यतिखेर सर्वाेच्च अदालतको इजलासबाट एउटा रिट खारेजीमा प्रयुक्त भाषाले न्यायिक तरंग सिर्जना गरेको छ । गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री निम्ति सभामुखको पनि हस्ताक्षर सामेल गरियो र बहुमत देखाइयो । जुन ‘असंवैधानिक’ भएको जिकिरसहित रिट पर्‍यो । 

त्यसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको इजलासले ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३० लाई बहुमत मानेपछि संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य पनि आश्चर्यमा परेका छन् । 

उनी भन्छन्, “यो व्याख्या सम्पूर्ण रूपमा संविधानसँग मेल खाँदैन, संसदीय अभ्यासँग पनि मेल खाँदैन ।”

गण्डकी प्रदेशका हकमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वयको व्याख्या र त्यसको परिणामका सवालमा संविधानविद् आचार्यसँग बाह्रखरीका रमेश वाग्लेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

–गण्डकी प्रदेशको सरकार गठनका विषयमा परेको रिटमा सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासबाट आएको फैसलालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

नेपालले अवलम्बन गरेको व्यवस्था भनेको संवैधानिक लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो ।  संवैधानिक लोकतन्त्रमा संविधानको सर्वोच्चता मानिन्छ ।  यसमा कुनै कार्यपालिकीय वा व्यवस्थापिकीय वा न्यायापालिकीय सर्वोच्चता रहँदैन ।

शक्ति सन्तुलन लागि व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका काम या निर्णयमा संवैधानिकता जाँच्ने अधिकार न्यायालयलाई दिइएको हुन्छ । उसले जाँच्दा संविधानअनुकूल भए या नभएको हेर्छ ।

त्यसरी हेर्दा एउटा सर्त के हुन्छ भने न्यायालयले पनि आफ्नो शक्ति वा आफ्नो अधिकार संविधानबाटै प्राप्त गर्ने भएका कारणले गर्दा संविधानकै वैधता जाँच्ने अधिकार अदालतलाई हुँदैन । यसमा हामी प्रस्ट हुनुपर्छ । 

उसले  राज्यका अरु अंगका काम कारबाही, संसदले बनाएका कानुनहरू, राज्यका अरु निकायले प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत बनाएका कानुनहरूको संवैधानिकता जाँच्न पाउँछ । 

तर, संविधानकै संवैधानिकता जाँच्न अदालतले पाउँदैन, किनभने संविधानबाटै उसले आफ्नो अधिकार पाएको हुन्छ ।  यो गण्डकी प्रदेशको सरकार गठनको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले संक्षिप्त आदेश दियो । 

यो आदेशले संविधानमा लेखिएका र संवैधानिक अभ्यासबाट प्रमाणित भएका केही कुराहरूलाई थोरै अल्मल्याउने काम गरेको छ ।  त्यसैले मेरो आफ्नो बुझाइमा अदालतले संविधानको सरल व्याख्या र संविधानका स्थापित मान्यता, संसदीय शासन प्रणालीका केही स्थापित मान्यतासँग यो फैसला मेल खाँदैन ।

–अदालतका महत्वपूर्ण फैसला नजिरका रूपमा हेरिन्छन् । तर, गण्डकी प्रदेशका सन्दर्भमा संयुक्त इजलासको फैसलाको संक्षिप्त आदेश नौ महिनाअघि कोसी प्रदेशका सन्दर्भमा सर्वोच्चकै पूर्ण इजलासबाट भएको फैसलासँग बाझिएको छ । यसलाई कसरी लिने ?

पछिल्लो गण्डकी प्रदेशसँग सम्बन्धित फैसलामा दुई–तीनवटा सवाल सर्वोच्च अदालतले आफ्नो ठहरको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । त्यसमध्ये एउटा कुरा के उल्लेख गरेको छ भने गण्डकी प्रदेशमा जम्मा प्रदेशसभा सदस्य ६० जना छन् । 

सरकार गठन गर्न दाबी गरेको पक्षले सभामुख समेतको नाम जोडेर दाबी गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले व्याख्यामा के भन्यो भने प्रदेशसभा ६० सदस्यीय हो र सभामुखलाई गणना नगर्दा ५९ हुन जान्छ । 

प्रदेशसभामा ३० सदस्य भएमा त्यो बहुमत पुग्छ भन्ने खालको व्याख्या भयो । मेरो बुझाइमा सर्वोच्च अदालतको यो व्याख्या सम्पूर्ण रूपमा संविधानसँग मेल खाँदैन, संसदीय अभ्यासँग पनि मेल खाँदैन ।
 
यसका म दुई–तीन कारण दिन सक्छु । संविधान  हेर्नुभयो भने चाहे त्यो प्रदेशसभाको हकमा होस् चाहे संघीय संसद्को हकमा होस् अथवा संविधानले परिकल्पना गरेको निकाय होस्, जहाँनेर गणपूरक संख्या र मतदान व्यवस्था हुन्छ । 

त्यो संविधानमा हेर्नुभयो भने उदाहरणका लागि गणपूरक संख्याका लागि सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई चाहिन्छ । 

यसको अर्थ संविधानले कुनै चिजमा संख्या जोड्नुपर्‍यो भने बहुमत, दुईतिहाई, एक चौथाई त्यो संख्या हेर्नुपर्‍यो भने त्यो संख्या सम्पूर्ण सदस्य संख्याको आधारमा हेर्नुपर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । यसमा कुनै पनि ‘इफ’ वा ‘बट’ उल्लेख भएको पाइँदैन ।

नेपालमा मात्र होइन, जति पनि देशमा लिखित संविधान अवलम्बन गरिएको छ, जति पनि देशमा संसदीय शासन प्रणालीहरू अवलम्बन छ वा संसदीय लोकतन्त्र छ र जहाँ जहाँ यस्तो प्रकरणमा मतदान हुन्छ । 

गणपूरक संख्या चाहिन्छ, वा केही निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यतिबेला हेरिने भनेको त्यो सभा वा त्यो संस्थामा संविधान वा कानुनले तोकेको सम्पूर्ण सदस्य संख्या नै हो ।  त्यस्तो बेला हाम्रो संविधानले के ग¥यो भने सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाईलाई गणपूरक हुने भनेर भन्यो । 

भन्नुको अर्थ बहुमतको प्रतिशत निकाल्दा, एक तिहाई वा दुई तिहाई निकाल्दा सम्पूर्ण सदस्यलाई नै मुख्य आधार बनाइन्छ ।  संसदमा विधेयक पास गर्नेसहितका केही केही कामका लागि चाहिँ संसदमा तत्काल कायम संख्या पनि संविधानमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

तत्काल बहाल सदस्य भनेका ठाउँमा त्यही बमोजिम हुने भयो । खासगरी प्रदेशसभा वा संघीय संसदमा सम्पूर्ण सदस्य संख्यालाई नै आधार बनाइन्छ ।  जस्तो उदाहरणका लागि प्रतिनिधिसभामा बहुमतले कुनै निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भयो भने संविधानले उल्लेख गरेको संख्या २ सय ७५ सदस्यीय हुन्छ । 

तर गण्डकी प्रदेश सम्बन्धीको निर्णयपछि सभामुखबाहेक गरी २७४ हुने भयो, २७४ को सामान्य बहुमत भए भइहाल्यो भनियो भनेर व्याख्या गरियो भने त्यो व्याख्या संविधानसँग ठाडै प्रतिकूल हुन गएको देखिन्छ । 
त्यसैले उक्त निर्णयलाई स्वभाविक र संविधान–संगत निर्णय मान्न सकिँदैन ।
 
–त्यसो भए त संविधान नै संशोधन गरेजस्तै भन्नुभएको हो, संविधान संशोधनको अधिकार अदालतलाई रहन्छ र ?

मैले भनिहालेँ संविधानमा कुनै कुरा अस्पस्ट भयो भने त्यसलाई स्पस्ट पार्ने, कुनै चिज रिक्त छ भने त्यसमा व्याख्याको माध्यमबाट परिपूर्ति गर्न अदालतले सक्छ, त्यो पनि व्याख्याकै माध्यमबाट । 

तर, भइरहेको, स्थापित, व्यवस्थित ‘क्लियर–कट’ प्रावधानमा उसले ‘अन्यथा’ गर्न सक्दैन । किनभने संविधानअन्तर्गत हुन्छ, अदालत पनि । अर्को मतदानसम्बन्धी संविधानको व्यवस्था यहाँले हेर्नुभयो भने मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट भन्ने शब्दावली त्यहाँ प्रयोग भएको छ । 

अनि त्यो मतदान गर्दा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मतदान गर्न नपाउने भनेको छ । त्यसको अर्थ चाहिँ अध्यक्षसहितको सम्पूर्ण सदस्य संख्या हुन्छ ।  अध्यक्षसहितको पूणाङ्क नम्बर हुन्छ । तर मतदानमा उसलाई सहभागी गराइँदैन । 

यदि मत बराबर भयो भने मात्र निर्णायक मत उसले दिन पाउँछ । 

यो मतदानको प्रावधानले पनि के देखाउँछ भने सम्पूर्ण नम्बर अर्थात् सबै सदस्यहरू हुन् । यदि सभामुखबाहेकलाई सम्पूर्ण भन्ने अर्थमा आउने हो भने त यो फैसलापछि सभामुखको सदस्य खारेज भयो भन्ने बुझ््नुपर्ने हुन्छ । 

यो फैसलापछि अब प्रदेशका कुनै पनि सभामुख त्यो सभाको सदस्य होइन भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।  किनभने सदस्य भइसकेपछि सम्पूर्ण नम्बरमा त्यो गणना हुन्छ, सदस्य होइन भने गणना नहुने भयो ।

अब यो फैसलाले सभामुखबाहेक गरेर यदि पूर्ण नम्बर मान्ने र त्यो गणित हुने हो भने अव सभामुखको हैसियत सभा सदस्य गणना हुँदैन । सभाको सदस्य नभइसकेपछि त्यो सदस्य सभामुख पनि हुँदैन ।

–जहाँसम्म गतवर्ष कोसी प्रदेशका सन्दर्भमा पूर्ण इजलासको फैसलासँग बाझिएको सन्दर्भ छ नि ? 

२०८० साउन ११ गते कोसी प्रदेशको सभामुखकै हैसियतकाबारेमा एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ ।  त्यो फैसलासँग पनि पछिल्लो गण्डकीको फैसला मेल खाँदैन ।

हामी संवैधानिक कानुनमा के पढ्छौँ भने फैसला स्थिरताको सिद्धान्तः जसमा पहिले गरेका फैसलाहरूमा अदालत अडिनुपर्छ । त्यसमा स्थिर हुनुपर्छ, एकरूपता हुनुपर्छ । यदि भिन्न फैसला गर्ने हो भने उसले नयाँ दर्शन, नयाँ विधिशास्त्र, नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुपर्छ ।

अर्को कुरा हामी संवैधानिक कानुनमा अदालतका कामकारबाही निर्णयहरू अनुमानयोग्य हुनुपर्छ भनेर पढ्छौँ । अनुमानयोग्य भयो भने त्यहाँ अराजकता हुँदैन ।  आम न्यायका उपभोक्ताहरूले, नागरिकहरूले, विश्लेषकहरूले, मिडियाले अनुमान गर्न सक्छ । 

यी कुराहरूमा सायद २०८१ वैशाख १७ गतेको गण्डकी प्रदेशको फैसलाले संविधानको व्यवस्था र दुनियाँभरिकै संसदीय व्यवस्थासम्बन्धी अभ्याससँग अनुकूल भएन कि जस्तो लाग्छ मलाई । 

–गण्डकी प्रदेशको फैसलामा संलग्न एकजना न्यायाधीशसँग संसदीय अनुभव पनि थियो । संविधानसभा सदस्य भएर काम समेत उहाँले गर्नुभएको थियो । उहाँलाई संसद्को गणपूरक संख्या, तत्काल कायम रहेका सदस्यहरू, कुल सदस्यहरूको सन्दर्भमा अनुभवीय जानकारीसमेत भएको अनुमान गर्न सकिन्छ, फैसलामा आएको कुरालाई कसरी लिने ?

यसमा टिप्पणी गर्न उचित हुँदैन । किनभने हामी कानुनी शासनको अनुशासनमा रहने भएका कारणले व्यक्तिको पृष्ठभूमि यो मुद्दामा सान्दर्भिक नहोला ।

हामीले हेर्ने भनेको नितान्त सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हैसियतमा संयुक्त इजलासले यो फैसला गरेको कारणले गर्दा, एउटा संविधानको सिद्धान्तमा कस्तो हुन्छ भन्दा अदालतले गरेका फैसलालाई मान्दैनौँ भन्न पाउनुहुन्न तर असहमति जाहेर गर्न पाउनुहुन्छ । त्यही कारणले नै संवैधानिक कानुनको विकास हुने हो ।

सर्वोच्चले गरेको फैसलाहरू बेठीक हुँदा या गलत हुँदा अथवा संविधानसँग मेल नखाँदा पनि वाहवाही भन्दै तपाईं समाजमा हिँड्न थाल्नुभयो भने त्यो देशमा संवैधानिक कानुनको त्यही दिनबाट अन्त्य हुन्छ ।  त्यही दिन मरण हुन्छ, मृत्यु हुन्छ । तपाईं यदि संवैधानिक कानुनको विकास चाहनुहुन्छ, जीवन्त, ‘भाइब्रेन्ट’ अदालत चाहनुहुन्छ भने त्यसका कामकारबाहीका बारेमा प्राज्ञिक छलफल हुनु जरुरी छ ।

मलाई लाग्छ, पृष्ठभूमिका ‘कमेन्ट’ गर्नु हुँदैन । जे फैसला लेखेर आएको छ, त्यो उहाँहरूको त्यसबेलाको मनसाय, मानसिक अवस्था, उहाँहरूको सोच के थियो त्यो केही पनि भन्न सक्दिनँ मैले । त्यो अनुुमानको विषय भयो ।

मैले भन्न सक्ने कुरा के हो भने यो फैसला संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएका मुलुकहरूमा, लिखित संविधान भएका मुलुकहरूमा, जुन चिजलाई संख्या मानेर बहुमतको प्रतिशत निकालिन्छ त्यो आधारभूत फैसलासँग ‘कन्ट्राडिक’ हुन जान्छ । 

किनभने त्यो भनेको सम्पूर्ण सदस्यको बहुमत भन्नाले त्यो सभाको सम्पूर्ण नम्बर नै भन्ने बुझिन्छ । कि संविधानले तत्काल कायम रहेका भन्नुपर्यो कि सभामुखबाहेक भन्नुपर्‍यो । सभामुखबाहेक भन्यो भने सभामुख सदस्य नै हुँदैन ।  सदस्य नै नभएपछि उसको सभामुख पद पनि रहँदैन ।

हामीले संविधानमा के व्यवस्था गर्‍यौँ भने जम्मा संख्यामा सबै सदस्यलाई जोड्यौ, जसमा सभामुख यो त्यो भन्ने कुरा भएन । 

तर, सभामुखको हैसियतमा गइसकेपछि चाहिँ त्यो सभाको सदस्य हुँदा हुँदै पनि उसको भूमिका राजनीतिक रूपमा तटस्थ रहनुपर्ने भन्ने संविधानले परिकल्पना गर्‍यो । जुन पहिले कोसीको फैसलामा सभामुखलाई ‘रेफ्री’ भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ । त्यसमा हामीले नै बहस गरेका थियौँ ।

त्यसको अर्थ सभामुख भइसकेपछि उसको सदस्य पद रिक्त हुन्छ भन्ने हुँदैन । सदस्य पद यथावत् रहन्छ, सदस्य भएरै उ सभामुख भएको हुन्छ ।  बहुमत भनेको सम्पूर्ण संख्याको बहुमत हो । गण्डकीको भन्दा ६० संख्याको बहुमत भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

यो फैसलाको व्याख्या गर्ने हो भने त भोलि विश्वासको मत, अविश्वासको मत होला कुनलाई आधार मनाउने ? सभामुखबाहेकको ५९ हो भने अरु प्रदेशमा के गर्ने ? 

त्यसले गर्दा संविधानको व्याख्या गर्ने निकायले, संविधानका भावना भताभुंग बनाउने होइन कि त्यसलाई सरल र सहज बनाउनुपर्छ ।  तर, सर्वोच्चको आदेश आइसकेपछि त्यसलाई मान्दिनँ भन्न मिल्दैन, त्यसलाई मान्नुपर्छ । 

एउटा संवैधानिक कानुनका विद्यार्थीको हिसाबले मेरो एउटा अनुरोध के छ भने योसँग सम्बन्धित कुनै विषय अदालतमा प्रवेश गर्यो भने योभन्दा बृहत इजालासले जतिसक्दो चाँडो गण्डकीको यो आदेशलाई सच्याउनु संवैधानिक कानुको विकासका दृष्टिकोणले उयुक्त हुन्छ । 

यसले एक किसिमको निष्पक्षता र निश्चितता कायम हुन्छ ।  किनभने अदालतको फैसलाले अनिश्चितता सृजना गर्न मिल्दैन, निश्चितता सिर्जना गर्नुपर्छ । यसले एउतटा अनिश्चितता सिर्जना गर्‍यो ।
 
–अरु जुन जुन प्रदेशमा पहिले जम्मा संख्यालाई मानेर सामान्य बहुमत कायम गरियोे ती प्रदेशमा के हुने त अब ? त्यहाँको हैसियत के हुने ?

यहाँ त धेरै गडबड भइहाल्छ । यो संविधानको समस्या होइन, संविधानमा कहीँ कतै समस्या छैन ।  संविधानमा तत्काल कायम रहेको भन्नेमा त्यतिबेलाको जीवित सदस्य, बहाल सदस्य भन्ने बुझ्नुपर्छ । 

होेइन भने सामान्य बहुमत भन्यो भने चाहिँ त्यो त्यो सम्पूर्ण सदस्यको संख्याको सामान्य बहुमत भनेर हामीले बुझ्न्पर्ने हुन्छ ।

–फैसलाको संक्षिप्त पाठको एउटा बुँदामा प्रदेश प्रमुख जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिले आफ्नै सूचनाबाट दिइएको समयसीमा नकुरेको र हतास मनस्थितिबाट नियुक्ति दिएको, सूचनाको पवित्रतासमेत कायम नगरिएको भनिएको छ, त्यही अनुच्छेदमा ‘तर’ उल्लेख गरी निवेदकले आफूसँग बहुमत छ भनी दावी गर्न नगएको जस्ता परस्पर बाझिने वाक्यांशहरू देखिन्छन् नि... 

यो फैसलामा धेरै सवालमा विरोधाभाष छ । एउटा त तपाईंले भनेको विरोधाभास देखिन्छ । अर्को त, यो संक्षिप्त आदेश हेर्नुभयो भने विश्वासको मतको माध्यमबाट दाबी पुष्टी वा खण्डित गर्न वैधानिक बाटो संविधानले नै स्पष्ट गरेको छ । 

अनि त्यो चिज चाहिँ प्रदेशले नै हेर्ने, मुख्यमन्त्रीको बहुमत रहे नरहेको परिक्षण प्रदेशसभाले नै गर्ने । त्यो कारणले गर्दा रिट निवेदकको निवेदन अपरिपक्व भएको भनिएको छ ।

अब फैसलाले ६० होइन ५९ नै यो जम्मा संख्या हो, ५९ को बहुमत भनिसकेपछि फेरि मुख्यमन्त्रीको बहुमत रहे या नरहेको वैधानिकताको परीक्षण प्रदेशसभाले गर्ने भन्नुको के औचित्य रह्यो र ?  मैले धेरैपटक यो फैसला पढेँ । तपाईँले जताबाट हेर्नुभयो भने पनि यसमा एकदमै ठूलो विरोधाभाष पाउनुहुन्छ । पहिलो अनुच्छेदसँग दोस्रो अनुच्छेद बाझिएको पाउनुहुन्छ ।

फैसलामा तीन चारवटा सवाल हुन्छन् । महत्वपूर्ण सवाल भनेको त्यसको प्रासंगिक कथन ‘जुडिसियल रिजनिङ’ भनिन्छ, न्यायिक विवेचनाहरू, त्यसमा त्यो संवैधानिक शास्त्र, सिद्धान्तमा, संविधानमा मेल खाएको देखिँदैन । यसमा पनि विरोधासपूर्ण छ यो ।

मैले भनिहालेँ यो आइसकेपछि यो रहुन्जेल मानिएला । तर, यसलाई सच्याउनु नै राम्रो हुन्छ । होइन भने संविधानको पुरै ‘स्किम’ तलमाथि हुन्छ र यो संविधानले काम गर्न गाह्रो हुन्छ, यदि यसलाई लामो समयसम्म कायम राख्नुभयो भने ।

संविधान संशोधन गर्न खोजेको यो फैसलाले गरेको जस्तो रूपमा लिन्छु मैले यसलाई । म फेरि पनि रिपिट गर्छु, संविधानको संशोधन गर्ने अधिकार नेपालको वा अन्य संवैधानिक सर्वोच्चता भएको राज्यमा अदालतलाई हुँदैन ।

उसले व्याख्या गर्ने अधिकार छ, संविधानको संशोधन गर्ने अधिकार उसलाई छैन । तर, यो फैसलाले संविधानले स्पष्ट रूपमा लेखेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको परिभाषालाई नै यसले संशोधन गरिदियो । सम्पूर्ण सदस्य संख्याको परिभाषालाई उसले प्रदेशको हकमा के भनिदियो भने सभामुखबाहेकको संख्यालाई सम्पूर्ण सदस्यको संख्या मान्नुपर्छ भनिदियो । त्यो भयो भने त भोलिसम्म पनि त्यो लागू हुने भयो ।

यसरी संविधानको संशोधन गरिदिएको छ । त्यसैले संविधानको संशोधन गर्ने अधिकार न्यायालयलाई हुँदैन । यो हुँदैन भन्ने कुरालाई हामी ‘जुडिसियल सेल्फ रेस्टेन’ भन्छौँ, न्यायिक संमयताको सिद्धान्तले त्यो कुरा भन्छ । 

–यसलाई सच्याउने एउटा बाटोे निवेदक स्वयम्ले ‘पुनरवलोकन निवेदन’ लैजान मिल्छ कि मिल्दैन ?

त्यो अधिकार निवेदकलाई छ । एउटा माध्यम त्यो पनि हो । पुनरावलोकनको अधिकार निवेदकलाई हुन्छ । संयुक्त इजलासले गरेकामा पुरावलोकन हुन्छ । किनभने यो पूर्ण इजलासको फैसला होइन । त्यतिबेला यी दुईजना न्यायाधीशभन्दा फरक न्यायाधीशबाट निस्सा दिने वा नदिने भन्ने निर्णय हुन्छ ।

तर, पुनरावलोकन निवेदन लैजाने अधिकार निवेदकसँग हुन्छ । त्योभन्दा अलग बाटो भनेको यस्तै मुद्दामा अर्को नजिर स्थापनाबाट मात्र हुन्छ । अन्यथा, सडकबाट त फैसला संशोधन हुन सक्दैन ।

–यसलाई सच्याउन न्यायिक नेतृत्वको कुनै भूमिका हुँदैन ?

न्यायिक नेतृत्वको यसमा भूमिका हुँदैन । नेपालको संवैधानिक परिपाटीमा प्रत्येक न्यायाधीश स्वतन्त्र हुन्छ आफ्नो फैसला लेख्न ।  प्रधानन्यायाधीशले ‘डिक्टेड’ गर्ने, अह्राउने भन्ने हुँदैन । हरेक न्यायाधीश इजलाशमा बस्दा समान हैसियतमा हुन्छन् ।

प्रधानन्यायाधीश, जुनियर वा सिनियर भन्ने हुँदैन । न्यायिक प्रशासन सहज बनाउन केही नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने हो । कानुन, संविधानको प्रक्रियाबाट यसलाई ‘करेक्सन’ गर्दा पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ, नगर्दा पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ । 

नभए फेरि अराजकता हुन्छ । कानुनभन्दा बाहिर कोही पनि जान पाउँदैन । न्यायालय पनि जान पाउँदैन, न्यायाधीश पनि जान पाउँदैन, तपाईँ हामी पनि जान पाइँदैन ।