काठमाडौं । विगतमा भनिन्थ्यो, ‘प्रतिनिधिसभामा पानी पर्दा राष्ट्रियसभाका सांसद छाता ओढ्छन् ।’  अर्थात्, प्रतिनिधिसभा कुनै पनि हिसाबले राष्ट्रियसभा भिन्न देखिन्नथ्यो, प्रतिनिधिसभा जुन विषयले ‘गतिरोध’मा पर्थ्यो, राष्ट्रियसभा पनि त्यही विषयले रंगिन पुग्थ्यो ।

तर, बुधबार केही फरक दृश्य मञ्चित भयो । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै प्रतिनिधिसभा प्रतिपक्षको अवरोधमा पर्‍यो । 

राष्ट्रियसभा बैठकमा भने प्रतिपक्षी सांसदहरूले अवरोध गरेनन् । राष्ट्रियसभामा ठूलो दल माओवादी हो ।  एकीकृत समाजवादी चौथो दलका रुपमा छ, त्यहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपस्थिति छैन । 
माओवादी र एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रियसभा निर्वाध रुपमा चल्न दिए । 

यद्यपि भिजिट भिसा प्रकरणमा गृृहमन्त्रीको राजीनामा माग्न भने छाडेनन् । उता प्रतिनिधिसभा भने मंगलबार र बुधबार पनि प्रतिपक्षी दलहरूले अवरुद्ध गरेका छन् । 

प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को अवरोधका कारण बैठक बिहीबार साढे १ बजेसम्मका लागि स्थगन भएको छ ।

माओवादीका प्रमुख सचेतक गोपीबहादुर सार्की अछामीले राष्ट्रियसभामा बौद्धिकहरूको सभा भएकाले प्रतिनिधिसभाको जस्तै अवस्था बनाउन नचाहेको बताए ।

“प्रतिनिधिसभा बन्द जस्तै स्थितिमा छ । हामी त्यो स्थिति पैदा गर्न चाहँदैनौं । यो राष्ट्रियसभा छुट्टै खालको सभा हो,” उनले आकस्मिक समयमा भने, “यो जिम्मेवार, बौद्धिकहरूको सभा, प्रबुद्धसभा भएकाले हामी त्यहाँसम्म जान चाहँदैनौं । आवश्यकता परे जाऔंँला ।”

त्यसो त, राष्ट्रियसभालाई ‘परिपक्व सदन’ मानिन्छ, संसदीय अभ्यासमा ।  प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको सभाकै रुपमा पनि लिइन्छ ।  तर, सदस्य चयन र व्यवहारकै कारण राष्ट्रियसभाकै गरिमामाथि बारबार प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । 

अछामीले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा भने माग गरे ।  व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेका बेला गृहमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए । 

त्यसपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान दिन र समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिए ।  

“माननीय सदस्यले सभामा उठाउनुभएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायले समयमै गम्भीर ध्यान देओस्,” उनले भने । 

शुन्य समय, विशेष समयमा विपक्षी दलका सांसदले गृहमन्त्रीले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु नै उचित भएको बताए ।

राष्ट्रियसभामा बुधबार सहरी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन भयो । 

प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक दफावार छलफल गर्न विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव समेत सर्वसम्मतिले स्वीकृति दियो । 

साँच्चै फरक अभ्यास सुरु भएको हो ? 

प्रतिनिधिसभामा जे जस्ता विषयमा अवरोध या भिडन्त हुन्थ्यो, अनि राष्ट्रियसभा पनि त्यही कारणको मारमा पर्थ्यो ।  बुधबारको दृश्यपछि के साँच्चै राष्ट्रियसभाले आफ्नो रुप फेर्न खोजको कि संयोगमात्रै हो ? सँगै प्रश्न पनि उब्जिएकै छ । 

सत्तारुढ नेकपा (एमाले) राष्ट्रियसभाका प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपानेका अनुसार, बैठक सुरु हुनुअघि अनौपचारिक छलफल भएको थियो ।  माओवादीका सांसदहरू रहेको बैठकमा आफूहरूले फरक ढंगले चलाऔं भन्ने प्रस्ताव राखेको र त्यसमा सहमति जुटेको बताइन् । 

“बैठक सुरु हुनुअघि अनौपचारिक छलफल भएको थियो । यो प्रतिनिधिसभाको सरोकारको विषय हो । राष्ट्रियसभा फरक ढंगले चलाऔं भन्ने कुरा गर्‍यौं,” उनी भन्छिन्, “उहाँहरू (माओवादी)ले आकस्मिक समय लिएर कुरा राख्छौं । बैठक सुचारु गरौं भन्ने कुरा गर्नुभयो ।”

त्यहीअनुसार बैठक पनि सञ्चालन भयो । माओवादीका सांसदहरूसदन अवरोध नगर्ने मनसायका साथ प्रस्तुत भएकाले अवरोध नभएको ठम्याइ एमालेको छ । 

“उहाँहरू पनि अवरोध गर्ने भन्न मुडमा देखिनुभएको थिएन । सायद, त्यसकारण पनि सहमत हुनुभयो भन्ने लाग्छ । त्यहीअनुसार आउनुभएको भए त हामीले भन्दैमा के हुन्थ्यो र,” एमालेको निष्कर्ष सुनाउँदै एक सांसद भन्छन् ।
प्रतिनिधिसभा भन्दा फरक गरौं भन्नेमा केही यता आफूहरूको साझा बुझाइ रहेको न्यौपाने बताउँछिन् । 

“केही समयअघि देखि नै प्रतिनिधिसभा अवरोध हुँदैमा यता नगरौं भन्ने छलफल गरिराखेका थियौं । त्यसैअनुसार एकखालको बुझाई त हुँदै आएको हो,” उनी भन्छिन्, “राष्ट्रियसभाको फरक पहिचान दिन जरुरी छ ।”

एकीकृत समाजवादीकी सांसद जयन्ती राईले पनि प्रतिनिधिसभाकै चलन राष्ट्रियसभामा राम्रो नभएको बताइन् । 

“विगतमा केही गरिएको पनि हो त्यसमा निन्तरता भएन । प्रतिनिधिसभाकै चलन हामीले पनि लानु राम्रो होइन । फरक ढंगले जानुपर्छ भन्ने कुरा त हुँदै आएको हो,” एकीकृत समाजवादीकी उपाध्यक्ष समेत रहेकी राईले भनिन् । 
सांसदहरूका अनुसार, गृहमन्त्रीको भिजिट भिसा प्रकरणमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदबीच राष्ट्रियसभामा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफलसमेत भएको थिएन ।  

उता, एकीकृत समाजवादीले पार्टीमा आन्तरिक छलफल समेत गरेको थिएन ।  बैठक अवरोध गरी समस्या समाधान गर्ने नहुने भएकाले आफूहरूले उठाउने भन्नेमा पुगिएको एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू बताउँछन् । 

तर, पार्टीले अवरोध गर्ने निर्देशन दिएमा पालना गर्नुपर्ने पक्षमा भने देखिन्छन् ।  माओवादीका सांसद झक्कु सुवेदीले पार्टीको छलफलका आधारमा नै अघि बढ्ने बताए । 

“राजीनामा माग गर्ने भन्ने थियो । हामीले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्‍यौं,” उनी भन्छन्, “भोलिको के गर्ने भन्ने पार्टीमा छलफल हुन बाँकी छ ।”

राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठक दिउँसो १ः४५ बजेका लागि बोलाइएको छ ।  आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न भोलि दिउँसो ३ बजे संयुक्त सदन बस्दैछ । बजेटमा भने अवरोध नगर्ने विपक्षी दलले जनाएका छन् ।