जिल्ला अदालत काठमाडौंले दुई वटा अनलाइन पत्रिकालाई प्रकाशित समाचार तत्काल हटाउन दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले सञ्चार जगत् गम्भीररूपमा तरङ्गित भएको छ । विशेषगरी विपक्षीले आफ्नो पक्ष राख्नुभन्दा पहिले नै समाचार हटाउन दिइएको अन्तरिम आदेश प्रथम दृष्टिमै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत देखियो । 

काठमाडौं जिल्ला अदालतले  ‘नेपाल खबर’ र ‘बिजमाण्डु’ अनलाइन पत्रिकामा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षका सम्बन्धमा प्रकाशित गरेको समाचार तुरुन्त हटाउन मंगलवार ‘अल्पकालीन अन्तरिम’ आदेश जारी गरेको हो । अदालतले विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

सामान्यतः सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको विषयमा पहिलो कारबाही प्रेस काउन्सिलले नै गर्ने अभ्यास लोकतान्त्रिक विश्वमा प्रचलित छ । नेपालमा पनि प्रेस काउन्सिल गठन भएको छ र सक्रिय रहँदै आएको देखिन्छ । यस मामिलामा पनि प्रारम्भिक कारबाही प्रेस काउन्सिलबाट हुनु उपयुक्त हुन्थ्यो ।

यस्तै, ‘समाचार हटाउने’ आदेश सञ्चार माध्यमका हकमा नैतिक पक्षसमेत जोडिएको हुन्छ भने सामान्यतः अन्तिम अश्त्रका रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।  समाचार हटाउनुपूर्व सम्बन्धित माध्यमलाई उचित स्थानमा स्पष्टीकरणरखण्डन प्रकाशित गर्ने र औचित्यअनुरूप क्षमायाचना गर्ने अवसरसमेत दिने प्रचलन छ । यसबाट पनि चित्त नबुझे मामिला न्यायालयमा पुग्छ ।

मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । प्रथम दृष्टिमै अदालतको ‘अन्तरिम आदेश’  अपेक्षाकृत बढी कठोर देखिए पनि अन्तिम आदेश जारी हुँदा न्याय हुने विश्वास गर्नुपर्छ । साथै  कानुन व्यवसायी र सञ्चारकर्मी समुदायले यस्तो विषयमा प्राज्ञिक बहस चलाउनु पनि उपयुक्त हुने देखिन्छ । 

प्रचलित कानुन, पत्रकारको आचारसंहिता, परम्परा र व्यक्तिको मर्यादाको सम्मानको घेरा नाघ्ने प्रयत्न सञ्चार माध्यमले पनि गर्नु हुँदैन । सञ्चारकर्मीले आचार संहिता तथा प्रचलित कानुनमात्र होइन सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा एवं अस्मितामा चोट पुर्‍याउनु पत्रकारिताको धर्म प्रतिकूल हो । सत्यकै प्रस्तुतिमा पनि संयम आवश्यक हुन्छ ।

अर्कातिर आत्मनियन्त्रणले सत्यान्वेषण र प्रस्तुतिको सञ्चारकर्मीको धर्ममा अतिक्रमण गर्न पुग्यो भने पत्रकारिताको आत्मा नै मर्न पुग्नेछ । यसैले  जोखिमको सामना गरेर पनि सत्य उजागर गर्ने सञ्चारकर्मीको धर्म मानिएको हो । सत्यको सम्प्रेषण गर्दा लोभ, प्रतिशोध, भय र आवेगबाट निर्देशित हुनु हुँदैन ।

विपक्षीको जबाफ नै नसुनी समाचार हटाउने आदेश दिने नजिर बन्यो भने नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रता उपहास बन्न पुग्नेछ । प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि प्रेस काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासंघले यस विषयलाई गम्भीररूपमा लिएर समाधान खोज्नु उचित हुनेछ । 

अन्तरिम आदेशका कारण अदालत र सञ्चार जगत्बीच अविश्वास उत्पन्न हुन दिइनु हुँदैन ।  न्यायालय नभए प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा हुनसक्दैन भने स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमले नै न्यायालयलाई पनि बल पुर्‍याउने गर्छ । यसैले यो मामिला सर्वोच्च अदालतमा पुर्‍याएर भए पनि सधैँका लागि सल्टाउन प्रेस काउन्सिलले अगुवाइ गरोस् !