आगामी संविधान दिवसका अवसरमा कैद मिनाहा पाउन सक्ने ६२० जना कैदीहरूको सूची सार्वजनिक गर्दै सरकारले तिनका नाममा अहसमति भए ७ दिनभित्र उजुरी दिन आह्वान गरेको छ । नेपालमा पहिलोपटक यस्तो अभ्यास सुरु भएको हो ।

थुनामा रहेको अवधि र असल आचरणका आधारमा निश्चित मापदण्ड अपनाई कैद  मिनाहा दिने अभ्यास विश्वभर नै प्रचलित छ । नेपालमा भने यही असल अभ्यासलाई प्रभाव, पहुँच र पैसासमेत प्रयोग गरी विकृत बनाइएको थियो ।

गत वर्ष संविधान दिवसका अवसरमा कैद मिनाहा गर्दा अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । त्यस मुद्दाको रोहमा अदालतले पीडितको मन्जुरीलगायतका मापदण्डका आधारमा मात्र कैद मिनाहा गर्नुपर्ने ठहर गर्दै सरकारको निर्णय बदर गरिदियो । 

कारागार व्यवस्थापन विभागले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार  कैद कट्टासम्बन्धी नियमावली, २०७६ मा संशोधन गरी उजुरी गर्न पाउने अभ्यास सुरु भएको छ । तजबिजमा हुँदैआएको कैद मिनाहाको निर्णय निश्चित मापदण्डका आधारमा गर्ने अभ्यास निश्चय पनि सकारात्मक विकास हो ।

उजुरी गर्नका लागि नामावलीसहित सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने अभ्यास केही हदसम्म प्रगतिशील एवं पीडितमैत्री भए पनि पर्याप्त भने होइन । यस्तो सूचना ७ दिनभित्रै पीडितसम्म पुग्ने र तिनले उजुरी गर्ने भ्याउने विश्वास गर्न सकिँदैन ।

यसलाई रकमी झारा टराइमा सीमित हुन नदिन पीडितलाई सूचना दिने अभ्यासमा परिमार्जन आवश्यक देखिन्छ । कम्तीमा ३५ दिन पहिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने र पीडितलाई व्यक्तिगतरूपमै जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था कानुनमै गरिनुपर्छ ।

सुशासनका पाइलाहरू यसरी नै क्रमशः सुधार गर्दै चाल्नुपर्छ । पीडितका परिवारले राज्यले आफूलाई हेपेको वा बेवास्ता गरेको ठान्ने परम्परागत अभ्यास बदल्नै पर्नेथियो । सर्वोच्च अदालतको निर्णयले सही बाटो देखाइदियो । कारागार व्यवस्थापन विभागले देखाएको तदारुकता पनि सराहनीय छ ।

प्रायः पीडकहरू समाजमा पहुँचवाला र पीडितहरू कमजोर हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा सूचना नै पीडितसम्म सूचना नै नपुग्ने वा उजुरी गर्न नदिन दबाब पर्नसक्छ । त्यस्तो अवस्था उत्पन्न भएर पीडितले थप पीडा भोग्न नपरोस् भन्नेमा पनि कारागार व्यवस्था विभागलगायत संवेदनशील हुनुपर्छ ।