काठमाडौं । सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सचिव सरुवा अधिकार आफूले पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

निजामती विधेयकका विवादित विषय टुंग्याउन गठित उपसमितिमा उनले सचिव सरुवा गर्ने जिम्मा र कारबाहीसम्मको अधिकार मुख्यसचिवलाई दिन माग राखेका हुन् । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको थियो ।

अर्यालले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले सचिव खोजेर हिँड्न नहुने बताएका छन् । उनले कर्मचारी खटाउने अधिकार मुख्यसचिवले नै पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।

सचिव सरुवाको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने गर्छ ।

“सचिव खटाउने अधिकार मुख्यसचिवलाई दिनुस् न, किन मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्यो ?,” उनको प्रस्ताव छ, “बेठीक गरेँ भने कारबाही गर्नुस्, मैले (मुख्यसचिव)ले खटाएको सचिवले काम गरेन भने म कारबाही गर्छु नि !”

“उहाँको प्रस्ताव थियो, हामीले छलफल गरेनौं,” समितिका एक सदस्यले भने । ती सदस्यका अनुसार, मन्त्री नियुक्ति हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीलाई यो व्यक्ति सचिव चाहियो भन्ने माग राख्ने गर्छन् । त्यसैले कर्मचारीको चेन अफ कमाण्ड गर्ने अधिकार उनले मागेका हुन् । 

विज्ञहरू भने मुख्यसचिवलाई सचिव सरुवा र कारबाहीको अधिकार दिन नहुने बताउँछन् । कानुन आयोगका पूर्व अध्यक्ष माधव पौडेलले सचिव खटाउने अधिकार मुख्यसचिवलाई दिन उचित नहुने बताए ।

“सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ बनाउँदा उपचिवसम्मको सरुवा, बढुवा सचिवलाई दिने भनेका थियौं । कानुनतः सचिवले गरे पनि व्यवहारतः मन्त्रीले प्रयोग गरिरहेका छन्,” उनी भन्छन्, “यो पनि भोलि गएर त्यस्तै हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्लाई नै यो अधिकार दिनुपर्छ ।”

त्यस्तै पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली पनि सचिव सरुवा मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्नुपर्ने बताउँछन् । “मुख्यसचिव क्याबिनेटको सचिव हो । उहाँले प्रस्ताव गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ । सचिव सरुवा गर्ने अधिकार उहाँलाई दिने प्रस्तावमा सहमत हुन सकिँदैन,” उनी भन्छन् ।

उनले योग्यता प्रणालीलाई छलेर आएका व्यक्ति मुख्यसचिव बन्ने हुँदा राजनीति दलले पनि उनको प्रस्ताव नमान्ने बताए ।  

“योग्यता प्रणाली छलेर आएको र राजनीतिक दलभित्रको प्रभाव बढी भएको व्यक्तिले सचिव सरुवा गर्दा आग्रह राख्न सक्छ,” उनी भन्छन् , “राम्रो मान्छे हुँदा त ठिकै पनि होला ।”

निजामती विधेयकमा सांसदहरू सह–सचिवको संख्या घटाउने, अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गर्न सहमत भएका छन् । मुख्यसचिवको कार्यकाल घटाएर दुई वर्ष राख्ने र सचिवको कार्यकल ३ वर्ष बनाउने विषयमा छलफल जारी छ ।

कुलिङ पिरियड राख्न खोजेपछि सचिवहरूको आपत्ति 

निजामती विधेयकमा निजामती कर्मचारीमा संवैधानिक नियुक्तिका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्ने पक्षमा सांसदहरू छन् । सांसदहरू कम्तीमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका हुन् ।

तर, सचिवहरूले भने आफूहरूलाई रोक्न ‘कुलिङ पिरियड’ राखिन लागिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन् । उपसमितिको बैठकमा मुख्यसचिवले त्यस विषयमा खासै आपत्ति जनाएनन् । 

सचिवहरूले भने आपत्ति जनाएको एक सांसदले बताए । “मुख्यसचिवको खासै सुनिएन । तर, कर्मचारी र सचिवहरू भने कुलिङ पिरियड राख्न हुँदैन भन्नेमा हुनुहुन्छ । सेना–प्रहरीका पूर्व अफिसर, न्यायाधीश बन्न पनि त्यस्तो अवधि लाग्दैन । तर, यो हामीलाई मात्रै लाग्छ । हामीलाई मात्रै टार्गेट गरेर राख्ने ?,” सचिवहरूको प्रश्न छ ।

कुलिङ पिरियड राख्ने नै भए छोटो अवधि राख्न सुझाव दिएका छन् ।