काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेको छ । कास्की जिल्ला अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दर्ता भएसँगै गत पुस ८ गते लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो ।

सांसदबाट निलम्बित भएपछि लामिछाने पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग भएका थिए । तर, सोमबार पार्टीको जिम्मेवारीमा फर्किएपछि मंगलबार उनले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेका छन् । भेटमा उनले आफ्नो निलम्बन फुकुवा गर्न माग गरेका छन् । यसअघि, गत माघ १८ गते पनि उनले सभामुख भेटेका थिए ।

तर, सभामुख घिमिरेले निलम्बन आफूबाट नभएर कानुनबाटै भएको हुँदा आफूले फुकुवा गर्न नसक्ने जवाफ दिएको सभामुखका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारी बताए ।

“सांसद पद सभामुखबाट निलम्बित गरेको अवस्था होइन । कानुनतः पद निलम्बित भएको हो,” सभामुखको भनाइ उद्धृत गर्दै अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “सभामुखले निलम्बन फुकुवा गर्न सक्दिनँ भन्ने कुरा बुझिदिनुपर्‍यो भन्नुभयो ।” 

सभामुखको जवाफ रास्वपाले चित्त बुझाएको छैन । कानुनी पृष्ठभूमिकै रास्वपा सांसद सोविता गौतमले लामिछानेको हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन नभई संसद् नियमावली आकर्षिक हुनुपर्ने दाबी गरिन् ।

‘‘सभामुखले लिने निर्णय अन्य कानुन नभएर संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा नियमावलीबाट हुनुपर्छ । तर, निलम्बन सूचनामा पनि प्रतिनिधिसभा नियमावली नै टेकिएन,’’ उनले भनिन् ।

कानुनहरू संसद्को बहुमतबाट बन्ने भए पनि संसद् नियमावली संविधानबाट निसृत भएर सर्वसम्मतिमा बनेको हुँदा संघीय कानुनभन्दा तल हैसियत नहुने उनको तर्क छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले गत पुस ७ गते लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध र सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर भएकै भोलिपल्ट लामिछानेको पद निलम्बित भएको सूचना प्रकाशित भएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐन बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेकाले सो कानुनी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।”

रास्वपाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संसद्कै नियमावलीअनुरूप हुनुपर्ने जिकिर लिएको । ‘‘सभामुखले लिने निर्णय प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । सभामुखले कानुनतः निलम्बन भएकाले फुकुवा गर्न सक्दिनँ भन्नुभयो, जसबाट हामी सन्तुष्ट हुन सकेनौँ,” रास्वपा सांसद गौतमले बाह्रखरीसँग भनिन्, “अब हामी अदालती प्रक्रियामा अघि बढ्छौँ ।”

रास्वपाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा २४८ को उपदफा ४ अनुसारमात्रै सांसदको पद निलम्बनमा पर्ने दाबी गरेको छ ।

दफा २४८ (४) मा भनिएको छ, “कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकामा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाबमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर वा कुनै सदस्यले कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेमा वा पक्राउ परी कैद भुक्तान नगरेसम्मको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।” 

यही दफा समातेर रास्वपा निलम्बन फुकुवाका लागि सर्वोच्च जान लागेको हो । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा २५ ले मुद्दा लागेसँगै सांसद पद स्वतः रिक्त हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

लामिछानेविरुद्धका तीन अभियोगमध्ये कुनै पनि अभियोगमा मुद्दा चलाउनुपर्ने आधार नदेखिएको भनी अदालतले बोलेको छैन । बरु लगाइएका अभियोगमा अदालतले ‘लामिछाने कसुरदार नरहेको भन्ने मनासिव आधार नदेखिएको’ ठहर गरेको छ ।

सहकारीबाट गोरखा मिडियामा अनधिकृतरूपमा रकम ल्याएको र उक्त रकम दुरुपयोग गरेकोसहित सहकारी ठगी र संगठित अपराधकै मुद्दामा अन्य दुई अदालतबाट पनि लामिछानेलाई धरौटी हुने आदेश भएको छ ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा एक करोड र काठमाडौंका स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा ६० लाख धरौटीमा रिहा भएका लामिछानेका हकमा हरेक अदालतको ठहर ‘प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार रहेनछन् भन्ने अवस्था नरहेको’ उल्लेख छ ।

चितवनको सहारा चितवन संगठित अपराध हटाएर ठगीमा मात्र मुद्दा दायर दर्ता भएको थियो । चितवन जिल्ला अदालतले उनलाई ५४ लाख धरौटी हुने आदेश गरेको थियो ।

मंगलबार सभामुखसँगको भेटपछि लामिछानेले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोधका लागि हजुरबुबाको पालाको सम्पत्तिमा पनि मुद्दा लगाएको बताए । सभामुखले सरकारले गरेको गल्ती सच्याउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

“जनप्रतिनिधिका लागि सर्वोच्च निकाय संसद् नै हो, सम्माननीय सभामुखज्युलाई निवेदन दिएको थिएँ,’’ सभामुखसँग भेटपछि लामिछानेले भने, ‘‘कानुनको मक्सद यो होइन, राजनीतिक प्रतिशोधका कारणले म जन्मनुभन्दा अगाडिको मेरो हजुरबुबाको सम्पत्तिलाई पनि कसुर मानेर, मेरो विवाहभन्दाअघिको श्रीमतीको सम्पत्तिलाई पनि कसुर मानिएको छ ।’’

उनले आफ्नो सांसद पद कसरी निलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने मनसाय राखिएको दाबी गरे । उनले भने, ‘‘अदालतको ढोकामा टेकाइएको मुद्दाका आधारमा निलम्बन हुनुहुँदैन भनेर कानुनी कुरा राखेको थिएँ ।”

अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउनुपर्ने आधार देखिएन भनेको अवस्था छैन । उनलाई निलम्बन फुकुवाका माग लिएर अदालत जान कानुनले रोक्दैन ।

तर, आफू कतिवटा अदालतमा जाने भनी सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको उनको तर्क छ । “एउटा मान्छे सधैँ अदालत नै जाने, सधैँ झै–झगडा नै गर्ने भन्ने हुँदैन,” लामिछानेले भने, “पहिलो संसद्को विषय संसद्‌बाट नै निवारण गरौँ भन्ने मेरो अभिप्राय हो । म कति ठाउँमा मुद्दा लड्नु भन्ने ठानेर यहाँ नै अपिल गरेको थिएँ ।” 

उनले सरकार आफूलाई कसरी थुन्ने भन्नेमै रहेको हुँदा पर्साको सानो पाइला सहकारीको मुद्दा नलगाई झुन्ड्याएर राखेको उनको आरोप छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहे पनि लामिछाने पार्टीमा सभापतिकै भूमिका फर्किएका छन् ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल अदालतले आधार देखिएन भनी आदेशमा नभन्दासम्म अभियुक्तको तर्कको अर्थ नहुने बताउँछन् । उनी लामिछानेको निलम्बन पनि सभामुखले नगरेको नहुँदा लामिछानेको माग नै गलत ठाउँमा परिरहेको बुझाइमा छन् ।

“रवि लामिछानेको निलम्बन सभामुखबाट भएको होइन । सभामुखले बाई डिफल्ट (कानुनतः स्वतः) भएको निलम्बनको जानकारी संसद्लाई गराउनुभएको मात्र हो,” अर्यालले बाह्रखरीसँग भने, “जसबाट निलम्बन भएकै छैन, उही संस्था/पदाधिकारीसँग निलम्बन फुकुवा माग्नुको अर्थ रहँदैन ।” 

उनी स्वतः हुने निलम्बन कुनै संस्थाका आफ्ना कानुन/नियमावलीबाट प्रभावित नहुने बताउँछन् ।