सन् १९४७ मा ब्रिटिस अधीनबाट स्वतन्त्र भएपछिको भारतले सत्रपटक आमनिर्वाचनको अभ्यास गरिसकेको छ । भारतको निर्वाचन, केही महिनाभित्रै महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका, मेक्सिकोको निर्वाचन साथै संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा हुने निर्वाचनले आ–आफ्नै महादेशमा क्षेत्रीयस्तरमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै राजनीतिक तरंग उत्पन्न गर्ने गराउने परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ ।
 
भारतीय आमनिर्वाचनहरूमा परिणाम र मूल नेतृत्वहरूका प्रवृति समेतलाई केलाउँदा जवाहरलाल नेहरूकालीन राजनीतिमा तीन पटक प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेपछि उन्माद जागेको नदेखिएको थिएन । त्यही जागेको अहङ्कारले चीन र पाकिस्तानसँगको विदेश मामिलासम्बन्धी तिक्तताको कारण स्वयं भारतले नै युध्दहरू समेतमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्यो ।

यसरी नै इन्दिराकालीन भारतमा उनले आफूलाई दक्षिण एसियामा अजय शक्ति ठानेर रणचण्डी र दुर्गाको अवतारका रुपमा प्रस्तुत हुदाँ छिमेकी सिक्किम, भुटान, बंगलादेश र पाकिस्तानमा ऊथुल पुथल मच्चाउन खोजिन् । साथै आफ्नै देश भारतमा पनि विपक्षहरूलाई निमिटान्न पार्न खोज्दा देश र छिमेकीभित्रकै शक्तिहरूबाट समाप्त हुनुपरेको थियो । 
नेपाल लगायत अन्य मुलुकहरूसँग पनि तिक्ततापूर्ण व्यवहारबाट उनी मुक्त हुन सकेकी थिइनन् ।

इन्दिरा गान्धीको हत्यापछिको राजनीतिक उन्मादका कारण राजीव गान्धीले प्राप्त गरेका दुई तिहाइभन्दा बढीको प्रचण्ड बहुमतको दम्भमा श्रीलंकालगायतका आफ्नै देशको दक्षिणी भेगमा उत्पन्न अप्रिय अवस्थाका कारण ज्यान गुमाउनु परेको आफैँमा छर्लङ्ग छ । यसपश्चात् भारतीय जनता पार्टीले सुधार गर्दै राजनीतिक धरातल मजबूत पारेको थियो ।

वर्तमान निर्वाचन नतिजाको सन्देश

विश्वव्यापी राजनीतिको चक्रव्यूह यूरोप हुँदै, मध्यएसिया र दक्षिण एसियाकेन्द्रित भइरहेको अवस्थामा  विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र मानिने भारतमा भएको आमनिर्वाचन लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिको निरन्तरताको ठूलो उपलब्धि हो ।
 
विश्वका शक्तिहरू पनि मोदीलाई हराउने रणनीतिमा लागेका कुरा पनि आमसञ्चारमा आए । यद्यपि निर्वाचनमा विगतका दिनमा जस्तो अपराधिक काटमार देखिएन । तथापि आरोप–प्रत्यारोप र महंगो प्रचारबाजीमा प्रविधिको व्यापक प्रयोग भएको थियो । भाजपालाई संविधानविरोधीको रुपमा प्रचार भए । राजनीतिक मुद्दा र हतकण्डाका आरोप सत्ता पक्षलाई लागेको थियो ।

यस सन्दर्भमा भारतीय आमनिर्वाचनको अप्रायश्चित परिणामले भारतमा मात्र नभएर दक्षिण एसियाको राजनीतिक जगतमा सकारात्मक नकारात्मक दुवै किसिमका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यसको संकेत र परिणाम क्रमशः देखिनेछन् ।

यी सबै पुराना ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूलाई स्मरण गरी विश्लेषण गर्दा २१ औं शताब्दीको प्रारम्भमा (सन् २०१४– २०२४) भारतीय जनता पार्टी खासगरी सर्वोच्च नेता नरेन्द्र मोदीमा जागेको धार्मिक अभिमान र अहंकार दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा मात्र नभएर एसियाली मुलुकहरूमै भारतीय त्रास र अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएकै हो । 

यही परिप्रेक्ष्यमा वर्तमान निर्वाचनको परिणामले भारतीय जनता पार्टी (मोदी) लाई  नागरिकहरूले खासै रुचाएको पाइएन । प्रमुख नेताहरूमा देखिएका प्रवृत्ति र अहङ्कारलाई छिमेकी राष्ट्रहरूले मात्र होइन, भारतीय जनताहरूले समेत स्वीकार नगर्ने अवस्था प्रमाणीत गरेको छ ।

सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले एकल सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत पाएन । फैजावाद निर्वाचन क्षेत्रस्थित अयोध्याको राम मन्दिर रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा भाजपा पराजय भएको छ ।

 
एकल बहुमतको सरकार सञ्चालनको अनुभवले अब मोदीले संयुक्त वा गठबन्धनको राजनीतिमा कुशल समन्वय र विश्वासलाई कायय राख्ने चुनौति छ भने ध्रुवीकृत विश्व शक्तिहरूको रणनीति र कार्यक्रममा समेत विशेष कूटनीतिक आचार व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्ने छ ।

भारतीय राजनीतिक विश्लेषकहरूबाटै ‘तन्त्रमाथि लोकको विजय’ भन्ने टिप्पणी पनि व्याप्त छ । भाजपाको एकांकी र एकाधिकारपूर्ण राजनीतिमा यो निर्वाचनले ब्रेक लगाइदिएको छ । तथापि सिंगो इन्डिया गठबन्धनले जितेको सिटभन्दा भाजपा एक्लैले जितेको सिट संख्या भने बढी छ । अप्रत्याशित नतिजा प्राप्त गरेर पनि दलहरू प्रतिस्पर्धीलाई बधाई शुभकामना दिँदै समीक्षामा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा मोदी नै बलियो देखिन्छन् ।

राजनीतिमा शुद्धीकरण पारदर्शिता एवं ‘इन्डिया अगेन्स्ट करप्सन’ को नारासहित ‘आम आदमी राजनीतिक पार्टी (केजरीवाल)ले दिल्लीमा प्राप्त सफलताले नागरिकहरूले पुराना ठूला दलहरूको विकल्पको पक्षमा रहेको पुष्टि गरेको छ । साथै आफ्नो समयको बेगसँगै सुधार र तयारी हुन सकेन भने पुरानै ढर्राका कार्यशैली नबदले  दल र नेता अस्तित्व नरहने संदेश दिएको छ ।

अतः भारतीय घोषित नीति मुखले ‘छिमेकी प्रथम’ भन्ने तर व्यवहारमा लागू नगर्ने  र उल्टै कूटनैतिक रुपले कज्याउने तथा धार्मिक उग्रवादका आडमा प्रभुत्व कायम गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई वर्तमान २१ औं शताब्दीका नागरिकहरूले रुचाएको देखिन्न ।  आगामी दिनमा भारतले आफ्नो छिमेकी नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा व्यापक पुनरावलोकन गर्ने समय आएको हैन त ? भन्ने सवाल भारतीय दल र भारतीय सरकारसमक्ष खडा भएको छ ।

नेपाल पनि भारतको राजनीतिक परिस्थितिबाट अछुतो रहने छैन । नेपालको कुनै हस्तक्षेप र भूमिकाले भारतको राजनीति, सुरक्षा र विकासमा बाधा पुर्याएको छैन । यद्यपि विगत र वर्तमान चुनावले संकेत गरेको अवस्थाबाट भाजपा र अन्य दलहरूले समेत पाठ सिकेको हुनुपर्छ । 

नेपालको चासो

नेपालले छिमेकी भारतबाट विभिन्न साथ सहयोग प्राप्त गर्दै आएको छ । भारतसँगको पछिल्लो विद्युत खरिद समझौता आशाजनक छन् । तापनि यद्यपि उत्पादनमा लगानी र आन्तरिक खपत वढाउन सजग रहनु पर्नेछ । केही मनमुटाव र अनुत्तरित अवस्थाबाट समेत नेपाल र नेपाली गुज्रिनु परेका कटुसत्य पनि छन् ।

विगतमा इन्दिरा कांग्रेसको पालामा खासगरी माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र १२ बुँदे आदि सम्झौताले भारतको अन्तर्राष्ट्रिय छविका धब्बा लागेको त छँदै थियो । भाजपा मोदी सरकार समेतले नेपालको सन्दर्भ अवलम्वन गरेको पुरातन सोच अबको सरकारले असल छिमेकीको ठूलो छाती देखाउन सकेन भने साझा सवाल साझा हकहितमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । 

नेपालले दुवै छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कूटनीतिक छविमा विश्वसनीयता गुमाएको छ । जुन नेपालको हितमा छैन । शान्त, सुरक्षित र विकसित नेपाल दुवै छिमेकी भारत र चीनको विश्वशक्ति बन्ने महान लक्ष्यको पूर्वाधार हो भन्ने नभुलौं ।

नेपालको जलस्रोतको सदुपयोग पारदर्शी बनेर गर्नु साझा हितका सन्दर्भ हुन् । दक्षिण एसिया हरेक दृष्टिकोणले विश्वको चासो र केन्द्रविन्दु बनेको छ । नेपालले  कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध नेपालको जमिन भूराजनीति उपयोग हुनु दिनु हँुदैन । तसर्थ, यहाँको भूराजनीतिमा चीन र भारतले आपसी सदभाव राखेर लक्ष्मण रेखा कोर्नु औचित्यपूर्ण देखिन्छ ।

सुधारका प्रमुख पक्षहरूः नेपालविरुद्ध भाजपा मोदी नेतृत्व सकारसमेतका पालामा भए या गरेका केही मुख्य अप्रिय गतिविधिहरू समीक्षा गरेर सुधारका पहलु कदम उठाइनुले नेपाल र भारत सम्बन्धले नौलो उचाईमा पुगाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षासहित केही विशेष पक्षहरू संक्षेपमा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।
 
भारत सरकार, राजनेता र ऊच्च कार्यकारी एवं विद्वानहरूको सोचमा समयानुकूल सुधार हुनु पारस्पारिक हितमा हुनेछ । नेपाल–भारतबीच चीसोपना सिर्जना गर्ने केही बुँदामा निस्कर्ष खोज्ने बाटोमा जानैपर्छ ।

ती हुन्, भूकम्पको पिडाको बेला पनि नेपालविरुद्धका अघोषित नाकाबन्दीले नेपालीलाई खल्लो तुल्याएको छ । सीमा विवाद नसुल्झिनु, खुल्ला सिमाना नियम नहुनु र इपिजिको प्रतिवेदन नबुझ्नु ।

त्रिपक्षीय सरोकारका सरोकारको बेवास्ता गरी लिपुलेक सडक उदघाटन । दक्षिण एशियामा सार्क र बिम्स्टेक सक्रिय नहुनु, मे १५, सन् २०१५ मा चीन र भारतले २ जोड १ को कूटनीति अपनाएर लिपुलेकको प्रयोग सम्झौतामा नेपाललाई वास्ता नगरिनु ।

नेपालको नागरिकतामा ऐेन नियम निर्माणमा रणनीतिक चाल र दवाब । नेपालको पानीमा साझा हित र सदभावका उपयोग सट्टा बदला बक्रदृष्टि कायम रहनु । 

ठूला दल, तराई मधेसका केही पार्टीका नेताहरूलाई प्रभावमा लिएर पकड देखाउने पुरातन हेजेमोनीको निरन्तरता । नेपालको राष्ट्रवादी पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई राजनीतिक सम्बन्धमा ओझलमा राख्नु ।

भूपरिवेष्ठित नेपालमा प्रायः व्यवस्था परिवर्तनसँगै तिव्वती, बंगाली भुटानी र भुटानी शरणारर्थी आए । साथै मोेदी सरकारको पालामा बर्माबाट रोहिंग्या अवैध आप्रवासीका थलो बन्नु सामान्य संयोग मात्र होइनन् । राजदुतावासमार्फत २० करोडसम्मको योजनामा सहयोग गर्ने खुला ललिपपको नीति पनि सन्देहभित्रै पर्छ ।

राजनीति जीविकोपार्जनको पेशा होइन, राष्ट्रसेवाका रूपमा व्यवहारमा लागू गर्नुमा दक्षिण एसियाली राजनीतिक दल र नेताहरूका लागि अवसर र चुनौती हो ।

भारतमा नयाँ बन्ने सरकारले अबका दिनमा छिमेकीहरूको विश्वास जितेर अघि बढ्नु उचित हुनेछ । भारतमा चुनावको नतिजासँगै नयाँ सरकार गठन हुने बेला आएको छ । प्राचीनकालदेखिको भारत–नेपाल सम्बन्ध सुमधुर बनुन्, शुभकामना छ ।

(लेखक सशस्त्र प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक, राप्रपाका कार्यसम्पादन समिति सदस्य तथा नेपाल नागरिक अभियानका संस्थापक सदस्य हुन्)