्यास तत्काल बन्द गरिनु उचित हुनेछ ।

आफ्ना नेताहरूप्रति सम्मान भए राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले राज्यको दोहन गरेर होइन जनता रिझाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु उचित हुन्छ । यस्ता सार्वजनिक प्रकृतिका प्रतिष्ठान वा कार्यक्रम पार्टी विशेषको स्वार्थमा प्रयोग गर्नु भ्रष्टाचार नै भएकाले तत्काल रोकिनुपर्छ ।

प्रकारान्तरबाट राज्यसँगै पैसा लिएर पार्टी चलाउने हो भने बरू कानुन बनाएर राजनीतिक दलको हैसियतअनुसार सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने र त्यसको समुचित लेखा परीक्षण पनि हुने व्यवस्था मिलाए हुन्छ । पहुँच हुनेले मात्र रकम पाउनु भ्रष्टाचारकै अर्को रूप हुनाले सरकारले त्यस्तो अभ्यास तत्काल बन्द गरोस् ।