काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ सकाएका कृष्णमान प्रधानले राजनीतिक दल र उमेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्चको स्रोत पारदर्शी बनाउन र बाञ्छित सीमाभित्र मात्रै खर्च गर्ने परिपाटी कायम गराउने प्रयासमा आफू केन्द्रित हुने जनाएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

उनले संसद् सचिवालयमा बुझाएको कार्ययोजनामा राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतान्त्रिकरणका लागि पनि पहल गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

“राजनीतिक दलले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनलाई वास्तविक रुपमा स्वीकार र ग्रहण नगरेसम्म निर्वाचन आयोग वा कसैले पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सक्दैन,” कार्ययोजनामा उनले भनेका छन्, “राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कायम नभएसम्म उमेदवार छनोट प्रक्रिया पारदर्शी हुन नसक्ने र योग्य उमेदवार छनोट नहुने कुरामा म स्पष्ट छु ।”

उनले निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक रहेको हुँदा सुधारको पहल गर्ने जनाएका छन् ।

“लोकतन्त्र जीवन्त राख्न आवधिक निर्वाचन अनिवार्य त हो नै तर यो निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र आम मतदाताले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेगरी सम्पन्न हुन सक्यो भनेमात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ र आवधिक निर्वाचन प्रणालीले वैधता प्राप्त गर्छ । नेपालको संविधानले समावेशी प्रकृतिको निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरे ता पनि यसको अभ्यासको क्रममा देखिएका केही विकृति हामीले अनुभूति गरिसकेका छौँ । यस अर्थमा निर्वाचन प्रणालीको संस्थागत, नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार अपरिहार्य छ ।”

यस्तो छ संसद् सचिवालयमा उनले बुझाएको कार्ययोजना