काठमाडौं । बृहद् भ्रष्टाचारका शृङ्खलाबद्ध प्रकरणमा सुनिल पौडेल र विकल पौडेल संलग्नता डरलाग्दो देखिएको छ ।  सँगै तिनले रचेको भ्रष्टाचारमा प्रशासनिक नेतृत्व र राजनीतिक वृत्त अछुतो रहने छैनन् । पौडेलद्वय संलग्न भ्रष्टाचारका काण्डमा पूर्वमन्त्रीदेखि बहालवाला सरकारी कर्मचारीहरू मुछिएका छन् । अझ मुख्यसचिव बैकुन्ठ अर्याल त अभियुक्त नै बनिसकेका छन् ।

सरकारी संयन्त्रमा प्राविधिक रुपमा छिरेका यी दुई व्यक्तिले सूचना तथा प्रविधिका खरिद प्रक्रियामा रजाइँ गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुष्टि गरेको छ । अख्तियारले अनुसन्धान थालेपछि भाग्ने र प्रमाण मेटाउन सक्ने आशंकामा दुवै पौडेल गत माघयता हिरासतमा छन् । 

विकल पौडेलविरुद्ध अख्तियारद्वारा दायर चारमध्ये एक मुद्दामा उनी दोषी ठहर भइसकेका छन् । अख्तियारले आइतबार नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जना र एक कम्पनीविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

मुख्यसचिवसँगै आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक एवं हाल अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध पनि मुद्दा परेको हो ।

सरकारका मुख्यसचिव अभियुक्त बनेको यो काण्डका मुख्य ‘प्लेयर’ विकल पौडेल नै हुन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. अर्याल (पहिलो पक्ष) र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल (दोस्रो पक्ष) बीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौता विपरीत अन्तःशुल्क स्टिकरको खरिद कार्य अभियोग अख्तियारले लगाएको छ । 

स्वीकृत खरिद गुरुयोजना तथा कार्यसंपादन सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानविपरीत सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले खरिद कार्य गर्दा अति संवेदनशील र राष्ट्रको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्तःशुल्क स्टिकरको खरिद कार्य निजी कम्पनीमार्फत् छपाई सम्झौता गरी कसूर गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

विकल पौडेलसँग वैध आम्दानीको ३२ गुणा धेरै सम्पत्ति : अमेरिकामा घर, सिंगापुरमा करोडौँ लगानी

यसअघि गत जेठ ९ गते पनि विकल पौडेलविरुद्ध अख्तियारले स्रोत नखुलेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा ६२ करोड १९ लाख १८ हजार ६८४ रुपैयाँ २९ पैंसा बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उनले सार्वजनिक पदमा रहेकै बेला वैधानिक आम्दानीभन्दा कयौं गुणाबढी कमिसनका रुपमा आर्जन गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

सुरक्षण प्रेसको सफ्टवेयर खरिदमा भ्रष्टाचार

गत वैशाख ३० गते अख्तियारले विकल पौडेलसहित ६ जना र एक कम्पनीविरुद्ध सुरक्षण प्रेसको सफ्टवयर तथा अन्य उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा ४० करोड ७५ लाख ५७ हजार ७४० रुपैयाँ बिगो मागदाबी माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्यतिबेला सुरक्षा मुद्रण केन्द्रका निर्देशक पौडेलले सफ्टवेयर तथा अन्य उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनविपरीत केही सीमित व्यक्ति विशेष वा कम्पनीसँग मिल्नेगरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगरेको जिकिर अख्तियारको छ ।

यसरी विकल पौडेलले नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानूनी तरिकाले हानिनोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

झुटा विवरण पेश गरी कार्यकारी निर्देशक

गत वैशाख ९ गते अख्तियारले विकल पौडेलले झुटा विवरण पेश गरी सार्वजनिक पद बहाल गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकखो थियो ।

विकल पौडेलले अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पीआर) लिएको विवरण पेश नगरी झुक्याई सरकारी (सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक) पद बहाल गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि गरेपछि कानुनबमोजिम कारबाही माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

फ्युल स्टोरेज ट्याङक खरिदमा ६९ करोड भ्रष्टाचार

विकल पौडेलविरुद्ध  गतवर्ष २०८० को वैशाखमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा पावर सिस्टम इन सेक्युरिटि प्रिन्टिङ प्रेस एन्ड प्रेसराइज फ्युल स्टोरेज ट्याङको खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उनीसहित ९ जनाविरुद्धको मुद्दामा अख्तियारले ६९ करोड ८ लाख ८१ हजार ८५४ रुपैयाँ ७० पैंसा भष्ट्राचार गरेको आरोपमा बिगो मागदाबी सहित मुद्दा दायर गरेको थियो । यसै मुद्दामा विशेष अदालतले पौडेललाई दोषी ठहर गर्दै गत जेठमा २ वर्ष कैद र २५ करोड जरिबानासहितको सजाय सुनाएको थियो ।

सरकारी संयन्त्रमा कसरी घुसे विकल पौडेल ?

२०७४ सालको जेठमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा विकल पौडेललाई नियुक्त गरेको थियो । जतिबेला माओवादी केन्द्रका नेता सुरेन्द्रकुमार कार्की सञ्चारमन्त्री थिए । २०७७ सालमा एमालेका नेता एवं तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा मुछिएको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार प्रकरण आउँदा पनि यिनै विकल पौडेल थिए ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रभित्र अनेकौं खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप खेपिरहेका पौडेललाई २०७९ सालको जेठमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले फेरि त्यही पदमा नियुक्ति दिएको थियो । जतिखेर नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सञ्चारमन्त्री थिए ।

उनले सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन आदेश नै संशोधन गरी विकल पौडेललाई विना प्रतिस्पर्धा सोझै पुनः नियुक्तिको बाटो खोलिदिएको आरोप लागेको थियो । केन्द्रभित्र सरकारी रकमको दुरुपयोग गरी करोडौंका ठेक्कामा ठूलो कमिसन खेल गरी पौडेलले शक्तिकेन्द्र रिझाइरहँदै अनुचित लिएको र दिलाएको अभियोग लाग्दै आएको छ ।

पेमेन्ट गेटवे र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका भ्रष्टाचार अभियुक्त सुनिल र विकल पौडेल पक्राउ

माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले गत फागुनमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका पौडेललाई अमेरिकी पीआएर लिएकोसमेत खुलेपछि पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । 

सुनिल पौडेलविरुद्धका मुद्दा

पेमेन्ट गेटवे खरिदमा भ्रष्टाचार

नेपाल टेलिकमको पूर्वप्रबन्ध निर्देशक समेत बनेका सुनिल पौडेलले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक रहेका बेला नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा गतवर्षको असोजमा अख्तियारले पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

गत वैशाखमा अदालतले उनलाई ९ वर्ष जेल र २३ करोड २७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ जरिबानासहितको सजाय सुनाएको थियो । अन्य आठ जनाले सफाइ पाएका थिए ।

२३ करोडको अकुत सम्पत्ति

सूचना प्रविधि केन्द्रकै कार्यकारी निर्देशक रहेका बेला गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि गर्दै अख्तियारले गत वैशाख ९ गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उनले सूचना प्रविधि केन्द्रमा रहँदा वैधरुपमा एक करोड १९ लाख २४ हजार ८४६ रुपैयाँ ४७ पैंसा आर्जन गरेको तर, त्यही अवधिमा २४ करोड ९४ लाख ७१ हजार १७१ रुपैयाँ चार पैंसा खर्च तथा लगानी गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।

यसरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै उनीविरुद्ध २३ करोड ७५ लाख ४६ हजार २३४ रुपैयाँ ५७ पैंसा बिगो मागदाबी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सुनिल पौडेल २०६१ साल जेठमा सूचना प्रविधि केन्द्रमा प्रशासकीय अधिकृत पदमा करारमा सेवा प्रवेश गरेका उनले २०६२ को माघसम्म त्यहाँ काम गरेका थिए ।

२०६५ असारमा उनी फेरि त्यहाँ कम्प्युटर इन्जिनियरका रुपमा करारमा काम गर्न थालेका थिए । त्यसपछि निरन्तर त्यहाँ कार्यरत पौडेल २०७५ सालको साउन २१ मा केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । यिनै सुनिल पौडेल २०७८ को चैतमा नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) बनेका थिए ।

पौडेलद्वयले सरकारी खरिद प्रक्रियामा संस्थागत भ्रष्टाचार सञ्जाल फिजाएको देखिन्छ । यिनका संलग्नता भएका खरिद तथा ठेक्कामा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । यसमा राजनीतिक वृत्त र प्रशासनिक वृत्तका धेरै पात्रहरू सजायको भागीदार बन्ने देखिन्छ ।