म बेला–बेलामा लेख्छु । अनि फेरि देशको हालत र देश चलाउनेको चाला देख्छु, लेख्ने मन मरेर जान्छ । केही दिनअघि बरु विपिन कार्की र मिरुना मगर अभिनित सिनेमा ‘ऊनको स्वीटर’ हेर्न हलसम्मै पुगियो, सामान्य कथा भएको सिनेमाले असाध्यै मन छोयो । त्यही फिल्मकेन्द्रित रहेर लेख्न मन लाग्यो । 

‘ऊनको स्वीटर’बारे छोटो आलेख लेखेर बाह्रखरी अनलाइनमा पठाएँ, आलेख छापी दिनुभएछ । सिनेमाबारे पहिलोपटक लेखेको आलेख पाठकहरूले मन पराइदिनु भयो । म आफैँले पनि आफ्नो लेख दोहोर्‍याएर पढेँ । राम्रै पो लेखेछु भन्ने अनुभूति भयो । 

यदि दुईजना दर्शकमात्र भए नि मेरो लेख पढेर ऊनको स्वीटर हेर्न हलसम्म पुगेका रहेछन् भने मैले लेखेको कामले सार्थकता पायो भन्ठान्नेछु ।  ऊनको स्वीटर जस्तो सिनेमाले कमाइको हिसाबले पनि सफल हुनुपर्छ, धेरैभन्दा धेरै दर्शकलाई हलसम्म पुर्‍याउनुपर्छ ।

अब २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुतिको सन्निकट छ । त्यसैको वरिपरि फेरि लेख्न मन लाग्यो । त्यही मनको प्रतिफल हो यो आलेख । पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, यूट्युब जताततै ‘तथाकथित अर्थविद्’, उद्योगी, व्यवसायीहरूका विद्धता छताछुल्ल भइराखेको छ । 

सबैभन्दा त पटक–पटक अर्थमन्त्री भएकाहरू, योजना आयोगका अध्यक्ष या सदस्य भएकाहरू, अर्थ मन्त्रालयमा उच्च तहमा रहेकाहरू घाँटीको नसा फुट्नेगरी सुझाव र सल्लाह दिइरहेका छन् । 

तिनको कुरा सुन्दा लाग्छ, तिनको समयमा देशको अर्थतन्त्र अव्बल थियो, हालको पदासिनहरू बिगार्दैछन् कि भनी चिन्तित छन् । 

तिनैलाई बजेट बनाउने जिम्मेवारी फेरि दिइयो भने त देशको अनुहार फेरिन्छ भन्ने भान पार्न खोज्छन् । तर यथार्थ चाहिँ के हो भने देशको अर्थतन्त्र यस्तोे हालतमा हुनुमा तिनको (अ)योगदान कम छैन । 

धेरैलाई भ्रम छ, देशको अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन अर्थशास्त्रको शास्त्रीय ज्ञान आवश्यक पर्छ । 

त्यसो हुँदो हो त संसारको सबै देशहरू एकैसाथ विकसित हुने थिए ।  किनभने हरेक देशमा अर्थशास्त्रको शास्त्रीय डिग्री लिएका अनगिन्ती मानिसहरू छन् ।  नेपालमा नै अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेकाहरूको कमी छैन । तर नेपाल त संसारको गरिबमध्येको पनि गरिब राष्ट्रमा दर्ज छ । 

अनेक देशका नोवल बिजेतादेखि अर्थ र विकासबारे चासो राख्ने र त्यसैमा घोत्लनेहरू देशहरूले हासिल गरेको आर्थिक विकासबारेमा अध्ययन गरेर, तिनको सबल र निर्बल पक्षको विश्लेषण गरेर, अनि हाम्रो जस्तो देशले अंगीकार गर्नुपर्ने बाटोका विषयमा लेखिएका वेष्ट सेलर पुस्तकहरू बजारमा पाइन्छ ।

देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै देशलाई समुन्नत मार्गमा दिशानिर्देश गर्न वित्तीय नीति र बजेट बनाउने जिम्मा पाएकाहरूले यस्ता किताबहरूको गहन अध्ययन गरेकै हुनुपर्छ । 

अर्थशास्त्रको शास्त्रीय ज्ञान भएकाहरूले यी पुस्तकहरूको अध्ययन गरेमा सुनमा सुगन्ध । 

मैले अध्ययन गरेको यस्ता पुस्तकहरूको निष्कर्ष छ, नेपाल जस्तो देशको आर्थिक र भौतिक विकासको जुन स्तर छ, त्यस्तो देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै देशलाई समुन्नत मार्गमा हिँडाउन कम्तीमा १० वर्षसम्म निरन्तर ७ देखि १० प्रतिशतको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आवश्यक छ । 

देशको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ७ देखि १० प्रतिशत हासिल गर्न जीडीपीको २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म भौतिक पूर्वाधार, कलकारखाना स्थापना र प्रविधि विकासमा लगानी गर्नुपर्छ ।  भौतिक पूर्वाधार, कलकारखाना स्थापना र प्रविधि विकासमा गरिने लगानीले मात्र देशमा रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्छ । अर्थ र विकासबारे लेखिएको पुस्तकहरूमा यही भनिएको छ ।

देशको जीडीपी ५५ खर्ब (४० अर्ब डलर) रहेकामा आर्थिक वृद्धिदर ७ देखि १० प्रतिशत हासिल गर्न पहिलो वर्ष १३ देखि १९ खर्ब भौतिक पूर्वाधार, कलकारखाना स्थापना र प्रविधि विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । 
साधारण खर्चका लागि आन्तरिक ऋण उठाउनुपरेको छ, यस्तो छ देशको यथार्थ ।

स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारमा लगानी करिब–करिब शुन्य छ ।  चालु वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधारमा तीन खर्बमात्र विनियोजन भएको छ, जसमध्ये दुई खर्बमात्र खर्च हुने अनुमान गरिएको पत्रपत्रिकामा पढ्न पाइन्छ ।

देशमा तीन खर्बभन्दा बढी पुँजी बैंकमा थुप्रिएको हुँदाहुँदै पनि कलकारखाना (म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डष्ट्रिज) को स्थापनाका लागि स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी शुन्य छ ।  सरकारको यथास्थितिको वित्तीय तथा उद्योग नीतिको कारण वैदैशिक लगानी भित्रिने सम्भावना न्यून छ, त्यसैले भित्रिन सकेको छैन । 

साथै प्रविधि विकासमा पनि उल्लेखनीय परिमाणमा लगानी हुन सकिराखेको छैन । हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई जानेर या नजानेर सरकार र सरकारी निकायहरूले नै धरासायी बनाउँदै लगिराखको देखिन्छ । 

१५ वर्ष पहिलेदेखिका प्रयास र मिहेनतले निर्माण गरिएको ढल्केबर–मुजप्फरपुर ट्रान्समिसन लाइन तथा माथिल्लो तामाकोसी, माथिल्लो त्रिशूली, चमेलिया र निजी लगानीमा बनेका जलविद्युत आयोजना २०७३ सालदेखि व्यवस्थापन हुन गएको लोडसेडिङमाथि एउटा अति महत्वाकांक्षी र ढोंगी प्रवृत्तिले नेपालको उर्जा क्षेत्रलाई राजनीतिक दुनो सेक्ने मुद्दा बनाइदियो । 

त्यस्तो प्रवृत्तिको करिब आठ वर्षको निरन्तर कार्यकालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एक मेगावाटको जलविद्युत परियोजना आरम्भ गर्न नसकेको यथार्थलाई आमनागरिकले नदेखेको देख्दा मलाई नेपाली समाजको हेर्न र बुझ्न सक्ने विवेकमाथि कहिलेकाहीँ टिठ लागेर आउँछ ।

त्यस्तो प्रवृत्तिको अकर्मण्यता र स्वार्थी मनसायले एकातिर राज्य र उद्योगी बीचमा कहिल्यै नमेटिने अनविश्वासको वातावरण सिर्जना गरिदियो भने अर्कोतिर प्राधिकरणले उद्योगमा उपलव्ध गराएको भनिएको विद्युतको २३ अरबको राजश्व कहिल्यै नउठ्ने अवस्थामा पुराइदियो ।

२०७३ सालमा बनेको प्रसारण लाइन र २०७३ सालअघि निर्माण आरम्भ भएका आयोजनाका कारण उद्योगमा समेत लोडसेडिङ व्यवस्थापन भएकामा त्यस्तो प्रवृत्तिको ८ वर्षको कार्यकाल पूरा हुँदै गर्दा उद्योगहरूमा ८ देखि १२ घण्टा सम्मको लोडसेडिङ हुने परिस्थतिको जन्म हुन गयो । सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू समेतमा भएको विद्युत् अभावका कारण जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान घटेर जाने निश्चित छ ।

विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकहरूले देशको जीडीपी चार प्रतिशतभन्दा तल रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।   भौतिक पूर्वाधार, कलकारखाना स्थापना र प्रविधि विकासमा लगानी न्युन भइरहेको अवस्थामा जिडिपीमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने क्षेत्र भनेको कृषि, रियल स्टेट (घरजग्गा), पर्यटन हुन् ।

देशमा संचालित ठूला–ठूला सिँचाइ प्रणालीहरू ३–४ दशक पुराना छन्, तिनको संरचनाहरू जीर्ण भइसकेको छ । 

सिँचाइ योजनामा यथेष्ठ बजेट विनियोजन गर्न नसकेकाले नदीमा हेडवक्र्स बनाएर खेतमा पानी पुर्‍याउने संरचना बनाउँदासम्म हेडवक्र्स तथा अन्य प्रमुख संरचना मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने हाम्रो नियति बनेकोे छ । 

जसकाकारण सिँचाइ भरपर्दो हुन सकेको छैन । किसानले उत्पादन गरेको उपज मूल्यले लगानी उठ्ने र नाफा हुन सक्ने वातावरण नरहेकाले कृषिमा आकर्षण घट्दो छ ।  कृषियोग्य जमिन बाँझो रहन गइ कृषि क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान घट्दै गइराखेको छ । 

विद्यमान भूमि ऐनले काठमाडौं उपत्यकामा घरजग्गामा २५ रोपनीको सिमाको हदबन्दी तोकेको छ । 

विगत तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि रियल स्टेट व्यवसायमा लागेर आफ्नो अर्बौं लगानी, बैंकको अर्बौंको लगानी र काठमाडौंमा एउटा घर बनाउने सपना देख्ने निम्न मध्यमवर्ग र मध्यमवर्ग नागरिकको अर्बौँ लगानी भएको छ ।

तीसौँवर्ष अघिदेखि निर्वाध रूपमा संचालन भइरहेको व्यवसायलाई सरकारले अचानक व्यक्तिका लागि निर्धारण गरिएको २५ रोपनीको हदबन्दी रियल इस्टेट व्यवसायीलाई लगाएर अर्बौंको लगानीलाई जोखिममा पारेको छ । 
सरकार हदबन्दी समस्या समाधानका नाममा कहिले अध्यादेश ल्याउँछ, अनि तुहाउँछ । 

सरकारले चालु संसदमा विधेयक पेश गरेको छ । तर आजको दिनसम्म छलफल समेत हुन सकेको छैन ।  जीडीपीमा योगदान पुर्‍याउन सहयोगी हुने रियल इस्टेट व्यवसायलाई कहिले हदबन्दीको नाममा कहिले कित्ताकाटको नाममा सरकार आफैँले धरासायी बनाउँदैछ । 

सरकारले इमान्दारपूर्वक समस्या समाधान गर्ने मनसाय राख्ने हो भने रियल इस्टेट व्यवसायलाई लगाइएको २५ रोपनीको हदबन्दीको समस्या नियमावलीको संशोधनबाट समाधान गर्न सकिन्छ । 

तर यस्तो सोच न राजनीतिक नेतृत्वलाई आउँछ न यस्तो सल्लाह दिन सोच्ने समय कर्मचारीसँग छ । माथिल्लो तहका कर्मचारीसँग प्रस्तावित निजामती ऐनमा रहेको ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन नेता नेताको दैलोमा पुग्न भने यथेष्ठ समय छ ।

जीडीपीमा योगदान पुर्‍याउने अर्को सम्भावना भएको क्षेत्र पर्यटन हुन सक्थ्यो ।  पर्यटन क्षेत्रको ठूलो अंश हवाइ क्षेत्रले ओगट्छ । हाम्रो देशको हवाइ क्षेत्रको कुल बजारको ९० प्रतिशत अंश विदेशी हवाइसेवाले ओगटेको छ । 

सायद संसारमा हवाइसेवाको बजारको ९० प्रतिशत अंश विदेशी हवाइसेवाले ओगट्ने देश नेपाल अपवाद हुन सक्छ ।

पर्यटक वृद्धिका लागि भैरहवा र पोखरामा अन्तराष्ट्रिय एअरपोर्ट निर्माण बनेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शिता र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक चातुर्यको अभावमा भैरहवा एयरपोर्ट व्यवसायिक रूपमा संचालन हुन सकिराखेको छैन । पोखरा एयरपोर्ट त प्राविधिक कारणले नै व्यवसायिक रूपमा संचालन हुन सक्दैन । 

यी दुई एयरपोर्टमा भएका लगानीको सावाँ–व्याज भुक्तानीको कारण यी दुई एयरपोर्टले जीडीपीमा ऋणात्मक योगदान पुर्‍याइराखेको छ । आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउँछ भनेर निर्माण गरिएका पूर्वाधारले जीडीपीमा ऋणात्मक योगदान पुर्‍याउँदा समेत यसको जवाफदेहिता कसैले बोक्न परेको छैन । 

देशका लागि यो आर्थिक रूपमा अपुरणीय क्षति त भइराखेको छ नै । यी दुई एयरपोर्टका निर्माणमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको समाचारले सडकदेखि सदनसम्म, चिया पसलदेखि विदेशसम्मको चर्चाले आम नागरिकलाई निराशा र नेपाली हुनुमा लज्जित बनाइराखेको छ ।

भैरहवा र पोखरा एयरपोर्ट व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेका कारण, नेपाल वायुसेवाको अविश्वसनीयता र गुणस्तरहीनताका कारण र नेपाल वायुसेवालाई आइकाओले कालोसूचीमा राखेको कारण, हवाई सेवाको ९० प्रतिशत अंश विदेशी वायुसेवाले ओगटेको कारण पर्यटन क्षेत्रले जिडिपीमा सम्भावना भएको स्तरको योगदान पुर्‍याउन सकिराखेको छैन । 

मैले सरकार, विश्व बैंक वा एसियाली विकास बैंकको अध्ययन प्रतिवेदन हेर्न पाएको छैन । पाठकलाई जानकारी गराउँ कि रेमिट्यान्सको जीडीपीमा प्रत्यक्ष योगदान भने हुँदैन । रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको पुँजी जीडीपीमा गणना हुँदैन । तर पनि मैले बुझेसम्म यो ४ प्रतिशतको जीडीपीको वृद्धिमा रेमिट्यान्सको परोक्षरूपमा प्रमुख योगदान छ ।

सरकारको अनिर्णयको कारण रियल इस्टेट व्यवसाय ठप्प छ । तथापि घरजग्गाको कारोबार केही हदसम्म चलायमान रहेको समाचार आइराखेका छन् । रियल इस्टेट व्यवसाय ठप्प रहेको समयमा भइरहेको घरजग्गाको कारोबारमा रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको रकमको ठूलो हिस्सा छ । नेपालको जीडीपीमा सेवा क्षेत्रले ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, बैकिंङ, इन्स्योरेन्स, सबै प्रकारका पसल, पर्यटन नेपालको प्रमुख सेवा क्षेत्र हुन् । पर्यटनबारे माथि लेखिसकेको छु । 

अनुमान गर्न गाह्रोे छैन शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, बैंकिङ, इन्सयोरेन्स, सबै प्रकारका पसलमा हुने कारोबारमा रेमिट्यान्सबाट आएको रकमले बढी हिस्सा ओगटेको छ । त्यसैले जीडीपीमा सेवा क्षेत्रले पुर्‍याएको योगदानमा रेमिट्यान्सको ठूलो भूमिका छ ।

देशमा रोजगारीको ठूलो समस्या छ । रोजगारीका लागि गाउँ छाडेर सहर पसेका र सहर छाडेर विदेश हिँडेका युवायुवतीको एयरपोर्टमा जम्मा भएको भिडलाई म नियालेर हेर्छु, प्रत्येक दिन गल्फ खेल्न जाँदा र खेली सकेर घर फर्किँदा । त्यहाँ बिदाइ गर्न आउनेमा बुढाबुढी बाबु–आमादेखि काखमा बच्चा बोकेका दम्पतीसम्मलाई देख्छु । हेर्छु, न जानेको अनुहारमा उत्साह र खुशी देख्छु न विदाइ गर्न आउनेकै अुनहारमा । प्रत्येक पल एयरपोर्टमा बग्ने आँसुलाई संकलन गर्ने हो भने यतिका वर्षमा सानोतिनो खोल्सो बन्दो हो ।

देशमा प्राप्त हुने रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा यिनै रुँदै देश छाड्नेहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । यही रेमिट्यान्सको कारण देशको जिडिपीमा योगदान पुगेको छ । 

यही रेमिट्यान्सको कारण देशको भुक्तानीको सन्तुलन घनात्मक छ । यही रेमिट्यान्सको कारण १२ महिनाभन्दा बढीको आयात धान्ने विदेशी मुद्राको संचिति छ । वैदेशिक लगानी नभित्रिरहेको, जिडिपीको २५ प्रतिशत व्यापार घाटा भइरहेको, वैदेशिक ऋण र अनुदान समेत संकुचन रहेको अवस्थामा पनि यही रेमिट्यान्सका कारण देशको चालु खाता अधिशेष (सरप्लस) छ । 

एउटा परिकल्पना गरौं, देशमा रेमिट्यान्स शुन्यको अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा जिडिपी वृद्धिदर २ प्रतिशतको हाराहरीमा रहन्थ्यो होला । देशले आर्जन गरेको विदेशी मुद्राले २ महिनाको आयात मात्र धान्न सक्ने अवस्था छ ।

हामी नेपाली १० महिनासम्म खाद्यान्न, औषधि, शिक्षण सामाग्रीदेखि सामान्य वस्तु (कमोडोटी गुड्स) समेत आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा हुन्थ्यौं । इन्धन, गाडी, मोवाइल, कम्प्युटरदेखि अन्य विलासिताको सामान त कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरो हुन जान्थ्यो । नेपालीको जीवन अभावै अभावमा रहन्थ्यो । एक वाक्यमा भन्नु पर्दा हामीसँग भएको नेपाली मुद्रा कागजको खोष्टा सावित हुन्थ्यो । देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टिसक्थ्यो । 

त्यसकारण देश चलाउने र देश बचाउने हामी सबैको जीवनरेखा सावित भएको छ रेमिट्यान्स । यस्तो देश चलाउने र देश बचाउने काममा योगदान पुर्याउन देश छाड्नेहरूलाई सेवा, सुविधा र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी पाएकाहरूले विदेश पठाउने कामलाई मानवतस्करीका रूपमा परिभाषित हुने गरी काम गरेको देख्दा मनमा आक्रोश र लज्जावोधबाहेक केही उद्देलित हुँदैन । 

हाम्रो जस्तो दशकौंसम्म गरिव र अविकशित रहेको देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै देशलाई समुन्नत मार्गमा लग्न राजनीतिक स्थायित्वले देशले अंगीकार गर्ने आर्थिक नीति र विकासको अवधारणा निरन्तरताको सुनिश्चित गर्छ । संसारको विकसित र सम्पन्न बाटोमा हिँडिरहेका देशहरूको अध्ययन गर्ने हो भने सरकार जुनसुकै दलको बनोस्, सरकार पुरै अवधि चलोस् वा छिटो छिटो परिवर्तन होस् देश समानरूपमा प्रगतिको पथमा हिँडिरहेको पाइन्छ । मूल कुरा राजनीतिक स्थायित्वको हो न कि सरकारको ।

नेपालमा २०१७ सालदेखि २०३६ सालसम्म राजनीतिक स्थिरता थियो । त्यसबेलाको मुलुकको आर्थिक सामाजिक परिभेष र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण देशले आर्थिक विकासमा फट्को मार्ने स्थिति नै थिएन । चीन र भारतलगायत एसियाका जापान छाडेर सबै मुलुक गरिब थिए । २०३६ सालदेखि २०४६ सम्मको अवधिलाई अर्ध संक्रमणकालमा परिभाषित गर्दा हुने समय हो । 

२०४७ को संविधानपछि देशमा राजनीतिक स्थायित्व स्थापित हुन सक्थ्यो । तर नेताहरूको दुरदृष्टि सोचको अभाव, सरकार भनेको हरदम राजनीतिक तिकडमबाजी गर्ने अवयव हो भन्ने मनस्थिति र त्यहीबमोजिम परिचालित हुने ब्यहोरा र एउटा सानो घेराको स्वार्थमा रहने प्रवृत्तिको कारण माओवादी आन्दोलनको जन्मेपछि राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त हुन सकेन । 

२०५२ सालदेखि २०७२ सालसम्म देश राजनैतिक संक्रमणबाट नै गुज्रिरह्यो भन्दा हुन्छ । २०७२ सालपछि देशले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्ने बिन्दुमा पुग्यो । तर राजनीतिक दल र तिनको नेताहरूले देश र नागरिकको हितमा काम गर्न नसक्नाले, अन्तर दल र आफ्नै दलका नेताहरूको बीचमा सामान्य सहिष्णुता समेतको वातावरण नबन्नाले र देशको प्रमुख मुद्दाहरूमा दलहरूको बीचमा साझा धारणा बनाउन नसक्नाले देश राजनीतिक संक्रमणमा नै रहेको जस्तो देखिन पुग्यो । 

राजनीतिक स्थायित्वले देशमा जनतालाई राजनीतिबाट पर राख्छ । राजनैतिक स्थायित्वले जनतालाई हरेक पल राजनीति गरिरहनु पर्ने वाध्यताकारी अवस्थाबाट मुक्त गर्छ । राजनीतिक दलका पूर्णकालीन सदस्यबाहेकका नागरिकलाई देशमा आमनिर्वाचनको समयमा मात्र राजनीति लाग्छ । तर हाम्रो देशमा भने परिस्थितिविपरीत छ । 

देशमा जुन राजनीतिक माहौल विकशित भइरहेको छ, त्यसले देशमा राजनीतिक संक्रमणकाललाई अझ घनिभूत बनाउने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । देशमा अनेकखाले राजनीतिक मुद्दा विकसित हुँदै गइरहेको छ । सडकदेखि सदनसम्म घृणा र आक्रोश प्रतिविम्वित भइरहेको छ । 

यही जेठ १५ गते सरकारले संसदमा बजेट पेश गर्दैछ । बजेट भनेको वार्षिक आय/व्ययको अंक गणित मात्र नभएर देशले अंगीकार गर्ने वित्तीय नीति र भौतिक विकासको मार्गचित्र पनि हो । आजसम्म सरकारको काम कारबाहीले आमनागरिकमा आशा जगाउन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयहरूले, संसदीय समितिमा भएका छलफलहरूले, संसदले लिएका निर्णयहरूले र सरकारी निकायहरूले गरेका कामकारबाहीले ‘वाह सरकारले हाम्रा लागि क्या गजवको काम गर्‍यो, आउने दिन सुखद हुने भए” भनी भन्न सक्ने काम सरकारले देखाउन सक्ने स्थितिमा सरकार छ भन्ने मलाई लाग्दैन । 

यो आउँदो बजेट सरकारले वुद्धि पुर्याएमा देशका लागि ‘गेम चेन्जर’ सावित हुन सक्छ । यो बजेटले अन्य विषयको अलावा मैले तल उल्लेख गरेको काम समावेश गरेमा आमनागरिकमा आशाको सञ्चार आउनेछ । 

(१)    प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा न्युनतम एक्सरे मेसिन, अल्ट्रासाउण्ड मेसिन, प्याथोलोजी सुविधा भएको बनाउने । पित्त थैली, सिजरिन, भाँचिएको हातखुट्टा प्लास्टर जस्ता सामान्य शल्यक्रिया क्षमता भएको बनाउने । प्रत्येक जिल्ला अस्पताललाई केन्द्रीय अस्पताल वा शिक्षण अस्पताल वा प्रादेशिक अस्पतालको चौबीसै घण्टाको टेलिमेडिसन सेवा उपलव्ध गराउने ।

(२)    प्रत्येक सार्वजनिक र सामुदायिक विद्यालयमा स्नातक गरेको विज्ञान, गणित र अंग्रेजीको शिक्षक उपलव्ध गराउने । प्रत्येक निजी बोर्डिङ स्कूलमा १० प्रतिशत सिटमा गरिव, पिछडिएको वर्ग र दुर्गम क्षेत्रको जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सरकार र स्कुल संचालकको सहकार्यमा छात्रवृत्तिमा पढाउने व्यवस्था गर्ने ।

(३)    कृषि उपज (अन्न, उखु, तरकारी, फलफुल) मा लगानीको ५० प्रतिशत नाफा किसानले प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने ।

(४)    रियल स्टेट व्यवसायलाई कानुनमा नभएको हदबन्दी लगाउने कार्यको अन्त्य गर्ने । 

(५)    आर्थिक वृद्धिदरलाई ७ प्रतिशत माथि पुर्याउन भौतिक पूर्वाधारमा ८ देखि १० खरवको लगानी (वैदेशिक लगानी, विदेशी ऋण, सरकारी लगानी, आन्तरिक ऋण), कलकारखानामा ३ देखि ५ खरबको लगानी (वैदेशिक लगानी र आन्तरिक पुँजी परिचालन), प्रविधिमा २ देखि ३ खरबको लगानी (निजी तथा सरकारी लगानी) को सुनिश्चितता गर्ने ।

(६)    सार्वजनिक निर्माणमा रुख कटानी र जग्गा अधिग्रहणको काम सम्पन्न भएपछि सरकारी कामकाजको कारणबाट भेरिएसन र म्याद थपको अवस्था हुन नदिने सुनिश्चितता (बोलपत्रको कागजातमा सुधार र संशोधन) गर्ने ।

(७)    अबका ८ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माण आरम्भ गर्ने ।

(८)    भन्सार र भ्याट राजश्वको मूलस्रोत भएकाले भन्सार चुवाहटमा नियन्त्रण र भ्याटको क्षेत्र (करको दायरा) विस्तारको कार्ययोजना प्रस्ताव गर्ने ।

(९)    उद्योग, व्यवसायी, व्यापारीहरूको आयकरमा लेखापरीक्षकको कमीकमजोरि (मिलोमतो) का कारण उल्लेखनीय चुवाहट छ भनिन्छ । आयकरमा चुवाहट रोक्न लेखा परीक्षकहरूको नियमन गर्ने विधि आरम्भ गर्ने ।

(१०)    सार्वजनिक खर्च कटौतीको नीति अंगिकार गर्ने । यसको शुरुवात राष्ट्रिय योजना आयोगको खारेजी र संवैधानिक निकाय (संसारको सबैभन्दा बढी संवैधानिक निकाय भएको मुलुक नेपाल हुनुपर्छ) देखि अन्य सरकारी निकायहरूको पदाधिकारी संख्यामा भारी कटौति गर्ने । स्मरणरहोस्, १ अरव ४० करोड जनसंख्या भएको भारतको निर्वाचन आयोगमा ३ पदाधिकारीको व्यवस्था छ । 

मैले माथि उल्लेखित बुँदाहरूको कार्यान्वयनको अवधारणा र कार्ययोजनामा लामो समयदेखि काम गरेर तयार पारेको लिखत मसँग छ । मलाई थाहा छ, यहाँ उल्लेख गरेको कामलाई परिणाममा पुर्याउन सकिन्छ । तर म यसमा सहयोग पुर्याउने ठाउँमा छैन, निराश त्यसले बनाउँछ । मैले पहिले पनि भनेको छु, लेखेको छु, मैले तयार पारेको लिखत प्रधानमन्त्रीहरूसमक्ष पुर्याउन कोशिस गरे । तर सफलता प्राप्त भएन । मेरो मिहेनत काम त लागेको छैन, तर म आफैँलाई बुद्धी विलास गर्न भने उपयोगी भएको छ । 

यो लेखको विट मार्दैगर्दा मलाई एउटा कुराको हेक्का छ, विगतमा पद ओगटेर यतिखेर उग्राइरहेकाहरूले र पदमा रहेर केही गर्न नसकिरहेकाहरूले यो आलेख पढ्ने छैनन्, यदि पढिहालेमा भने कसै कसैले भन्नेछन् “...जान्ने भइ टोपल्छ ।” 

मैले माथि वुँदागतरूपमा लेखेको कुरा सरकारले आजसम्म बजेटमा समावेश गरेको विषय भन्दा भिन्न छ । यसले मुलुकलाई नयाँदिशा प्रदान गर्छ मेरो ठम्याई छ । जुनसुकै दलको अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेट होस्, विगतका सबै बजेटमा राजनीतिक नारा, आयोजनाको नाम र विनियोजित रकमको अंकबाहेक सबै कपी पेष्ट लाग्छन् । प्रत्येक बजेटले भिन्न परिणाम ल्याउने उद्घोष पनि गर्छन्, जुन कहिल्यै सत्य सावित हुनसकेन । 

बीसौँ शताव्दीका असाधारण दिमाग भएका अद्वितिय मानव अल्वर्ट आइन्टाइनको भनाइबाट आलेखको विट मार्छुः  “एउटै काम बारम्बार दोहोर्‍याएर फरक नतिजाको अपेक्षा गर्नु पागलपन हो” । त्यसैले पागलपनपूर्ण काम नगरौं । 
आजसम्म जे र जसरी गरिरहेको थियौं, त्यसलाई नदोहोर्‍याउँ । ‘इनफ इज इनफ’ । साउन १ गतेको बिहानीबाट फरक कामको शुरुवात गरौं, फरक तरिकाले काम गरौं ।