काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विदेशी सम्बन्धनप्राप्त शिक्षण संस्थाहरूमा कमजोरी रहेको निष्कर्ष सरकारी अध्ययन समितिले निकालेको छ । विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धमा नेपालमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूको अध्ययनका लागि गठित विज्ञ समितिको प्रतिवेदनले कमजोरी रहेको औंल्याएको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले विदेशी शिक्षण संस्थाको सिफारिस, अनुमति, कार्यक्रमको गुणस्तर र अनुगमन कार्य व्यवस्थित गर्न विभिन्न समस्या रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । नेपालमा रहेका विदेशी विश्वविद्यालयका कलेजहरू विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ अनुसार सञ्चालनमा रहेका छन् ।

यो निर्देशका २०७२ को साउन र २०७४ को भदौ गरी दुई पटक संशोधन भएको छ ।

के छन् समस्या ?

यो निर्देशिकाको भरमा मात्रै विदेशी कलेज सञ्चालन गर्नु समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो विषयलाई सर्वाेच्चले समेत औंल्याएको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । 

यो निर्देशिका कुन ऐनअन्तर्गत तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको हो भन्ने स्पष्ट नभएको पनि उल्लेख छ । निजी लगानीका प्राविधिक महाविद्यालयसम्बन्धी आधारभूत नीति २०६३ मा पनि यो विषय उल्लेख छैन ।

यस्ता कलेज प्रत्येक वर्ष नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको र नवीकरण भए/भएको अनुगमन समेत नहुने समस्या देखिएको छ । विदेशी कलेजको गुणस्तर, नीतिगत नियमन, ए–लेभलको कार्यक्रम र यससँग जोडिएका संस्थाको व्यवस्थापनलाई पनि प्रतिवेदनले समस्याका रूपमा औंल्याइएको छ ।

विदेशी सम्बन्धनमा खुलेका कलेजमा कुन वर्ष कुन विषयमा कति विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक नै उपलब्ध नहुने गरेको पाइएको छ । मन्त्रीको नेतृत्वमा सिफारिस र अनुगमन समिति बन्ने विषयले निष्पक्षता नहुने, कलेजको र विद्यार्थीको समकक्षता चाहिने दोहोरो शुल्क र झन्झटिलो व्यवस्था छ । 

अनुमति लिन बुझाउनुपर्ने शुल्क महँगो, सम्बन्धन परिवर्तनसम्बन्धी अस्पष्ट व्यवस्था, जनशक्तिको मापदण्ड र सिफारिस, गुणस्तर तथा अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विदेशी शिक्षण संस्थाबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गत वैशाख १४ गते शिक्षामन्त्रीको निर्णयअनुसार पूर्वसचिव शंकरप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । अध्ययन समितिको सदस्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा.डा. राजेशकुमार राई सदस्य र शिक्षामन्त्रालयका उपसचिव परशुराम तिवारी सदस्य सचिव थिए ।

१५ बुँदे सिफारिसमा के छ ?

समितिले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षाप्रदायक संस्था खोल्ने विषयलाई विधायिकी कानुनको दायराअन्तर्गत नै ल्याउनु जरुरी रहेको औंल्याइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको वा गर्ने एकीकृत उच्च शिक्षा ऐन वा छाता ऐनमा यसलाई राख्न सकिने समितिको सिफारिस छ ।

ऐन बनाउन समय लाग्ने हुँदा तत्काललाई प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ अनुसार नियमावली बनाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।

तर, यो नियमावली बनाउन समेत समय लाग्ने हुँदा अन्तरिम व्यवस्थाका लागि कार्यविधि ऐन २०१३ अनुसार विदेशी कलेज सञ्चालनसम्बन्धी २०५९ को निर्देशिकालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

अनुगमनका लागि मन्त्रीको सट्टा विश्विद्यालयको प्राध्यापकको नेतृत्वमा विषयविज्ञ समिति बनाउनुपर्ने,  अनुमति, नाम तथा स्थापना मिति परिवर्तनको जानकारी ६० दिनभित्र दिनुपर्नेलगायत सुझाव समितिले सिफारिस गरेको छ ।

समितिले सरकारले दिएको अनुमति, सिट, शुल्क सबै विषय कलेजले वेबसाइटमा राख्ने, अनुमति माग्दा तह, कार्यक्रम र विद्यार्थी संख्या खुलाउनुपर्ने, कार्यक्रमको अवधिअनुसार नवीकरण गराइनुपर्ने, अनुमति पाउन संस्था दर्ता भएर करको दायरामा आउनुपर्नेलगायत सिफारिस गरेको छ । 

एउटा संस्थाले अधिकतम चारवटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने, ए–लेभललाई विद्यालय शिक्षामा ल्याउनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा एक हजारभित्र रहेका विश्वविद्यालयका कार्यक्रममात्र भित्र्याउनुपर्नेलगायत १५ बुँदे सिफारिस अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कुनै कारणले शिक्षण संस्था बन्द भए अध्ययनरत विद्यार्थीको अध्ययन पूरा गराउने र दायित्व सम्बन्धित शिक्षण संस्था र त्यसका सञ्चालकको हुने समितिको सिफारिस छ ।

नयाँ निर्देशिकालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने, अनुगमन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गरी विद्यार्थीमैत्री व्यवस्थापन बनाउन मन्त्रालय र सरोकारवालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कति छन् नेपालमा विदेशी कलेज ?

शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार, हाल नेपालमा विदेशी शिक्षण संस्था वा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त ८८ वटा कलेज वा शिक्षण संस्था सञ्चालनमा छन् । जसमा ए–लेभल र सो सरहका ३२ सहित स्नातक र स्नातकोत्तर पढाइ हुने ५९ कलेज छन् ।

काठमाडौं उपत्यकाबाहिर रहेका यस्ता कलेजको संख्या २२ छ । नेपालमा नेपाली विश्वविद्यालय भने १३ वटा रहेको र तीअन्तर्गत एक हजार ३६५ वटा क्याम्पस सञ्चालनमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको अध्ययन समितिले ‘दीर्घकालीनरुपमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक’ रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।