काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको स्पष्टीकरण सुन्ने/नसुन्ने विवादले प्रतिनिधिसभा बैठक प्रभावित बनेको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भिजिट भिसाको नाममा युवाहरूबाट रकम असुली गरेको प्रकरणमा सचिवालयको संलग्नता रहेको आरोपपछि गृहमन्त्रीले मंगलबारको सदनमा जवाफ दिन चाहेका थिए ।

तर, विपक्षी दलले जवाफ सुन्न चाहेनन् ।  बरु नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपर्ने अडानसहित सदन अबरुद्ध गरे । जसकारण सदन प्रभावित भएको हो । प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । बैठक मंगलबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको थियो । निर्धारित समयभन्दा निकै ढिलो सुरु भएको बैठकमा विपक्षी दलले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग गरे ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद बैठक चल्ने बितित्तकै उभिएका थिए ।

प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले मानव तस्करीजस्तो विषयमा गृहमन्त्रीको सचिवालय जोडिएकाले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । उनले त्यसबारे अनुसन्धान हुनुपर्ने धारणा राखे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिशिर खनालले गृहमन्त्रीको राजीनामासँगै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने अडान राखे । त्यति नभएसम्म सदन चल्न नदिने चेतावनी दिएका थिए ।

विपक्षी दलका सांसदले होहल्ला गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको बैठक आधा घण्टाको लागि स्थगित गरेका थिए । त्यसपछि सचेतकहरुको छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आ–आफ्नो अडानमा कायम रहे ।

संसद् सचिवालयले बैठक दिउँसो साढे दुई बजे बस्नेगरी सूचना जारी गरेको थियो ।

तर,बैठक अघि नबढाएर अवरोध खुलाउन सभामुखले दलहरुका प्रमुख सचेतकहरुलाई छलफलमा बोलाए । प्रमुख सचेतकहरुको छलफल टुंगोमा पुग्न सकेन । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) गृहमन्त्रीले जवाफ दिनु पाउनुपर्ने धारणा राखे । विपक्षीले गृहमन्त्रीको राजीनामाको अडान राखेपछि बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको हो ।

विगतको भनाइ सम्झाउँदै विपक्षी

विपक्षी दलले भने गृहमन्त्री लेखकलाई सदनमा दिएको पुरानो अभिव्यक्ति सम्झन भनेका छन् । २०८० चैत २ गते कांग्रेसका सांसद अर्थात् हालका गृहमन्त्री लेखकले सदनमा राखेको धारणा सम्झाएका हुन् ।

त्यसबाहेक पनि गृहमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति सम्झिन विपक्षी दलले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । लेखकले तत्कालीन गृहमन्त्री रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा मुछिएपछि पदमा बस्न नहुने बताएका थिए ।

“यदि कुनै माननीय मन्त्रीजी यदि कुनै पनि अनुुसन्धानको दायराभित्र, छानबिनको घेराभित्र पर्नुभएको छ र राज्य त्यो ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ भने त्यस्तो माननीय मन्त्रीजीलाई आफ्नो पदमा बसिराख्ने हक हुँदैन भन्ने कुरा स्थापति भएको छ,” उनले भनेका थिए, “हिजो प्रतिपक्षमा बस्नुभएका साथीहरुले प्रारम्भ गर्नुभएको माग हो ।"

अहिले विपक्षीले त्यतिबेला आफूले भनेको नैतिकताका कुरा अहिले लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपा सांसद शिशिर खनालले भने “ त्यतिबेला प्रतिपादन गर्नुभएको सिद्धान्त उहाँलाई लागु हुन्छ कि हुँदैन ?”

“उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलन गर्ने, ठगी गर्ने, दुरुपयोग गर्ने विषयमा उहाँको संलग्नता छ भन्ने कुरा हामीले लगातार उठाएका छौँ,” प्रतिनिधि सभा बैठकमै लेखकले भनेका थिए, “यसै सदनले यसभन्दा पहिला स्थापित गरिसकेको विषय कुनै पनि माननीय मन्त्रीजी यदि कुनै अनुसन्धानको घेरामा आउनुभो, प्रश्न उठ्यो, राज्यको सक्षम निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने त्यस्तो माननीय मन्त्रीजी मन्त्रीको पदमा रहन पाउनुहुन्न । रहनुहुन्न ।”

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डले पनि ‘आफूले भनेको कुरा स्मरण गर्नुस्’ भन्ने आफूहरुको कुरा रहेको बताए ।

“मूल विषयबस्तु सुशासनको हो । गृहमन्त्री हुनुभन्दा अघि जे भन्नुभएको थियो नि । त्यति सम्झिए हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो,” उनले प्रमुख सचेतकहरुको बैठकमा भने, “नैतिकताको पाठ अरुलाई मात्रै सिकाउने त होइन होला ।”

रास्वपाका सांसद मनिष झाले पनि आफूमाथि प्रश्न उठेपछि नैतिकताको कुरा कहाँ गयो भनी प्रश्न गरेका छन् ।

“जो–जो कर्मचारीमा प्रश्न उठेको छ । पोहोर साल त लामै प्रवचन उठाउनुभएको थियो । अहिले आफूमाथि प्रश्न उठेपछि त्यो कहाँ गयो त ?,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।

सदनमा बोल्न नदिएको गुनासो

एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले भने सदनको आजको बैठकमा आफू प्रतिनिधित्व नगराएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । सभामुखको कार्यकक्षमा भएको प्रमुख सचेतकहरुको बैठकमा सदनमा आफूहरुलाई पनि बोल्न दिन माग गरेका हुन् ।

राप्रपाका प्रमुख सचेतक शाहीले आफूहरुलाई सदनमा बोल्न समय नदिइएको विषयमा सभामुखको ध्यानाकर्षण गरिएको बताए ।

आ–आफ्नै अडान

कांग्रेस–एमालेले भने प्रश्न उठेपछि पहिले गृहमन्त्रीलाई जवाफ दिनपाउनुपर्ने बताएका छन् । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे भन्छन्, “उहाँहरुले प्रश्न सोधेपछि जवाफ त आउनुपर्यो नि ।”

रास्वपाले भने पहिले आफ्ना माग सम्बोधन हुनुपर्ने जनाएको छ । पहिले आफूहरुको भनाइ सम्बोधन हुनुपर्ने अडान रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बैठकमा राखेका थिए । माओवादीका प्रमुख सचेतक पाण्डले दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड काठमाडौं फर्किएपछि थप छलफल हुने बताए ।

“अझै छलफल गरौं भन्ने कुरा भएको छ । हाम्रा दल नेता आउनुहुन्छ । त्यसपछि थप कुरा हुन्छ,” उनले भने ।

राप्रपाका प्रमुख सचेतक शाहीले सत्तापक्षको कुरा आएपछि बुधबार थप कुरा हुने बताए । “यो प्रकरणमा छानबिन हुनुपर्छ । त्यसका लागि आयोग गठन गर्ने र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो,” उनी भन्छन् ।