site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक : चार विषयमा सहमतिको प्रयास
SkywellSkywell

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकका विषयमा संसद्‌मा रहेका मुख्य तीन दलबीच सहमति जुटाउने प्रयास सुरू भएको छ । यसका लागि सरकारले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधि राखेर सहमति जुटाउन भन्दै कार्यदल गठन गरेको थियो । 

गठित कार्यदलको बैठक बुधबार सिंहदरबारमा बसेको छ । विधेयकमा रहेको मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन, हत्याको परिभाषा, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्ति र महान्यायाधिवक्ताले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको विषयमा घटी मागदावी लिएर जानेलगायत चार विषयमा सहमतिको प्रयास खोजिएको कार्यदल सदस्य एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए । 

छलफलका क्रममा केही सकारात्मक संकेत देखिएको र थप छलफल गरिने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, कार्यदल सदस्य रमेश लेखक र जनार्दन शर्माले पनि सकारात्मक छलफल भएको भन्दै केही दिनमा टुंगो लगाउने बताए । “आज सकारात्मक भएर अघि बढ्यौँ र केही दिनमा टुंगोमा पुग्छौँ,” समिति सदस्य जर्नादन शर्माले भने, “सजायका सन्दर्भमा, सहमति लिने सन्दर्भ पनि छ । सबै टुंगो लगाएर हामी जानकारी गराउँछौँ ।” 

Royal Enfield Island Ad
KFC Island Ad
NIC Asia

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकका विषयमा सहमति जुटाउन आइतबार तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले विधेयकमा चार विषयमा सहमति गर्न विभिन्न सुझाव दिने बताइएको छ । 

यी हुन् सहमति हुन नसकेका चार बुँदा 
सरकारले २५ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता  गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन ५ जेठ २०८० मा २१ दिनको समय तोक्दै उपसमिति गठन भएको थियो । उक्त उपसमितिको म्याद ५ साउनमा १५ दिन र ११ भदौमा सात दिन थपिएको थियो । २३ असोजमा उपसमितिको प्रतिवेदन समितिको पूर्ण बैठकमा बुझाएको थियो । चार, बुँदामा सहमति जुटाउनुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन उपसमितिले बुझाएको थियो ।

समझदारीमा पुग्न नसकेको बुँदाको पहिलो नम्बरमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारीरूपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या–दोहोरो भीडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय छ । 

यस्तै, दोस्रोमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय रहेको छ ।

तेस्रोमा उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय पनि मिलेको छैन । 

चौथो नमिलेको विषय भनेको घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय काम गर्न सकिने व्यवस्था वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा कुरा मिलेको छैन । यी विषयमा समितिले सहमतिको नाममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापतिको मुख ताकेको छ ।

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १९, २०८१  १६:०७
Sipradi LandingSipradi Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
national life insurance newnational life insurance new
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
City Express Money TransferCity Express Money Transfer
सम्पादकीय
न्यायालयको अवहेलनाको लक्ष्मणरेखा
न्यायालयको अवहेलनाको लक्ष्मणरेखा
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro