काठमाडौं । कुनै बेला फोनको टावर खोज्न गाउँघरका मानिस डाँडा चढ्नुपर्थ्यो, केही दशकअघि मात्र । सहरबजारमा समेत सञ्चार सेवा सहज थिएन । टावर आउने (सिग्नल टिप्ने) ठाउँमा पुगेपछि मात्र कुरा गर्न सकिन्थ्यो ।

दूरसञ्चार सेवा र फोनहरू महँगो भएका कारण सीमित मान्छेसँग मात्र मोबाइल हुन्थे । पब्लिक कल सेन्टर (पीसीओ)मा गएर फोन गरेको अनुभव धेरैलाई ताजै होला । सबै फोनमा भ्वाइस कल उपलब्ध भए पनि इन्टरनेट चल्ने फोन कम थिए । टुजी, जी, ईजस्ता थ्रीजीमुनिकै इन्टरनेट चल्ने फोन निकै महँगा थिए । इन्टरनेट सहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित थियो ।

कपरको टेलिफोन लाइन (एडीएसएल)मार्फत इन्टरनेट जोडेर चलाउने आर्थिक स्थिति निकै थोरै मानिसको थियो । तर, समयसँगै सूचना प्रविधि क्षेत्र फेरिएको छ । अब सबैजसो घरमा मोबाइल फोन छ ।

स्मार्टफोन नहुने र इन्टरनेट नचलाउने मान्छे कमै भेटिन्छन् । दूरसञ्चार सेवा एक किसिमले सर्वसुलभजस्तै बनेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को ६ महिना अर्थात् गएको पुससम्मको सरकारी तथ्यांकानुसार, नेपालमा भ्वाइस टेलिफोन सेवाको सब्सक्रिप्सन जनसंख्याको तुलनामा १०२ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै, इन्टरनेट सेवाको सब्सक्रिप्सन जनसंख्याको तुलनामा १३३.८७ प्रतिशत पुगेको छ ।

१० वर्षअघि ०७१ सालको पुसमा भ्वाइस टेलिफोन सेवाको सब्सक्रिप्सन जनसंख्याको तुलनामा ९८.३५ प्रतिशत थियो । इन्टरनेट सेवाको सब्सक्रिप्सन भने त्यति बेला ३८.७८ प्रतिशत मात्रै थियो ।

देशभर दुई हजार ५०० भन्दा बढी पीसीओ थिए । इन्टरनेटको लाइन एडीएसएल प्रविधिको थियो । १० वर्षको अवधिमा भ्वाइस सेवा र इन्टरनेटको पहुँच बढेको मात्रै छैन, यी दुवै सेवाको गुणस्तरमा ठूलो परिवर्तन वा विकास भएको छ ।

सीडीएमए विस्तापित भएर भोल्टे अर्थात् फोरजीस्तरका टेलिफोन सेवा लगभग देशभर विस्तार भएको छ । अर्कातिर, १० वर्षअघिको टुजी इन्टरनेट प्रविधि फाइभजीसम्म पुगेको छ । फोरजी सेवा लगभग देशभरि पूर्ण रूपमा विस्तार भएको छ ।

०७८ सालको जनगणना हेर्ने हो भने त्यति बेला नै नेपालका ७२.९४ प्रतिशत घरधुरीमा स्मार्टफोन छ । तीन वर्षअघि ३७.७२ प्रतिशत घरहरूमा इन्टरनेट सुविधा पुगेको छ । ०६८ को जनगणनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने त्यति बेला ३.३३ प्रतिशत घरमा मात्रै इन्टरनेट थियो । यसले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्र उल्लेख्य विकास भएको देखाउँछ ।

आईसीटी क्षेत्रमा ५० हजारभन्दा बढी मानिसले काम गरिरहेका छन् । देशको अर्थतन्त्रमा करिब चार प्रतिशत वा खर्ब रुपैयाँको योगदान आईसीटी उद्योगको छ । ०२८ (सन् १९७१) सालमा सरकारले जनगणनाको काम गर्न पहिलोचोटि आईबीएम १४०१ कम्प्युटर भित्र्याइएको थियो । सरकारले उक्त कम्प्युटरको मासिक एक लाख २५ हजार रुपैयाँ भाडा तिरेको थियो ।

कम्प्युटर भित्रिएको करिब दुई दशकपछि नेपालमा पहिलोपटक इन्टरनेट प्रयोग भएको थियो । अब त ल्यापटप, मोबाइल फोनलगायत कम्प्युटरहरू नेपालमै लगभग सबैजसो मानिसको दैनिकीका आधारभूत आवश्यकता बनेका छन् ।

टेलिफोन तथा इन्टरनेटको पहुँच, डिजिटल पूर्वाधार तथा आईटी उद्योगको विकास, अर्थतन्त्रमा यसको योगदानलगायत विषयले यो क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई सामान्यजस्तै बनाएको छ ।

हरेक दिन लगभग सबैजसो नागरिक प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रसँग जोडिएका छन् । सुस्त गतिको किलोबिट क्षमताको स्याटेलाइट एवं केवल प्रविधिको इन्टरनेट गिगाबिटस्तरको ‘हाइस्पिड’मा पुगेको छ ।

भारतको फाइबर नेटवर्क हुँदै नेपाल विश्वको इन्टरनेट सञ्जालसँग जोडिएको छ । इन्टरनेटका लागि देशभित्र हजारौँ किलोमिटर लामो फाइबर नेटवर्क विस्तार भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्मको करिब १० वर्षको अवधिमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा उल्लेख्य विकास भएको तथ्यांकबाटै देखिन्छ ।

पहुँच, अनुशरण, प्रयोग, अर्थतन्त्रमा योगदान, सार्वजनिक सेवा सुविधादेखि नीतिगत तहमा सूचना प्रविधि क्षेत्र पछिल्लो एक दशकमा कसरी विकास भयो भनेर तथ्यांकका आधार हेर्न सकिन्छ ।

मोबाइल फोनको विस्तार
आर्थिक वर्ष २०७१ को अन्त्यमा प्रयोगमा रहेको भ्वाइस टेलिफोन सेवाको संख्या दुई करोड ८१ लाख ५ हजार ९७१ थियो । त्यति बेला जीएसएमसँगै पीएसटीएन, डब्ल्यूएलएल, सीडीएमए, एलएमएस प्रविधिको टेलिफोन सेवा थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१ को पुससम्म आइपुग्दा भ्वाइस टेलिफोन सेवाको संख्या दुई करोड ९९ लाख ५४ हजार ९११ पुगेको छ । थ्रीजीस्तरको जीएसएम प्रविधिसँगै भ्वाइस कलका लागि फोरजी (भोल्टे) प्रविधि समेत प्रयोगमा आइसकेको छ ।

एकै व्यक्तिको फोनमा दुई सिमकार्ड र एक व्यक्तिसँग एकभन्दा बढी फोन हुँदा जनसंख्याको अनुपातभन्दा बढी भ्वाइस टेलिफोन सेवा लिनेको तथ्यांक पुगेको छ ।

मोबाइल इन्टरनेटको पहुँच

यो अवधिमा इन्टरनेटको विकास र विस्तार उल्लेख्य रूपमा भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७१ को अन्त्यतिर नेपालमा टुजी, २.५जी स्तरको इन्टरनेट थियो । यसका प्रयोगकर्ता एक करोड १५ लाख ६९ हजार २९४ थिए । जनसंख्याको आधारमा यो ४३.६७ प्रतिशत हो ।

यतिखेर मोबाइल इन्टरनेट फाइभजीसम्म पुगेको छ । आर्थिक वर्ष ०८१ को पुससम्म नेपालमा इन्टरनेट सेवा लिनेको संख्या तीन करोड ९० लाख ४१ हजार ६०७ पुगेको छ । जनसंख्याको तुलनामा यो १३३.८७ प्रतिशत हो ।

यसमा फोरजी प्रयोगकर्ता दुई करोड ५० लाख ७५ हजार ४१९ छन् । नौ लाख २३ हजार ६५६ थ्रीजी र टुजीका प्रयोगकर्ता ३३ लाख ६२ हजार २९६ छन् ।

इन्टरनेट कम्पनीको विस्तार

पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा नेपालमा इन्टरनेट कम्पनी र इन्टरनेटका ग्राहक पनि बढेका छन् । ०७१ सालमा नेपालमा १० इन्टरनेट कम्पनी थिए । १० कम्पनीका एक लाख १३ हजार ७०४ ग्राहक थिए ।

चालु आर्थिक वर्षको पुससम्मको तथ्यांक हेर्दा इन्टरनेट कम्पनीको संख्या ११० छ । इन्टरनेटका ग्राहक २९ लाख ८४ हजार ५६१ पुगेका छन् ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास

इन्टरनेट र टेलिफोन सेवाको प्रयोग बढेको पनि दूरसञ्चार कम्पनी घटेका छन् । ०७१ सालमा ६ रहेका टेलिकम कम्पनी हाल नेपाल टेलिकम र अर्काे एनसेल मात्र बाँकी छन् ।

इन्टरनेट कम्पनी भने १० बाट बढेर १०८ पुगेका छन् । एक कम्पनीले एकतिहाइ बजार हिस्सा बनाउँदा ठूला २० कम्पनी छन् ।

टेलिकम र इन्टरनेट कम्पनी गरी दूरसञ्चार क्षेत्रको समग्र आय आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ सालमा ९८ अर्ब ९८ करोड २८ लाख रुपैयाँ थियो । दूरसञ्चार क्षेत्रको आय आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा एक खर्ब पाँच अर्ब पुगेको थियो ।

पछिल्लो समय भने दूरसञ्चार क्षेत्र संकटतर्फ र आय घट्दै गएको कम्पनीहरूको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा दूरसञ्चार क्षेत्रको आय ९४ अर्ब २४ करोड पुगेको छ ।

मोबाइल फोनको आयात
आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँबराबरका ३५ लाख ३२ हजार ६७८ मोबाइल फोन आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १९ अर्ब ४३ करोडको स्मार्टफोन आयात गरिएको थियो । उक्त वर्ष ४४ लाख ७४ हजार ७८१ मोबाइल एवम् स्मार्टफोन भित्र्याइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३० अर्ब २३ लाख रुपैयाँबराबरका ३६ लाख ७८ हजार ३१६ मोबाइल एवम् स्मार्टफोन आयात गरिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामै १७ अर्ब ८८ करोड २५ लाख रुपैयाँबराबरका २३ लाख ९८ हजार २७६ फोन भित्र्याइएको छ । यसले टेलिफोन र इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगलाई संकेत गर्छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्र
सूचना प्रविधिको विकासले प्रत्यक्ष रूपमा आममानिसको दैनिकीमा परिवर्तन ल्याएको छ । मानिसले पढ्ने–हेर्ने, सम्पर्क एवं अन्तरक्रिया गर्नेदेखि कैयौँ काम प्रविधिसँग जोडिन पुगेका छन् । यसले आईटी विश्वकै ठूलो आर्थिक क्षेत्र बनेको छ । सबैजसो आर्थिक गतिविधि डिजिटल बनेको छ ।

एक दशकको अवधिमा नेपालको आईटी उद्योग नै अर्बाैं रुपैयाँको बनेको छ । हजारौँ आईटी कम्पनीको स्थापना भएको छ । यसले इन्टरनेका माध्यमबाटै अध्ययन गर्नेदेखि रोजगारीसम्मको ढोका खुलेको छ ।

इन्टरनेटले आईटी क्षेत्रलाई सजिलै विश्वसँग जोड्दै वैश्विक अवसरका ढोका खोलेको छ । नेपालका आईटी कम्पनीलाई विश्वबजारमा सेवा बिक्री गर्न र विश्वबजारका सेवा नेपाली नागरिकले उपभोग गर्न पाएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकानुसार, पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै करिब ३० अर्ब रुपैयाँको आईटी वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको छ ।

डिजिटल बैंकिङ
सूचना प्रविधिको विकासले बैंकिङ कारोबारलाई ‘डिजिटलाइज’ गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म आइपुग्दा नेपालमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या दुई करोड ६३ लाख ३६ हजार ११७ पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ०७७ साल साउनदेखि मात्रै यस्तो तथ्यांक राख्न थालेको थियो । त्यति बेला मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता एक करोड १४ लाख ६४ हजार ८६७ थिए ।

यस्तै, त्यति बेला १० लाख ४५ हजार ५५८ रहेका इन्टरनेट बैंकिङका प्रयोगकर्ता हाल २१ लाख १८ हजार ३९४ पुगेका छन् । करिब साढे चार वर्षअघि ६२ लाख ७४ हजार १२९ रहेका डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताको संख्या हाल दुई करोड ५५ लाख ८० हजार १८४ पुगेको छ ।

त्यति बेला मोबाइल बैंकिङबाट मासिक १८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको थियो । हाल पुस महिनाको तथ्यांक हेर्दा यो मासिक कारोबार रकम तीन खर्ब ९८ अर्ब ३८ करोड पुगेको छ ।

इन्टरनेट बैंकिङबाट त्यति बेला (०७७ साउन) करिब तीन अर्बको कारोबार भएको तथ्यांक छ । गएको पुसमा १७ अर्ब ५८ करोडको कारोबार भएको थियो ।

क्यूआरकोडका माध्यमबाट हुने कारोबार समेत उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ । ०७७ साउनमा ५८ अर्बको कारोबार क्यूआरबाट भएको थियो । गएको पुसमा क्यूआरबाट ७३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको तथ्यांक छ ।

सार्वजनिक सेवामा सूचना प्रविधि वा विद्युतीय सुशासन
पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा सरकारले उपलब्ध गराउने कैयौँ सेवा सुविधा अनलाइनबाटै उपलब्ध हुन थालेका छन् । सबैजसो सरकारी निकायले आफ्नो वेबसाइट एवं सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी र नागरिक सेवा उपलब्ध गराउन थालेका छन् ।

सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग गर्दै समृद्धि हासिल गर्न सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ यसबीच सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त फ्रेमवर्कले गति नलिए पनि सबैजसो सरकारी निकायले सेवा प्रवाह डिजिटलाइज गर्न खोजेका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र, पासपोर्ट, धेरै निकायमा अनलाइन आवेदन भरेर सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

सरकारले सुशासननिम्ति डिजिटलाइजेसन पूर्वाधारका परियोजना अघि बढाएको छ । तीमध्ये केही सफल भएका छन् । केही भ्रष्टाचारकाण्डमा परिणत भएका छन् ।

यस्ता उदाहरणमा नागरिक एप, सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रणाली, राष्ट्रिय परिचयपत्र, भुक्तानी व्यवस्थापन प्रणाली, एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र, पासपोर्ट प्रणाली, एकीकृत सरकारी वेबसाइट व्यवस्थापनलगायत सेवा छन् ।

सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत काम पनि गरेको छ । त्यसमा भू–उपग्रह नीति, २०७७, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० र सूचना प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी नीति २०८० लगायत छन् ।

के भन्छन् सरोकारवाला ?
नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पछिल्लो १० वर्षमा कनेक्टिभिटीमा राम्रो सुधार भएको आईसीटी क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका मनोहरकुमार भट्टराई बताउँछन् । “कनेक्टिभिटी र इन्टरनेटको पहुँचलाई सकारात्मक मान्नैपर्छ । तर, मूल्य वा किफायतीको पाटो फरक छ । खासगरी मोबाइल ब्रोडब्यान्डको पहुँच पैसाका हिसाबले सर्वसुलभ हुनुपर्ने देखिन्छ,” भट्टराईले भने ।

आईसीटी क्षेत्रका जानकार उनले अगाडि भने, “१० वर्षको अवधिमा कनेक्टिभिटी, इन्टरनेटको पहुँच, डिजिटल पेमेन्ट, सरकारी निकायमा एनआईडी, डाटा सेन्टर क्लाउडलगायत पूर्वाधारको प्रगति भएको देखिन्छ । यति हुँदा पनि समग्र स्थिति भने सन्तोषजनक छैन ।”

डिजिटल भुक्तानीमा अन्तरआबद्धताका क्षेत्रमा अझै काम गर्न बाँकी भए पनि कोभिड–१९ को महामारीपछि यसले गति लिएको उनी बताउँछन् । विद्युतीय सुशासनका क्षेत्रमा केही सेवा सुविधा अनलाइन भए पनि अधिकांश नभएको दृष्टान्त उनी सुनाउँछन् ।

सार्वजनिक निकायका सिस्टमको अन्तरआबद्धता नहुनु, अझै पनि ढड्डामा निर्भर हुने, म्यानुअल काम गरिनेजस्ता झन्झटले चुनौती कायम रहेको उनको भनाइ छ । “सुधार जरुरी छ, भइरहेको छ, तर सुस्त छ । १० वर्षमा अरू देश धेरै अघि बढिसके, हाम्रोचाहिँ सुस्त गतिमै छौँ,” उनले भने, “सूचना प्रविधिको रणनीतिक विकासका हिसाबले अझै धेरै गर्न बाँकी छ । भएको प्रगति सन्तोषजनक छैन ।”

डिजिटल इकोनोमिमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य देखिएको उनी बताउँछन् । आईटी क्षेत्रमा आशा देखिए पनि सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत काम सुस्त छ । हालै अध्यादेशमार्फत केही गर्न खोजेको सन्देश दिए पनि सहज स्थिति छैन ।

“१० वर्षको अवधिलाई हेर्दा नियामकीय दृष्टिकोणबाट र नीतिगत हिसाबले झन् स्पष्ट भएर निजी क्षेत्रलाई फैलिने वातावरण गरिदिँदा यो क्षेत्रले १० वर्षमा जति प्रगति गरेको छ, त्योभन्दा धेरै गर्न सक्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ,” भट्टराईले भने ।

०००

पछिल्लो १० वर्षमा आईटी क्षेत्रमा हजार गुणासम्मको विकास भएको नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनिज् (नासआईटी)का अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन् । “पछिल्लो १० वर्षमा जुन किसिमको विकास भयो, त्यो त्यसभन्दा अघिल्लो १० वर्षमा कल्पना गरेभन्दा फरक र सकारात्मक छ । हजार गुणासम्म पनि विकास भएको छ,” उनले भने ।

१० वर्षअघि आईटी क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनी हातमा गणना गर्न सकिनेजति थिए । हाल आईटी कम्पनी हजारको संख्यामा छन् । आईटी शिक्षाका क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण विकास भएको उनको बुझाइ छ ।

“आईटी कोर्स पढाउने थोरै मात्रै कलेज थिए । बजारमा डिमान्ड बढेसँगै एकेडेमिक एक्सिलेन्सी बढ्यो । पहिला आईटीभन्दा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ मात्रै थियो,” उनले भने, “अब बीआईटी, बीएससीसीएसआईटी, बीसीएलगायत धेरै कोर्सहरू आएका छन् ।”

पछिल्लो समय सरकारले यो क्षेत्रलाई दिइरहेको प्राथमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाइरहेको पहुँच, जनशक्ति र व्यवसायको विकास भइरहेको अध्यक्ष कोइरालाले बताए । “त्यसैले पछिल्लो १० वर्षमा यो क्षेत्रले छलाङ नै मारेको हो भन्न सकिन्छ,” उनले भने, “योसँगसँगै गर्नुपर्ने काम अझै धेरै छन् । जे भएको छ त्यो बाटो बेखुस हुनुपर्ने स्थिति छैन ।”

महँगो इन्टरनेट सुलभ भएर घरघरमा पुगेको छ । आईटी क्षेत्रमा जनशक्तिको विकास पनि उत्तिकै भएको छ । उद्योग, शिक्षादेखि मानिसको प्रयोगलगायत सबै क्षेत्रमा आईटीको विकास भएको छ ।