काठमाडौं । निजामती सेवामा ‘अतिरिक्त सचिव’ पद ब्युँताउने सहमति जुटेको छ । निजामती विधेयकका विवादित बनेका विषय टुंग्याउन राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडूको संयोजकत्वमा बनाएको उपसमितिमा अतिरिक्त सचिव ब्युँताउने सहमति जुटेको हो ।

अतिरिक्त सचिव पद कर्मचारीतन्त्रमा लामै समय कायम थियो ।  तर, सहसचिवबाट एकैचोटी सचिव बन्न चाहने शक्तिशाली समूहले खारेजीमा पुर्‍याएको थियो । उपसमितिमा अतिरिक्त सचिव पद राख्ने सहमति जुटेको एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका उपनेता राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । 

“त्यसले अलिकति खर्च त बढाउँछ । तर, सह–सचिवको संख्या घटाउने र वरिष्ठ सह–सचिवलाई अतिरिक्त सचिव बनाउने सहमति जुटेको छ,” उनले भने ।  जुनियर सहसचिवलाई अघि बढाउँदा कर्मचारीतन्त्रमा काम नहुने समस्या देखिएकाले पनि त्यसो गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँछन् । 

मुख्यसचिवले मागे सचिव सरुवाको अधिकार

“जुनियर सहसचिवलाई मन परे महानिर्देशकलगायत बनाउँदा सिनियरले सहयोग नगर्न सक्छन् । सिनीयर सहसचिव नै अतिरिक्त सचिव बन्दा महानिर्देशक, प्रदेश सचिव बनुन् भन्ने हो,” उपसमितिका सदस्य पाण्डेले बाह्रखरीसँग भने । 

उक्त पद सह–सचिव भन्दामाथि भन्दा तलको वरियतामा हुनेछ । मुख्यचिव, सचिव, अतिरिक्त सचिवको अवधिको विषय टुंग्याउन भने बाँकी छ । हाल सचिवको समयावधि पाँच वर्ष र मुख्यसचिवको तीनवर्ष छ । त्यसलाई घटाएर मुख्यसचिवको २ र सचिवको ३ बनाउनुपर्ने मत छ ।  

वन, कृषि, भन्सार लगायतका ५२ विभागको संख्या घटाउने, हालको संख्यामा सचिव आवश्यक नरहने विषयमा उपसमितिमा छलफल भएको छ ।  अतिरिक्त सचिवको संख्या भने यकिन हुन बाँकी छ ।  प्रदेशका मन्त्रालयमा सहसचिव पठाइन्छ । 

प्रदेशको मन्त्रालयमा अतिरिक्त सचिव पठाउँदा हुने निचोडमा उपसमिति पुगेको छ । 

सहसचिवलाई सचिव बनाउन ‘गुम्रिङ’ गर्न यो पद आवश्यक देखिएको तर्कका आधारमा यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । तर, अतिरिक्त सचिव ब्यूताउने विषयमा पूर्वप्रशासकहरु पनि असन्तुष्ट छन् । 

पूर्वसचिव गोपी मैनालीले अतिरिक्त सचिव राख्ने कुरा उचित नहुने बताउँछन् ।  उनले १० वर्ष पुगेका सह–सचिव सचिव नभइ एक वर्षभित्र रिटायर्ड हुन लागेकाले त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको आरोप समेत लगाए । 

प्रशासन सुधार सुझाव समितिको संयोजक काशीराज दाहाल अध्ययन नगरी अतिरिक्त सचिव राख्नु उपयुक्त नहुने बताउँछन् ।

“विगतमा पनि उपयोगी भएन भनेर खारेज गरिएको हो । हटाइसकेको विषय अध्ययन नगरी राख्नुहुँदैन,” उनी भन्छन्, “तहगत राख्दा ठीकै हो, एउटै मन्त्रालयमा विशिष्ठ श्रेणीका दुईवटा राखियो भने द्वन्द्व हुँदोरहेछ ।”

प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत १० वर्षसम्म केन्द्रले खटाउने 

उपसमितिमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बढीमा १० वर्षसम्म केन्द्रले नै खटाउने सहमति जुटेको छ । तर, सिधै तोक्ने नभएर प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउने सहमति जुटेको हो । विधेयकको प्रस्तावमा १० वर्षसम्म केन्द्रले खटाउने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, कर्मचारी दुई वर्ष सरुवा गर्न नपाउने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखिका कर्मचारी दुर्गममा एक वर्ष बस्नैपर्ने भएको छ ।    तीन तहका सरकारमध्ये समायोजन गरेर पठाइएका कर्मचारीलाई अन्तर तह र अन्तर प्रदेश सरुवा हुन पाउने विषयमा पनि सहमति जुटेको पाण्डेले बताए । 

त्यस्तै, संसद् सेवा र स्वास्थ्य सेवा निजामती सेवा भए पनि छुट्टै ऐनद्वारा सञ्चालन गर्ने भन्ने सहमति भएको छ ।  

ट्रेड युनियन टुंगिन बाँकी

अधिकांश सांसदहरुको मत दलीय ट्रेड युनियनमा खारेज गरेर आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने छ । तर, त्यसमा सहमति भने जुट्न सकेको छैन ।  उता, सेवा निवृत्त हुने बित्तिकै संवैधानिकलगायतका पदमा नियुक्ति हुने विषयमा समयसीमा राख्नुपर्ने पक्षमा सांसद छन् ।  कर्मचारीहरु दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने प्रस्ताव छ । 

एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका पाण्डे दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्ने पक्षमा छन् ।  अर्का एक सांसदका अनुसार, कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा कर्मचारी र सचिवहरु सहमत छैनन् । 

आइतबारको उपसमिति बैठकमा सचिवहरुले निजामतीमा मात्रै कुलिङ पिरियड राख्न खोजिएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । 

“मुख्यसचिवको खासै आपत्ति सुनिएन । तर, सचिवहरू भने कुलिङ पिरियड राख्न हुँदैन भन्नेमा हुनुहुन्छ । सेना–प्रहरीका पूर्व अफिसर, न्यायाधीश बन्न पनि त्यस्तो अवधि लाग्दैन । हामीलाई मात्रै टार्गेट गरेर राख्ने ?,” सचिवहरूको प्रश्न छ ।

कुलिङ पिरियड राख्ने नै भए छोटो अवधि राख्न सुझाव दिएका छन् ।  उता सुझाव समितिका संयोजक दाहाल दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने बताउँछन् । 

“कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव हो । राजनीतिसँग प्रशासनको क्रमभंगता गर्नुपर्छ । नभए ‘इन्ट्रेस्ट’ बाझिन्छ,” उनी भन्छन्, “दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नु स्वार्थ नबाझिने गरी र सुशासन कायम गर्न उपयोगी हुन्छ ।”
निजामती विधेयक टुंग्याउन गठित उपसमितिको बैठक भोलि १ बजे बैठक बोलाइएको छ ।