काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्टको अनुगमन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । एकीकृत समाजवादीले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

आइतबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको एकीकृत समाजवादीको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमसीसीको विषय समेटिएको छ ।

“अहिले उक्त (एमसीसी) सम्झौता कार्यान्वयन हुँदै गरेको परिप्रेक्ष्यमा व्याख्यात्मक घोषणासहित कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्न आवश्यक देखिएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “त्यसका लागि संसदीय अनुगमन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट अडान रहेको छ ।”

एमसीसी सम्झौताको अनुमोदन गर्दा त्यसको कार्यान्वयन व्याख्यात्मक घोषणाअनुरूप नभएमा ३० दिनको सूचना दिएर सम्झौता खारेज गर्न सकिने प्रावधान रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

संसदीय अनुगमन समिति गठनलगायत यससँग सम्बन्धित विषयमा पार्टीको तर्फबाट आवश्यक पहल गर्न र पार्टीको तर्फबाट एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न राजेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “त्यस समितिले अनुगमन गरी पार्टीमा बुझाउने प्रतिवेदनका आधारमा समीक्षा गरेर अगाडि बढिनेछ ।” 

एकीकृत समाजवादीको २०७८ फागुन १५ मा बसेको स्थायी कमिटीको ११औँ बैठकले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो ।

“सोही निर्णय अनुरूप हामीले १३ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गर्न सहमति जनायौँ । यदि हामीले त्यसो नगरेको भए नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्ने थिए,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको वार्ता पाँच दलीय गठबन्धनलाई तोड्ने, सभामुखलाई पदबाट हटाउने र एकीकृत समाजवादीका १४ जना सांसदलाई कारबाही गर्ने, एकीकृत समाजवादी पार्टीको दर्ता खारेज गर्ने तथा प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग फिर्ता लिने गरी एमसीसी कम्प्याक्ट जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन गर्नेतर्फ अग्रसर भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।