काठमाडौं । एसईई परीक्षाको नतिजा कमजोर देखिनुमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात नमिल्नुलाई पनि एक कारक मानिएको छ । शिक्षा मन्त्रालय स्वयंको निष्कर्ष पनि यस्तै छ ।

शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ अझै पनि सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात नमिलेको बताउँछिन् ।  २०८१ जेठ अन्तिमसम्म १९ सय शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिइन् ।

वर्ष २०८० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा सहभागी ४ लाख ६४ हजार ७८५ विद्यार्थीमध्ये २ लाख ४२ हजार ९२ जना मात्रै ‘ग्रेडेड’ भए ।  २ लाख ४२ हजार ३१३ जना ‘नन–ग्रेडेड’ भएकाहरु साउन २३ गतेदेखि हुने पूरक परीक्षामा सहभागी हुँदैछन् । 

ग्रेडेड भएका २ लाख ४२ हजारमध्ये ५३ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयका र ४६ प्रतिशत संस्थागत अर्थात् निजी विद्यालयका विद्यार्थी छन् ।  तर एसईईमा सहभागी विद्यार्थी संख्याका आधारमा हेर्ने हो भने निजी विद्यालयका ७८ र सामुदायिकका ३६ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड भएको परीक्षा नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलले जानकारी दिए । 

कोसी प्रदेशबाट एसईईमा सहभागी ७५ हजार ९८८ जनामध्ये ३६ हजार ९३ जना ग्रेडेड भए । मधेशबाट सहभागी ७९ हजार ५९२ मध्ये ३७ हजार ३०६ जना, बागमतीबाट सहभागी ९९ हजार ८७२ मध्ये ६६ हजार २९ जना ग्रडेड भए । 

गण्डकीबाट सहभागी ४० हजार ५२६ मध्ये २० हजार २५१ जना, लुम्बीनीबाट सहभागी ८० हजार ३२७ मध्ये ३१ हजार १०३, कर्णालीबाट सहभागी ३५ हजार ३४ मध्ये १४ हजार ६५४ र सुदूरपश्चिमबाट सहभागी ५३ हजार ४४६ मध्ये १७ हजार ३६ जना ग्रेडेड भए । 

नयाँ लेटर ग्रेडिङ पद्धतिअनुसार ग्रेडिङ गरिँदा पनि धेरै विद्यार्थी नन ग्रेडेड भएको केही विज्ञहरुको बुझाइ छ । यता राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भने यो वर्ष एसईईको नतिजा सुधार भएको दाबी गरिरहेको छ । 

बोर्ड अध्यक्ष महाश्रम शर्मा माथिल्लो जीपीए ल्याउनेको संख्या बढेसँगै नतिजा सुधार भएको दाबी गर्छन् । नन ग्रेडेड हुने विद्यार्थीको संख्या बढेपनि धेरैवटा विषयमा अनुत्तीर्ण हुनेको संख्या घटेको उनको भनाइ छ ।

ठूलो संख्यामा विद्यार्थी नन ग्रेडेड हुँदा सरकारी शिक्षा प्रणाली र गुणस्तरमाथि नै समीक्षा गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले आवाज उठाइरहेका छन् ।

एसईईको नतिजा सार्वजनिक भएलगतै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भने देशभर सामुदायिक विद्यालय, शिक्षक तथा विद्यार्थीको अनुपातलाई लिएर तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार कक्षा ९ र १० मा विद्यार्थी शिक्षक अनुपात यस्तो मापदण्ड अनुरुप रहेको देखिँदैन ।

यस्तो छ तथ्यांक 

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांक अनुसार देशभर कक्षा एकदेखि १२ सम्म अध्यापन गराउने ३५ हजार ८७६ विद्यालय छन् । जसमध्ये सामुदायिक विद्यालय २७ हजार ९९० र संस्थागत ७ हजार ८८६ वटा छन् । 

सामुदायिक विद्यालयमा जम्मा शिक्षक संख्या एकलाख  ५३ हजार २७५ छन्, तीमध्ये देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा ९७ हजार १३१ स्थायी, १३ हजार ९६९ अस्थायी र राहतका शिक्षक ४२ हजार १६५ जना छन् ।

कक्षा ९ र १० को मात्रै हेर्ने हो भने स्थायी शिक्षकको संख्या ११ हजार ७३४ मात्रै छ । अस्थायी शिक्षक एक हजार ४२ र ६ हजार ७४४ जना राहतका शिक्षक छन् । यीमध्ये विषयगत शिक्षक कति छन् तथ्यांकमा उल्लेख छैन ।
 
शैक्षिक सत्र २०८० अनुसार कक्षा ९ र १० मा विद्यार्थीको संख्या १० लाख ४५ हजार ९२ छ । यो तहमा सबैभन्दा धेरै वाग्मती प्रदेशमा २ लाख १२ हजार ३८२ जना विद्यार्थी छन् । वाग्मतीमा उक्त तहमा स्थायी, अस्थायी र राहतका शिक्षक गरी जम्मा संख्या ४ हजार २६० छ । अर्थात् ५० जना विद्यार्थी बराबर एक शिक्षकका दरले उपलब्ध छन् ।

तर सोही तहमा २ लाख २ हजार ६१७ विद्यार्थी रहेको मधेश प्रदेशमा शिक्षक संख्या २ हजार ११७ मात्रै छ, सो प्रदेशमा ९६ जना बराबर एक शिक्षक रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । 

कोसी प्रदेशमा कक्षा ९ र १० मा  १ लाख ६९ हजार १६६ विद्यार्थीका निम्ति  ३ हजार ८२१ शिक्षक छन् । गण्डकीमा सो तहका ८७ हजार ४९१ विद्यार्थीका निम्ति दुई हजार ९२६ शिक्षक छन् । गण्डकीमा करिब ३० जना विद्यार्थीका निम्ति एक शिक्षक उपलब्ध रहेको यो तथ्यांकले देखाउँछ ।
 
कक्षा ९ र १० मा एकलाख ७९ हजार ५७९ जना विद्यार्थी रहेको लुम्बीनीमा २ हजार ९२६ छन् ।
 
कर्णालीमा कक्षा ९ र १० मा ७८ हजार ६७ विद्यार्थी रहँदा शिक्षक एक हजार २३४ शिक्षक छन् । एसईई नतिजामा सबैभन्दा कमजोर रहेको सुदूरपश्चिममा कक्षा ९ र १० मा एक लाख १५ हजार ७९० विद्यार्थीका निम्ति २ हजार ३ जना शिक्षक छन् । अर्थात् सुदूरपश्चिममा सो तहका ५८ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक रहेको देखिन्छ ।

तर शिक्षकको प्रकार हेर्ने हो भने सुदूरपश्चिममा स्थायी शिक्षकको संख्या मात्रै ९३० छ । ८२ जना अस्थायी ९९१ जना राहत शिक्षकका भरमा सुदूरपश्चिमको माध्यमिक कक्षा चलिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
 
कक्षा ११ र १२ लाई माध्यमिक तह घोषणा गरे पनि सरकारले हालसम्म सो तहका निम्ति दरबन्दी तोकेको छैन । विद्यार्थी–शिक्षकको यो अनुपातले पनि माध्यमिक शिक्षाको नतिजामा फरक पारेको अभिभावकहरुको बुझाइ छ । 

शिक्षा नियमावाली २०५९ तथा शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ मा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात क्रमशः हिमाल, पहाड र तराईमा चालीस, पैतालिस र पचास हुनुपर्ने उल्लेख छ ।