काठमाडौं । संघीय निजामती विधेयकमा परेको एक प्रावधानले कर्मचारीतन्त्रका ‘तरमारा वर्ग’ अर्थात् सचिव–मुख्यसचिव अधिक छटपटीमा छन् । सेवाबाट अवकाशलगत्तै संवैधानिक नियुक्ति खाने, न्यायाधीश बन्न दुई वर्ष रोक लगाउने व्यवस्थाले कर्मचारी प्रशासनको मूल नेतृत्व संसदीय समितिको निर्णयसँग रुष्ट भएको हो ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट यही जेठ २ गते पारित संघीय निजामती विधेयकमा निजामती कर्मचारी वा अरू सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्त हुन नपाउने प्रावधान राखिएपछि उनीहरू छटपटाएका हुन् ।

उक्त प्रावधान उल्ट्याउन सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे र सचिवहरूले बिहीबार सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई प्रभावित पार्ने प्रयत्न गरे ।

कानुनमार्फत लामो समय सेवा गरेपछि आफूहरूलाई ‘अपमानित’ गरी ‘अयोग्य’ प्रमाणित गर्न खोजिएको उनीहरूले गुनासो गरे । नियुक्तिका निम्ति दुई वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधानप्रति ध्यानार्षण उनीहरूले गराएका हुन् । सचिवहरूले यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई उक्त प्रावधान खारेजीका निम्ति दबाब दिइसकेका छन् । 

निजामती विधेयक तयार गर्दा मुख्यसचिव, सचिवहरूले चर्को असन्तुष्टि राखेका थिए । उनीहरूले निजामती कर्मचारीको मात्र नियुक्तिको बाटो छेकिनु जायज नहुने धारणा राखेका थिए । 

अवकाशपछि कर्मचारीलाई राजनीतिक नेतृत्वसँगको सम्बन्ध टुटाउन अर्थात् पदीय रापतापबाट चिसिन एक कि दुई वर्ष राख्ने भन्ने विषय विवादित बनेको थियो । अन्ततः संसद् दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न सहमत भएको थियो । सोही प्रावधान हटाउन कर्मचारी प्रशासनले दबाब दिन लागेको हो ।

संसद्का महासचिवको जिकिर– असंवैधानिक प्रावधान 
असन्तुष्ट कर्मचारीसँगै लबिङमा संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डे अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । पाण्डेले संसदीय समितिबाट पारित प्रावधानमाथि गम्भीर प्रश्न समेत उठाएका छन् ।

सभामुखको कार्यकक्षबाट बाहिरिँदा मुख्यसचिव, संसद्का महासचिव र अन्य सचिव प्रतिक्रियाबिना बाहिरिए । सभामुखको कार्यकक्षबाट ‘मुख छोपेर’ बाहिरिएका महासचिव पाण्डेले राष्ट्रियसभा अध्यक्षकहाँबाट निस्कँदा भने सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिए । उनले कुलिङ पिरियडको प्रावधान असंवैधानिक भएको जिकिर गरे ।

“कुलिङ पिरियड राख्नु भनेको आफैँमा संवैधानिक विषय होइन । किनभने, कुन संवैधानिक निकायमा कुन पदाधिकारी वा कस्तो योग्यता भएको व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा संविधान आफैँले बोलेको छ,” उनले भने, “निजामतीमा लागु कानुन निजामती सेवा ऐन हो । निजामतीबाट बाहिर भइसकेको कर्मचारीलाई निजामती ऐन लागु हुन सक्दैन ।”

उनका अनुसार, ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नै हुँदैन भन्ने पक्षमा कर्मचारी छैनन् । यस्तो व्यवस्था संविधान वा संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी ऐनमा नै राख्नुपर्छ ।

“संविधानमा वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी सेवा सर्तसम्बन्धी ऐनमा राख्नुपर्छ । वा जुन पदमा नियुक्ति गरिने हो त्यहीसम्बन्धी कानुनमा राख्नुपर्छ,” उनले भने, “होइन भने यो संविधानविपरीत हुन जान्छ । यो समानताको हकविपरीत हुन जान्छ । सचेत हुनुपर्छ भन्ने मात्रै कुरा हो ।”

प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा दलीय नेताहरूको चाकडी गर्दै अनुचित लाभ पुर्‍याउँदै वा राजनीतिक सम्बन्ध जोड्दै अवकाशलगत्तै मुख्यसचिव–सचिवहरूले संवैधानिक नियुक्ति पाउने क्रम बाक्लिँदै गएको छ ।

सँगै सरकारी उच्च अधिकारीहरूले ‘भावी नियुक्ति सुरक्षित’ गर्न मन्त्री–प्रधानमन्त्रीका जस्तासुकै आदेश तामेल गर्ने मात्र होइन, दलीय भक्ति समेत प्रदर्शन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । अझ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी बनेपछि आफ्ना कार्यकालमा भएका भ्रष्टाचारका फाइल दमपच बनाउने, जागिर अवधिका प्रतिस्पर्धीलाई भ्रष्टाचारमा फसाउने, आफ्नालाई जोगाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

त्यही दृश्य केलाउँदै निजामती कर्मचारीका हकमा अवकाश पाएपछिका नियुक्तिमा चिसिने अवधि प्रावधान राख्नैपर्ने अडानमा समितिका सदस्य एकमत भए । समिति सभापति रामहरि खतिवडा दुई वर्षका निम्ति ‘फ्रेस’ हुन व्यवस्था राखिएको बताए ।

“कतिपय स्वार्थको द्वन्द्वका कारणले सचिव, मुख्यसचिव हुने आफैँले गरेका निर्णय अर्को ठाउँमा गएर उल्ट्याएको देखेका छौँ,” उनले भने, “हामीले कोही कर्मचारीलाई अविश्वास गरेको होइन । ३० वर्षसम्म सेवा गर्नुभएको छ, दुई वर्ष फ्रेस हुनुस् भनेका हौँ ।”

प्रधानमन्त्री–मन्त्री र दलीय नेता खुसी तुल्याउँदै पदबाट राजीनामा दिँदै वा अवकाशलगत्तै संवैधानिक अंग या राज्यका अरू निकायमा फेरि ६ वर्ष सरकारी सुविधाबाट वञ्चित भइने त्रासमा मुख्यसचिव–सचिव छन् । दलीय उच्च नेतालाई प्रभावित पारी त्यो प्रावधान राख्दै विधेयक पारित हुन नदिने रणनीतिमा कर्मचारी छन् ।

खतिवडाले समितिको निर्णय हुबहु संसद् पठाइने बताए । “समिति आफूले गरेको निर्णय छिटोभन्दा छिटो संसद्मा लाने पक्षमा छ,’’ उनले भने ।

विधेयकका प्रावधान संवैधानिक वा असंवैधानिक भनेर हेर्ने निकायले नै निर्क्योल गर्ने उनले बताए । “कतिपय कुरा चित्तबुझ्दा होलान्, नबुझ्दा होलान् । १५औँ तहका कर्मचारी सबैको चित्त बुझ्ने गरी विधेयक आउन सक्दैन,” खतिवडाले भने, “विधेयक संवैधानिक वा असंवैधानिक भनेर हेर्ने जिम्मा तपाईं हाम्रो होइन, त्यसको छुट्टै निकाय छ, उहाँहरूले नै हेर्नुहोला ।”