वि.सं. २०५८ साल जेठ १९ गते कडा सैन्य पहराभित्रको नाराणहिटी दरबारमा रात्रिभोजमा गोली प्रहारबाट तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भयो । हत्याकाण्डको २३ वर्ष पूरा भयो । तर हत्यारा को थियो ?  हत्याकाण्ड कहाँ–कसरी डिजाइन भएको थियो ? भन्ने सवालमा आपराधिक कोणबाट अनुसन्धान समेत गरिएन । त्यति गम्भीर घटना रहस्यकै गर्भमा छ ।

घटना घटेको तीन दिनपछि अर्थात् ०५८ साल जेठ २२ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय, तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाट र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता माधवकुमार नेपाल रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति बन्यो । राजपत्रमै प्रकाशित गरेर पाँच बुँदे कार्यादेश तोकिएको थियो । नेपाललाई पार्टीले समिति सदस्य बन्न नहुने निर्णय लिएपछि दुई सदस्यमा सीमित भयो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रलाई हत्याकाण्डको दोषी देखाएको थियो । उनलाई गोली लागेको र ‘भेन्टिलेटर’मा तीन दिन राखेपछि मृत घोषणा गरिएको थियो । त्यस बेला समितिमा बसेर काम गरेका तत्कालीन सभामुख रानाभाटसँग बाह्रखरीका रमेश वाग्लेले गरेको संक्षिप्त संवादको अंश :

दरबार हत्याकाण्डको वस्तुस्थिति त अध्ययन भयो, आपराधिक कोणबाट किन अनुसन्धान भएन ?
सरकारले दिएको कार्यादेशमा जुन सीमाभित्र रहेर अध्ययन–अनुसन्धान गर्नु भनेको थियो । हो, त्यही सीमाभित्र रहेर हामीले अध्ययन गरेको हो । त्योभन्दा बाहिर जाने अधिकार हामीलाई थिएन ।

प्रधानन्यायाधीश एकातिर, कानुनमन्त्री एकातिर भएर भएको अध्ययन हो । कानुनविद्हरूलाई सहयोगी बनाएर गरिएको अध्ययन तलमाथि गर्ने कुरा आउँदैनथ्यो । सरकारले निर्धारण गरिदिएको सीमाभित्र रहेर हामीले अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएका हौँ ।

पहिला माधवकुमार नेपाल पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ रोइकराई गरेर समितिमा सदस्य बन्नुभयो । तर पछि किन बस्नुभएन ? त्यो पनि अध्ययनको विषय हो । तर, अब त्यो धेरै पुरानो भयो । पछि हामी दुईजनामात्र भयाैँ ।

लोकतान्त्रिक राज्यमा एउटा ठूलो हत्याकाण्डको अध्ययन भयो, तर आपराधिक अनुसन्धान हुन सकेन किन ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सोध्नुपर्थ्याे, उहाँ गइसक्नुभयो । डा. रामशरण महतलाई सोध्नुपर्थ्याे । हाम्रो अध्ययन सँगसँगै घटना अनुसन्धान गर्न  पुलिस लगाउनुपर्थ्याे । कुनै अपराध भएपछि प्रचलित कानुनअनुसार पनि अनुसन्धान विधि प्रयोग गरिनुपर्ने हो । विशेष कानुन निर्माण गरेर त्यो घटनालाई विशेषरूपमा अनुसन्धान गर्न पनि सकिन्थ्यो होला । तर, त्यो सबै केही पनि गरिएन । 

तपाईंहरूलाई के थियो कार्यादेश ?
हामीलाई घटनास्थलको प्रकृति विवरण बुझेर प्रतिवेदन बुझाउनु भनिएको थियो ।

तपाईं लोकतन्त्रवादी भएकाले विधिको शासनमा विश्वास गर्ने व्यक्ति, यति ठूलो हत्याकाण्डमा अपराध कसरी भयो भनेर अनुसन्धान, अभियोजन, कारबाही हुनुपर्दैनथ्यो ?
हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्यौँ, के हो त यो घटनास्थलको प्रकृतिविवरण बुझ्ने भनेको ? घटना किन भयो ? कसरी भयो ? कसले गर्‍यो ? के का लागि गर्‍यो ? भन्ने कुरै नबुझी घटनास्थलको वस्तुस्थिति बुझ्ने मात्र भनियो । यो के गरेको भनेर प्रश्नगर्दा प्रधानमन्त्रीले जे भनिएको छ त्यहीमात्र गर्नूस् न भन्नुभयो ।
 
तपाईंले उठाएको प्रश्न जायज हो । तर, घटनास्थलको प्रकृतिविवरण भनेपछि त्यहाँ के भेटिन्छ ? दुईजना केटाकेटी झगडा गरे भने दुईजना बच्चा खेलेको चौरमा प्रिन्टहरू थिए, झारहरू बटारिएको छ । अलिकति पल्टेर माटो थुप्रेको छ । अलिकति ढुंगा पल्टेर बसेको छ । 

त्यस्तै हो नि घटनास्थल प्रकृतिविवरण कस्तो चाहिँ हुन्छ ? कार्यादेशमा कसले मार्‍यो, किन मार्‍यो बुझ्नु भनिएकै छैन ।

कार्यादेशको सीमाका कारण तपाईंले पर्याप्त अध्ययन पनि गर्न पाउनु भएन ?
हो । प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । म पनि एउटा कानुनको विद्यार्थी हुँ । सीमाभन्दा बाहिर कहीँ पनि जान सकिने ठाउँ थिएन ।

झन् त्यस्तो संवेदनशील घटनामा त सीमाभन्दा बाहिर जाने कुरै भएन । त्यसैले पहिला हामीले हाम्रो कार्यादेशको सीमा निर्धारण गर्यौं । हामीलाई दिएको कार्यादेशले जुन सीमा निर्धारण गरेको थियो, त्यसअनुरुप अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दियौँ । 

यतिका समयसम्म अपराधको प्रकृति हेरेर अनुसन्धान हुन नसक्नुको कारण के होला ?
घटना कसले घटायो ? किन घटायो ? कारण खोज्ने, सर्जमिन गर्ने, देख्ने सुन्ने मान्छेहरू होलान् त्यसलाई सोध भनेकै छैन हाम्रो कार्यादेशमा । 

यतिका दिनसम्म अनुसन्धान नै नहुनुलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
कति बाठो रहेछ त्यसबेलाको सरकार । सरकारको प्रमुख, सरकारका अंगप्रत्यंग भन्नुस् न ! त्यसरी हेर्नुपर्थ्याे नि !