आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा सार्वजनिक साधन र स्रोतको हिनामिना तथा दुरुपयोग जघन्य अपराध हुन् । सभ्य समाज, सभ्य शासक, सभ्य नेता तथा राजनीति निम्ति यी सभ्य सवाल पनि होइन ।

गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचारमा मामलामा पञ्चायतलाई जित्न थालेको टीकाटिप्पणी हुँदैछ । पञ्चायती शासनकालमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषय निष्पक्ष हुन सक्दैनथ्यो । किनभने त्यो कालमा शासन व्यवस्था तिनीहरू जोडिएका विषय अनुसन्धान तथा जाँच हुँदैनथ्यो । त्यसकारण कुन शासनकालमा कति अनियमितता र भ्रष्टाचार भए भनी तथ्यपरक ढंगले भन्न सकिँदैन । 

यो चाहिँ सत्य हो कि भ्रष्टाचार हिजो पनि थियो र आज पनि छ । राणाकालमा र पञ्चायतकालमा भ्रष्टाचारको दायरा सीमित थियो । किनभने शासन वृत्तका पात्रबाहेक अरुमाथि कडा कारबाही हुन्थ्यो । 

आज केन्द्रदेखि स्थानीय तह गरी देशमा सात सय ६१ सरकार छन् । भ्रष्टाचारबाट मुक्त एउटा सरकार भएको देखिँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केन्द्र, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म छापा मार्दै हिँडेको छ ।

भ्रष्टाचारको दल दलमा साना–ठूला सबै पार्टी फसेका छन् । अब अनियमितता तथा भ्रष्टाचार छानबिन गर्न फेरि न्यायिक आयोग नै बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको इज्जत र गौरव राख्ने ठाउँ बन्नुपर्नेमा सुन–तस्करी र मानव तस्करीको अखडा बन्न पुग्यो । सुन तस्करी र नक्कली भुटानी शरणार्थीका मुद्दा टुंगिन नपाउँदै भिजिट भिसा प्रकरण देखापरेको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको अध्यागमन कार्यालय नै मानव तस्करी संलग्न भएको तथ्य बाहिर आएका छन् । जहाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यालय प्रमुखलाई अनुसन्धानको घेरामा तानेको छ । अरु पनि कर्मचारीहरू तानिएका छन् । यसको जरो कहाँसम्म पुग्छ त्यो हेर्न बाँकी छ  । 

त्रिभुवन विमानस्थलभित्र अनगिनत कार्यालय छन्, अध्यागमन कार्यालय मात्रै होइन । त्यहाँ भन्सार कार्यालय, प्रहरी इकाइ कार्यालयहरू र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरू छन् । तिनीहरू पनि बेला–बेला अनेक प्रकरणमा जोडिन्छन् ।

त्यसमाथि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थालमा कार्यरत कर्मचारीका कामको निगरानी गर्ने निकायहरू पनि धेरै छन् । तिनले त दैनिक प्रतिवेदन दिएकै हुनुपर्छ । यदि त्यस्तो गलत कामको सूचना वा प्रतिवेदन नदिएको भए ती निकायका कर्मचारीहरू पनि भ्रष्टाचारजन्य काममा संलग्न भएको मान्न सकिन्छ ।

त्यसो भिजिट भिसा, मानव तस्करी, सुन तस्करीलगायत भ्रष्टाचारजन्य कामको जानकारी थिएन भनी सरोकारवाला निकाय जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । नेपाल सरकारको नेतृत्व पनि आफ्नो संवैधानिक उत्तरदायित्बाट पन्छिन मिल्दैन । 

दृढ राजनीतक इच्छाशक्ति भए आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने सिंगापुरका पूर्व प्रधानमन्त्री लि क्वान यु र मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री महाथीरले लिएका नीति र कदमबाट स्पष्ट हुन्छ ।

आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्ने विषय सजिलो पनि छ र असजिलो । प्रधानमन्त्री वा मन्त्री र उनका परिवारका सदस्य–सहयोगी स्वच्छ र इमान्दार भए अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्न गाह्रो हुँदैन । प्रधानमन्त्री वा मन्त्री र उनीहरूका परिवारका सदस्य–सहयोगीहरू संलग्न हुँदा रोक्न गाह्रो हुन्छ । समय–समयमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरू अनियमितता र भ्रष्टाचारमा जोडिन जानुको कारण यही हो । 

देशमा भ्रष्टाचार बढ्नु भनेको शासक/प्रशासक असफल हुनु हो । अन्ततः नागरिकले लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था पनि असफल भयो भन्न पर्ने स्थिति आउन सक्छ । शासकहरू जिम्मेवार र संवेदनशील नबन्दा शासन व्यवस्थाले पनि आलोचना र विरोध खेप्न पर्ने परिस्थिति बनेको छ ।

लोकतन्त्र लडेका, जेल बसेका नेताहरू सत्तामा पुगेपछि अपवादबाहेक बिलासी जीवनमा पदार्पण भएको देखिएकै छ । यति मात्रै नभएर उनीहरूको सम्बन्ध र हिमचिम मतदातासँग भन्दा पनि खराब चरित्र र मनसायका बिचौलियासँग हुने गरेको छ ।

अरु देशका शासकको ताल पनि उस्तै देखिन्छ । दक्षिण अफ्रिकामा राष्ट्रपति मण्डेलासँगै स्वतन्त्रताका लागि लडेका पूर्व राष्ट्रपति ज्याकोव जुमा भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल पुगेका छन् । यसरी नै मलेसियाका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री नजीव रज्याक पनि भ्रष्टाचारकै अभियोगमा जेल जीवन बिताइरहेका छन् ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको २०२४ को भ्रष्टाचार सूचकांक हेर्ने हो भने  नेपाल एक सय सातौं मुलुकमा दर्ज भएको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा कडाई गर्न नसक्दा नेपाल आज ‘ग्रे लिष्ट’मा परेको छ । यसले नेपाल र नेपालीको शिर निहुराउनु परेको छ । 

दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार भुटानमा हुने गरेको त्यही सूचकांकले देखाउँछ । अब नेपालले भूटानबाट सिकेर भए पनि अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्नुपर्ने स्थिति आएको छ । 

अनियमितता र भ्रष्टाचार भाषणले मात्रै रोकिँदैन । त्यस्ता भाषणले मात्रै हुने भए नेपालमा उहिल्यै सुशासनको लहरमा परिसक्थ्यो । उरुग्गेका पूर्व राष्ट्रपति जोस मुजिकामा भए जस्तो साधारण जीवन जिउने दृढ इच्छा शक्ति हाम्रा नेतामा हुन सकेन । उरुग्गेका पूर्वराष्ट्रपति जोस मूजिकाले सन् २०१० देखि २०१५ सम्म  राष्ट्रपति थिए । राष्ट्रपति हुँदा सरकारी निवासमा नबसी आफ्नै सामान्य घरमा बसे । आफ्नो पारिश्रमिकको नव्वे प्रतिशत रकम असहायहरूलाई दान दिने गर्थे । 

तर, हाम्रो परिस्थिति भिन्न छ । हामी कहाँ पदमा हुँदा साधन र श्रोतको अधिकतम दुरुपयोग गर्छन् । आफूलाई संविधान र कानुनभन्दा माथि ठान्छन् । त्यति मात्रै नभएर सभ्रान्त जीवनयापन गर्न पुग्छन् । त्यस्तो जीवनशैलीका निम्ति श्रोत कसरी जुटाउँछन् ? निश्चित हो, अनुचित कर्म गरेरै हो । अनि अनियमितता र भ्रष्टाचार कसरी रोकिन्छ ? अलिसान महलमा राजसी ठाँटमा बसेर न सामजवाद आउँछ, न गणतन्त्र सफल हुन्छ, न अनियमितता र भ्रष्टाचार रोकिन्छ । 

लोकतानित्रक गणतन्त्रको असली मर्म नै कानुनी शासन हो । संविधान सर्वोपरी छ र यसभन्दा माथि कोही रहन नपाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था यिनै नेताहरूले गरेको व्यवस्था हो । अब मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू नीतिगत निर्णयका आधारमा कसरी संविधानभन्दा माथि बस्न मिल्छ ? यसले पनि शासन–प्रशासनमा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढाएको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।  

अर्को कुरा गैरकानुनी काम गर्ने र भ्रष्टाचार गर्ने जो कसैलाई पनि अनुसन्धानमा ल्याउनु संविधान र कानुनको पालना गर्नु हो ।

spjthapa@gmail.com