काठमाडौं । वाग्मती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले आफ्नै इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम (ईडीएलभीआरएस) प्रणालीमा काम गर्न थालेको छ । प्रदेश सरकारले लाइसेन्सको विवरण आफ्नै प्रणालीमा राख्ने र सवारी दर्ताको विवरण डिजिटलाइज गर्न सुरु गरेको हो ।

गएको फागुन ५ गतेदेखि प्रदेश सरकारले सवारी दर्ताको विवरण ढड्डा र फाइलबाट डिजिटल प्रणालीमा राख्न थालेको हो । यस्तै यातायात व्यवस्था विभागमा रहेको वाग्मती प्रदेशका लाइसेन्सधनीको विवरण प्रदेश सरकारले आफ्नो सिस्टममा सार्ने काम पनि सुरु गरेको छ ।

वाग्मती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले फागुन महिनाभित्र लाइसेन्सको विवरण विभागबाट आफ्नै इलेक्ट्रिक ड्राइभिङ लाइसेन्स सिस्टम (ईडीएलएस)मा सारिसक्ने भएको छ । सवारी दर्ताको सबै विवरण अनलाइन सिस्टममा राख्न भने दुई वर्ष लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

लाइसेन्सको सबै विवरण आफ्नै सिस्टममा सारिसकेपछि लाइसेन्स वितरण सुरु गर्ने मन्त्रालयले बताएको छ । आफ्नै लाइसेन्स सिस्टम सुरु भएपछि नयाँ लाइसेन्स पास हुने बित्तिकै दिने गरी काम गरिरहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले बताए ।

“फागुन मसान्तभित्रै विभागबाट सबै विवरण प्रदेशको प्रणालीमा सारिसक्ने लक्ष्य छ । त्यसपछि नयाँ पास हुनेलाई क्यूआरकोडसहितको लाइसेन्स वितरण गर्छाैं,” सूचना अधिकारी पौडेलले भने ।

योसँगै वाग्मती प्रदेशले लाइसेन्स दिने, प्रिन्ट गर्ने र विवरण आफैँ राख्ने गरी पूर्ण जिम्मेवारी लिनेछ । विभागले पहिलेदेखि नै लाइसेन्सको काम प्रदेश सरकारहरूले गर्नुपर्ने बताएको थियो ।

हाल देशभरका सबै यातायात कार्यालयबाट दिइने लाइसेन्सको विवरण विभागकै ईडीएलएसमा छ । अब वाग्मती प्रदेशले प्रदेशभित्रका सेवाग्राहीको विवरण आफ्नै प्रणालीमा राख्न थालेको हो ।

अनलाइनमै बिलबुक
वाग्मतीमा दर्ता करिब २२ लाख सवारी साधनको दर्ता विवरण डिजिटलाइज भएसँगै अनलाइनमै बिलबुक हेर्न सकिने प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।

फागुन ५ गतेदेखि सवारी दर्ताको ढड्डा र फाइलको विवरण प्रदेश सरकारले डिजिटलाइज रूपमा राख्न थालेको हो ।

अबको एक वर्षभित्र चार पांग्रे र दुई वर्षसम्म दुई पांग्रे सवारीको विवरण डिजिटलाइज गरिसक्ने वाग्मतीको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसपछि नयाँ र पूराना सबै सवारीको दर्ता सम्बन्धी विवरण डिजिटल सिस्टममा उपलब्ध हुनेछ । डिजिटल रूपमा उपलब्ध भएसँगै अनलाइनबाट उक्त विवरण हेर्न सकिने र अनलाइनबाटै सवारी दर्ता नवीकरण गर्न सकिनेछ ।

वाग्मतीको यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले दुई वर्षभित्र करिब २२ लाख सवारीको विवरण डिजिटलाइज गरिसक्ने लक्ष्य रहेको बताए ।

“फागुन ५ गतेदेखि डिजिटलाइज गर्न सुरु गरेका छौँ । दुई वर्षभित्र सबै सवारीको विवरण अनलाइनमा राखिसक्ने गरी हामीले काम गरिरहेका छौँ,” सूचना अधिकारी भण्डारीले भने ।

डिजिटलाइज भएपछि लाइसेन्सझैँ बिलबुकका लागि क्यूआर कोड बनाइने र त्यो स्क्यान गरेर पनि दर्ता विवरण हेर्न सकिने उनले बताए । “डिजिटलाइज भएपछि बिलबुक अनलाइनबाटै नवीकरण गर्न सकिन्छ । डिजिटल लाइसेन्स जसरी बिलबुक पनि क्यूआरबाट अनलाइनमै हेर्न सकिन्छ,” पौडेलले भने ।

हाल वाग्मती प्रदेशले डिजिटल लाइसेन्सलाई पनि मान्यता दिइसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकालगायत वाग्मती प्रदेशमा नागरिक एपमा रहेको डिजिटल लाइसेन्सलाई मान्यता दिइएको छ । कारबाही परेको अवस्थामा नागरिक एपमा रहेको लाइसेन्सका आधारमा अनलाइनबाटै जरिबाना तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले छाप्ने भनेको स्मार्ट लाइसेन्स अझै करिब २८ लाख सेवाग्राहीले पाएका छैनन् । यस्तोमा प्रदेश सरकारहरू आफैँ लाइसेन्स व्यवस्थापन गर्न थालेका हुन् ।