कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सन्तुलित रोयल्टी बाँडफाँटमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नै ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । 

आयोगद्वारा बिहीबार सुर्खेतको वीरेन्द्रगनरमा आयोजित ‘रोयल्टी बाँडफाँटको वर्तमान प्रणालीको संरचना, आधार र ढाँचाको पुनरावलोकनसम्बन्धी अध्ययन, अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम’मा मुख्यमन्त्री कँडेलले स्थानीय तथा प्रदेश तहले प्राप्त गर्ने रोयल्टी समानताको आधारमा बाँडफाँट हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “रोयल्टी बाँडफाँटका लागि अहिलेका सूचकहरूमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ ।”

संघीयता कार्यान्वयनसँगै रोयल्टीसम्बन्धी सूचकहरू बनाइए पनि अभ्यासका आधारमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले यसको बाँडफाँटमा सन्तुलन नभएको गुनासा आएको बताए । उनले पर्याप्त अध्ययनका आधारमा आयोगले नै सन्तुतिल बनाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।  

प्रदेश नयाँ संरचना भएकाले यसलाई केन्द्र भागमा राखेर वित्तीय तथा प्रशासनिक रूपमा बलियो बनाउन सकेमात्र संघीयता बलियो हुने उनको भनाइ छ ।
  
“वितरणको अवस्थालाई हेर्दा सिंगो कर्णालीले पाउने रोयल्टी एउटा गाउँपालिका जतिको पनि छैन । जलविद्युत् उत्पादनको अधिकतम क्षमता भएको कर्णाली उत्पादनको अभावमा त्यस्तो रोयल्टीबाट वञ्चित छ,” प्रदेशको रोयल्टी कम भएकाले पनि कमजोर हुँदै गएको तर्क गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, “रोयल्टी प्राप्तिका क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउन संघीय सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।”

रोयल्टी बाँडफाँटको प्रतिशतलाई ४०/३०/३० अनुपातमा बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्राकृतिक स्रोत साधनको रोयल्टी प्राप्तिको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । रासस