वासिङटन । अमेरिकाले इरानसँग व्यापारिक कारोबार गर्न चाहने कुनै पनि राष्ट्रलाई सम्भावित नाकाबन्दीको चेतावनी दिएको छ । भारतले दश वर्षका लागि सोमबार मात्रै इरानसँग बन्दरगाह सम्बन्धी सम्झौता गरेको भोलिपल्टै मंगलबार अमेरिकाले यस्तो चेतावनी दिएको हो । भारतले इरानसँग सोमबार रणनीतिक महत्वको चावहार बन्दरगाह सम्बन्धी विषयमा सम्झौता गरेको थियो । उक्त बन्दरगाह इरानको पाकिस्गर्नेतानसँगको सीमामा रहेको छ  ।

अमेरिकाले भने बितेका तीन वर्षमा इरानसँग सम्बन्धित ६०० निकायलाई नाकाबन्दी गरेको छ । मंगलबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका उपप्रवक्ता वेदान्त पटेललाई भारत र इरानबीच भएको पछिल्लो सम्झौताबारेमा सोधिएको प्रश्नमा उनले भनेका थिए, “इरानमाथिको अमेरिकी नाकाबन्दी अझै जारी छ । वासिङटनले यसलाई निरन्तर जारी राख्नेछ ।” 

इरानसँग व्यापारिक कारोबार गर्नेबारेमा विचार गरिरहेकाहरू पनि सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । “सम्भावित जोखिम उनीहरूले आफैँ खुला गरिरहेका छन्, त्यो नाकाबन्दीसम्मको जोखिम हुन सक्नेछ,” उनले भनेका छन् । भारतले भने मंगलबारसम्म यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन ।

भारत र इरानबीच चाबहारस्थित शाहिद बेहस्ती बन्दरगाह सञ्चालनको बारेमा सोमबार सम्झौता भएको थियो । उक्त  बन्दरगाह इरानको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो बन्दरगाह हो । यो सम्झौता इन्डिया पोट्र्स ग्लोबल लिमिटेड र पोर्टस एन्ड मेरिटाइम अर्गनाइजेसन अफ इरानबीच भएको हो । 

भारतका जहाजरानी मन्त्री सबानन्द सोनोवालले इरान पुगेर आफ्ना इरानी समकक्षीका साथ यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

पाकिस्तान र चीन इरान नजिक ग्वादर बन्दरगाहलाई विकास गरिरहेका छन् । भारत, इरान र अफगानिस्तानलाई जोड्ने चाबहार बन्दरगाहलाई ग्वादर बन्दरगाहको लागि चुनौतीका रूपमा हेरिँदै आएको छ । यो सम्झौता दश वर्षको लागि भएको र यसपछि यो स्वतः नवीकरण हुने जनाइएको छ ।

यसअघि पनि सन् २०१६मा यस सम्बन्धी सम्झौता दुई देशबीच भएकोमा अहिलेको सम्झौतालाई त्यसैको नयाँ रुपका रूपमा लिइएको छ । 

भारतका विदेशमन्त्री एस जय शंकरले सोमबार यो बन्दरगाहको सम्झौताबाट नयाँ लगानीको बाटो खुल्ने जनाएका थिए । भारतको विदेश मन्त्रालयले यो सम्झौताले क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी बढाउनुका साथै अफगानिस्तान, मध्य एसिया र युरेसियाको लागि मार्ग खोल्ने समेत जनाएको थियो ।

 रोयटर्सले जनाएअनुसार यो सम्झौतामा इन्डिया पोर्टस ग्लोबल लिमिटेडले करिब १२० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ । त्यसबाहेक २५० मिलियन डलरको वित्तिय सहयोग पनि गरिनेछ । यसअनुसार सो सम्झौता करिब ३७० मिलियन डलरको हुनेछ । यो बन्दरगाह भारतको रणनीतिक र कुटनीतिका हिसाबले निकै महत्वपूर्ण हुने जनाइएको छ ।

तर, अमेरिकाको पछिल्लो चेतावनीले यो सम्झौता कसरी अघि बढ्छ भन्ने बारेमा प्रश्न उठ्न पुगेको छ । (बीबीसीमा आधारित)