नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुवैजनालाई कालो वर्णको भन्न मिल्दैन । तर, यी दुवैभन्दा अलि गाढा रंग भएका काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले 'काले काले मिलेर खाऊ भाले' भनेर आफ्नो आधिकारिक फेसबुक एकाउन्टमा पोस्टिङ गर्दा सर्वसाधारण कसैको मनमा पनि अनुहारको रंगको कुरा आएन । सबैले प्रतीकात्मकरूपमा मनको कालो प्रतिविम्बित भएको बुझे । 

आजको दिनमा कसैले पनि बालेनलाई कालो मनको भनेर आरोप लगाउन सकेको छैन भने माथि भनिएका दुई नेतालाई सफा मनको भनेर प्रत्याभूति गर्ने व्यक्ति खोज्न दिउँसै लालटिन लिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले होला मेयर बालेनको पोस्टलाई तीन लाख बढीले लाइक गरेका छन्, ४२ हजार त कमेन्टै छ र २७ हजारले सेयर गरेका छन् । 

मेयर बालेनले आधिकारिकरूपमै गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गाको कुरा मिलाउन दुईजना शीर्ष नेता मिलेका हुन् भनेर आरोप लगाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा धेरैले नक्कली भुटानी शरणार्थीको समस्यामा देउवा पत्नी आरजु देउवा र ओलीका निकट सहयोगी फस्ने डर भएको र गिरीबन्धुको जग्गामा ओलीको नाम मुछिएकोले यही समस्या समाधान गर्न रातारात यी दुईको मिलन भएको आरोप लगाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) के कारणले, किन अचानक एक ठाउँमा आए र अब यिनले के के काम गर्छन् भन्ने विषयले यी दुई ठूला दलको राजनीतिक भविष्य निर्क्योल गर्ने छ । त्यसैले यिनले घोषणा गरेका र घोषणा नगरेका कारणहरूका विषयमा केही छलफल गरौँ । 

बूढानिलकण्ठसँग निकट सम्बन्ध भएका एक व्यक्तिका अनुसार देउवा र ओलीबीचको यो नयाँ नाता जोडिनुअघि ओलीको तर्फबाट देउवालाई एउटा फोन आयो र उनले दुवै दलको भविष्यका लागि पनि गंभीर भएर सोच्नुपर्ने बताए । विसं २०८४को निर्वाचनमा कांग्रेस र एमाले दुवैको अवस्था निकै नाजुक हुने र नयाँ दलले ठूलै चुनौती दिने डर देखाउँदै उनले देउवालाई भने - “तनहुँको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उमेदवार स्वर्णिम वाग्लेले जित्दा तपाईँका त नेतामात्र गए तर भोट गएन, एमालेको त धेरै भोट उतै बग्यो ।”

 ओलीले दुई दल मिलेर शासन गर्न दिएको तर्क देउवाको कानका लागि मीठो धुन बनिरहेको थियो । उनलाई थाहा थियो छैटौंपल्ट प्रधानमन्त्री हुने मौका गुमाउनु हुँदैन र सकेसम्म तेस्रोपल्ट पार्टी सभापति हुने (विधानले सिधै नदिए पनि घुमाएर) संभावनालाई पनि यस मिलनले सहयोगै गर्छ । 

सबैलाई थाहा छ, देशका सबैभन्दा ठूला दुई दलका नेताहरूलाई देशको हितका लागि केही गर्नुपर्छ भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ कसरी परिपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा धेरै ज्ञान र चिन्ता छ । 

देउवा र नेपाली कांग्रेस सरकार बाहिर बस्दाका अतृप्त इच्छाहरू त छँदै थिए तर ओलीलाई किन यो गठबन्धनबाट बाहिरिएर अर्को गठबन्धनमा प्रवेश गर्नुपर्‍यो  भन्ने विषयमा धेरैलाई चाख लागेको हुनुपर्छ । यसका मुख्य तीन कारण हुनसक्छन् ।

पहिलो, एमालेभित्र विद्या भण्डारीको उदय हो । पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी एमाले उपाध्यक्ष हुँदा ओली समूहकी सबैभन्दा सशक्त नेता थिइन् । त्यसैले राष्ट्रपति पदबाट बाहिरिनेबित्तिकै ६३ वर्षीया भण्डारीमा सोही राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा पुनःजागृत हुनु अस्वाभाविक होइन । 

ओली निकटस्थका अनुसार राष्ट्रपति भइसकेकी भण्डारीलाई ओलीले राजनीतिमा नआउन सल्लाह दिएका हुन् । तर, ओलीका छोरा समानका नेताहरू भण्डारीतिर लागे । आफूहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएको र ओलीले अब मन्त्री पद दिँदैनन् भन्ने पक्का भएको हुनाले उनीहरू विद्याको आकांक्षामा मलजल गर्न तिनले खेमा परिवर्तन गरे । 

यस मलजलले मात्र ओली हल्लिने संभावना थिएन तर बृहत् कम्युनिस्ट एकता गर्ने र त्यसको नेतृत्व विद्या भण्डारीले गर्दा स्वाभाविक देखिने भन्ने चर्चा चल्न थाल्यो । यस्तो एकताका लागि उत्तरी छिमेकीले सहयोग गरिरहेको भन्ने गाइँगुइँ चल्यो ।

यसले ओलीलाई सतर्क बनाएको हुनसक्छ । किनभने, यसअघि पनि उत्तरकै प्रोत्साहनमा कम्युनिस्ट एकताको नाममा बनेको नेकपा (नेकपा) दलमा अल्पमतमा परेर उनको राजनीतिक भविष्यनै संकटमा परेको थियो । धन्न सर्वोच्च अदालतले जन्मिसकेको बच्चालाई फेरि आमाको गर्भमा नै पठाउने निर्णय गरिदिएर नेकपा (एमाले) ले पुनर्जन्म पायो । त्यसैले ओली बृहत् कम्युनिस्ट एकताको चर्चाबाट तर्सेर नेपाली कांग्रेससँग मिलाप गर्न पुगेका हुनसक्छन् । 

दोस्रो, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को भारत भ्रमणपछिको क्रियाकलाप र नेपाली कांग्रेससँगको निकटता हुनसक्छ । एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नै एक दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रोपटकको प्रधानमन्त्रित्वको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा जेठ २७ गते (जुन ९, २०२४) पुगेर आएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेपाली कांग्रेससँगको निकटताले एमालेको नेतृत्वलाई शंका गर्ने मौका दियो । 

एकातिर चीन कम्युनिस्ट एकताको नाममा विद्या भण्डारीलाई अघि बढाउने, अर्कोतिर भारत आफूसँग रुष्ट भएर बस्ने अवस्थाले ओलीको राजनीतिक भविष्यमा शंकाको कालो बादल मडारियो । उनले दक्षिणको आशीर्वाद पाउन कदम अघि बढाए ।

यता प्रचण्ड भने ओलीले कुनै पनि रूपमा दक्षिणी छिमेकीको विश्वास पाउन सक्दैनन्, त्यसैले नेपाली कांग्रेससँग सरकारमा सम्मिलित हुन सक्दैनन् भन्ने भ्रममा थिए । नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले प्रचण्डसँगको भेटमा एमालेसँग मिलेर सरकार चलाउने कुरा बताउँदासमेत उनले '‘भारतलाई कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ ?’ भनेर व्यंग्यात्मक प्रश्न गरेको कुराले पनि उनको आत्मविश्वासको कारण थाहा हुन्छ । 

तेस्रो, आउँदो निर्वाचनमा एमालेको वर्चस्व कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता हुनसक्छ । नेकपा (माओवादी)ले यसपटकको निर्वाचनमा ३२ सिटमात्र ल्यायो । त्यो पनि नेपाली कांग्रेससँग चुनावी तालमेलका कारण यति सिट संभव भएको हो भन्ने एमालेका बुद्धिजिवीको आकलन छ । अबको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी मिलेर लड्ने हो भने माओवादीले नेपाली कांग्रेसँग लिएभन्दा बढी सिट माग्नु स्वभाविक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा माओवादीले धेरै सिटमा जित्दा पनि एमालेको सिट कम हुने र माओवादी धेरै सिटमा हार्दा कम्युनिस्ट शक्ति पूरै कमजोर हुने अवस्था देखिएकाले पनि ओलीलाई मनमा चिसो पसेको हुनसक्छ । 

यिनै कारणले गर्दा एमालेले माओवादीसँगको गठबन्धन टुटाएर नेपाली कांग्रेससँग सम्झौताको हात अघि बढाएको हुनुपर्छ । तर, नेपाली कांग्रेस किन एमालेसँग मिल्न गयो ?हुनत, यसअघि पनि नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता साझेदारी नभएको होइन तर यस्तो साझेदारीको अन्त्य हरेकपल्ट अत्यन्त तिक्तताकासाथ भएको छ । तर, पनि किन कांग्रेसले फेरि एमालेसँग हात मिलाउन स्वीकार ग¥यो ?

नेपाली कांग्रेसको हकमा सरकारमा जानु भनेको आफ्ना नेतालाई मन्त्री बनाउनु नै हो । तर, मन्त्री बनाउने र पदमा पुर्‍याउनेभन्दा पनि कांग्रेसको उच्च नेतृत्व सधैँ आर्थिक लाभका लागि काम गर्छन् भन्ने आरोप लागेको छ । यस आरोपले कांग्रेसलाई आउँदो निर्वाचनमा निकै ठूलो असर गर्नसक्छ । तर, नेपाली कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वले पार्टीलाई स्वच्छ, इमान्दार र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनेमा कमैलाई भने विश्वास होला । 

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको नयाँ गठबन्धनले अब के गर्छ त ?

कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको औचित्य देखाउन संविधान संशोधनको विषयलाई सफलतापूर्वक अघि ल्याइएको छ । हुन पनि २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको संविधान अहिले १० वर्ष पुग्न लाग्दैछ । यो संविधान जारी भएको केही दिनमै एउटा साधारण संशोधन र केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाको बख्त चुच्चे नक्सामा भएको संशोधनबाहेक संविधानमा गएको एक दशकमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । 

यी दुई दलले घोषणा गरेजस्तो संघीय संसद्को संख्या घटाउने, समानुपातिकका सांसदहरू राष्ट्रिय सभामा मात्र सदस्य हुने, प्रदेशमा समानुपातिक सांसद नरहने र स्थानीय निकायको संख्या पनि घटाउने जस्ता विषयमा परिवर्तन गर्नसके अहिलेको गठबन्धनको उपादेयता रहन्थ्यो र २०८४ को निर्वाचनमा दुवै दलप्रतिको जनआक्रोश पनि कम हुनसक्थ्यो ।

तर, संविधान संशोधन आयोग बन्नेबित्तिकै देवता र दैत्य मिलेर गरेको समुद्र मन्थनको अवस्था उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम छ । आयोगले पहिचानवादी, धर्मवादी, प्रदेशवादी, राजावादी आदि अनेक प्रकारका विरोधाका स्वरहरूको सामना गर्नुपर्नेछ । संविधान संशोधनको प्रक्रिया लामो, द्वन्द्वात्मक र विभिन्न स्वार्थ समूहको आपसी टकरावको मारमा पर्‍योभने देशको सार्वभौमसत्तामाथि नै खतरा पुर्‍याउने खेल हुनसक्छ । 

नेपालको वर्तमान संविधानलाई नरुचाउने शक्ति केन्द्रहरूले यस्तो द्वन्द्व र संघर्षलाई मलजल गरे भने सामाजिक विचलन आउने र यसै समस्याग्रस्त आर्थिक अवस्था थप मारमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ । 

त्यसैले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का 'जुका'हरूले अब देशलाई प्रशस्त चुस्न पाइने भयो भनेर हड्डी हँसाइ नगरे हुन्छ । बालेनले भनेजस्तो 'काले काले मिलेर खाऊ भाले' हुन्छ कि देशको शान्ति, स्थिरता र भएको आर्थिक अवस्थासमेत थप कमजोर बनाएर 'काले काले मिलेर ख्वाऊँ भाले' हुन्छ, सो विषयमा विनाआग्रह आफ्नो उमेरको समेत हेक्का राखेर नेताहरूले सोचुन् !