पोखरा । अवैध रूपमा चलेका राइड सेयरिङ सेवालाई वैधानिक बनाउन नियमावली ल्याएपछि यातायात व्यवसायी त्यसको विरोधमा छन् । यातायात ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायी प्रदेश सरकारले बोलाएको वार्तामा भने गएका छैनन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ मा रातो प्लेटका सवारीले यात्रु बोक्नु भन्ने उल्लेख गरेको छैन ।

स्वयं मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि नियमावली बनाउने बेलामा पटकपटक व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाएको र व्यवसायीले चाहिँ नियमावली नबनाउन भनेको बताएका छन् । “नबनाउने भन्ने हुँदैन, नयाँ कुरा पनि होइन । संसारभर चलेको कुरा हो । सर्वोच्चले नियम कानुन बनाएर गर भनेपछि बनाएको हो । अदालतको फैसलाअनुसार हामीले गरेको हो, उहाँहरूलाई अवैध लाग्छ भने न्यायालय जान सक्नुहुन्छ,” उनले भने ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले अवैध रूपमा चलेको कुरालाई वैधता दिइएको बताए । प्रदेशले केही राजस्व प्राप्त गरोस् भन्ने उदेश्यले नियमावली ल्याइएको र यो फिर्ता नहुने उल्लेख गरे । यसले यातायात व्यवसायीलाई कुनै प्रभाव नपार्ने उनको भनाइ छ ।

तर, यातायात व्यवसायीहरू भने नियमावली खारेज हुनैपर्ने एकसूत्रीय अडानमा छन् । नियमावली आएपछि रातो प्लेटका दुई र चारपांग्रे सवारीले यात्रु बोक्ने हुँदा खर्बौँ लगानी भएको सार्वजनिक यातायातलाई क्षति पुग्ने दाबी उनीहरूको छ । त्यसकै विरोधमा शुक्रबारदेखि गण्डकीमा प्रदेश सार्वजनिक यातायात ठप्प छ ।

व्यवसायीले दिएको अल्टिमेटमभित्रै प्रदेश सरकारले वार्ताका लागि नबोलाएको पनि होइन । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले १५ गते व्यवसायीहरूलाई वार्तामा बोलाएको थियो । त्यहाँ उनीहरूले नियमावली खारेज गर्नुपर्ने भनेका थिए । सरकारले खारेज नगर्ने भनेपछि त्यसयता वार्ता भएको छैन ।

मन्त्रालयले आइतबार फेरि पत्रकार सम्मेलन नै गरेर व्यवसायीहरूलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ । वार्ता समितिका संयोजक मन्त्रालयका सचिव इन्जिनियर कमलकुमार अधिकारीले व्यवसायीलाई वार्तामा आउन आह्वान गरे ।

पत्रकार सम्मेलनमा उनले नियमावली खारेज नभई संशोधन हुनसक्ने संकेत पनि दिए । उनले भने, “नमिलेका विषय केके हुन् आउनुस् छलफल गरौँ, सहमति जुटेमा नियमावली संशोधन गर्न सकिन्छ ।” पत्रकार सम्मेलनमा नै यातायात व्यवसायी सम्पर्कमा नरहेको र हड्तालमा उत्रिएको बताइएको थियो । तर, यातायात व्यवसायीले सरकारले हालसम्म आफूहरूलाई वार्ताका लागि पत्राचार नगरेको बताएका छन् ।

सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समितिका संयोजक केदार पौडेलले सरकारी पक्षबाट एकलौटी रूपमा वार्तामा बोलाएको र व्यवसायीहरू नआएको भन्ने समाचार सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाउँदा दुखः लागेको बताए । 

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पौडेलले भने, “सरकार पक्षबाट एकलौटी रूपमा वार्तामा बोलाएको र व्यवसायी नआएको भन्ने समाचार सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाउँदा हामी अत्यन्तै दुखी भएका छौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट जारी भएका यस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तिको सार्वजनिक यातायात बचाउ समिति निन्दा प्रकट गर्दछ ।” विज्ञप्तिमा नै वार्ता र संवादको लागि आफूहरू २४ घण्टा नै तयार रहेको जानकारी दिइएको उनले बताए ।

वार्ताबाटै समस्या सुल्झाउन संघसंस्थाहरूको आग्रह
पोखरामा रहेको विभिन्न संघसंस्थाहरूले यातायात क्षेत्रमा हड्ताल हुँदा क्षति भएको र वार्ताबाटै समस्याको हल खोज्न आग्रह गरेका छन् ।

आइतबार पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हड्ताललाई माग पूरा गर्ने साधनको रूपमा प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ । संघले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भएको निजी लगानीको सुरक्षणलाई नजरअन्दाज नगर्न पनि सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संघका उपमहासचिव सुदीप प्रधानांगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संघ सदैव बन्द र हड्तालको विरुद्धमा रहँदै आएको स्मरण गर्दै भनिएको छ, “हामी हरेक प्रकारका बन्द र हड्तालका कार्यक्रमको सख्त बर्खिलापमा छौँ । एक दिनको बन्द र हड्तालले अर्थतन्त्रमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति हुने गरेको आँकडालाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ । आफ्नो पेसा/व्यवसायको सुरक्षाको माग नाजायज हैन तर बन्द र हड्ताललाई त्यस्ता माग पूरा गराउने साधन बनाइनु हुँदैन ।”

संघले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ नियमावलीको स्वागत गरेको छ भने प्रविधिलाई रोक्न नमिल्ने आफ्नो धारणा पनि प्रष्ट पारेको छ । “सूचना–प्रविधिको विकास र यसले खोलेका सम्भावनाका नयाँ आयामहरूलाई रोक्न सकिँदैन/मिल्दैन । राइड सेयरिङ सूचना–प्रविधिले दिएको अर्को अवसर र सुविधा हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ रहेको छ । विभिन्न विकसित राष्ट्रमा वैधानिक तरिकाले निर्वाध सञ्चालनमा आएको राइड सेयरिङलाई कानुनी दायरामा ल्याइ नियमन गर्नु स्वागतयोग्य कदम हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

नियमावली आइसकेपछि रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि र युवा पलायन रोक्न पनि योगदान दिने उल्लेख छ । “पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली २०८२’लाई हार्दिक स्वागत गर्दछ । नियमावलीले सञ्चालनमा रहेका राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संघले निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी रहेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई नजरअन्दाज नगर्न र यसमा भएको लगानीको सुरक्षाप्रति गम्भीर बन्न संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग अनुरोध पनि गरेको छ ।

सार्वजनिक यातायात सञ्चालन राज्यको दायित्व भए पनि नेपालमा यसको जिम्मेवारी लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले नै लिँदै आएको उल्लेख छ । “स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार उपभोग गर्दै सञ्चालित सार्वजनिक सेवालाई भरपर्दो, यात्रुमैत्री तथा सर्वसुलभ बनाउन राज्यले सहजीकरण र प्रोत्सहित गर्नैपर्छ । निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षणको जिम्मेवारीबाट राज्य पन्छन मिल्दैन । जहाँसम्म राइड सेयरिङले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र तहस–नहस पार्ने यातायात व्यवसायीको तर्क छ, त्यो विषयलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ/वास्तविकता के हो भन्ने प्रष्ट पार्नुपर्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तै, पर्यटनसम्बद्ध अर्को संस्था पोखरा पर्यटन परिषद्ले पनि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पर्यटकीय सवारीसाधन निर्वाध चल्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ ।

परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यातायातको अवरोधका कारण पर्यटन व्यवसायमा प्रतिकूल असर परेको र यसले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

“बन्द नै समाधान होइन । यसै सन्र्दभमा पोखरा पर्यटन परिषद् सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै विगतमा सबै बन्द हड्तालमा पनि सञ्चालन भएका पर्यटक सवारीसाधनहरूलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सार्वजनिक यातायात बचाउ अभियान संघर्ष समिति र सबै पक्षसमक्ष जोडदार माग गर्दछ,” पहारीले भने ।

त्यस्तै, होटेल संघ पोखरा (हान) नेपालले गण्डकी प्रदेशमा जारी सार्वजनिक यातायात सेवामा गरिएको हड्तालका कारण पर्यटक र समग्र यात्रु वर्गले दुःख खेप्नु परेको भन्दै वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित पक्षसँग माग गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकार र यातायात व्यवसायी वार्तामा बसेर समस्या समाधान गर्न र यातायात सेवालाई सुचारु गर्न अनुरोध गरिएको छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “व्यवसायीका तर्फबाट जेजस्ता मागहरू राखेर आन्दोलन गरिए पनि सरकार र व्यवसायी वार्ताका माध्यमबाट एउटा निष्कर्षमा पुगी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुचारु गर्ने वातावरणका लागि सम्बन्धित सबै पक्षलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ ।”

पर्यटन व्यवसायीले विगतदेखि नै बन्द र हड्तालको विपक्षमा आवाज उठाउँदै आएको र बन्द तथा हड्तालका कारण पर्यटन क्षेत्र नकारात्मक रूपमा प्रभावित हुने विषय उल्लेख गर्दै संघले बन्द हड्तालले देशविदेशमा सकारात्मक सन्देश नजाने उल्लेख गरेको छ ।

पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गरिएको, पोखराले अहिले भ्रमण वर्ष २०२५ मनाउँदै गरेको र अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल आरोहणको हिरक महोत्सव समेत मनाउने संघारमा गरिएको यातायात हड्तालको समस्या समाधानको उपाय वार्ता नै भएको अध्यक्ष सुवेदीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।