काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारतले आइतबार स्वीट्जरल्यान्डमा सम्पन्न युक्रेनमा शान्ति सम्बन्धी शिखर सम्मेलनको अन्त्यमा अन्तिम निचोडका रुपमा प्रकाशित दस्तावेजमा हस्ताक्षर नगरेपछि त्यसमा विश्वभरी नै चर्चा भइरहेको छ ।

त्यस कागजातमा त्यति विवादास्पद कुरा केही पनि छैन । विश्वले नै मान्दै आएका मुलुकको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डताजस्ता कुराको सम्मानलगायतका कुरा छन् ।  रसियाले छिमेकी युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको त्यसमा विरोध गरिएको छ । 

तर, भारत हस्ताक्षर गर्नबाट पन्छिएको छ । सो कागजातमा विश्वका ८० भन्दा बढी मुलुक र संगठनका प्रतिनिधिले ऐक्यबद्धता जनाए पनि भारतलगायतका सात मुलुकले त्यसमा हस्ताक्षर गरेनन् ।

यसरी हस्ताक्षर नगर्ने सात मुलुकमा भारत, साउदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रिका, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, थाइल्याण्ड, इण्डोनेसिया र मेक्सिको हुन् ।  भारत, साउदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रिका र युनाइटेड अरब इमिरेट्स चा वटै मुलुकको रसियासँग राम्रो व्यापारिक सम्बन्ध रहेको मानिन्छ ।  

उनीहरु ब्रिक्स इकोनोमिक ग्रुपमा पनि छन् ।  ती चार र अन्य तीन कार्यक्रममा सहभागी भएर पनि उनीहरुले हस्ताक्षर नगरेका हुन् । बीबीसीका अनुसार शिखर सम्मेलनको अन्तिम दिन भारतको प्रतिनिधित्व गरिरहेका विदेश मन्त्रालयका सेक्रेटरी (पश्चिम) पवन कपुरले भारतले यस्तो प्रस्तावमा सहमति जनाउनेछ जसलाई दुवै पक्षले मान्दछन् भनेका थिए । 

शिखर सम्मेलनपछि जारी गरिएको दस्तावेजमा राष्ट्रिय अखण्डताको सुरक्षा गर्न आह्वान गरिएको छ ।  यो युक्रेनको शान्ति फर्मूला र संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको प्रस्तावमा आधारित रहेको छ । 

शिखर सम्मेलनको अन्तिम दिन आइतबार भारतको  विदेश मन्त्रालयका सचिव पवन कपूरले भारतको अडानलाई स्पष्ट गर्दै भनेका थिए, “शिखर सम्मेलनमा हाम्रो सहभागिता र सबै स्टेकहोल्डर्सका साथ लगातार सम्पर्कको उद्देश्य संघर्षको स्थायी समाधानका लागि अगाडिको बाटो खोज्न विचार र विकल्पलाई  सम्झनु पर्छ भन्ने हो  । हामीलाई लाग्छ कि केवल त्यो विकल्प जुन दुवै पक्षलाई स्वीकार्य छन् त्यसले नै शान्तितर्फ लिएर जान सक्छ ।”

“यसमा ध्यान दिँदै हामीले शिखर सम्मेलनपछि जारी गरिएको साझा दस्तावेज तथा कुनै पनि प्रकारको अन्य दस्तावेजबाट अलग गर्ने फैसला गरेका हौं,” उनलाई बीबीसीले उद्धृत गर्दै भनेको छ ।

शिखर सम्मेलन यही जुन १५ र १६  स्वीजरल्यान्डमा भएको थियो । त्यसमा रसियालाई निम्तो गरिएको थिएन भने चीन सहभागी भएन । ब्राजील भने सो बैठकमा अब्जर्भरका रुपमा मात्र सहभागी थियो ।  शिखर सम्मेलनको निचोडको रुपमा राष्ट्रिय अखण्डता, देशको राजनीतिक स्वतन्त्रता, सबै देशको सार्वभौमसत्ता जसमा युक्रेनको पनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मानिएको सीमाको कुरा सबैले स्वीकार्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो र त्यसमा अधिकांश सहभागीले समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गरेका थिए ।  

यसअघि गएको शुक्रबार रसियाका राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनले शान्तिका लागि शर्त भन्दै युक्रेनको सेना आफ्नै भूभागबाट पछि हटनुपर्ने र नेटोको सदस्यता लिने तयारी छोड्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । शान्ति सम्मेलनको दस्तावेज नमान्नु भनेको रसियाको शर्त मान्नु त होइन ? यो प्रश्न उब्जिए पनि भारतले दुवैलाई मान्य विषयमा मात्रै भारतले हस्ताक्षर गर्न सक्ने जवाफ दिइसकेको छ ।

(बीबीसी, सीएनएन र अन्य एजेन्सीमा  आधारित ।)