काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच गएको शनिबार तीन घण्टा भेटवार्ता भएपछि धेरैको जिज्ञासा छ– सत्ता गठबन्धन फेरिन लागेको हो ?

देउवा श्रीमती आरजु राणालाई साथमा लिएर ओलीनिवास बालकोट पुगेका थिए । एमालेले यो भेटवार्तालाई गोप्य राख्न खोजे पनि सकेन । कांग्रेसका नेताहरूले भेटवार्ता भएको पुष्टि गरे ।

यसअघि पनि उनीहरूबीच गोप्य रूपमा भेटवार्ता हुँर्दै आएको स्रोतको दाबी छ । धेरैको बुझाइ छ, देउवा र ओलीबीच शनिबारको भेट सहमतिलाई ‘फाइनल टच’ दिन थियो ।

देउवा–ओलीको भेटपछि सत्ता गठबन्धनमा कम्पन आयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आइतबार ओलीलाई भेटवार्ताका निम्ति सिंहदरबार बोलाए । सत्तासाझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि उक्त भेटवार्तामा सहभागी थिए ।

स्रोतका अनुसार, आइतबारको भेटमा प्रचण्ड र ओलीले आपसमा सहज रूपमा कुराकानी गरेका थिएनन् । उनीहरूका बोलीले मात्र होइन, ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’ले पनि त्यही बताइरहेको थियो । प्रचण्डलाई भेटेर सिंहदरबारबाट निस्किएपछि आइतबार ओली पाँच घण्टापछि मात्र बालकोटस्थित आफ्नो निवासमा पुगेका थिए ।

सोमबार बिहान पनि प्रचण्ड र ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ । बिहान ९ बजेतिर सुरु भेटवार्ता मध्याह्नसम्म जारी रह्यो ।

गठबन्धनमा खटपट देखिएपछि प्रचण्डले सोमबार बेलुका बस्ने गरी सत्तासाझेदार दलका नेताहरूको बैठक बोलाएका थिए । त्यसअघि नै ओलीसँग उनले लामो छलफल गरेका हुन् । वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरिरहेका साना दलका नेताहरू भने ओलीलाई बालकोटमा कुरिरहेका स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डनिकट स्रोतका अनुसार, माओवादी–एमालेबीच दूरी बढाउने र कांग्रेस–एमालेलाई निकट बनाउने प्रमुख दुई कारण छन् । ती हुन्, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका बेचन झा पक्राउ ।

सरकारले केही महिनाअघि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका निम्ति आवेदन मागेको थियो । आवेदन दिएका मध्येबाट बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस समितिले ०८० चैत २५ गते पाँचजनाको नाम ‘सर्टलिस्ट’ गरेको थियो । पाँचजनामा कृष्णबहादुर कार्की, चिरञ्जीवी चापागाईं, डा. नवराज अधिकारी, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोषनारायण श्रेष्ठ थिए । आवदेन दिने १९ जनामध्येबाट पाँचको नाम सर्टलिस्ट गरिएको थियो ।

सर्टलिस्टमा परेका पाँचमध्ये दुईजना कार्ययोजनाको प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्तामा सहभागी भए । तीनजना त्यसमा सहभागी भएनन् । मुक्तिनाथ र सन्तोषनारायण अन्तर्वार्तामा उपस्थित भएका थिए । स्रोतका अनुसार, सर्टलिस्टमा परेका माओवादीनिकट तीनजना अन्तर्वार्ता दिन गएनन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशनमा उनीहरू कार्ययोजनाको प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भएका थिए । अनुपस्थित भएकालाई फेरि यही असार ५ गते कार्ययोजनाको प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ताका निम्ति बोलाइएको थियो । तर, उनीहरू गएनन् । त्यसपछि सिफारिस समितिले सूचना प्रकाशित गरी धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया रद्द गरिएको घोषणा गरेको थियो ।

बोर्डको अध्यक्ष माओवादीले ‘आफ्नो मान्छे’ बनाउन चाह्यो भने एमालेले पनि ‘आफ्नै मान्छे’ । कम्तीमा तीन सिफारिस गर्नुपर्नेमा अन्तर्वार्तामै अनुपस्थित रहेपछि प्रक्रिया नै रद्द गरिएको थियो ।

“एमाले र कांग्रेसले सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनाउन चाहन्थे । तर, यसमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले मानेनन् । सन्तोष दीपक भट्टनिकट व्यक्ति हुन् । दीपक भट्टको देउवा र ओली दुवैसँग राम्रो सम्बन्ध छ,” स्रोतले भन्यो ।

देउवा र ओलीलाई नजिक बनाएका अर्को पात्र हुन्, बेचन झा । झा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम जोडिएका व्यक्ति हुन् । प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा उनले पीडितबाट दुई करोड रुपैयाँको चेक बुझेको देखिएको थियो । “झाको सम्बन्ध र लेनदेन माथिल्लो राजनीतिक नेतृत्वसम्म रहेको देखिन्छ । प्रहरी अनुसन्धानमा यो देखिइसकेको छ,” स्रोतले भन्यो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन हुँदा झा भागेर भारत गएका थिए । त्यसपछि उनी भारतमा रहँदै आएका थिए । नेपाल प्रहरीले पटक–पटक झालाई पक्राउ गरी बुझाउन भारतसँग अनुरोध गरे पनि अटेर गरिएको थियो । “अहिले झालाई पक्राउ गरी नेपाल प्रहरीलाई बुझाउन भारतले सहयोग गर्‍यो,” स्रोतले भन्यो । प्रहरीले झालाई गएको शुक्रबार पक्राउ गरेको हो ।

स्रोतका अनुसार, झाको सम्बन्ध कांग्रेस र एमालेका केही नेतासम्म देखिएको छ । जसकारण कांग्रेस र एमाले निकट हुन पुगेका छन् ।

कांग्रेस र एमाले नेताबीच गोप्य बैठकमा संविधान संशोधन गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको स्रोतको जिकिर छ । शक्तिशाली आयोग बनाएर संविधान संशोधन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको हो ।

“संसदका दुई ठूला दल मिल्न त केही न केही कारण देखाउनुपर्‍यो, यसैका लागि संविधान संशोधनको कुरा अघि बढाइएको हो । तर, यो गर्नलाई होइन, भन्नलाई हो,” स्रोतले भन्यो ।